प्रस, कलैया, १३ पुस/
“म बाहुनको छोरा हुँ, जनै छोएर भन्छु, बारामा भ्रष्टाचार गर्दिनँ।” यो कुनै नाटक अथवम चलचित्रको संवाद होइन। भ्रष्टाचारको आरोप आएपछि आफू बसेको कुर्सीबाट उठ्दै बाराका स्थानीय विकास अधिकारी बिन्दु गुरागाईंले मङगलवार सार्वजनिक गरेको उद्गार हो। बारा उद्योग वाणिज्य सङ्घको सभाकक्षमा जिल्ला विकास समिति, बाराको आयोजनामा भएको समसामयिक विषयमा सर्वदलीय एवं सर्वपक्षीय अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा उत्तेजित हुँदै उनले यस्तो भनेका हुन्।
जिल्ला विकास समिति, बारा आर्थिक दायित्व भुक्तानीको कारण थिचिएको र टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको उनले बताए। उनले जिल्ला विकास समिति, बाराको खातामा कुल १३ हजार एक सय नौ रुपियाँ २६ पैसा रहेको जनाए। कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिरहेका गुरागाईंले विषय प्रवेश गराउँदै जिल्ला विकास समिति बाराले सृजित दायित्व अन्तर्गत छ करोड ८३ लाख ३६ हजार सातसय चार रुपियाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिएको बताए। जसमा कार्यालयबाट चेक जारी भएको तर भुक्तानी हुन नसकेको आन्तरिक स्रोततर्फ ७२ लाख ३९ हजार, तीन सय ९५, निर्वाचन क्षेत्रतर्फ ४५ लाख १६ हजार दुई सय सात, जनसहभागितातर्फ १६ लाख ७३ हजार, विविधतर्फ १९ लाख १० हजार आठ सय ७२ गरी कुल एक करोड ५३ लाख ३९ हजार चार सय ७४ रुपियाँ रहेको बताए। यसैगरी तोक आदेश तथा योजना सम्झौता भएका तर पेश्की तथा खर्च नभई कार्यालयमा एक करोड ३५ लाख ४८ हजार पाँच सय तिर्नुपर्ने उनको कथन थियो। सडक, सिंचाइ, पुल, विद्यालय आदि निर्माण, मरम्मत सम्भारमा स्वीकृत छ करोड २९ लाख ४७ हजार एक सय ९५, तथा भुक्तानीमा गएको दुई करोड ३४ लाख ९८ हजार चार सय ६५ रुपियाँ भएको र तिर्न बाँकी तीन करोड ९४ लाख ४८ हजार सात सय तीस रुपियाँ रहेको गुरागाईंले बताए। जिल्ला विकास समिति बाराको आर्थिक वर्ष २०६७/०६८को आन्तरिक कोषतर्फको प्रक्षेपित आय तीन करोड २५ लाख रहेको उनले बताए। जसमा मालपोतबाट एक करोड ७५ लाख, वनबाट एक करोड र ढुङगा–गिटी, बालुवा ठेक्काबाट ५० लाखको प्रक्षेपित आय रहेको छ। जिल्ला विकास समिति डुब्दै गएकोले यसलाई बचाउन गुरागाईंले सबैंसँग अपिल गरे। उक्त अवसरमा सुखप्रसाद चौधरी, अच्युत मैनाली, गिरधारी चौधरी, मोहन यादव, उमेशलाल दास, फूलमहम्मद मंसुर, हरिलाल अग्रवाल, मोहन यादव, महेन्द्र मण्डललगायतले जिल्ला विकास समितिको अवस्थाप्रति दु:ख व्यक्त गरे। वक्ताहरूले जिविस बारा पारदर्शी नरहेको जनाउँदै कसले कति रकम कसरी लग्यो त्यसलाई पारदर्शी गर्न माग गरे। उनीहरूले जिविस बाराले विकासको कार्य कागजमा देखाई जनतालाई गुमराह पारेको आरोपसमेत लगाए।
इमान्दार भई काम गरेमा जिविस नडुब्ने र यसलाई बचाउनुपर्नेमा वक्ताहरूको जोड थियो। जिल्ला विकास समिति ध्वस्त हुने अवस्थामा पुग्दै गएकोमा वक्ताहरूको चिन्ता थियो। यसैबीच सो कार्यक्रममा जिल्ला विकास समिति डुबाउने भ्रष्टाचारीहरूको बोलबाला रहेको देखिएको कार्यक्रमका एक सहभागीले टिप्पणी गरे। उनले नाम नछाप्ने शर्तमा यो कार्यक्रम भ्रष्टाचारीहरूले नाक जोगाउन र इज्जत पाउन गरेको बताए।
“म बाहुनको छोरा हुँ, जनै छोएर भन्छु, बारामा भ्रष्टाचार गर्दिनँ।” यो कुनै नाटक अथवम चलचित्रको संवाद होइन। भ्रष्टाचारको आरोप आएपछि आफू बसेको कुर्सीबाट उठ्दै बाराका स्थानीय विकास अधिकारी बिन्दु गुरागाईंले मङगलवार सार्वजनिक गरेको उद्गार हो। बारा उद्योग वाणिज्य सङ्घको सभाकक्षमा जिल्ला विकास समिति, बाराको आयोजनामा भएको समसामयिक विषयमा सर्वदलीय एवं सर्वपक्षीय अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा उत्तेजित हुँदै उनले यस्तो भनेका हुन्।
जिल्ला विकास समिति, बारा आर्थिक दायित्व भुक्तानीको कारण थिचिएको र टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको उनले बताए। उनले जिल्ला विकास समिति, बाराको खातामा कुल १३ हजार एक सय नौ रुपियाँ २६ पैसा रहेको जनाए। कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिरहेका गुरागाईंले विषय प्रवेश गराउँदै जिल्ला विकास समिति बाराले सृजित दायित्व अन्तर्गत छ करोड ८३ लाख ३६ हजार सातसय चार रुपियाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिएको बताए। जसमा कार्यालयबाट चेक जारी भएको तर भुक्तानी हुन नसकेको आन्तरिक स्रोततर्फ ७२ लाख ३९ हजार, तीन सय ९५, निर्वाचन क्षेत्रतर्फ ४५ लाख १६ हजार दुई सय सात, जनसहभागितातर्फ १६ लाख ७३ हजार, विविधतर्फ १९ लाख १० हजार आठ सय ७२ गरी कुल एक करोड ५३ लाख ३९ हजार चार सय ७४ रुपियाँ रहेको बताए। यसैगरी तोक आदेश तथा योजना सम्झौता भएका तर पेश्की तथा खर्च नभई कार्यालयमा एक करोड ३५ लाख ४८ हजार पाँच सय तिर्नुपर्ने उनको कथन थियो। सडक, सिंचाइ, पुल, विद्यालय आदि निर्माण, मरम्मत सम्भारमा स्वीकृत छ करोड २९ लाख ४७ हजार एक सय ९५, तथा भुक्तानीमा गएको दुई करोड ३४ लाख ९८ हजार चार सय ६५ रुपियाँ भएको र तिर्न बाँकी तीन करोड ९४ लाख ४८ हजार सात सय तीस रुपियाँ रहेको गुरागाईंले बताए। जिल्ला विकास समिति बाराको आर्थिक वर्ष २०६७/०६८को आन्तरिक कोषतर्फको प्रक्षेपित आय तीन करोड २५ लाख रहेको उनले बताए। जसमा मालपोतबाट एक करोड ७५ लाख, वनबाट एक करोड र ढुङगा–गिटी, बालुवा ठेक्काबाट ५० लाखको प्रक्षेपित आय रहेको छ। जिल्ला विकास समिति डुब्दै गएकोले यसलाई बचाउन गुरागाईंले सबैंसँग अपिल गरे। उक्त अवसरमा सुखप्रसाद चौधरी, अच्युत मैनाली, गिरधारी चौधरी, मोहन यादव, उमेशलाल दास, फूलमहम्मद मंसुर, हरिलाल अग्रवाल, मोहन यादव, महेन्द्र मण्डललगायतले जिल्ला विकास समितिको अवस्थाप्रति दु:ख व्यक्त गरे। वक्ताहरूले जिविस बारा पारदर्शी नरहेको जनाउँदै कसले कति रकम कसरी लग्यो त्यसलाई पारदर्शी गर्न माग गरे। उनीहरूले जिविस बाराले विकासको कार्य कागजमा देखाई जनतालाई गुमराह पारेको आरोपसमेत लगाए।
इमान्दार भई काम गरेमा जिविस नडुब्ने र यसलाई बचाउनुपर्नेमा वक्ताहरूको जोड थियो। जिल्ला विकास समिति ध्वस्त हुने अवस्थामा पुग्दै गएकोमा वक्ताहरूको चिन्ता थियो। यसैबीच सो कार्यक्रममा जिल्ला विकास समिति डुबाउने भ्रष्टाचारीहरूको बोलबाला रहेको देखिएको कार्यक्रमका एक सहभागीले टिप्पणी गरे। उनले नाम नछाप्ने शर्तमा यो कार्यक्रम भ्रष्टाचारीहरूले नाक जोगाउन र इज्जत पाउन गरेको बताए।