-श्रीमन्नारायण- अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिलाई समेत प्रभावित पारेको विकिलिक्सको सूचनाबाट नेपाल पनि वञ्चित रहन सकेन। नयाँ दिल्लीस्थित दूतावासले अमेरिकी विदेश मन्त्रालयमा पठाएको गोप्य जाहेरीमा उल्लेख भएअनुसार नेपाल प्रवेश गर्ने तिब्बती शरणार्थीहरूलाई चिनियाँ अधिकारीसमक्ष फिर्ता पठाउने र त्यसबापत नेपालका कर्मचारीलाई चीनले नजराना दिने गरेको छ। विकिलिक्सले आफ्नो सूचनाको पुष्टिका लागि दिएको आधारमा प्रत्येक वर्ष २५ सयदेखि ३५ सयसम्म तिब्बती शरणार्थी भारतको धर्मशालामा दलाई लामाको शरणमा पुग्ने गरेका छन्। तर सन् २००८ मा भने ६ सय ५० जना शरणार्थी मात्रै धर्मशाला पुगेका थिए। भगौडा तिब्बती शरणार्थीलाई पक्रन र चीन सरकारलाई बुझाउन सहयोग गर्ने नेपाली सुरक्षा समूहलाई चीनले आर्थिक सहयोग गर्दै आएको छ भन्ने विकिलिक्सको खुलासाले नेपालका सरकारी अधिकारीहरूको व्यवहारप्रति नैतिक र कानुनी प्रश्नसमेत उठाएको छ। यसको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्दछ। सरकारी स्तरबाट मात्रै होइन संयुक्त संसदीय समितिबाट समेत छानबिन हुनुपर्दछ।
विकिलिक्सकै खुलासा अनुसार नेपालका माओवादीले भारतीय नक्सलवादीलाई हतियार बेच्दछन् तथा त्रिभुवन विमानस्थल आतङकवादीहरूको अखाडा बनेको छ भन्ने समाचारले नेपालको राजनीतिमा पनि गम्भीर असर पार्ने निश्चित छ। नेपालस्थित अमेरिकी दूतावाससमक्ष २६ सयवटा सूचना रहेका कारण अझ धेरै रहस्योद्घाटन हुने निश्चित छ। माओवादीले भारतका नक्सलवादीहरूलाई तालिम दिएको भने भारत सरकारको पटक–पटकको आरोपका सन्दर्भमा विकिलिक्सको सूचनालाई अविश्वास गर्ने सन्दर्भमा सम्बद्ध पक्षको जवाफ आउनु आवश्यक भइसकेको छ। अहिलेसम्म नेपाल सरकार र यहाँका कुनै पनि राजनीतिक दलले विकिलिक्सको सूचनालाई आधारहीन भनेर खण्डन गरेको छैन। नेपालका सन्दर्भमा आएका सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसँग जोडिएर आउने यस्ता सूचनाहरूको सत्यतामाथि सरकारको स्पष्ट धारणा आउनमा विलम्ब हुनुले जनतामा भ्रम सिर्जना गर्नेछ तथा जनता यसलाई नै आधार मान्न बाध्य हुनेछ।
विकिलिक्सको विश्वसनीयताप्रति स्वयं अमेरिका पनि गम्भीर छ। शायद त्यसैले होला अमेरिकी शासनसमेत सूचनाबाट झस्किएको छ र त्यसका आधारमा कुनै धारणा नबनाउन कूटनीतिक प्रतिनिधिहरूमार्फत् प्रयास पनि गरिरहेको छ। नेपाली कर्मचारीमाथि लगाइएको आरोप पुष्टि गर्न अमेरिकी अधिकारीले दिएको उदाहरण विचारणीय छ।
नेपाल संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्य राष्ट्र हो तथा शरणार्थी सम्बन्धी राष्टङसङ्घीय सन्धिमा हस्ताक्षर नगरेकोले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायप्रति यस मामिलामा उत्तरदायी नहोला, तर फिर्ता बुझाइएका व्यक्तिहरूलाई पक्रेर चीन समक्ष बुझाउने कार्य भने घोर अमानवीय र अनैतिक हो। नेपालले जीवन रक्षाको याचना गरेर शरणमा आउनेको सधैं संरक्षण गर्दै आएको छ। यो हिन्दू धर्मको पनि सार हो। नेपालमा लाखौं भुटानी शरणार्थी शरण लिएकोबाट तिब्बती शरणार्थीको पीडा र व्यथा बुझ्न सकिन्छ। नेपाल पस्दै गरेका तिब्बती शरणार्थीलाई फिर्ता बुझाएबापत चीनले नेपाली कर्मचारीलाई नगद प्रोत्साहन दिने गरेको आरोप पनि उत्तिकै आपत्तिजनक छ। चीन र नेपालबीच कुनै सुपुर्दगी सन्धि छैन फेरि सुपुर्दगी पनि अपराधीको मात्रै हुन सक्दछ। शरणार्थीहरूको कदापि होइन। चीनले ए. माओवादी नेतृत्वको सरकारको पालामा सुपुर्दगी सन्धिका लागि प्रस्ताव अवश्य पनि गरेको थियो तर यसमा हस्ताक्षर हुन बाँकी छ। भारतसँग सुपुर्दगी सन्धि गर्नुपूर्व सयौं पटक विचार विमर्शमा लागेको नेपाल सरकारले चीन सरकारसँग सम्झौता नै नगरीकन त्यसलाई लागू कसरी गर्यो ? पैसाको आधारमा शरणार्थी बेच्ने हो भने नेपालको इज्जत र प्रतिष्ठामाथि आँच आउने छ र देशको विश्वसनीयता समेत अन्तर्राष्टिय स्तरमा खस्नेछ। चिनियाँ मानवाधिकारवादी नेतालाई नोबेल पुरस्कारका लागि सम्मानित गर्ने कार्यक्रममा नेपालका राजदूतको अनुपस्थितिले नेपालको जग हँसाइ गरिदिएको छ। यस घटनाले झन् बदनाम र कलङिकत गरेको छ। सीमावर्ती जिल्लामा कार्यरत सुरक्षा निकाय र गृह मन्त्रालयका कर्मचारी बर्सेनि सरकारी निम्तोमा चीन भ्रमणमा जाने गरेका छन्। कतै यसको प्रभाव त परेको होइन ? विकिलिक्स सूचनाको छानबिन हुनु आवश्यक छ।
विकिलिक्सकै खुलासा अनुसार नेपालका माओवादीले भारतीय नक्सलवादीलाई हतियार बेच्दछन् तथा त्रिभुवन विमानस्थल आतङकवादीहरूको अखाडा बनेको छ भन्ने समाचारले नेपालको राजनीतिमा पनि गम्भीर असर पार्ने निश्चित छ। नेपालस्थित अमेरिकी दूतावाससमक्ष २६ सयवटा सूचना रहेका कारण अझ धेरै रहस्योद्घाटन हुने निश्चित छ। माओवादीले भारतका नक्सलवादीहरूलाई तालिम दिएको भने भारत सरकारको पटक–पटकको आरोपका सन्दर्भमा विकिलिक्सको सूचनालाई अविश्वास गर्ने सन्दर्भमा सम्बद्ध पक्षको जवाफ आउनु आवश्यक भइसकेको छ। अहिलेसम्म नेपाल सरकार र यहाँका कुनै पनि राजनीतिक दलले विकिलिक्सको सूचनालाई आधारहीन भनेर खण्डन गरेको छैन। नेपालका सन्दर्भमा आएका सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसँग जोडिएर आउने यस्ता सूचनाहरूको सत्यतामाथि सरकारको स्पष्ट धारणा आउनमा विलम्ब हुनुले जनतामा भ्रम सिर्जना गर्नेछ तथा जनता यसलाई नै आधार मान्न बाध्य हुनेछ।
विकिलिक्सको विश्वसनीयताप्रति स्वयं अमेरिका पनि गम्भीर छ। शायद त्यसैले होला अमेरिकी शासनसमेत सूचनाबाट झस्किएको छ र त्यसका आधारमा कुनै धारणा नबनाउन कूटनीतिक प्रतिनिधिहरूमार्फत् प्रयास पनि गरिरहेको छ। नेपाली कर्मचारीमाथि लगाइएको आरोप पुष्टि गर्न अमेरिकी अधिकारीले दिएको उदाहरण विचारणीय छ।
नेपाल संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्य राष्ट्र हो तथा शरणार्थी सम्बन्धी राष्टङसङ्घीय सन्धिमा हस्ताक्षर नगरेकोले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायप्रति यस मामिलामा उत्तरदायी नहोला, तर फिर्ता बुझाइएका व्यक्तिहरूलाई पक्रेर चीन समक्ष बुझाउने कार्य भने घोर अमानवीय र अनैतिक हो। नेपालले जीवन रक्षाको याचना गरेर शरणमा आउनेको सधैं संरक्षण गर्दै आएको छ। यो हिन्दू धर्मको पनि सार हो। नेपालमा लाखौं भुटानी शरणार्थी शरण लिएकोबाट तिब्बती शरणार्थीको पीडा र व्यथा बुझ्न सकिन्छ। नेपाल पस्दै गरेका तिब्बती शरणार्थीलाई फिर्ता बुझाएबापत चीनले नेपाली कर्मचारीलाई नगद प्रोत्साहन दिने गरेको आरोप पनि उत्तिकै आपत्तिजनक छ। चीन र नेपालबीच कुनै सुपुर्दगी सन्धि छैन फेरि सुपुर्दगी पनि अपराधीको मात्रै हुन सक्दछ। शरणार्थीहरूको कदापि होइन। चीनले ए. माओवादी नेतृत्वको सरकारको पालामा सुपुर्दगी सन्धिका लागि प्रस्ताव अवश्य पनि गरेको थियो तर यसमा हस्ताक्षर हुन बाँकी छ। भारतसँग सुपुर्दगी सन्धि गर्नुपूर्व सयौं पटक विचार विमर्शमा लागेको नेपाल सरकारले चीन सरकारसँग सम्झौता नै नगरीकन त्यसलाई लागू कसरी गर्यो ? पैसाको आधारमा शरणार्थी बेच्ने हो भने नेपालको इज्जत र प्रतिष्ठामाथि आँच आउने छ र देशको विश्वसनीयता समेत अन्तर्राष्टिय स्तरमा खस्नेछ। चिनियाँ मानवाधिकारवादी नेतालाई नोबेल पुरस्कारका लागि सम्मानित गर्ने कार्यक्रममा नेपालका राजदूतको अनुपस्थितिले नेपालको जग हँसाइ गरिदिएको छ। यस घटनाले झन् बदनाम र कलङिकत गरेको छ। सीमावर्ती जिल्लामा कार्यरत सुरक्षा निकाय र गृह मन्त्रालयका कर्मचारी बर्सेनि सरकारी निम्तोमा चीन भ्रमणमा जाने गरेका छन्। कतै यसको प्रभाव त परेको होइन ? विकिलिक्स सूचनाको छानबिन हुनु आवश्यक छ।