-वीरेन्द्रप्रसाद यादव- मुलुकमा चार हजार गाविस रहेकोमा देशको समग्र विकास निम्ति गाविसहरूको विकास अपरिहार्य छ। ग्रामीण विकास तब मात्र हुन्छ जब गाउँहरूको विकास प्रभावकारी हुन्छ। गाविसमा राज्यद्वारा विनियोजित बजेट अनुसार विकास गर्न दक्ष र योग्य व्यवस्थापक तथा जनशक्ति हुनैपर्छ। सङ्घीयताको मूल मर्म भनेकै स्थानीय स्तरको विकासमा स्थानीय स्तरमा दक्ष जनशक्ति तयार गरी अधिकार प्रत्यायोजित गर्नु हो। बजेट मात्र विनियोजित गरेर अलपत्र छाड्नुहुँदैन। मुलुक सङ्घीयतामा जाने निधो भएदेखि स्थानीय विकास ओझेलमा परेको छ। बजेट हरेक वर्ष बढेपनि बजेट कार्यान्वयन गर्न दक्ष व्यवस्थापकको अभाव छ। प्रतिनिधिविहीन गाविसहरूको विकासको जिम्मा खरिदार स्तरका सचिवहरूमाथि छाडिएको छ। आठ सय सचिवको पद रिक्त रहेकोले कुनै–कुनै सचिवलाई तीनचार गाविसको जिम्मेवारी त छँदैछ, गाविस अध्यक्षको जिम्मेवारी पनि वहन गर्नुपरेको छ। अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएदेखि चन्दा आतङकले जीउधनको असुरक्षा बढेको छ, कार्यबोझ पनि बढेको छ। गाउँमा बस्ने वातावरण छैन परिवारसमेतलाई लुकाएर बस्नुपर्ने बाध्यता छ। लुकेर बस्ने स्थानीय कार्यालय प्रमुखबाट विकास कार्य मात्र प्रभावित भएको छैन जनताको सेवा पनि प्रभावित भएको छ। नागरिकता प्राप्त गर्न सिफारिस होस् वा जन्मदर्ता, विवाहदर्ता गराउने कार्य अथवा एकल महिला भत्ता, वृद्धभत्ता, विधवाभत्तालगायत घण्टामा हुन सक्ने सेवाका लागि महिनौं कुर्नुपर्छ। गाउँमैं पाउने सेवा लिन सदर मुकाम पुग्नुपर्छ। यसले नागरिकको उत्पादन कार्यमा र्हास आएको छ।
विकासको रकममा अनियमितता गरेर लुट मचाउनु, गुणस्तरहीन काम गर्नु, दलीय कार्यकर्ताबीच भागबण्डा लगाएर पनि विकास प्रभावित भएको छ। जनप्रतिनिधि हुँदा जन्मदर्ता, मृत्युदर्ता, विवाहदर्ता तथा समान्य सिफारिस मात्र गर्ने जिम्मेवारी पाएका सचिवले यतिखेर पहाडजस्तो कार्यबोझ पाएको छ। दशदेखि चार बजेसम्ममात्र सेवा अवधि भएपनि बिहान छ बजेदेखि साँझ सात बजेसम्म काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको सचिवहरू बताउँछन्। स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ र सो अन्तर्गतको नियमावली अनुसार कृषि, ग्रामीण खानेपानी, निर्माण तथा यतायात, शिक्षा तथा खेलकुद, सिंचाइ, भूक्षय, नदी नियन्त्रण, भौतिक विकास, स्वास्थ्य सेवा, वन तथा वातावरण, भाषा र संस्कृति, पर्यटन तथा घरेलु उद्योगलगायत कार्य सम्पादन गर्नुपर्छ। यसका अलावा मानव संसाधनको विकास, सामाजिक सुरक्षासहितको विभिन्न कार्य पनि गर्नुपर्छ। अन्य विभिन्न समुदायको विकास एवं उत्थानको पनि कार्य गर्नुपर्ने दायित्व सचिवहरूमाथि छ। सारमा भन्नुपर्दा सडकदेखि स्वास्थ्यसम्म तथा प्रशासनदेखि विकास निर्माणसम्मको कार्यबोझ एउटा खरिदार र सुब्बा सरहको कर्मचारीलाई दशकौसम्म सुम्पिनुले स्थानीय विकासप्रति गम्भीरता नरहेको पुष्टि हुन्छ। स्थानीय निकायको उपरोक्त भूमिका ग्रामीण विकास, सामाजिक सेवा तथा सामाजिक सुरक्षाका प्रमुख आधार हुन्। विकासका ती कार्य एकजना कर्मचारीबाट किमार्थ सम्भव छैन। जनसेवा र विकास प्रत्यक्षरूपमा प्रभावित भएपनि नागरिक समाजबाट प्रभावकारी दबाब नआउनु झन् चिन्ताको विषय हो। यति मात्र होइन, वार्षिक विवरण तयार पार्ने, मुद्दा छिनोफानो गर्ने, बैठक–परिषद्को व्यवस्थापनको जिमेवारीले पनि स्थानीय विकास र जनसेवा प्रभावित हुन्छ। विभागीय मन्त्रालयबाहेक आधा दर्जनभन्दा बढी मन्त्रालयको योजना तथा कार्यक्रम पनि स्थानिय निकायमार्फत् नै गर्ने गरिन्छ। राष्ट्रिय, अन्तर्राष्टिय गैरसरकारी सङ.घ संस्था र दाताहरूको योजना–परियोजनासमेत गाविसले नै हेर्नुपर्ने अवस्था छ। स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय स्तरमा सञ्चालन हुने सबै योजना, आयोजना, कार्यक्रमलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत् सञ्चालन गर्न लागेको छ। यसले पनि स्थानीय निकायको भूमिका बढछ। स्थानीय निकाय निम्ति प्रशस्त बजेट विनियोजित हुने गरेको देखिन्छ।
मन्त्रालयको तथ्याङकअनुसार आव२०६४–६५मा मुलुकभरका गाविसका निमित्त ४ अर्ब ३८ करोड ८३ लाख बजेट विनियोजित गरिेएको थियो भने चालू आर्थिक वर्षका लागि झन्डै १० अर्ब तीन हजार नौ सय १५ रुपियाँ गाविसहरूको लागि छुट्याइएको छ। जसमा आठ अर्ब रुपियाँ सोझै गाविसहरूमा पठाइन्छ भने २ अर्ब रुपियाँ न्यूनतम शर्त र कार्यसम्पादन मापनमार्फत् पठाइन्छ। यसमा कतिपय गाविसले न्यूनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन मापन अर्थात् एमसीपिएमसमेत पूरा नगरेकाले करोडौं रुपियाँ अनुदान गुमाएका छन्। गाविसले पाउने अनुदान गुमाउनु पनि स्थानीय विकासको निम्ति धेरै चिन्ताको विषय हो। गाविसले यो भूमिका समयमा निर्वाह गर्न नसक्नुमा आवश्यक जनशक्ति र जनप्रतिनिधिकै अभाव हो। सरकारले सचिवलाई कार्यबोझ बढाए अनुसार जनशक्ति र व्यवस्थापन गर्न सक्ने शैक्षिक योग्यता भएको अधिकारी दिनुपर्छ। सङ्क्रमणकाल र राजनीतिक अस्थिरताले निर्वाचन हुन नसकेपनि कमसेकम एकजना कानुनी सल्लाहकार र लेखापाल हरेक गाविसलाई अनिवार्य व्यवस्था गर्न आवश्यक छ। गाविस कर्मचारीलाई भयरहित वातावरणमा काम गर्ने व्यवस्था मिलाइदिनुपर्छ। सचिवलाई डर–त्रास दिखाई आर्थिक लाभ लिन चाहने अराजक तत्त्वको पहिचान गरेर ग्रामीण जनताले पनि निर्भय बनाउन सक्नुपर्छ। कानुनी सलाहकार राखियो भने न्यायिक भूमिकामा सहयोग पुग्छ, लेखापल भयो भने आर्थिक कार्यमा सहयोग पुग्छ। सक्दो चाँडो जनप्रतिनिधिको निर्वाचन हुनुपर्छ। स्थानीय निकायका सचिवहरूको अहिलेको अवस्था हेर्दा हैसियतभन्दा बढी कार्यबोझ दिएको देखिन्छ। एउटा नाबालकलाई सय क्विन्टलको भार बोकाएपछि अवस्था के हुन सक्छ अनुमान गर्न गार्हो छैन, त्यस्तै अवस्था हाम्रो स्थानीय निकायको छैन भन्न सकिन्न। झन्डै आधा करोडको बजेट एउटा खरीदार स्तरको सचिवलाई दिनु विकास कार्यमा समुचित ध्यान नदिनु मात्र देखिएको छ।
यति मात्र होइन स्थानीय निकाय अन्तर्गत पर्ने जिविस र नगरपालिकामा पनि उस्तै दुरवस्था छ। यद्यपि ती कार्यालयमा योग्य व्यवस्थापक र जनशक्तिको अभाव छैन। निर्वाचित जनप्रतिनिधि र इमान्दारिताको अभाव छ। सरकारी अनुगमन र चासोको अभावमा जिविसको विकास कार्य मात्र प्रभावित छैन भ्रष्टाचारको दलदलमा भासिएर टाटै पल्टिने अवस्था छ। केही महिना अगाडि पर्सा जिविसको खाता रित्तो देखिएको थियो भने यतिखेर बारा जिविसको खाता रित्तिएको छ। जिल्लाको समग्र विकासको दायित्व मात्र हुँदैन जिल्लाभरि भैपरि आउने, दैवी प्रकोपलगायत समस्याको समाधान गर्ने दायित्व जिविसले बोकेका हुन्छ। बारा जिविसको खातामा यतिखेर कुल १३ हजार १ सय ९ रुपियाँ २६ पैसामात्र बाँकी छ भने कार्यालयले जारी गरेको चेक रकम भुक्तानी गर्न ६ करोड तिरासी लाख ३६ हजार सात सय चार रुपियाँ बाँकी छ। वीरगंज उपमहानगरपालिकामा बार्हजना पार्टी प्रतिनिधि र पार्टी प्रतिनिधिहरूको ७ वटा उपसमितिमार्फत् मासिक लाखौं रुपियाँ भ्रष्टाचार हुने गरेको पार्टी प्रतिनिधिबाट नै सार्वजनिक भएको छ। जनकपुर नगरपालिकामा पनि चरम भ्रष्टाचार रहेको केही हप्ता अगाडि पत्रकार सम्मेलन गरी बताइयो। जनकपुरजस्तो पर्यटकीयस्थलको विकासमा यस्तो असंवेदनशीलता छ भने भौतिक पूर्वाधार पनि सखाप हुँदै गएको छ। करोडौंको बजेट आएको हो, दातृ निकायको सहयोग पनि बढ्दै गएको छ तर पनि स्थानीय शहर र गाउँको विकास बीस वर्ष पहिलेजस्तै छ। बढेको छ भने आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार। यो सबैको प्रमुख कारण स्थानीय निकायको व्यवस्थापनको अभाव र स्थानीय विकासमा असंवेदनशीलता हो। मुलुकको विकास निम्ति गाउँको विकास अपरिहार्य छ। गाउँको विकास निम्ति स्थानीय निकायको कार्य चुस्त–दुरुस्त, पारदर्शी तथा योजनाबद्धरूपले हुनुपर्छ। सो निम्ति बजेट मात्र होइनस योग्य, दक्ष तथा जनताप्रति जिम्मेवार व्यवस्थापनको अपरिहार्यता रहेकोले तत्काल पूरा गर्नुपर्छ। राजनीतिक अस्थिरताको कारण देखाई विकासलाई ध्वस्त पार्नु समग्र मुलुककै विकासमा अवरोध खडा गर्नु हो। त्यसैले स्थानीय विकासमा सबैले ध्यान दिनुपर्छ। आशा गरौं सम्बद्ध पक्षको ध्यान जाला।
विकासको रकममा अनियमितता गरेर लुट मचाउनु, गुणस्तरहीन काम गर्नु, दलीय कार्यकर्ताबीच भागबण्डा लगाएर पनि विकास प्रभावित भएको छ। जनप्रतिनिधि हुँदा जन्मदर्ता, मृत्युदर्ता, विवाहदर्ता तथा समान्य सिफारिस मात्र गर्ने जिम्मेवारी पाएका सचिवले यतिखेर पहाडजस्तो कार्यबोझ पाएको छ। दशदेखि चार बजेसम्ममात्र सेवा अवधि भएपनि बिहान छ बजेदेखि साँझ सात बजेसम्म काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको सचिवहरू बताउँछन्। स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ र सो अन्तर्गतको नियमावली अनुसार कृषि, ग्रामीण खानेपानी, निर्माण तथा यतायात, शिक्षा तथा खेलकुद, सिंचाइ, भूक्षय, नदी नियन्त्रण, भौतिक विकास, स्वास्थ्य सेवा, वन तथा वातावरण, भाषा र संस्कृति, पर्यटन तथा घरेलु उद्योगलगायत कार्य सम्पादन गर्नुपर्छ। यसका अलावा मानव संसाधनको विकास, सामाजिक सुरक्षासहितको विभिन्न कार्य पनि गर्नुपर्छ। अन्य विभिन्न समुदायको विकास एवं उत्थानको पनि कार्य गर्नुपर्ने दायित्व सचिवहरूमाथि छ। सारमा भन्नुपर्दा सडकदेखि स्वास्थ्यसम्म तथा प्रशासनदेखि विकास निर्माणसम्मको कार्यबोझ एउटा खरिदार र सुब्बा सरहको कर्मचारीलाई दशकौसम्म सुम्पिनुले स्थानीय विकासप्रति गम्भीरता नरहेको पुष्टि हुन्छ। स्थानीय निकायको उपरोक्त भूमिका ग्रामीण विकास, सामाजिक सेवा तथा सामाजिक सुरक्षाका प्रमुख आधार हुन्। विकासका ती कार्य एकजना कर्मचारीबाट किमार्थ सम्भव छैन। जनसेवा र विकास प्रत्यक्षरूपमा प्रभावित भएपनि नागरिक समाजबाट प्रभावकारी दबाब नआउनु झन् चिन्ताको विषय हो। यति मात्र होइन, वार्षिक विवरण तयार पार्ने, मुद्दा छिनोफानो गर्ने, बैठक–परिषद्को व्यवस्थापनको जिमेवारीले पनि स्थानीय विकास र जनसेवा प्रभावित हुन्छ। विभागीय मन्त्रालयबाहेक आधा दर्जनभन्दा बढी मन्त्रालयको योजना तथा कार्यक्रम पनि स्थानिय निकायमार्फत् नै गर्ने गरिन्छ। राष्ट्रिय, अन्तर्राष्टिय गैरसरकारी सङ.घ संस्था र दाताहरूको योजना–परियोजनासमेत गाविसले नै हेर्नुपर्ने अवस्था छ। स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय स्तरमा सञ्चालन हुने सबै योजना, आयोजना, कार्यक्रमलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत् सञ्चालन गर्न लागेको छ। यसले पनि स्थानीय निकायको भूमिका बढछ। स्थानीय निकाय निम्ति प्रशस्त बजेट विनियोजित हुने गरेको देखिन्छ।
मन्त्रालयको तथ्याङकअनुसार आव२०६४–६५मा मुलुकभरका गाविसका निमित्त ४ अर्ब ३८ करोड ८३ लाख बजेट विनियोजित गरिेएको थियो भने चालू आर्थिक वर्षका लागि झन्डै १० अर्ब तीन हजार नौ सय १५ रुपियाँ गाविसहरूको लागि छुट्याइएको छ। जसमा आठ अर्ब रुपियाँ सोझै गाविसहरूमा पठाइन्छ भने २ अर्ब रुपियाँ न्यूनतम शर्त र कार्यसम्पादन मापनमार्फत् पठाइन्छ। यसमा कतिपय गाविसले न्यूनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन मापन अर्थात् एमसीपिएमसमेत पूरा नगरेकाले करोडौं रुपियाँ अनुदान गुमाएका छन्। गाविसले पाउने अनुदान गुमाउनु पनि स्थानीय विकासको निम्ति धेरै चिन्ताको विषय हो। गाविसले यो भूमिका समयमा निर्वाह गर्न नसक्नुमा आवश्यक जनशक्ति र जनप्रतिनिधिकै अभाव हो। सरकारले सचिवलाई कार्यबोझ बढाए अनुसार जनशक्ति र व्यवस्थापन गर्न सक्ने शैक्षिक योग्यता भएको अधिकारी दिनुपर्छ। सङ्क्रमणकाल र राजनीतिक अस्थिरताले निर्वाचन हुन नसकेपनि कमसेकम एकजना कानुनी सल्लाहकार र लेखापाल हरेक गाविसलाई अनिवार्य व्यवस्था गर्न आवश्यक छ। गाविस कर्मचारीलाई भयरहित वातावरणमा काम गर्ने व्यवस्था मिलाइदिनुपर्छ। सचिवलाई डर–त्रास दिखाई आर्थिक लाभ लिन चाहने अराजक तत्त्वको पहिचान गरेर ग्रामीण जनताले पनि निर्भय बनाउन सक्नुपर्छ। कानुनी सलाहकार राखियो भने न्यायिक भूमिकामा सहयोग पुग्छ, लेखापल भयो भने आर्थिक कार्यमा सहयोग पुग्छ। सक्दो चाँडो जनप्रतिनिधिको निर्वाचन हुनुपर्छ। स्थानीय निकायका सचिवहरूको अहिलेको अवस्था हेर्दा हैसियतभन्दा बढी कार्यबोझ दिएको देखिन्छ। एउटा नाबालकलाई सय क्विन्टलको भार बोकाएपछि अवस्था के हुन सक्छ अनुमान गर्न गार्हो छैन, त्यस्तै अवस्था हाम्रो स्थानीय निकायको छैन भन्न सकिन्न। झन्डै आधा करोडको बजेट एउटा खरीदार स्तरको सचिवलाई दिनु विकास कार्यमा समुचित ध्यान नदिनु मात्र देखिएको छ।
यति मात्र होइन स्थानीय निकाय अन्तर्गत पर्ने जिविस र नगरपालिकामा पनि उस्तै दुरवस्था छ। यद्यपि ती कार्यालयमा योग्य व्यवस्थापक र जनशक्तिको अभाव छैन। निर्वाचित जनप्रतिनिधि र इमान्दारिताको अभाव छ। सरकारी अनुगमन र चासोको अभावमा जिविसको विकास कार्य मात्र प्रभावित छैन भ्रष्टाचारको दलदलमा भासिएर टाटै पल्टिने अवस्था छ। केही महिना अगाडि पर्सा जिविसको खाता रित्तो देखिएको थियो भने यतिखेर बारा जिविसको खाता रित्तिएको छ। जिल्लाको समग्र विकासको दायित्व मात्र हुँदैन जिल्लाभरि भैपरि आउने, दैवी प्रकोपलगायत समस्याको समाधान गर्ने दायित्व जिविसले बोकेका हुन्छ। बारा जिविसको खातामा यतिखेर कुल १३ हजार १ सय ९ रुपियाँ २६ पैसामात्र बाँकी छ भने कार्यालयले जारी गरेको चेक रकम भुक्तानी गर्न ६ करोड तिरासी लाख ३६ हजार सात सय चार रुपियाँ बाँकी छ। वीरगंज उपमहानगरपालिकामा बार्हजना पार्टी प्रतिनिधि र पार्टी प्रतिनिधिहरूको ७ वटा उपसमितिमार्फत् मासिक लाखौं रुपियाँ भ्रष्टाचार हुने गरेको पार्टी प्रतिनिधिबाट नै सार्वजनिक भएको छ। जनकपुर नगरपालिकामा पनि चरम भ्रष्टाचार रहेको केही हप्ता अगाडि पत्रकार सम्मेलन गरी बताइयो। जनकपुरजस्तो पर्यटकीयस्थलको विकासमा यस्तो असंवेदनशीलता छ भने भौतिक पूर्वाधार पनि सखाप हुँदै गएको छ। करोडौंको बजेट आएको हो, दातृ निकायको सहयोग पनि बढ्दै गएको छ तर पनि स्थानीय शहर र गाउँको विकास बीस वर्ष पहिलेजस्तै छ। बढेको छ भने आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार। यो सबैको प्रमुख कारण स्थानीय निकायको व्यवस्थापनको अभाव र स्थानीय विकासमा असंवेदनशीलता हो। मुलुकको विकास निम्ति गाउँको विकास अपरिहार्य छ। गाउँको विकास निम्ति स्थानीय निकायको कार्य चुस्त–दुरुस्त, पारदर्शी तथा योजनाबद्धरूपले हुनुपर्छ। सो निम्ति बजेट मात्र होइनस योग्य, दक्ष तथा जनताप्रति जिम्मेवार व्यवस्थापनको अपरिहार्यता रहेकोले तत्काल पूरा गर्नुपर्छ। राजनीतिक अस्थिरताको कारण देखाई विकासलाई ध्वस्त पार्नु समग्र मुलुककै विकासमा अवरोध खडा गर्नु हो। त्यसैले स्थानीय विकासमा सबैले ध्यान दिनुपर्छ। आशा गरौं सम्बद्ध पक्षको ध्यान जाला।
