शोषणमा जनता

   विकसित मुलुकहरूभन्दा नेपालको आर्थिक अवस्था गए गुज्रेको र दयनीय छ। आर्थिक अवस्था कमजोर तथा प्रतिव्यक्ति आम्दानी कम भएकै कारण अन्य देशका नागरिकको बराबर नेपाली जनताको क्रयशक्ति छैन। जसको क्रयशक्ति छैन, उसैले दैनिक उपभोग्य वस्तुमा बढी मूल्य तिरिरहनुपरेको छ। टाढाको कुरा छोडौ खाना पकाउने ग्याँसमा भारतीय उपभोक्ताले भन्दा नेपाली उपभोक्ताले झन्डै दुई गुणा बढी मूल्य तिर्नुपरेको छ। यातायात तथा सवारी साधनको भाडा भुटान र बर्माको जनताले भन्दा नेपाली जनताले बढी तिर्नुपरिरहेको छ। दैनिक उपभोग्य मटीतेल, चिनी, दाल, चामलमा नजिक छिमेकी मुलुकका उपभोक्ताहरूले भन्दा नेपाली उपभोक्ताले बढी तिर्नुपरिरहेको छ। यो आम उपभोक्ताको कुरा हो, सोखिन उपभोक्ताको कुरा गर्ने हो भने विदेशी ब्रान्डका रक्सी अन्यत्रभन्दा नेपालमा महँगा छन्। सामान्य एउटा मोटरसाइकलकै कुरा गर्ने हो भने बोर्डर पारीभन्दा वारी दुई गुणा बढी मूल्य चुकाउनुपर्छ। नेपालकै सो सरह आम्दानी भएका व्यक्ति त्यहाँ कार चढ्छन्, किनभने त्यहाँ कार सस्तो छ।
    हाम्रो मुलुकको एउटा शिक्षक र हामीभन्दा गरिब मुलुकको एउटा शिक्षकको तलबके डलरमा रूपान्तरण गरेर हेर्ने हो भने आकाश–पातालको फरक छ। सेना, प्रहरी, डाक्टर, इन्जिनियर सबैको अवस्था उस्तै हो। देशको सेवा गर्छु भनेर मुलुकभित्रै बस्ने अनि लपनछपन गर्न नजान्ने कोही इन्जिनियर नै छन् भने पनि उनले आफ्नो पढाइमा लागेको खर्च पनि उठाउन सक्दैन। किनभने वैधानिक स्रोतको बाटो साँघुरो छ। यसको ठीकविपरीत दुईचार जना चुण्डे, मुन्द्रेहरूलाई अघिपछि लगाउने झूटलाई साँचो र साँचोलाई झूट बनाउन सिपालु व्यक्ति कुनै राजनीतिमा लाग्ने हो भने ऊसँग केही महिनाभित्रै महल, गाडी, नोकरचाकर सबै उपलब्ध हुन्छ। हरेक दलभित्र त्यागी, इमान्दार राष्ट्र र जनताप्रति वफादार, दीर्घकालीन सोच भएका नेताहरूको कमी छैन तर त्यस्ता इमान्दारहरू भोकभोकै बस्नुपर्ने अवस्था छ।
    यो मुलुकमा के छैन ? जल, जङगल, जमिन, जडिबुटी जनशक्ति सबै छ। एउटै कुराको कमी छ। राज्यको केन्द्रीय सत्तामा दूरदृष्टि, मुलुक निर्माणको योजना भएका विज्ञ, निस्स्वार्थी, राष्ट्र र जनसेवी व्यक्ति पुग्न सकेका छैनन्। मजदुरको नाममा, जाति, जनजाति, पिछडिएका क्षेत्र जेसुकै र जुनसुकै नाममा सत्तामा पुगे पनि मुकुन्डोधारीहरू मात्र पुगे या अवसर पाएपछि आफ्नो धरातल बिर्सिने पुगे। हिजो जुन अवस्था थियो आज पनि त्यही छ। व्यवस्था परिवर्तन भयो, शोषण गर्ने तरिका भने सिधै त कहिले घुमाएर, त्यही रह्यो। जनताले जन्मेदेखि मृत्यु हुनेसम्म कर तिरिरहेको छ। सर्वसाधारण जनताले खाने औषधिमा समेत कर थोपरिएको छ। जनतालाई राज्यले दिनुपर्ने सहुलियत खै ? सबै कुरा जनता आपैंmले बेहोर्नुपर्ने हो भने राज्य किन चाहियो ? पेट्रोलियम पदार्थमा भएभरको मूल्य बढाएर फेरि सहुलियतको नाटक हुँदैछ। त्यसमा पनि आफ्नै घरको पैसा झिकेर दिनुपरेजस्तो नानाथरि बहानाबाजी गर्छन्  सत्तासीनहरू। गाँस, बास, कपास, शिक्षा र स्वास्थ्यको जिम्मेवारी सरकारको हो। विभिन्न बहानामा जनतामाथि कर थोपर्ने र त्यस करबाट सरकारमा बस्नेहरू मात्र मोटाउने हो भने मुलुकवासीले कहिल्यै पनि शान्तिको साँस फेर्न पाउँदैन।