-शीतलप्रसाद महतो-
यतिखेर मुलुक संविधानसभा मार्फत् नयाँ संविधान निर्माणतर्फ उन्मुख छ। जसबाट समृद्ध, समावेशी र लोकतान्त्रिक नयाँ नेपालको निर्माण हुने अपेक्षा राखिएको छ। तर यो सुन्दर परिकल्पना साकार पार्नका लागि संविधानसभामार्फत् उपयुक्त आर्थिक नीति अबलम्वन हुनु आवश्यक छ। किनभने उपयुक्त र आत्मनिर्भरमुखी आर्थिक नीति अवलम्बन गर्न सकियो भनेमात्र त्यसले नेपालको आर्थिक क्रान्तिको ढोका खोल्न सकिन्छ। मुलुकमा आर्थिक समृद्धि कसरी हासिल गर्न सकिने विषयमा संविधानसभामामा भएको व्यापक बहस र छलफलपश्चात् प्रमुख राजनीतिक दलहरूले सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको प्रयत्न, सहभागिता र समन्वयबाट नेपाली अर्थतन्त्रलाई विकसित गर्दै लैजाने तीन खम्बे अर्थनीति अघि सारेका छन्।
वास्तवमा कुनै पनि मुलुकको आर्थिक नीति समाज विकासको सापेक्षतामा निर्मित हुन्छ। नेपाली समाज अहिले सामन्तवादको अन्त्य भएर पूूँजीवाद हुँदै समाजवादतर्फ उन्मुख भइरहेको छ। साँच्चिकै भन्ने हो भने नेपाली अर्थतन्त्र अहिले निर्वाहमुखी प्रकारको छ। यस्तो अवस्थामा आन्तरिक अर्थतन्त्रका सबै पक्ष विस्तार होइन, सङ्कुचनतर्फ गइरहेका हुन्छन् तर धन्न रेमिट्यान्सले नेपाली अर्थतन्त्रलाई जोगाइराखेको छ। आजसम्म आफ्नो धरातलीय यथार्थमा उभिएर आर्थिक विकासका नीति बन्न र सो अनुरूप काम हुन नसक्नु नै नेपाली अर्थतन्त्र सङ्कुचनतर्फ जानुको मूल कारण हो। एक समय बन्द अर्थतन्त्रको माध्यमबाट राज्यको भूमिकालाई बलियो बनाउने कोशिश भयो भने कुनै बखत राज्यले सबैतिरबाट हात झिक्दै सबै कुरा बजारलाई नै छाड्नुपर्दछ भन्ने नीति अवलम्बन गरियो। तर राजनीतिक अस्थिरता, हचुवा नीति र जवाफदेहिताको अभावले नेपाली अर्थतन्त्र झन् सङकटग्रस्त बन्दै गयो।
आर्थिक समृद्धि र विकासका लागि राजनीतिक स्थिरता आधारभूत र अनिवार्य शर्त हो। व्यक्तिको उत्पादनशीलतामा देखिने जाँगरको अभावमा राज्यले सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति दिलाउन सक्दैन। राज्यको ढाँचा, प्रतिनिधित्वको व्यवस्था, व्यक्तिलाई दिएको स्वतन्त्रता र न्याय निरुपणको स्पष्ट पद्धतिमा प्रत्येक नागरिकको स्वाभाविक सहभागिता छैन भने त्यो राज्य संयन्त्रको नागरिकसँग सुमधुर सम्बन्ध बन्न सक्दैन। हुन त उदार अर्थ व्यवस्थाले समृद्धिलाई निश्चित गर्छ भन्ने कुरामा दुई मत नहोला तर उदार राजनीतिको अभावमा यो सम्भव देखिंदैन। उदार अर्थ व्यवस्था र उदार राजनीति सँगसँगै जान नसक्ने अवस्थामा यसले द्वन्द्वलाई निम्त्याउन सक्दछ।
द्वन्द्वको दिगो समाधान, विकास र आर्थिक समृद्धिका लागि स्वाभाविक रूपमा राजनीतिक शक्तिहरूले नै नेतृत्व लिनुपर्दछ। सत्तामाथि, त्यसपछि जनता माथि सम्पूर्ण नियन्त्रणको सोच र त्यसबाट निर्देशित विकास अवधारणा पूर्णत: असफल भइसक्दा पनि शासनको मोहबाट राजनीतिक व्यक्ति वा शक्ति आफूलाई अलग राख्न सक्दैन। यसो भन्दा राज्यको समाज विकासमा कुनै भूमिका हुँदैन वा हुनुहुँदैन भन्ने होइन। राज्यकै जिम्मेवारी भित्र पर्ने वा राज्यको सामथ्र्यले मात्र गर्न सक्ने यो क्षेत्र अवश्य हो। समाजमा पाखा लगाइएका, पिछडिएका, उत्पीडित, उपेक्षित वा एउटा सभ्य समाजले पहुँच राख्नुपर्ने क्षेत्र समेत राज्यको मूलप्रवाहीकरणबाट टाढा रहेको अवस्थामा राज्यको भूमिका सशक्त रूपमा देखिनुपर्दछ। पूर्ण लोकतान्त्रिक अभ्यास, राजनीति, समाज र अर्थतन्त्रमा समृद्धिको पहिलो शर्त हो।
अहिलेसम्म पनि नेपालमा पूँजीवादको राम्रो विकास भइसकेको छैन र त्यसका संरचनाहरू पनि बलिया छैनन्। यस्तो अवस्थामा विशेषगरी मुख्य आधारभूत क्षेत्रहरूमा राज्यले आफ्नो दायित्व र भूमिकालाई प्रभावकारीरूपमा निर्वाह गर्न सकेन भने अर्थतन्त्र स्वाधीन र आत्मनिर्भर बन्न सक्दैन। तर राज्यले मात्रै सबै भूमिका निर्वाह गरेर पनि सक्दैन। किनभने पूँजीवादी अर्थतन्त्रको विकास नगरी मुलुक अगाडि बढ्न सक्दैन। पूँजीवादी अर्थतन्त्र भनेको नै निजी स्वामित्वमा आधारित हुन्छ। त्यसैले देशको अर्थतन्त्रको अर्को महत्त्वपूर्ण आधार भनेको निजी क्षेत्रको भूमिका हो। हाम्रोजस्तो विकासोन्मुख देशमा उत्पादनका साधन अत्यन्तै साना छन्। जमिन पनि अत्यन्तै टुक्रिएको अवस्थामा छ। उद्योग व्यावसाय पनि अत्यन्तै सानो स्केलको छ। त्यस्तो अवस्थामा सहकारी प्रणाली प्रवद्र्धन गरिएन भने साना उत्पादनकर्ताहरू ठूला पूँजीवादी संरचनासँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन्। साना उद्योगी, व्यवसायी र कृषकहरूलाई आत्मनिर्भर र प्रतिस्पर्धी बनाउनका लागि सहकारीको विकास तथा विस्तारमा ध्यान दिनु जरुरी छ। छरिएर रहेको श्रम, सीप, पूँजी र प्रविधिलाई समेटी सहकारीको माध्यमबाट आर्थिक विकास गर्न सकिन्छ। मूलत: ऋण–बचतमा सीमित रहेको नेपालको सहकारी आन्दोलनलाई अब उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लग्नुपर्दछ। जडीबुटी, कृषि उत्पादन, दूध र फलफूल प्रशोधनको काम सहकारीमार्फत् गर्नुपर्दछ भने उद्योगधन्दा, व्यापार–व्यवसाय, पर्यटन, सेवा क्षेत्र र पूर्वाधार विकासलाई अघि बढाउन निजी क्षेत्रलाई विशेष प्रोत्साहन दिनुपर्दछ। निजी र सहकारी क्षेत्रलाई अघि बढाउन राज्यले उत्प्रेरक, सहजकर्ता र नियामकको भूमिका मात्र होइन, असल अभिभावक र कुशल पथप्रदर्शकको कार्य गर्नुपर्दछ। त्यसैले नेपालको आर्थिक समृद्धि गर्ने हो भने सरकारी, निजी र सहकारी तीन क्षेत्रको भूमिकासहितको आर्थिक नीति ल्याउनुपर्दछ।
आर्थिक विकासलाई अघि बढाउनका लागि प्राथमिकता निर्धारण पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हाम्रो अर्थतन्त्र अहिले मूलत: कृषिप्रधान भएकोले कृषि र ग्रामीण क्षेत्रको विकासलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ। ७० प्रतिशत भन्दा बढी जनताको जीवनआधार र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ३३ प्रतिशत योगदान गर्ने कृषिक्षेत्र नै हो। दुईतिहाई श्रमशक्ति कृषिमा आश्रित छ। विशेष गरेर साना र सीमान्तकृत किसानहरूले कृषिको आधुनिकीकरण, नयाँ उत्पादन, श्रोत संरक्षण प्रविधि र कृषि बजारको व्यवस्थापनवाट फाइदा उठाउन सकिने अवस्थाको सृजना हुन सकेको छैन। कृषि क्षेत्रमा नयाँ पुस्ता वा युवा वर्गलाई आकर्षित गर्न पनि सकिएको छैन। जसको फलस्वरूप विगत केही वर्ष यतादेखि कृषि क्षेत्र वृद्ध, पुरुष, महिला र बालबालिकाका भर परेको छ। त्यसैले कृषिको आधुनिकीकरण, उद्योगीकरण र व्यवसायीकरण नारामा मात्र हाइन, व्यवहारमैं हुनुपर्दछ।
समग्रमा तीव्र आर्थिक वृद्धि र सामाजिक न्यायसहितको स्वाधीन अर्थतन्त्रको निर्माण नै हाम्रो आर्थिक नीतिको आधारशिला हुनुपर्दछ। विद्यमान राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य गरी सम्पूर्ण शक्ति आर्थिक विकासमा लाग्नुपर्दछ। यसका लागि सुस्पष्ट राजनीतिक दृष्टिकोण, प्रस्ट लक्ष्य, त्यसलाई प्राप्त गर्ने दृढ इच्छाशक्ति तथा इमान्दारिताका साथ कार्यान्वयनको पूर्ण प्रतिबद्धता भयो भने मात्र नेपाललाई एक दशकभित्र नै आर्थिकरूपले सबल र समृद्ध बनाउन सकिन्छ।
यतिखेर मुलुक संविधानसभा मार्फत् नयाँ संविधान निर्माणतर्फ उन्मुख छ। जसबाट समृद्ध, समावेशी र लोकतान्त्रिक नयाँ नेपालको निर्माण हुने अपेक्षा राखिएको छ। तर यो सुन्दर परिकल्पना साकार पार्नका लागि संविधानसभामार्फत् उपयुक्त आर्थिक नीति अबलम्वन हुनु आवश्यक छ। किनभने उपयुक्त र आत्मनिर्भरमुखी आर्थिक नीति अवलम्बन गर्न सकियो भनेमात्र त्यसले नेपालको आर्थिक क्रान्तिको ढोका खोल्न सकिन्छ। मुलुकमा आर्थिक समृद्धि कसरी हासिल गर्न सकिने विषयमा संविधानसभामामा भएको व्यापक बहस र छलफलपश्चात् प्रमुख राजनीतिक दलहरूले सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको प्रयत्न, सहभागिता र समन्वयबाट नेपाली अर्थतन्त्रलाई विकसित गर्दै लैजाने तीन खम्बे अर्थनीति अघि सारेका छन्।
वास्तवमा कुनै पनि मुलुकको आर्थिक नीति समाज विकासको सापेक्षतामा निर्मित हुन्छ। नेपाली समाज अहिले सामन्तवादको अन्त्य भएर पूूँजीवाद हुँदै समाजवादतर्फ उन्मुख भइरहेको छ। साँच्चिकै भन्ने हो भने नेपाली अर्थतन्त्र अहिले निर्वाहमुखी प्रकारको छ। यस्तो अवस्थामा आन्तरिक अर्थतन्त्रका सबै पक्ष विस्तार होइन, सङ्कुचनतर्फ गइरहेका हुन्छन् तर धन्न रेमिट्यान्सले नेपाली अर्थतन्त्रलाई जोगाइराखेको छ। आजसम्म आफ्नो धरातलीय यथार्थमा उभिएर आर्थिक विकासका नीति बन्न र सो अनुरूप काम हुन नसक्नु नै नेपाली अर्थतन्त्र सङ्कुचनतर्फ जानुको मूल कारण हो। एक समय बन्द अर्थतन्त्रको माध्यमबाट राज्यको भूमिकालाई बलियो बनाउने कोशिश भयो भने कुनै बखत राज्यले सबैतिरबाट हात झिक्दै सबै कुरा बजारलाई नै छाड्नुपर्दछ भन्ने नीति अवलम्बन गरियो। तर राजनीतिक अस्थिरता, हचुवा नीति र जवाफदेहिताको अभावले नेपाली अर्थतन्त्र झन् सङकटग्रस्त बन्दै गयो।
आर्थिक समृद्धि र विकासका लागि राजनीतिक स्थिरता आधारभूत र अनिवार्य शर्त हो। व्यक्तिको उत्पादनशीलतामा देखिने जाँगरको अभावमा राज्यले सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति दिलाउन सक्दैन। राज्यको ढाँचा, प्रतिनिधित्वको व्यवस्था, व्यक्तिलाई दिएको स्वतन्त्रता र न्याय निरुपणको स्पष्ट पद्धतिमा प्रत्येक नागरिकको स्वाभाविक सहभागिता छैन भने त्यो राज्य संयन्त्रको नागरिकसँग सुमधुर सम्बन्ध बन्न सक्दैन। हुन त उदार अर्थ व्यवस्थाले समृद्धिलाई निश्चित गर्छ भन्ने कुरामा दुई मत नहोला तर उदार राजनीतिको अभावमा यो सम्भव देखिंदैन। उदार अर्थ व्यवस्था र उदार राजनीति सँगसँगै जान नसक्ने अवस्थामा यसले द्वन्द्वलाई निम्त्याउन सक्दछ।
द्वन्द्वको दिगो समाधान, विकास र आर्थिक समृद्धिका लागि स्वाभाविक रूपमा राजनीतिक शक्तिहरूले नै नेतृत्व लिनुपर्दछ। सत्तामाथि, त्यसपछि जनता माथि सम्पूर्ण नियन्त्रणको सोच र त्यसबाट निर्देशित विकास अवधारणा पूर्णत: असफल भइसक्दा पनि शासनको मोहबाट राजनीतिक व्यक्ति वा शक्ति आफूलाई अलग राख्न सक्दैन। यसो भन्दा राज्यको समाज विकासमा कुनै भूमिका हुँदैन वा हुनुहुँदैन भन्ने होइन। राज्यकै जिम्मेवारी भित्र पर्ने वा राज्यको सामथ्र्यले मात्र गर्न सक्ने यो क्षेत्र अवश्य हो। समाजमा पाखा लगाइएका, पिछडिएका, उत्पीडित, उपेक्षित वा एउटा सभ्य समाजले पहुँच राख्नुपर्ने क्षेत्र समेत राज्यको मूलप्रवाहीकरणबाट टाढा रहेको अवस्थामा राज्यको भूमिका सशक्त रूपमा देखिनुपर्दछ। पूर्ण लोकतान्त्रिक अभ्यास, राजनीति, समाज र अर्थतन्त्रमा समृद्धिको पहिलो शर्त हो।
अहिलेसम्म पनि नेपालमा पूँजीवादको राम्रो विकास भइसकेको छैन र त्यसका संरचनाहरू पनि बलिया छैनन्। यस्तो अवस्थामा विशेषगरी मुख्य आधारभूत क्षेत्रहरूमा राज्यले आफ्नो दायित्व र भूमिकालाई प्रभावकारीरूपमा निर्वाह गर्न सकेन भने अर्थतन्त्र स्वाधीन र आत्मनिर्भर बन्न सक्दैन। तर राज्यले मात्रै सबै भूमिका निर्वाह गरेर पनि सक्दैन। किनभने पूँजीवादी अर्थतन्त्रको विकास नगरी मुलुक अगाडि बढ्न सक्दैन। पूँजीवादी अर्थतन्त्र भनेको नै निजी स्वामित्वमा आधारित हुन्छ। त्यसैले देशको अर्थतन्त्रको अर्को महत्त्वपूर्ण आधार भनेको निजी क्षेत्रको भूमिका हो। हाम्रोजस्तो विकासोन्मुख देशमा उत्पादनका साधन अत्यन्तै साना छन्। जमिन पनि अत्यन्तै टुक्रिएको अवस्थामा छ। उद्योग व्यावसाय पनि अत्यन्तै सानो स्केलको छ। त्यस्तो अवस्थामा सहकारी प्रणाली प्रवद्र्धन गरिएन भने साना उत्पादनकर्ताहरू ठूला पूँजीवादी संरचनासँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन्। साना उद्योगी, व्यवसायी र कृषकहरूलाई आत्मनिर्भर र प्रतिस्पर्धी बनाउनका लागि सहकारीको विकास तथा विस्तारमा ध्यान दिनु जरुरी छ। छरिएर रहेको श्रम, सीप, पूँजी र प्रविधिलाई समेटी सहकारीको माध्यमबाट आर्थिक विकास गर्न सकिन्छ। मूलत: ऋण–बचतमा सीमित रहेको नेपालको सहकारी आन्दोलनलाई अब उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लग्नुपर्दछ। जडीबुटी, कृषि उत्पादन, दूध र फलफूल प्रशोधनको काम सहकारीमार्फत् गर्नुपर्दछ भने उद्योगधन्दा, व्यापार–व्यवसाय, पर्यटन, सेवा क्षेत्र र पूर्वाधार विकासलाई अघि बढाउन निजी क्षेत्रलाई विशेष प्रोत्साहन दिनुपर्दछ। निजी र सहकारी क्षेत्रलाई अघि बढाउन राज्यले उत्प्रेरक, सहजकर्ता र नियामकको भूमिका मात्र होइन, असल अभिभावक र कुशल पथप्रदर्शकको कार्य गर्नुपर्दछ। त्यसैले नेपालको आर्थिक समृद्धि गर्ने हो भने सरकारी, निजी र सहकारी तीन क्षेत्रको भूमिकासहितको आर्थिक नीति ल्याउनुपर्दछ।
आर्थिक विकासलाई अघि बढाउनका लागि प्राथमिकता निर्धारण पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हाम्रो अर्थतन्त्र अहिले मूलत: कृषिप्रधान भएकोले कृषि र ग्रामीण क्षेत्रको विकासलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ। ७० प्रतिशत भन्दा बढी जनताको जीवनआधार र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ३३ प्रतिशत योगदान गर्ने कृषिक्षेत्र नै हो। दुईतिहाई श्रमशक्ति कृषिमा आश्रित छ। विशेष गरेर साना र सीमान्तकृत किसानहरूले कृषिको आधुनिकीकरण, नयाँ उत्पादन, श्रोत संरक्षण प्रविधि र कृषि बजारको व्यवस्थापनवाट फाइदा उठाउन सकिने अवस्थाको सृजना हुन सकेको छैन। कृषि क्षेत्रमा नयाँ पुस्ता वा युवा वर्गलाई आकर्षित गर्न पनि सकिएको छैन। जसको फलस्वरूप विगत केही वर्ष यतादेखि कृषि क्षेत्र वृद्ध, पुरुष, महिला र बालबालिकाका भर परेको छ। त्यसैले कृषिको आधुनिकीकरण, उद्योगीकरण र व्यवसायीकरण नारामा मात्र हाइन, व्यवहारमैं हुनुपर्दछ।
समग्रमा तीव्र आर्थिक वृद्धि र सामाजिक न्यायसहितको स्वाधीन अर्थतन्त्रको निर्माण नै हाम्रो आर्थिक नीतिको आधारशिला हुनुपर्दछ। विद्यमान राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य गरी सम्पूर्ण शक्ति आर्थिक विकासमा लाग्नुपर्दछ। यसका लागि सुस्पष्ट राजनीतिक दृष्टिकोण, प्रस्ट लक्ष्य, त्यसलाई प्राप्त गर्ने दृढ इच्छाशक्ति तथा इमान्दारिताका साथ कार्यान्वयनको पूर्ण प्रतिबद्धता भयो भने मात्र नेपाललाई एक दशकभित्र नै आर्थिकरूपले सबल र समृद्ध बनाउन सकिन्छ।