गरिबी र अर्थ व्यवस्था १० सर्वोच्य राष्ट्र

-विश्वराज अधिकारी
    सर्वोच्य  राष्ट्र (supranational) वा महाराष्ट्रको अवधारणा नौलो होइन। यो अवधारणाको विकास धेरै पहिलेदेखि भए तापनि चर्चामा भने सन् १९५० पछि आएको पाइन्छ। प्रथम एवं दोस्रो विश्वयुद्धबाट थाकेको युरोपका केही राष्ट्रहरूले के महसुस गरे भने राष्ट्रको विकास छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको कटुतापूर्ण सम्बन्धले होइन बरु मिलेर, असल सम्बन्धद्वारा गर्न सकिन्छ। यसै तथ्यलाई हृदयङगम गरी फ्रान्सका तत्कालीन विदेशमन्त्री रोबर्ट सुमाको सक्रियतामा ‘युरोपियन कोल एन्ड स्टील कम्युनिटी’ को स्थापना भयो। रोबर्ट सुमाले सर्वप्रथम त्यस्तो कम्युनिटीको स्थापना गर्न सन् १९५० मे ९ मा प्रस्ताव गरेका थिए। उनको त्यो प्रस्ताव खासगरी जर्मनी र फ्रान्सबीच सम्भावित युद्ध रोक्न र युरोपलाई मित्रताको मालामा उन्नका लागि थियो। युरोपियन कोल एन्ड स्टील कम्युनिटीलाई, जसले पछि युरोपियन युनियनको रूप धारण गर्‍यो, विश्वको पहिलो र एक मात्र सर्वोच्य राष्ट्रको रूपमा लिने गरिन्छ।
    सर्वोच्य राष्ट्रको स्थापनामा रोबर्ट सुमाको योगदानलाई अति नै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। सर्वोच्य राष्ट्र निर्माण गर्ने  सुमाको प्रस्तावलाई ‘सुमा घोषणा’ (Schuman declaration) पनि भन्ने गरिन्छ। सन् १९५०, मे ९ मा सुमाको घोषणा आयो र त्यो फ्रान्स सरकारको नीति बन्यो। सुमाको घोषणासँगै फ्रान्स सरकार देशको सार्वभौमसत्ता सर्वोच्य राष्ट्र समुदायसँग साझेदारी गर्न सहमत हुने  पहिलो राष्ट्र भयो। अर्थात् राष्ट्रका केही आफ्ना अधिकारहरू सर्वोच्य राष्ट्रलाई दिएर सर्वोच्य राष्ट्रको माध्यमबाट सार्वभौमसत्ता साझेदारी गर्ने थालनी फ्रान्सले गर्‍यो। एक आपसमा मिलेर बस्ने र शान्ति विस्तार गर्ने सन्देशको रूपमा पनि सुमाको घोषणालाई लिने गरिन्छ। सुमाको घोषणा आएको दिन, अर्थात मे ९ लाई युरोप दिवस (Europe day ) को रूपमा युरोपमा मनाउने गरिन्छ।
सर्वोच्य  राष्ट्र के हो?
    सर्वोच्य  राष्ट्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा  भिन्नता रहेको पाइन्छ।  केहीको भनाइमा सर्वोच्य राष्ट्र  एक त्यस्तो अन्तराष्ट्रिय  सङगठन हो जसका सदस्यहरूमा निर्णय गर्ने अधिकार बाँडिएको हुन्छ। सदस्य राष्ट्रहरूद्वारा गरिएका सामूहिक निर्णयहरूबाट सबै सदस्यहरू समान किसिमले प्रभावित हुन्छन्। यसैगरी अर्को धारणाअनुसार– सर्वोच्य राष्ट्र आपसी सहमतिद्वारा विभिन्न राष्ट्रहरू सम्मिलित भएको एउटा त्यस्तो सङगठन हो जुन सङगठनका सदस्य राष्ट्रहरूले आ–आफ्नो राष्ट्रका केही अधिकारहरू सो सङगठनलाई प्रदान गरेका हुन्छन्। आफ्नो राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता पूर्णतया कायम राखी एक अर्को राष्ट्रलाई सहयोग हुने मुद्दामा समान  धारणा राख्दै एक अन्तराष्ट्रिय संस्थाको स्थापना गर्नु र त्यसमा आबद्ध हुनु साथै आफ्नो राष्ट्रका केही अधिकारहरू सो अन्तराष्ट्रिय संस्थालाई प्रदान गरी विभिन्न राष्ट्रहरू सम्मिलित अन्तराष्ट्रिय संस्था नै सर्वोच्य राष्ट्र हो।
    धेरैले सर्वोच्य राष्ट्रको अवधारणालाई एक साझा बजारको रूपमा पनि लिएका छन्। हुन पनि साझा बजारको आवश्यकताले गर्दा नै विभिन्न राष्ट्रहरू मिलेर एक अन्तर्राष्ट्रिय सङगठन निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ। यसै कारण पनि विभिन्न राष्ट्रहरू सर्वोच्य राष्ट्र बन्ने तरखरमा छन्।
    व्यापारिक क्रियाकलापले विभिन्न  राष्ट्रहरूलाई सङगठित  हुन बाध्य पार्छ। समान  भाषा र संस्कृति भएका राष्ट्रहरू एक अर्काको नजिक हुनु सामान्य कुरा हो। तर भिन्न–भिन्न भाषा र संस्कृति भएका राष्ट्रहरू एक अर्का नजिक भएर साझा सङगठन निर्माण गर्नु ठूलो कुरा हो। तर अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारले भिन्न–भिन्न भाषा र संस्कृति भएका राष्ट्रहरूलाई सङगठित भएर कार्य गर्न बाध्य पारेको छ। आफ्नो राष्ट्रिय मामिलामा निर्णय गर्ने सम्पूर्ण अधिकार एउटा राष्ट्रलाई भएपनि व्यापारिक फाइदाका लागि आफ्ना केही अधिकार आफू सम्मिलित सङगठन (साझा बजार वा सर्वोच्य राष्ट्र) लाई दिनु त्यस्ता सङगठनका सदस्य राष्ट्रहरू कुनै करकाप नभई स्वेच्छाले राजी भइरहेका छन्। सर्वोच्य राष्ट्रको अवधारणाले परम्परागतरूपमा रहेको विभिन्न देशहरूको राजनैतिक सीमा भत्काउन खोजिरहेको छ। विभिन्न देशहरू सम्मिलित विभिन्न क्षेत्रीय बजारहरू निर्माण हुने स्थिति सृजना हुँदैछ।
    केही व्यक्तिको विचारमा क्षेत्रीय बजार वा सङगठनका रूपमा कार्य गरिरहेका विभिन्न सङगठनहरू, जो सर्वोच्य राष्ट्र त होइनन् तर तिनले सर्वोच्य राष्ट्रका मान्यताहरूको पालना गरिहेका छन्। त्यस्ता सङगठनहरू भविष्यमा अझै मिलेर कार्य गर्नेछन् वा सर्वोच्य राष्ट्रको रूप ग्रहण गर्नेछन् भन्ने अनुमान गर्नेहरू पनि निकै छन्। भविष्यमा अझै बढी सङगठित भएर कार्य गर्ने वा सर्वोच्य राष्ट्रको आकार लिने क्षेत्रीय सङगठनहरूको नाम यस प्रकार छ : अफ्रिकन युनियन, एसोसिएसन अफ साउथइस्ट एसियन नेसन्स (आसियान), करेबियन कम्युनिटी , सेन्ट्रल अमेरिकन इन्टिग्रेशन सिस्टम, कोअपरेसन काउन्सिल फर द अरब स्टेट्स अफ द गल्फ, युरेसियन इकनोमिक कम्युनिटी, साउथ एसियन एसोसिएसन फर रिजनल कोअपरेसन (सार्क), युनियन अफ साउथ अमेरिकन नेसन्स, युनियन स्टेट। भविष्यमा युनियनका रूपमा परिणत हुन सक्ने भनी अनुमान गरिएका केही सङगठनहरू यस प्रकार छन् : अरब लिग, नोर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेन्ट, पेसिफिक आइल्यान्ड्स फोरम। यी सङगठनहरू भविषयमा क्रमश: अरब युनियन, नोर्थ अमेरिकन युनियन, पेसिफिक युनियनमा परिणत हुन सक्छन्।
    देशभित्र  विभिन्न सङ्घहरू हुनु वा सङ्घीयताको स्थितिलाई आर्थिक विकासको पुरानो मोडेल मान्नेहरू पनि प्रशस्तै छन्। विभिन्न क्षेत्रको सन्तुलित आर्थिक विकासका लागि कुनै देशभित्र मिलेर काम गर्नुपर्नेमा, सङ्घहरूमा विभाजित हुँदा, विभाजित सङ्घहरूबीच स्रोत र साधनका लागि विभिन्न मतभेद उत्पन्न हुने सम्भावना रहने हुनाले सङ्घीयताले आर्थिक विकासको गतिलाई सुस्त पार्छ भनी सङ्घीयतालाई आर्थिक विकासको पुरानो मोडेल मान्नेहरूको तर्क रहेको पाइन्छ। आर्थिक विकासको गतिलाई अझै तीव्र पार्ने उद्देश्यले युरोपेली राष्ट्रहरू एक सर्वोच्य राष्ट्रमा आबद्ध हुन थालेको परिप्रेक्ष्यमा दसकौंदेखि गरिबीको जाँतोमा पिसिंदै आएको नेपाललाई के सङ्घीयताले आर्थिक समृद्धिको दिशातर्फ अग्रसर गराउला ? के नेपालीहरूले हालको पीडादायी गरिबीबाट मुक्ति पाउलान् त? रोजगारीका लागि दयनीय किसिमले विदेशी श्रम बजारमा भौंतारिनुपर्ने स्थितिको अन्त्य होला त ? लघुकालीन फाइदालाई मात्र विचार गरेर वा भावनामा बगेर होइन यथार्थको धरातलमा उभिएर, विश्व परिस्थितिलाई हेर्दै गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने भएको छ।   br2063_adhikari@yahoo.com