-इ. गोपाल श्रेष्ठखरिद व्यवस्थापन एउटा चुनौतीपूर्ण काम हो। चुनौतीपूर्ण काम भएकोले नै हाम्रो देशमा बृहत् राशि खर्च हुने खरिदका कामहरू हुन सकेका छैनन्। उदाहरणको लागि नेपाल वायु सेवा निगमको जहाज खरिद गर्ने काम। एउटा उच्च व्यवस्थापन जान्छ, अर्काे आउंछ तर जहाज खरिद हुंदैन। तर अचम्मको कुरा(हाम्रो देशको नेपाल वायुसेवा निगम संग न्यून सङख्यामा जहाज रहे तापनि यति ठूलो कम्पनी अस्तित्वमा छ। जहाज किन खरिद गर्न सकिएन त भनेर हामीले सूक्ष्म विश्लेषण गर्दा जे पाउंछौ त्यो नै खरिद व्यवस्थापनको चुनौतीपूर्ण अदृश्य पाटो हो। यो अदृश्य पाटोको कुशल व्यवस्थापन गर्नु चानचुने कुरा होइन। यसका लागि समन्वयात्मक भूमिका खेल्न सक्ने बलियो व्यक्तित्व चाहिन्छ। कारण प्रस्ट छस जहाजको खरिद मूल्य अर्बौं रुपियां पर्छ, अनि एक डेढ प्रतिशत कमिशनले पनि करोडौं रुपियां कमिशनको चलखेल हुन्छ। यो चलखेलको व्यवस्थापन कुशलतापूर्वक गर्यो भने जहाज खरीद गर्न सकियो अन्यथा सकिएन।
जहाज खरिद एउटा प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हो। हाम्रो देशमा ठूला-ठूला योजना/आयोजनाहरू प्राविधिक कारणले भन्दा पनि यस्तै अदृश्य कारणले थन्किन्छन्। केहीगरी कार्यन्वयनमा आए तापनि कमिसनको चलखेलले गर्दा कामको न्यून गुणस्तरसंग हामीले सम्झौता गर्न बाध्य हुनर्ुपर्छ। कति योजना/आयोजनामा लाखौं करोडौंका मेसिन/उपकरणहरू "रिकन्डिसन" गरिआएका छन् भन्ने हामी छापामा पढ्दै आएका छौं। यसरी नयां मेशिन उपकरणहरूको बदलामा पुराना रिकन्डिसन आए भने(देशले कति मूल्य चुकाउनुपर्यो होला, यो विचारणीय कुरा हो। कति राष्ट्रिय योजना/ आयोजनाहरू अलपत्र परेहोलान्, तर त्यसको बदलामा कमिसनतन्त्रबाट लाभान्वित हुनेहरूको व्यक्तिगत योजना/आयोजनाहरू स्वस्फूर्त ढङगले बलियो भएर हाम्रो अगाडि देखा परेको छ। पञ्चायतकालीन नेपालमा मुख बाउनु गार्हो थियो। तर, आज लोकतान्त्रिक नेपालमा पनि मुख बाउनु गार्हो नै भइरहेको छ।
लोभीपापी नबनी स्वच्छ मनले खरिद गर्ने हो भने प्रक्रिया सरल छ, कुनै जटिलता छैन। शिलबन्दी बोलपत्र सबैको अगाडि खोलेर मूल्याङकन गरी निर्णय गरियो भने कसैले पनि गुनासो गर्ने ठाउं रहंदैन। झन् ठूल्ठूला महंगा मेसिनहरू खरीद गर्दा त सबै मेसिन निर्माता अथवा तिनका एजेन्टहरूलाई एकै ठाउंमा बोलाई सबैको उपस्थितिमा आ-आफनो बिक्री मूल्य घोषणा गर्न लाए त कसैको पनि गुनासो रहंदैन र खरिद प्रक्रिया पनि सरल हुन जान्छ। खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता ल्याई सम्बन्धित सबैको अगाडि खरिदको निर्णय गरियो भने एकले अर्कामाथि शङका गर्ने स्थिति नै सिर्जना हुंदैन। अहिले हाम्रो देशमा कमिशनमोहले सबै महंगा योजना/ आयोजना अलपत्र परेका छन्। कारण जे देखिए पनि वास्तविकता कमिसनको खेल नै हो। पूर्वाधार निर्माणको काम होस् अथवा जलविद्युत् निर्माणको काम जहां पनि कमिशनको बोलबाला छ। खरिद व्यवस्थापनको चुनौती वास्तविकमा खरिद प्रक्रिया नभएर अदृश्य पाटो- कमिशनको व्यवस्थापन हो।
जहाज खरिद एउटा प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हो। हाम्रो देशमा ठूला-ठूला योजना/आयोजनाहरू प्राविधिक कारणले भन्दा पनि यस्तै अदृश्य कारणले थन्किन्छन्। केहीगरी कार्यन्वयनमा आए तापनि कमिसनको चलखेलले गर्दा कामको न्यून गुणस्तरसंग हामीले सम्झौता गर्न बाध्य हुनर्ुपर्छ। कति योजना/आयोजनामा लाखौं करोडौंका मेसिन/उपकरणहरू "रिकन्डिसन" गरिआएका छन् भन्ने हामी छापामा पढ्दै आएका छौं। यसरी नयां मेशिन उपकरणहरूको बदलामा पुराना रिकन्डिसन आए भने(देशले कति मूल्य चुकाउनुपर्यो होला, यो विचारणीय कुरा हो। कति राष्ट्रिय योजना/ आयोजनाहरू अलपत्र परेहोलान्, तर त्यसको बदलामा कमिसनतन्त्रबाट लाभान्वित हुनेहरूको व्यक्तिगत योजना/आयोजनाहरू स्वस्फूर्त ढङगले बलियो भएर हाम्रो अगाडि देखा परेको छ। पञ्चायतकालीन नेपालमा मुख बाउनु गार्हो थियो। तर, आज लोकतान्त्रिक नेपालमा पनि मुख बाउनु गार्हो नै भइरहेको छ।
लोभीपापी नबनी स्वच्छ मनले खरिद गर्ने हो भने प्रक्रिया सरल छ, कुनै जटिलता छैन। शिलबन्दी बोलपत्र सबैको अगाडि खोलेर मूल्याङकन गरी निर्णय गरियो भने कसैले पनि गुनासो गर्ने ठाउं रहंदैन। झन् ठूल्ठूला महंगा मेसिनहरू खरीद गर्दा त सबै मेसिन निर्माता अथवा तिनका एजेन्टहरूलाई एकै ठाउंमा बोलाई सबैको उपस्थितिमा आ-आफनो बिक्री मूल्य घोषणा गर्न लाए त कसैको पनि गुनासो रहंदैन र खरिद प्रक्रिया पनि सरल हुन जान्छ। खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता ल्याई सम्बन्धित सबैको अगाडि खरिदको निर्णय गरियो भने एकले अर्कामाथि शङका गर्ने स्थिति नै सिर्जना हुंदैन। अहिले हाम्रो देशमा कमिशनमोहले सबै महंगा योजना/ आयोजना अलपत्र परेका छन्। कारण जे देखिए पनि वास्तविकता कमिसनको खेल नै हो। पूर्वाधार निर्माणको काम होस् अथवा जलविद्युत् निर्माणको काम जहां पनि कमिशनको बोलबाला छ। खरिद व्यवस्थापनको चुनौती वास्तविकमा खरिद प्रक्रिया नभएर अदृश्य पाटो- कमिशनको व्यवस्थापन हो।