तराइ-मधेसको शैक्षिक अवस्था र चुनौतीहरू-२

-अनन्तकुमार लाल दास -
जनआन्दोलन ६२/६३ हुंदै मधेस व्रि्रोहसम्म आइपुग्दा शिक्षा क्षेत्रले सिकेको पाठ के हो भने पाठ्क्रममा व्यापक सुधार हुनुपछ। पाठ्यक्रम समावेशी हुनर्ुपर्छ। पाठ्यक्रम देशमा द्वन्द्व निम्त्याउने होइन, शान्ति प्रवर्द्धनकारी हुनुपर्छ। यसरी गर्दा मधेसको शैक्षिक अवस्थामा सुधार ल्याउन सकिन्छ। मधेस व्रि्रोहले शैक्षिक क्षेत्रको संशोधन होइन, परिमार्जन होइन नवलेखन खोजेको छ, किनभने मधेसले सही शिक्षा पायो भने मात्र मधेसीको सोच, व्यवहार, कार्यप्रणाली र समग्रमा हाम्रो सामाजिक पद्धतिमा सुधार हुन सक्छ। भनिन्छ जस्तो शिक्षा त्यस्तो दीक्षा। शिक्षामार्फत् नै भविष्यको मधेसी समाज उत्पादन गर्न सकिन्छ। हामीकहां देखा परेको द्वन्द्व, हिंसाको प्रवृत्ति, विभेद, विधिको शासनको उपहास, दण्डहीनताको संस्कृति सबैको कारण केलाउंदा र्सवाधिक चुकेका हामी शिक्षा क्षेत्रमा नै हौं भन्ने प्रमाणित हुन्छ।
    भनिन्छ राजनीति बलियो र स्थिर भयो भने धेरै कुरा सप्रिन्छ। तर वर्तमानमा राजनीतिकर्मीहरूसंग राजनीति बाहेक मार्गचित्रहरू प्रकट भइरहेको पाइंदैन। यतिखेर मधेसमा चर्चामा रहेका नाराहरूमा समावेशी, सङघीयता, स्वायत्तता कर्णप्रिय शब्दहरू छन्। यी शब्दहरूलाई मधेसवादी दलहरूले मात्र होइन मधेसमुखी भएको देखाउने दलहरूले पनि त्यतिकै जोडतोडले उठाइरहेका छन् तर मधेसको खस्कंदो शैक्षिक अवस्थालाई सुधार नगरी राज्य पुनर्संरचनाका सम्बन्धमा गतिमान निष्कर्षरू प्राप्त गर्न सकिंदैन।
    मधेसका शैक्षिक संस्थाहरूको शैक्षिक अवस्था कसरी सुधार गर्ने ? विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरू कति जिम्मेवार छन् ? जिल्ला शिक्षा अधिकारीहरूले 'मौजा’मा नआएर विद्याको मन्दिरको सेवा गर्न आएका हौं भनेर कतिको ठानेका छन् ? राहत कोटा दरबन्दीमा कति राजीतिक चलखेल छ - शिक्षकहरू शिक्षाबाहेक राजनीतिमा कति डुबुल्की मार्छन् ? तराइमा रहेका सरकारी क्याम्पसहरूको हविगत कस्तो छ ? भद्रपुर, विराटनगर, राजविराज, जनकपुर, वीरगंज, भैरहवा वा नेपालगंजका क्याम्पसहरूको आकर्षाले गर्दा पहाडबाट पनि विद्यार्थीहरू पढ्न तराइ र्झर्थे तर अहिले वीरगंजकै ऐतिहासिक ठाकुरराम क्याम्पसमा शैक्षिक संस्कृति कस्तो छ, छात्रावासहरूको अवस्था कस्तो छ, यहांका प्राध्यापकहरू यस क्याम्पसप्रति कति प्रतिबद्ध छन् ? यी प्रश्नहरूको खोजी र समाधान मधेसको शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि चुनौतीको विषय बनेका छन्।
    पछिल्लो समयमा तराइमा चिकित्सा, पोलिटेक्निक, इन्जिनियरिङ, नर्सिंगलगायत क्षेत्रमा कलेजहरू खुलेका छन्, त्यसमा बाहिरी मुलुकका विद्यार्थीहरू पनि आएर पढिरहेका छन्। त्यस्तै प्लस टूको निजी सञ्चालन तथा निजी क्याम्पसहरू दिनानुदिन खुलिरहेका छन्। यी क्याम्पसहरूमा स्वतन्त्ररूपमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सक्ने वातावरण प्राप्त छ कि छैन, यी क्याम्पसहरू कतै व्यापारिक केन्द्र त बनिरहेका छ्रैनन्, त्यसको लेखाजोखा गर्नु पनि जरुरी छ। अङग्रेजी भाषा, कम्प्युटर तालिम, वैदेशिक रोजगारका लागि चाहिने अन्य आवश्यक कुराहरूका लागि राजधानी नै धाउनुपर्ने अवस्था छैन। प्रायः सदरमुकामहरूमा यो सुविधा उपलब्ध छ। त्यस्तै अहिले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, विराटनगर र संस्कृत विश्वविद्यालय दाङगमा सञ्चालित रहेकोमा त्यसको मूल्याङकन गर्न जति जरुरी छ त्यति नै जनकपुर, वीरगंज, नेपालगंज वा महेन्द्रनगरमा जनस्तरबाट माग भइराखेका विश्वविद्यालयहरूको हकमा के कस्ता प्रकारको विश्वविद्यालय सञ्चालन गरिने हो त्यसबारे पनि गम्भीर विमर्शको आवश्यकता छ। 
    मधेसको साक्षरता प्रतिशत निराशाजनक किन छ ? स्नातकहरूको सङख्या किन घट्दो क्रममा छ - विदेश अध्ययन गर्न जानेमा मधेसीहरू किन पछाडि परेका छन् ? सबै ठाउंमा राज्यले समान योग्यताको शिक्षक दरबन्दी राखे तापनि मधेसका विद्यालयहरूमा गुणस्तरीयता किन निम्न छ ? अझै पनि विद्यालयहरूमा डोम, चमार, मुसहर, दुसाध, हलखोर, धोबी, कहारलगायत जाति उल्लेख्यरूपमा किन पढ्न सकिरहेका छैनन् - मधेसका केटीहरूमा उच्च शिक्षामा विद्यालय छाड्ने क्रम किन रोकिएको छैन - शैक्षिक अवस्थाका यी चुनौतीहरूको समाधान नगरी के सङघीयता, के समावेशी, के स्वयत्तता कुनैले पनि दिगोपन प्राप्त गर्न सक्छ - मधेसका नाममा सङर्घष्ा गर्न अगाडि बढ्ने प्रत्येकको कांधमा यी चुनौतीहरूको समाधान खोज्ने जिम्मेवारी छ किनभने लोकतन्त्रको पुनर्स्थापनापछि शिक्षा क्षेत्रको र्सवाधिक राजनीतिकरण भयो। नियुक्ति, सरुवा, बढुवा तथा सुविधाहरू राजनीतिक आस्थाका आधारमा दिन थालियो। अहिले पनि शिक्षालाई ज्ञानको प्रचारप्रसार गर्ने माध्यमभन्दा राजनीति प्रसारको माध्यम बनाइएको छ जो कदापि राम्रो कुरा होइन। अहिलेको आवश्यकता हो मधेसको शिक्षालाई राजीतिबाट मुक्त गर्ने।
    यसकासाथै मधेसको विद्यालय होस् वा क्याम्पस सबैलाई द्वन्द्व र भयमुक्त गर्ने चुनौती एकातिर छ भने अर्कोतिर लक्ष्य पनि छ। लक्ष्य प्राप्तिका लागि लागत पनि छ तर अनुगमन छैन। सही मूल्याङकन भइरहेको छैन। चाकडी गर्नेलाई पुरस्कार र काम गर्नेलाई केही छैन। ९५ प्रतिशत तराइ मधेसका मानिसहरू आफनो फाइदा, दलको फाइदाका लागि काम गरिरहेका छन् तर मधेसको फाइदा हुने काम भइरहेको छैन। जो मधेसका लागि एउटा ठूलो चुनौती बनेको छ। यसैगरी वर्तमान शिक्षा नियमावली देशको उपज नभई दाता समूहको उपज हो। दाता समूहले जसरी भनिरहेको छ, त्यसै अनुरूप कार्य गर्न हामी बाध्य छौं। यसरी उनीहरूको प्रयोग भूमिको रूपमा हामी प्रयोग भइरहेका छौं जो हाम्रो भविष्यका लागि चुनौती हो। मधेसमा पढाइने पाठ्यक्रम मधेसीले नै लेखेको हुनर्ुपर्छ किनभने वर्तमान पाठ्यक्रम ँमधेसमैत्री’ छैन। मधेसलाई उन्नत बनाउनका लागि यहांका स्रोत साधन के-के हुन्, तिनको पहिचान गरी सोही अनुसार पाठ्यक्रम निर्माण गरी तराइ-मधेसको युवा पुस्तालाई प्रदान गर्नु हालको सबैभन्दा ठूलो चुनौती रहेको छ किनभने वर्तमान पाठ्यक्रमले नोकर बनाउंछ मालिक होइन। यदि मधेसका मानिसलाई मालिक बनाउनु छ भने मधेसको शिक्षा क्षेत्रसंग संलग्न सबै समूहले ऐक्यबद्धता जनाउनर्ैपर्छ किनभने हाल विद्यमान मुख्य-मुख्य चुनौतीहरूमा विकेन्द्रीकरणलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसक्नु र स्थानीय तहका सरोकारवाला एवं शैक्षिक व्यवस्थापकहरूको कार्य क्षमता अपेक्षित रूपमा वृद्धि गर्न नसक्नु नै हो।
    संविधानसभाको निर्वाचनपछि शिक्षामन्त्री मधेसीहरू नै बन्ने गरेका छन् तर उनीहरूले मधेसमैत्री शिक्षाका लागि कस्तो मार्गचित्र बनाएका छन् वा कतिको प्रतिबद्ध देखिएका छन् त्यो आफैंमा स्वतन्त्र छलफल गर्नु चुनौतीपूर्ण कार्य हो। शिक्षामन्त्रीहरू मधेसमा सुधारभन्दा विसङगतिका सूत्रधार भएका छन्। वा त्यो फगत निराधार आरोप हो, त्यसको इमान्दार लेखाजोखा गर्नु नितान्त आवश्यक छ।
   तराइ-मधेसको क्याम्पस वा विद्यालयमा राजनीति गर्ने युवा विद्यार्थीहरू स्वयं पनि यस क्षेत्रका विसङगतिहरूलाई कुचो लगाएर सफा गर्न कतिको उद्यत छन् त्यो खोजीको विषय हो। के अबदेखि चीट चोर्ने काम हुंदैन वा परीक्षा मर्यादित बनाउन खोज्नेसंग अमर्यादित व्यवहार गरिंदैन भनेर विद्यार्थी नेताहरूले क्रियाशीलता देखाउन सक्छन् - यस्ता प्रश्नहरूको जवाफ फलामको च्युरा चपाउनु जस्तै छ। 
    हुन त तराइ-मधेसको युवाले अघिल्लो पुस्ताभन्दा बढी सुविधा पाएको छ। विद्यालय र क्याम्पसको सङख्यामा वृद्धि भएको छ। विद्यालय र क्याम्पसहरू नजिकको दूरीमा अवस्थित छन्। सञ्चारको उपयोगिता ह्वात्तै बढेको छ। यातायातका साधनहरू सहज भएका छन्। यसले गर्दा शहरसंग परिचयमा वृद्धि भएको छ। क्याम्पसका युवा मन मस्तिष्क चौडा पार्ने माध्यम इमेल र इन्टरनेटतिर लहसिन थालेका छन् तर अघिल्लो पुस्ता पैसा कमाउनका लागि मात्र नभई मान र इज्जत पाइन्छ भन्ने मान्यताले पढ्थ्यो भने आजकल तराइ-मधेसको युवा पुस्ताको ध्येय पैसा कमाउनका लागि प्रमाणपत्र जसरि पनि हासिल गर्ने रहेको छ। आज उनीहरूबीच प्रतिस्पर्धा बढेको छ।
    यही कारण हो कि बढ्दो शिक्षासंगै जागिर खानेहरूको सङख्या थपिंदै जांदा भनसुन र लेनदेनका आधारमा अवसर हत्याउनेहरूको मात्रा बढी छ। आफू प्रतिस्पर्धा गरेर जान चाहनेहरूको सङख्या न्यून छ। सक्षम हुनेहरू पनि भनसुनकै बाटो रोज्ने गरेका छन्। युवा जो विभिन्न सङगठनमा लागेका छन् उनीहरू पनि बाहुबलको प्रदर्शन गरी अर्थ ँउगाही’
-करबलले सङकलन) गर्न चाहन्छन्। शक्ति सञ्चयका लागि तराइ-मधेसका जिम्मेवार राजनीतिक सङगठन पनि युवालाई दिग्भ्रमित पारिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ स्वदेशमैं बसेर केही गर्नुपर्छ भन्नेहरू घटिरहेका छन्। यसरी तराइको एउटा ठूलो हिस्सा बिदेसिन थालेको छ।
    यसर्थ तराइ-मधेसको शैक्षिक अवस्था सुधार गर्न अति नै आवश्यक देखिएको छ। यसका लागि भएको स्रोत साधनको प्रयोगमा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी वहनजस्ता कार्यमा विद्यालय/क्याम्पस र स्थानीय समुदायले चासो लिनु नितान्त आवश्यक छ। विद्यालय व्यवस्थापनमा समुदायको सहभागिता अभिवृद्धि हुनु जरुरी छ। गैरसरकारी संस्था र निजीक्षेत्रसंग साझेदारी र सहकार्यमा अभिवृद्धि हुनु जरुरी छ। यसका लागि स्थानीय तहमा शिक्षासंग सम्बन्धित सबै तहलाई सक्रिय बनाउन सबैले आ-आफनो भूमिका इमान्दारिता साथ निर्वाह गर्न प्रतिबद्धताको खांचो छ। यसो भएको खण्डमा मात्र तराइ-मधेसको शैक्षिक भविष्य उज्ज्वल  हुनेछ।