- वीरेन्द्रप्रसाद यादव-
मधेसी समाजको २०४६ को परिवर्तन अघि र पछिको अवस्था पृथक छ। २०४६ सालअघि मधेसी समाज सामाजिक कार्यप्रति जति एकबद्ध र जागरुक थियो त्यति २०४६ पछि देखिंदैन । २०४६ सालअघि स्थानीय निकायमा सरकारी बजेट त्यति नभए पनि नागरिकको आपसी सहयोग र श्रमदानबाट सामाजिक कार्य तथा गाउंको बाटो-घाटो, कुलो-पैनी, बांधलगायत विकास तदारुकताका साथ हुंदै आएको थियो। सामाजिक एकता र सदभावले गाउंको विकास मात्र भएको थिएन सामाजिक एकता र सदभाव पनि स्थापित थियो। सामूहिक सहयोगले गर्दा जात, धर्म, सम्प्रदायको खासै महत्त्व थिएन। कुनै सार्वजनिक सरोकारको कार्य सफल पार्न नेतृत्वले आह्वान गर्न मात्र पर्दथ्यो हरेक घरबाट मानिस काममा जुट्थे।
२०४६ अघि केही सामाजिक विकृति रहेपनि आपराधिक गतिविधि खासै थिएन। एकाध अपराधी बेलाबखत समाजमा देखिएपनि कानुन भन्दा पहिले समाजले नै कडा सजाय गरेर निरुत्साहित गर्दथ्यो। टाढा-टाढाका गाउंमा कुनै अपराधी घटना घटेपछि सरुवा रोग सरह गाउंमा नसरोस् भनेर सम्पूर्ण गाउंले चिन्तित भएर जागरुकता अपनाएको पाइन्थ्यो। फलस्वरूप अपराधीको न कसैले पक्ष लिने गर्दथ्यो न कुनै शक्ति संरक्षणमा लाग्थ्यो। अपराधीको सहयोग गर्नु पनि सामाजिक अपराध नै मानिन्थ्यो। फलस्वरूप मधेसी समाज अपराध र अपराधीबाट उत्पीडित थिएन, न गाउं नै अशान्त थियो। गाउंमा एउटा प्रहरी प्रवेश गरेपछि कसैले कुनै आपराधिक कार्य गरेको छ कि भनी आम मानिस पनि थर्कमान हुन्थे। यसले अपराध रोक्न धेरै सहयोग हुन्थ्यो। प्रायः गाउंमा खानेपानीको निम्ति कुवां, इनार, धारा सामूहिक श्रमदानले सफा गर्ने मात्र होइन कुलो, बांध, पैनी पनि श्रमदानले खन्ने, सफा गर्ने, बाटो घाटो आपसी सहमति र श्रमदानले निकाल्ने विशेषता थियो। मठ-मन्दिर, श्मशान, पर्ति, गौचरन, वन-जङगल तथा बाटोघाटोलगायत जग्गा कसैले अत्रि्रमण गर्यो भने सामूहिकरूपमा मिलेर अत्रि्रमण छोडाउने दायित्व ठानिन्थ्यो। वषर्नयाम सुरु हुनुपहिले र कृषि गर्ने मँैसम आउनुअगावै चौकीदारको पुकार मात्र लाग्थ्यो, हरेक घरबाट टोकरी-कुदालो लिएर मानिस बांध बांध्न, पैनी-कुलो सफा गर्न र बाटो निर्माण गर्न जुटिहाल्थे। कसैको घरबाट जाने अवस्था छैन भने उसले आर्थिक सहयोग दिनुपथ्र्यो। बाली भित्र्याएपछि सामूहिक भोजभतेरदेखि सामूहिक लगानीमा देवताको पूजा गरेर रमाइलो गर्ने र एकता कायम राख्ने प्रचलन थियो । समाजको यो जागरुकताले गाउंको विकासमा सरकारको खासै मुख हर्ेर्नुपर्ने अवस्था थिएन।
यद्यपि तत्कालीन अवस्थामा विकास निर्माणको निम्ति सरकारी बजेटको पनि अभाव त्यतिकै थियो। सरकारले बाटोघाटो ननिकाले पनि प्रायः गाउं र सरेहलाई जोड्ने सडक गाउंलेहरूको सामूहिक श्रम र आपसी सल्लाहले निक्लेका छन्। गाउंमा कोही मर्यो भने शव जलाउने हेतु प्रायः घरबाट दाउरा नमागी गाउंका मानिसहरू नै व्यवस्था गर्दथे। विवाहको निम्ति खाना बनाउनेदेखि खाना खुवाउन जङगलबाट मुगलानको पात पनि समाजका मानिसहरूले नै इन्तजाम गरिदिन्थे। छोरीको विवाहमा निम्ताको नाउंले आर्थिक सहयोग पनि गर्ने प्रचलन अद्यापि कायम छ। त्यसबेला न जातपातको भेदभाव थियो न सम्प्रदायको, न धार्मिक आस्थाको।
तर २०४६ सालपछि उही गाउंमा सरकारी बजेट बर्सर्ैैच्छे अत्यधिक निकासा हुन थाल्यो तर विकास त ज्युंको त्यंु छ नै, सार्वजनिक सम्पत्ति मासिने क्रम जारी छ। कुवां-इनार, पर्ति-जग्गा, वन-जङगल सखाप हुंदैछ। भएको सडक पनि सांघुरिदै गएको छ । अपराधीलाई निर्मूल पार्नु कता हो कता, अपराधीको संरक्षण पनि उही गाउंमा हुंदैछ। हरेक गाउंमा प्रहरीको रेलपेल छ, तर महिनौं दिनसम्म अपहरित गाउंकै एउटा घरमा सास्ती सहेको हुन्छ कसैलाई पत्तो हुंदैन, कसैलाई थाहा भएपनि जानकारी दिंदैन । सामाजिक कार्यप्रति यति उदासिनता छाएको छ कि घरअगाडि बीस हजारको लागतमा रेडक्रसद्वारा निर्मित धारामा पांच रुपियांको नट बेगर पानी आउंदैन, तर सामूहिक सहयोगले एउटा नट पनि लगाउन सकिंदैन। त्यसको लागि पनि गाविस वा रेडक्रसकै मुख ताकिन्छ। हामी व्यक्तिवादी मात्र भएका छैनौं परनिर्भर पनि त्यतिकै भएका छौं । जघन्य अपराध गरेको अपराधी रङगेहात पक्राउ पर्दा जति मानिस त्यसलाई सजाय दिलाउन जागरुक हुन्छन् त्योभन्दा बढी उसलाई छोडाउन कसरत गर्छन्। अपराधीलाई अपराधीको नजरले होइन, उसको हातमा कतिवटा भोट छ, उसलाई संरक्षण दियो भने उसले कतिवटा भोट दिलाउन सक्छ, कति आर्थिक सहयोग गर्न सक्छ, यसतर्फ मात्र ध्यान जान्छ। यसले गर्दा मधेसी समाजको मौलिक विशेषता हराउंदै गएको मात्र होइन, सामाजिक एकता र सदभाव पनि बिथोलिंदै गएको छ।
यही समाजमा ठूला-बडाको सामुन्ने सुर्ती, खैनी, चुरोट खाने र जुवातास खेल्ने हिम्मत प्रायः मानिसमा थिएन। अचेल त १६ वर्ष मुनिकाहरू पनि साठी बर्सर्ेेसंगै बसेर जुवातास मात्र खेल्दैनन्, बिडी, चुरोट, रक्सी एउटै टेबुलमा बसेर तान्छन्। यसले सामाजिक मर्यादा र अनुशासन पनि कमजोर भएको छ। समाज अपराध र अपराधीले जकडिंदै गएको छ। उही समाज हो उही मानिस हुन् तर यति फरक किन - विश्लेषण हुन आवश्यक छ। प्रमुख कारण के छ भने २०४६ अघि समाज विभाजित थिएन । थोर-बहुत दलीय प्रभाव त त्यस बेला पनि थियो तर दलको प्रभावले आम नागरिकमा विभाजन थिएन। हरेक व्यक्ति आफूलाई समाजप्रति उत्तरदायी ठान्थ्यो। सामाजिक कार्य गर्नु आफनो कर्तव्य र दायित्व ठान्थ्यो। तर २०४६ सालपछि दलप्रति मात्र उत्तरदायी बन्ने मानसिकता पलायो। सामाजिक कार्य सरकारको दायित्वभित्र मात्र पर्छ भन्ने आम मानसिकता बन्यो।
२०४६ देखि २०६२ सम्म समाज काङग्रेस, कम्युनिस्टमा विभाजित थियो, भने २०६२ पछि समाज काङग्रेस कम्युनिस्ट, मधेसी, पहाडी र जातजाति गरी विभिन्न भागमा विभाजित भएको छ। त्यसमा पनि धार्मिक पृथकीकरण, दलित, आदिवासी, मधेसी, मुस्लिम भनी विभाजन छ। हरेक समूह आफनो जातीय अधिकारप्रति जागरुक छ तर समग्र समाजको विकासप्रति कसैलाई चासो छैन । आज एउटा जातीय सङगठनले जति आफनो जातको विकासमा चासो लिन्छ, त्यति समग्र समाजको विकासमा लिंदैन । दलबिना प्रजातन्त्रको परिकल्पना गर्न सकिंदैन तर दलले गर्दा समाज विभाजित हुनुहुंदैन। सैद्धान्तिक विभाजन मात्र हुनर्ुपर्छ । तर दलीय आस्थाले मधेसी समाजमा निजी रिस-इवी र पूर्वाग्रहलाई जन्म दियो। काङग्रेसले कम्युनिस्टको घरमा भोजभतेर नखाने, बिहे नगर्ने, उसको भलो-कुभलो नहर्ेर्ने संस्कृति विकसित भयो। दलीय आस्थाअनुसार मतदान गर्नुपर्छ तर त्यसबाट व्यक्तिगत रिस-इवी जन्मनुहुंदैन । जसरी दुइ वकिल आफना पक्षबाट बहसमा तंछाड-मछाड गर्छन् तर बहसपछि वकिलहरूबीच कुनै किसिमको रिस-राग हुंदैन त्यस्तै आम नागरिकमा हुनुपथ्र्यो। यस्तो शिक्षा दलका नेताहरूले दिनुपथ्र्यो तर दिंदैनन्।
यतिखेर गाविस, नगरपालिकामा लाखौको बजेट छ तर दलका प्रतिनिधिहरू झवाम्म पार्नमा मात्र व्यस्त छन्। लाखौ रुपियां चिया खर्चमा लुटाइन्छ । करोडौं रुपियां इन्धनमा लुटाइन्छ तर कसैले चासो लिएको छैन। निर्ण्ाायकमण्डलमा जति बढी प्रतिनिधि हुन्छ त्यति नै पारदर्शी र राम्रो काम हुने भनाइ छ तर यहां जति बढी प्रतिनिधि छ त्यति बढी अनियमितता छ। यो नोक्सानी हुनुको प्रमुख कारण विकास होइन, भागबण्डा हो। स्थानीय निकायका प्रतिनिधिहरू विकासमा कम तर बजेट भागबण्डामा बढी व्यस्त छन् । धेरै मानिसबीच भागबण्डा मिलाउन थोरै-थोरै भएपनि बढी खर्च हुनु अस्वाभाविक होइन। प्रतिनिधिविहीन स्थानीय निकायमा बोर्ड मेम्बर त्यस्तो व्यक्तिलाई बनाउनर्ुपर्छ जो जनताप्रति उत्तरदायी होस्। जस्तै नगरपालिकाको बोर्ड मेम्बर प्रतिनिधि त्यो व्यक्ति हुनु पर्छ जो अगामी दिनमा नगरपालिकाको मेयर पदमा चुनाव लड्न आओस्। आगामी दिनमा चुनाव लड्ने आशा राखेपछि जनताप्रति उत्तरदायी भएर काम गर्छ। बढी आर्थिक लाभ लिनेतर्फ ध्यान दिंदैन। गाविस प्रतिनिधिमा बीसौं दलको प्रतिनिधि राखेपनि हरेक दलले अगामी गाविस अध्यक्ष पदको योग्यता भएको कार्याकर्तालाई मात्र बोर्ड सदस्य बनाउनर्ुपर्छ। र चुनाव आएपछि उसैलाई टिकट दिएर चुनाव लडाउनुपर्छ। यसले गर्दा बोर्ड मेम्बरहरू जनता र निकायप्रति उत्तरदायी भएर काम गर्न बाध्य हुन्छन् । तर यहां त्यस्तो छैन, स्थानीय निकायको सानो तहमा पनि उम्मेदवारी दिन नसक्ने व्यक्ति नगरपालिकाको बोर्डमेम्बर बनेको छ । जसको प्रमुख काम हो भागबण्डामा सहयोग गरेर आफू र मनोनयनकर्ताको खल्ती भर्नू। यसको खोजीनीति जनताले गर्नुपर्ने हो तर जनता आफैं अन्योलमा छ। जात र सम्प्रदायको लडाइंमा यसतर्फ ध्यानै दिन सकेको छैन। यसले गर्दा मधेसी समाजको विकासमात्र अवरूद्ध छैन विकृति-विसङगतिले जकडिंदै गएको छ। समाजलाई सही दिशा दिने प्रमुख दायित्व दलीय शक्तिको हो तर मधेसको दलीय शक्ति यस मामिलामा चुकेको छ। यर्सथ मधेसी समाजका मौलिक विशेषता हराउंदै गएकोले यसतर्फ सम्बद्ध पक्ष सचेत रहनर्ुपर्छ। विकृति विसङगतिबाट समाजलाई बचाउनु आवश्यक छ।
२०४६ अघि केही सामाजिक विकृति रहेपनि आपराधिक गतिविधि खासै थिएन। एकाध अपराधी बेलाबखत समाजमा देखिएपनि कानुन भन्दा पहिले समाजले नै कडा सजाय गरेर निरुत्साहित गर्दथ्यो। टाढा-टाढाका गाउंमा कुनै अपराधी घटना घटेपछि सरुवा रोग सरह गाउंमा नसरोस् भनेर सम्पूर्ण गाउंले चिन्तित भएर जागरुकता अपनाएको पाइन्थ्यो। फलस्वरूप अपराधीको न कसैले पक्ष लिने गर्दथ्यो न कुनै शक्ति संरक्षणमा लाग्थ्यो। अपराधीको सहयोग गर्नु पनि सामाजिक अपराध नै मानिन्थ्यो। फलस्वरूप मधेसी समाज अपराध र अपराधीबाट उत्पीडित थिएन, न गाउं नै अशान्त थियो। गाउंमा एउटा प्रहरी प्रवेश गरेपछि कसैले कुनै आपराधिक कार्य गरेको छ कि भनी आम मानिस पनि थर्कमान हुन्थे। यसले अपराध रोक्न धेरै सहयोग हुन्थ्यो। प्रायः गाउंमा खानेपानीको निम्ति कुवां, इनार, धारा सामूहिक श्रमदानले सफा गर्ने मात्र होइन कुलो, बांध, पैनी पनि श्रमदानले खन्ने, सफा गर्ने, बाटो घाटो आपसी सहमति र श्रमदानले निकाल्ने विशेषता थियो। मठ-मन्दिर, श्मशान, पर्ति, गौचरन, वन-जङगल तथा बाटोघाटोलगायत जग्गा कसैले अत्रि्रमण गर्यो भने सामूहिकरूपमा मिलेर अत्रि्रमण छोडाउने दायित्व ठानिन्थ्यो। वषर्नयाम सुरु हुनुपहिले र कृषि गर्ने मँैसम आउनुअगावै चौकीदारको पुकार मात्र लाग्थ्यो, हरेक घरबाट टोकरी-कुदालो लिएर मानिस बांध बांध्न, पैनी-कुलो सफा गर्न र बाटो निर्माण गर्न जुटिहाल्थे। कसैको घरबाट जाने अवस्था छैन भने उसले आर्थिक सहयोग दिनुपथ्र्यो। बाली भित्र्याएपछि सामूहिक भोजभतेरदेखि सामूहिक लगानीमा देवताको पूजा गरेर रमाइलो गर्ने र एकता कायम राख्ने प्रचलन थियो । समाजको यो जागरुकताले गाउंको विकासमा सरकारको खासै मुख हर्ेर्नुपर्ने अवस्था थिएन।
यद्यपि तत्कालीन अवस्थामा विकास निर्माणको निम्ति सरकारी बजेटको पनि अभाव त्यतिकै थियो। सरकारले बाटोघाटो ननिकाले पनि प्रायः गाउं र सरेहलाई जोड्ने सडक गाउंलेहरूको सामूहिक श्रम र आपसी सल्लाहले निक्लेका छन्। गाउंमा कोही मर्यो भने शव जलाउने हेतु प्रायः घरबाट दाउरा नमागी गाउंका मानिसहरू नै व्यवस्था गर्दथे। विवाहको निम्ति खाना बनाउनेदेखि खाना खुवाउन जङगलबाट मुगलानको पात पनि समाजका मानिसहरूले नै इन्तजाम गरिदिन्थे। छोरीको विवाहमा निम्ताको नाउंले आर्थिक सहयोग पनि गर्ने प्रचलन अद्यापि कायम छ। त्यसबेला न जातपातको भेदभाव थियो न सम्प्रदायको, न धार्मिक आस्थाको।
तर २०४६ सालपछि उही गाउंमा सरकारी बजेट बर्सर्ैैच्छे अत्यधिक निकासा हुन थाल्यो तर विकास त ज्युंको त्यंु छ नै, सार्वजनिक सम्पत्ति मासिने क्रम जारी छ। कुवां-इनार, पर्ति-जग्गा, वन-जङगल सखाप हुंदैछ। भएको सडक पनि सांघुरिदै गएको छ । अपराधीलाई निर्मूल पार्नु कता हो कता, अपराधीको संरक्षण पनि उही गाउंमा हुंदैछ। हरेक गाउंमा प्रहरीको रेलपेल छ, तर महिनौं दिनसम्म अपहरित गाउंकै एउटा घरमा सास्ती सहेको हुन्छ कसैलाई पत्तो हुंदैन, कसैलाई थाहा भएपनि जानकारी दिंदैन । सामाजिक कार्यप्रति यति उदासिनता छाएको छ कि घरअगाडि बीस हजारको लागतमा रेडक्रसद्वारा निर्मित धारामा पांच रुपियांको नट बेगर पानी आउंदैन, तर सामूहिक सहयोगले एउटा नट पनि लगाउन सकिंदैन। त्यसको लागि पनि गाविस वा रेडक्रसकै मुख ताकिन्छ। हामी व्यक्तिवादी मात्र भएका छैनौं परनिर्भर पनि त्यतिकै भएका छौं । जघन्य अपराध गरेको अपराधी रङगेहात पक्राउ पर्दा जति मानिस त्यसलाई सजाय दिलाउन जागरुक हुन्छन् त्योभन्दा बढी उसलाई छोडाउन कसरत गर्छन्। अपराधीलाई अपराधीको नजरले होइन, उसको हातमा कतिवटा भोट छ, उसलाई संरक्षण दियो भने उसले कतिवटा भोट दिलाउन सक्छ, कति आर्थिक सहयोग गर्न सक्छ, यसतर्फ मात्र ध्यान जान्छ। यसले गर्दा मधेसी समाजको मौलिक विशेषता हराउंदै गएको मात्र होइन, सामाजिक एकता र सदभाव पनि बिथोलिंदै गएको छ।
यही समाजमा ठूला-बडाको सामुन्ने सुर्ती, खैनी, चुरोट खाने र जुवातास खेल्ने हिम्मत प्रायः मानिसमा थिएन। अचेल त १६ वर्ष मुनिकाहरू पनि साठी बर्सर्ेेसंगै बसेर जुवातास मात्र खेल्दैनन्, बिडी, चुरोट, रक्सी एउटै टेबुलमा बसेर तान्छन्। यसले सामाजिक मर्यादा र अनुशासन पनि कमजोर भएको छ। समाज अपराध र अपराधीले जकडिंदै गएको छ। उही समाज हो उही मानिस हुन् तर यति फरक किन - विश्लेषण हुन आवश्यक छ। प्रमुख कारण के छ भने २०४६ अघि समाज विभाजित थिएन । थोर-बहुत दलीय प्रभाव त त्यस बेला पनि थियो तर दलको प्रभावले आम नागरिकमा विभाजन थिएन। हरेक व्यक्ति आफूलाई समाजप्रति उत्तरदायी ठान्थ्यो। सामाजिक कार्य गर्नु आफनो कर्तव्य र दायित्व ठान्थ्यो। तर २०४६ सालपछि दलप्रति मात्र उत्तरदायी बन्ने मानसिकता पलायो। सामाजिक कार्य सरकारको दायित्वभित्र मात्र पर्छ भन्ने आम मानसिकता बन्यो।
२०४६ देखि २०६२ सम्म समाज काङग्रेस, कम्युनिस्टमा विभाजित थियो, भने २०६२ पछि समाज काङग्रेस कम्युनिस्ट, मधेसी, पहाडी र जातजाति गरी विभिन्न भागमा विभाजित भएको छ। त्यसमा पनि धार्मिक पृथकीकरण, दलित, आदिवासी, मधेसी, मुस्लिम भनी विभाजन छ। हरेक समूह आफनो जातीय अधिकारप्रति जागरुक छ तर समग्र समाजको विकासप्रति कसैलाई चासो छैन । आज एउटा जातीय सङगठनले जति आफनो जातको विकासमा चासो लिन्छ, त्यति समग्र समाजको विकासमा लिंदैन । दलबिना प्रजातन्त्रको परिकल्पना गर्न सकिंदैन तर दलले गर्दा समाज विभाजित हुनुहुंदैन। सैद्धान्तिक विभाजन मात्र हुनर्ुपर्छ । तर दलीय आस्थाले मधेसी समाजमा निजी रिस-इवी र पूर्वाग्रहलाई जन्म दियो। काङग्रेसले कम्युनिस्टको घरमा भोजभतेर नखाने, बिहे नगर्ने, उसको भलो-कुभलो नहर्ेर्ने संस्कृति विकसित भयो। दलीय आस्थाअनुसार मतदान गर्नुपर्छ तर त्यसबाट व्यक्तिगत रिस-इवी जन्मनुहुंदैन । जसरी दुइ वकिल आफना पक्षबाट बहसमा तंछाड-मछाड गर्छन् तर बहसपछि वकिलहरूबीच कुनै किसिमको रिस-राग हुंदैन त्यस्तै आम नागरिकमा हुनुपथ्र्यो। यस्तो शिक्षा दलका नेताहरूले दिनुपथ्र्यो तर दिंदैनन्।
यतिखेर गाविस, नगरपालिकामा लाखौको बजेट छ तर दलका प्रतिनिधिहरू झवाम्म पार्नमा मात्र व्यस्त छन्। लाखौ रुपियां चिया खर्चमा लुटाइन्छ । करोडौं रुपियां इन्धनमा लुटाइन्छ तर कसैले चासो लिएको छैन। निर्ण्ाायकमण्डलमा जति बढी प्रतिनिधि हुन्छ त्यति नै पारदर्शी र राम्रो काम हुने भनाइ छ तर यहां जति बढी प्रतिनिधि छ त्यति बढी अनियमितता छ। यो नोक्सानी हुनुको प्रमुख कारण विकास होइन, भागबण्डा हो। स्थानीय निकायका प्रतिनिधिहरू विकासमा कम तर बजेट भागबण्डामा बढी व्यस्त छन् । धेरै मानिसबीच भागबण्डा मिलाउन थोरै-थोरै भएपनि बढी खर्च हुनु अस्वाभाविक होइन। प्रतिनिधिविहीन स्थानीय निकायमा बोर्ड मेम्बर त्यस्तो व्यक्तिलाई बनाउनर्ुपर्छ जो जनताप्रति उत्तरदायी होस्। जस्तै नगरपालिकाको बोर्ड मेम्बर प्रतिनिधि त्यो व्यक्ति हुनु पर्छ जो अगामी दिनमा नगरपालिकाको मेयर पदमा चुनाव लड्न आओस्। आगामी दिनमा चुनाव लड्ने आशा राखेपछि जनताप्रति उत्तरदायी भएर काम गर्छ। बढी आर्थिक लाभ लिनेतर्फ ध्यान दिंदैन। गाविस प्रतिनिधिमा बीसौं दलको प्रतिनिधि राखेपनि हरेक दलले अगामी गाविस अध्यक्ष पदको योग्यता भएको कार्याकर्तालाई मात्र बोर्ड सदस्य बनाउनर्ुपर्छ। र चुनाव आएपछि उसैलाई टिकट दिएर चुनाव लडाउनुपर्छ। यसले गर्दा बोर्ड मेम्बरहरू जनता र निकायप्रति उत्तरदायी भएर काम गर्न बाध्य हुन्छन् । तर यहां त्यस्तो छैन, स्थानीय निकायको सानो तहमा पनि उम्मेदवारी दिन नसक्ने व्यक्ति नगरपालिकाको बोर्डमेम्बर बनेको छ । जसको प्रमुख काम हो भागबण्डामा सहयोग गरेर आफू र मनोनयनकर्ताको खल्ती भर्नू। यसको खोजीनीति जनताले गर्नुपर्ने हो तर जनता आफैं अन्योलमा छ। जात र सम्प्रदायको लडाइंमा यसतर्फ ध्यानै दिन सकेको छैन। यसले गर्दा मधेसी समाजको विकासमात्र अवरूद्ध छैन विकृति-विसङगतिले जकडिंदै गएको छ। समाजलाई सही दिशा दिने प्रमुख दायित्व दलीय शक्तिको हो तर मधेसको दलीय शक्ति यस मामिलामा चुकेको छ। यर्सथ मधेसी समाजका मौलिक विशेषता हराउंदै गएकोले यसतर्फ सम्बद्ध पक्ष सचेत रहनर्ुपर्छ। विकृति विसङगतिबाट समाजलाई बचाउनु आवश्यक छ।