-शीतलप्रसाद महतो सरकारले आर्थिक वर्ष २०६७/६८ बजेटमार्फत् आन्तरिक साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनबाट दिगो, आत्मनिर्भर, पारदर्शी तथा स्वावलम्बी अर्थतन्त्रको विकास गर्दै मुलुकलाई उद्योगीकरणतर्फ अग्रसर गराउने ध्येयका साथ राजस्व नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ।
यस बजेटको राजस्व नीतिमा करको दायरामा नआएका व्यक्ति तथा क्षेत्रहरू पहिचान गरी दायरा विस्तार गर्ने, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने उद्योगहरूलाई विशेष सहुलियतका साथ संरक्षण र संवर्द्धन गर्दै देशको अर्थतन्त्रलाई उद्योगीकरणतर्फ अगाडि बढाउने, आन्तरिक स्रोत र बाहय लगानी आकरि्षत गर्न लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने र निकासी प्रवर्द्धन गरी व्यापार घाटा न्यून गर्ने उल्लेख छ।
त्यसैगरी राजस्व चुहावट, विदेशी विनिमय अपचलन र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी सूचनाहरूको सङकलन र व्यवस्थापन गरी आर्थिक अपराध न्यूनीकरण गर्ने, गैरकर राजस्वको योगदानलाई समग्र राजस्व सङकलनको महत्त्वपूर्ण स्रोतको रूपमा विकास गर्ने, राजस्व प्रशासनको वर्तमान सङगठनात्मक संरचना र कार्य प्रणालीलाई समयानुकूल परिमार्जन गरी स्वच्छ, पारदर्शी, व्यावसायिक र करदातामैत्री राजस्व प्रशासनको विकास गर्ने कार्यक्रम बजेटमा उल्लेख गरिएको छ। यी नीति कार्यान्वयनका लागि बजेटले स्पष्ट मार्ग पहिचानसमेत गरेको छ। ती नीतिहरू कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकारले राजस्वको दायरा बढाउने, राजस्वको दायरा बढाउन आर्थिक वर्ष २०६७/६८ लाई ँकर कार्यान्वयन अभियान वर्ष’को रूपमा लिइने, चिकित्सक, कलाकार, इन्जिनियर, कानुनव्यवसायी, लेखापरीक्षक, व्यापारी, उद्योगी, लगानीकर्ता, परामर्शसेवा प्रदायक, कमिशन एजेन्ट, सेवानिवृत्त वा बहालवाला वा सार्वजनिक पदधारण गरेका पदाधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापकलगायत जुनसुकै व्यक्ति वा निकायले स्थायी लेखा नम्बर लिई आफनो व्यावसाय सञ्चालन गर्नुपर्ने रणनीति तथा कार्यक्रमहरू अवलम्बन गरिने चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख छ।
ती व्यक्ति तथा निकायले आर्थिक वर्ष २०६५/६६ र २०६६/६७ को आय विवरण र सोमा लाग्ने कर २०६७ चैत्र मसान्तभित्र बुझाएमा सोभन्दा अगाडिको आय विवरण दाखिला गर्नु नपर्ने र सोमा लाग्ने कर, जरिवाना, शुल्क, ब्याज तथा दस्तुर छुट हुने व्यवस्था सरकारले बजेटमा मिलाएको छ भने स्थायी लेखा नम्बर नलिएका उल्लिखित व्यक्ति तथा संस्था कसैलाई पनि सरकारको बजेट तथा अनुदानबाट खर्च बेहोरिने काममा संलग्न गराउन वा भुक्तानी गर्न नपाइने जनाएको छ।
मुलुकलाई उद्योगीकरणतर्फ रूपान्तरण गर्न र व्यावसायिक लागत कम गरी आन्तरिक एवं बाहय लगानी भित्र्याउन राज्यले थुप्रै सुविधा र आकर्षणहरू घोषणासमेत गरेको छ। जसअनुसार, एक सयभन्दा बढीलाई रोजगार दिने उद्योग परिसरसम्मको सडक कालोपत्रे गरिने, बिजुली प्रसारण लाइन र खानेपानीको पाइप राज्यको खर्चमा बिच्छ्याउने प्रतिबद्धता यो बजेटले गरेको छ। यसैगरी पांच सयभन्दा बढीलाई रोजगार दिने उद्योगमा सरकारले एउटा उपस्वास्थ्य चौकी र एउटा प्रहरी बिट खडा गर्नेछ। यसका अतिरिक्त सबै उत्पादनशील उद्योगको उत्पादनको गुणस्तर परीक्षण गर्ने यन्त्र उपकरणको पैठारीमा एक प्रतिशत मात्र भन्सार लाग्ने व्यवस्था मिलाइएको छ भने उद्योगले सोझै नेपाल आयल निगमसंग डिजेल खरीद गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा पत्रकार, पत्रपत्रिका एवं सञ्चार तथा प्रकाशन गृहको हकमा आर्थिक वर्ष २०६६/६७ को आय विवरण र सोबमोजिम तिर्नुपर्ने कर २०६७ चैत्र मसान्तभित्र बुझाई स्थायी लेखा नम्बर लिएमा सो अवधिभन्दा अघिका वर्षहरूको सम्पूर्ण कर, शुल्क, ब्याज र जरिवाना छुट हुने व्यवस्था मिलाएको छ। त्यस्तै नगरपालिका क्षेत्र तथा आन्तरिक राजस्व विभागले तोकेको क्षेत्रमा सञ्चालित शैक्षिक परामर्श, डिस्कोथेक, हेल्थ क्लब, क्याटरिङ सेवा, पार्टी प्यालेस व्यवसाय, पार्किङ सेवा व्यवसाय, मेसिनरी उपकरण प्रयोग गरी सञ्चालन गर्ने ड्राइक्लिनर्स व्यवसाय एवं बारसहितको रेस्टुरा व्यवसायहरूलाई अनिवार्यरूपमा मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था बजेटमा मिलाइएको छ।
सरकारले कर सहुलियत तथा सुविधामा वृद्धि गरी पूर्वाधार विकासमा लगानी आकरि्षत गर्न सडक, पुल, विमानस्थल, सुरुङ मार्ग निर्माण र सञ्चालन तथा ट्राम, ट्रलिबसजस्ता पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा लगानी गरेमा सोबाट प्राप्त आयमा लाग्ने करको दरमा ४० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी उत्पादित वस्तुहरू निर्यात गरी आयआर्जन गर्ने व्यक्तिलाई निर्यातको आयमा लाग्ने करमा पच्चीस प्रतिशत कम कर लाग्ने, टेक्नोलोजी पार्क, बायोटेक पार्क र सूचना प्रविधि पार्कभित्र स्थापित सफ्टवेयर विकास, तथ्याङक प्रशोधन, साइबर क्याफे एवं डिजिटल म्यापिङसम्बन्धी उद्योगको आयमा लाग्ने करमा ५० प्रतिशत छुट दिने, बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीहरूलाई परस्पर गाभिन प्रोत्साहन गर्न आयकर ऐनमा भएको एकआपसमा गाभिएमा सम्पत्ति तथा दायित्वको निर्सग मानी कर लगाउने प्रावधानमा परिवर्तन गरी कर नलाग्ने एवं सेयरधनी, व्यवस्थापक तथा कर्मचारीसमेतको सर्न्दर्भमा विशेष व्यवस्था सरकारले मिलाएको छ।
त्यस्तै करदाताको कारोबारलाई पारदर्शी बनाउन क्यास मेसिन र फिस्कल प्रिन्टरमार्फत् बिल विजक जारी गर्न प्रोत्साहित गर्न यस्ता मेसिनको खरिदबापतको एकमुष्ट रकम र्हास खर्चबापत कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने, भन्सार महसुलतर्फ पैठारीमा कायम रहेका सातवटा दरमध्ये २५ प्रतिशतको दरलाई हर्टाई छवटा मात्र कायम गर्ने, तीन सयजना वा सोभन्दा माथि प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान गर्ने उत्पादनमूलक उद्योगहरूले उद्योग स्थापना वा विस्तार गर्दा खरिद गर्ने जग्गामा लाग्ने रजिस्ट्रेसन दस्तुरमा ५० प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था मिलाइएको छ।
आर्थिक वर्ष २०६७/६८ को बजेटमा औद्योगिक नीति २०६७ ले व्यवस्था गरेअनुरूप कुनै व्यक्तिले बौद्धिक सम्पत्ति निर्यातबापत प्राप्त रोयल्टीको आयमा लाग्ने आयकरमा २५ प्रतिशतले छुट र बौद्धिक सम्पत्तिको हस्तानान्तरणबाट प्राप्त आयमा लाग्ने आयकरमा ५० प्रतिशत छुट दिइएको छ । यसैगरी उक्त नीतिले पहिचान गरेका मुलुकका अति कम विकसित २३ जिल्लामा फलफूलमा आधारित साइडर, वाइन र ब्रान्डीको उत्पादनमा पहिलो दश वर्षका लागि आयकरमा ४० प्रतिशत छुटसमेत दिइएको छ।
यसरी चालू आर्थिक वर्षको बजेटले सानाठूला गरी सबै उद्योगी, व्यापारी तथा दर्ुगम-सुगम सबै क्षेत्रमा कारोबार गरिरहेका निजी क्षेत्रमा समानरूपमा उत्साह पैदा हुनेगरी थुप्रै सुविधा र सहुलियतको व्यवस्था गरेको छ। आयात घटाउने र निकासी बढाउने प्रावधान समेटेर आएको यो बजेट राम्रो र नराम्रो भन्ने कुरा कार्यान्वयनमा भरपर्ने उद्योगी व्यावसायीहरूको दाबी छ। निकासी क्षेत्रको सहजताका लागि बजेटमा केही सकारात्मक सम्बोधन गर्न खोजिएकोले जनतालाई केही राहत पाउने र रोजगारी बढाउन मदत पुग्ने विश्वास निजी क्षेत्रको छ तर सबै कुरा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा मात्र भर पर्ने हुन्छ।
यस बजेटको राजस्व नीतिमा करको दायरामा नआएका व्यक्ति तथा क्षेत्रहरू पहिचान गरी दायरा विस्तार गर्ने, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने उद्योगहरूलाई विशेष सहुलियतका साथ संरक्षण र संवर्द्धन गर्दै देशको अर्थतन्त्रलाई उद्योगीकरणतर्फ अगाडि बढाउने, आन्तरिक स्रोत र बाहय लगानी आकरि्षत गर्न लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने र निकासी प्रवर्द्धन गरी व्यापार घाटा न्यून गर्ने उल्लेख छ।
त्यसैगरी राजस्व चुहावट, विदेशी विनिमय अपचलन र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी सूचनाहरूको सङकलन र व्यवस्थापन गरी आर्थिक अपराध न्यूनीकरण गर्ने, गैरकर राजस्वको योगदानलाई समग्र राजस्व सङकलनको महत्त्वपूर्ण स्रोतको रूपमा विकास गर्ने, राजस्व प्रशासनको वर्तमान सङगठनात्मक संरचना र कार्य प्रणालीलाई समयानुकूल परिमार्जन गरी स्वच्छ, पारदर्शी, व्यावसायिक र करदातामैत्री राजस्व प्रशासनको विकास गर्ने कार्यक्रम बजेटमा उल्लेख गरिएको छ। यी नीति कार्यान्वयनका लागि बजेटले स्पष्ट मार्ग पहिचानसमेत गरेको छ। ती नीतिहरू कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकारले राजस्वको दायरा बढाउने, राजस्वको दायरा बढाउन आर्थिक वर्ष २०६७/६८ लाई ँकर कार्यान्वयन अभियान वर्ष’को रूपमा लिइने, चिकित्सक, कलाकार, इन्जिनियर, कानुनव्यवसायी, लेखापरीक्षक, व्यापारी, उद्योगी, लगानीकर्ता, परामर्शसेवा प्रदायक, कमिशन एजेन्ट, सेवानिवृत्त वा बहालवाला वा सार्वजनिक पदधारण गरेका पदाधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापकलगायत जुनसुकै व्यक्ति वा निकायले स्थायी लेखा नम्बर लिई आफनो व्यावसाय सञ्चालन गर्नुपर्ने रणनीति तथा कार्यक्रमहरू अवलम्बन गरिने चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख छ।
ती व्यक्ति तथा निकायले आर्थिक वर्ष २०६५/६६ र २०६६/६७ को आय विवरण र सोमा लाग्ने कर २०६७ चैत्र मसान्तभित्र बुझाएमा सोभन्दा अगाडिको आय विवरण दाखिला गर्नु नपर्ने र सोमा लाग्ने कर, जरिवाना, शुल्क, ब्याज तथा दस्तुर छुट हुने व्यवस्था सरकारले बजेटमा मिलाएको छ भने स्थायी लेखा नम्बर नलिएका उल्लिखित व्यक्ति तथा संस्था कसैलाई पनि सरकारको बजेट तथा अनुदानबाट खर्च बेहोरिने काममा संलग्न गराउन वा भुक्तानी गर्न नपाइने जनाएको छ।
मुलुकलाई उद्योगीकरणतर्फ रूपान्तरण गर्न र व्यावसायिक लागत कम गरी आन्तरिक एवं बाहय लगानी भित्र्याउन राज्यले थुप्रै सुविधा र आकर्षणहरू घोषणासमेत गरेको छ। जसअनुसार, एक सयभन्दा बढीलाई रोजगार दिने उद्योग परिसरसम्मको सडक कालोपत्रे गरिने, बिजुली प्रसारण लाइन र खानेपानीको पाइप राज्यको खर्चमा बिच्छ्याउने प्रतिबद्धता यो बजेटले गरेको छ। यसैगरी पांच सयभन्दा बढीलाई रोजगार दिने उद्योगमा सरकारले एउटा उपस्वास्थ्य चौकी र एउटा प्रहरी बिट खडा गर्नेछ। यसका अतिरिक्त सबै उत्पादनशील उद्योगको उत्पादनको गुणस्तर परीक्षण गर्ने यन्त्र उपकरणको पैठारीमा एक प्रतिशत मात्र भन्सार लाग्ने व्यवस्था मिलाइएको छ भने उद्योगले सोझै नेपाल आयल निगमसंग डिजेल खरीद गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा पत्रकार, पत्रपत्रिका एवं सञ्चार तथा प्रकाशन गृहको हकमा आर्थिक वर्ष २०६६/६७ को आय विवरण र सोबमोजिम तिर्नुपर्ने कर २०६७ चैत्र मसान्तभित्र बुझाई स्थायी लेखा नम्बर लिएमा सो अवधिभन्दा अघिका वर्षहरूको सम्पूर्ण कर, शुल्क, ब्याज र जरिवाना छुट हुने व्यवस्था मिलाएको छ। त्यस्तै नगरपालिका क्षेत्र तथा आन्तरिक राजस्व विभागले तोकेको क्षेत्रमा सञ्चालित शैक्षिक परामर्श, डिस्कोथेक, हेल्थ क्लब, क्याटरिङ सेवा, पार्टी प्यालेस व्यवसाय, पार्किङ सेवा व्यवसाय, मेसिनरी उपकरण प्रयोग गरी सञ्चालन गर्ने ड्राइक्लिनर्स व्यवसाय एवं बारसहितको रेस्टुरा व्यवसायहरूलाई अनिवार्यरूपमा मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था बजेटमा मिलाइएको छ।
सरकारले कर सहुलियत तथा सुविधामा वृद्धि गरी पूर्वाधार विकासमा लगानी आकरि्षत गर्न सडक, पुल, विमानस्थल, सुरुङ मार्ग निर्माण र सञ्चालन तथा ट्राम, ट्रलिबसजस्ता पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा लगानी गरेमा सोबाट प्राप्त आयमा लाग्ने करको दरमा ४० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी उत्पादित वस्तुहरू निर्यात गरी आयआर्जन गर्ने व्यक्तिलाई निर्यातको आयमा लाग्ने करमा पच्चीस प्रतिशत कम कर लाग्ने, टेक्नोलोजी पार्क, बायोटेक पार्क र सूचना प्रविधि पार्कभित्र स्थापित सफ्टवेयर विकास, तथ्याङक प्रशोधन, साइबर क्याफे एवं डिजिटल म्यापिङसम्बन्धी उद्योगको आयमा लाग्ने करमा ५० प्रतिशत छुट दिने, बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीहरूलाई परस्पर गाभिन प्रोत्साहन गर्न आयकर ऐनमा भएको एकआपसमा गाभिएमा सम्पत्ति तथा दायित्वको निर्सग मानी कर लगाउने प्रावधानमा परिवर्तन गरी कर नलाग्ने एवं सेयरधनी, व्यवस्थापक तथा कर्मचारीसमेतको सर्न्दर्भमा विशेष व्यवस्था सरकारले मिलाएको छ।
त्यस्तै करदाताको कारोबारलाई पारदर्शी बनाउन क्यास मेसिन र फिस्कल प्रिन्टरमार्फत् बिल विजक जारी गर्न प्रोत्साहित गर्न यस्ता मेसिनको खरिदबापतको एकमुष्ट रकम र्हास खर्चबापत कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने, भन्सार महसुलतर्फ पैठारीमा कायम रहेका सातवटा दरमध्ये २५ प्रतिशतको दरलाई हर्टाई छवटा मात्र कायम गर्ने, तीन सयजना वा सोभन्दा माथि प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान गर्ने उत्पादनमूलक उद्योगहरूले उद्योग स्थापना वा विस्तार गर्दा खरिद गर्ने जग्गामा लाग्ने रजिस्ट्रेसन दस्तुरमा ५० प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था मिलाइएको छ।
आर्थिक वर्ष २०६७/६८ को बजेटमा औद्योगिक नीति २०६७ ले व्यवस्था गरेअनुरूप कुनै व्यक्तिले बौद्धिक सम्पत्ति निर्यातबापत प्राप्त रोयल्टीको आयमा लाग्ने आयकरमा २५ प्रतिशतले छुट र बौद्धिक सम्पत्तिको हस्तानान्तरणबाट प्राप्त आयमा लाग्ने आयकरमा ५० प्रतिशत छुट दिइएको छ । यसैगरी उक्त नीतिले पहिचान गरेका मुलुकका अति कम विकसित २३ जिल्लामा फलफूलमा आधारित साइडर, वाइन र ब्रान्डीको उत्पादनमा पहिलो दश वर्षका लागि आयकरमा ४० प्रतिशत छुटसमेत दिइएको छ।
यसरी चालू आर्थिक वर्षको बजेटले सानाठूला गरी सबै उद्योगी, व्यापारी तथा दर्ुगम-सुगम सबै क्षेत्रमा कारोबार गरिरहेका निजी क्षेत्रमा समानरूपमा उत्साह पैदा हुनेगरी थुप्रै सुविधा र सहुलियतको व्यवस्था गरेको छ। आयात घटाउने र निकासी बढाउने प्रावधान समेटेर आएको यो बजेट राम्रो र नराम्रो भन्ने कुरा कार्यान्वयनमा भरपर्ने उद्योगी व्यावसायीहरूको दाबी छ। निकासी क्षेत्रको सहजताका लागि बजेटमा केही सकारात्मक सम्बोधन गर्न खोजिएकोले जनतालाई केही राहत पाउने र रोजगारी बढाउन मदत पुग्ने विश्वास निजी क्षेत्रको छ तर सबै कुरा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा मात्र भर पर्ने हुन्छ।
