देशमा सङमणकाल भएर हो वा नेपालीहरूमा विवेकको कमीले चोरलाई माला र साधुलाई शूली दिने चलन लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि जारी छ। अन्तर्राट्रय दातृ संस्था वा सरकारले जुन क्षेत्रमा बढी लगानी गर्न खोज्छ त्यस क्षेत्रमा नचिताएको विकृतिहरूको बाढी आइपुग्छ। लोकतन्त्र भनेको लोकतन्त्रको अर्थ नै बुझने नागरिकको व्यवस्था हो। त्यसैले नागरिकलाई बुझने बनाउन सरकार र दातृ संस्थाहरूले अहिले शिक्षामा अपरिमित लगानी गरिरहेका छन्। तर लगानी लक्षति समूहसम्म पुर्याउने कुरा कति हास्यास्पद छ भन्ने कुरा बारा जिल्लाको एउटा घटनाले प्रस्ट पारिदिन्छ। बारा जिल्लाको रतनपुरी गाविस-४को रामथलीमा एउटा मञ्जुश्री प्रावि छ। त्यहांको विद्यालय भवन हावाहुरीले भत्काएको डेढ वर्षभइसकेको छ। साना विद्यार्थीहरू घाम-पानी भन्दैनन् भताभुङग विद्यालयमा पढिरहेका हुन्छन्। झन् अहिले स्यांठ चल्ने बेलामा विद्यालयमा परीक्षा पनि चलिरहेको छ। लुगलुग काम्दै आफनै घरबाट ल्याएको आसनमा बसेर उनीहरू परीक्षा दिइरहेका छन् तर सरकारी नियत यति खोटो छ कि तमाम साधन र साधन हुंदैहुंदै पनि विद्यालय निर्माण वा मरम्मत गर्न तातेन। पछि तात्यो पनि त अहिलेसम्म निर्माण कार्य पूरा हुन सकेको छैन।
जिल्ला शिक्षा कार्यालय बारा वा शिक्षा मन्त्रालयसंग पैसा नभएर यसो भएको होइन। किनकि बारामा झन्डै सयवटा झोले विद्यालयहरू छन् जसलाई शिक्षा कार्यालयमार्फ् करोडौं रुपियां अनुदान प्रदान गरिसकिएको छ। झोले विद्यालय भनेको कागजमा विद्यालय छ, विद्यार्थी छन् तर विद्यालय हुंदैन। शिक्षा माफियाहरू निजी विद्यालय खोल्छन्, त्यसमा नियमतः अध्ययन-अध्यापन हुन्छ, तिनै विद्यार्थीहरूको सूची बनाएर झोले विद्यालयमा अध्ययनरत देखाई शिक्षा कार्यालयबाट रकम असुल गर्छन्। यस्तो पर्रि्राट सुदूर जिल्लाको कुनाकाप्चामा भइरहेको पनि होइन। कलैयामा मात्र यस्ता आधा दर्जन झोले विद्यालयहरू छन्। त्यसमध्ये एउटालाई शिक्षा कार्यालयले बजट पनि विनियोजन गरेको छ। भनाइको तात्पर्य के भने शिक्षाका लागि जति पनि बजट निकासा हुन्छ त्यसमध्ये अधिकांश यसैगरी बांडिचुंडी सिद्धिन्छ। जिल्ला शिक्षा कार्यालयले असुरक्षाको दृष्टिकोणले अनुगमन गर्न सकिएन भन्न सक्दैन। किनकि शिक्षा कार्यालय र विद्यालयबीच स्रोत व्यक्ति पनि हुन्छ। फेरि करोडौं रुपियां एक ठाउं मात्र होइन, कैयौं ठाउंमा खर्च हुन्छ, खोजीनीति हुन नसक्नु पत्यारलाग्दो कुरै होइन।
शिक्षा कार्यालय र झोले विद्यालयहरूको सांठगांठ हुन्छ। प्राप्त रकममा भागबण्डा लाग्छ। भागबण्डाको रकम सरकारसम्म पुग्छ। दातृ निकायलाई आफनो दक्षता देखाउन पाइयो, नगदनारायण पनि हात लाग्यो। यस्तो दोहोरो धन्धा छाडेर रतनपुरीको रामथलीस्थित मञ्जुश्री प्राविमा किन ध्यान दिने - यहां त जे गरेपनि छुट छ। जति नराम्रो गर्यो, सबैलाई फाइदा। राम्रो गर्दा बरु चारैतिरबाट हानि छ। रतनपुरीमा विद्यालय भवन समयमैं बनाइदिंदा ठेकेदारबाट बढीमा १५ प्रतिशत कमिशन मात्र प्राप्त हुन्छ, जुन जहिले पनि पाइन्छ। त्यति रकम झोले विद्यालयलाई बांड्दा ५० प्रतिशतभन्दा कम के आउला - अनि त मञ्जुश्री प्राव्रि्रति हेला भयो र अहिले ठेक्का दिइसकेको भए पनि निर्माण कार्य पूरा कराउन कसैलाई तातोछारो केही लागेको छैन भन्दा आश्चर्य नै के भयो र !
जिल्ला शिक्षा कार्यालय बारा वा शिक्षा मन्त्रालयसंग पैसा नभएर यसो भएको होइन। किनकि बारामा झन्डै सयवटा झोले विद्यालयहरू छन् जसलाई शिक्षा कार्यालयमार्फ् करोडौं रुपियां अनुदान प्रदान गरिसकिएको छ। झोले विद्यालय भनेको कागजमा विद्यालय छ, विद्यार्थी छन् तर विद्यालय हुंदैन। शिक्षा माफियाहरू निजी विद्यालय खोल्छन्, त्यसमा नियमतः अध्ययन-अध्यापन हुन्छ, तिनै विद्यार्थीहरूको सूची बनाएर झोले विद्यालयमा अध्ययनरत देखाई शिक्षा कार्यालयबाट रकम असुल गर्छन्। यस्तो पर्रि्राट सुदूर जिल्लाको कुनाकाप्चामा भइरहेको पनि होइन। कलैयामा मात्र यस्ता आधा दर्जन झोले विद्यालयहरू छन्। त्यसमध्ये एउटालाई शिक्षा कार्यालयले बजट पनि विनियोजन गरेको छ। भनाइको तात्पर्य के भने शिक्षाका लागि जति पनि बजट निकासा हुन्छ त्यसमध्ये अधिकांश यसैगरी बांडिचुंडी सिद्धिन्छ। जिल्ला शिक्षा कार्यालयले असुरक्षाको दृष्टिकोणले अनुगमन गर्न सकिएन भन्न सक्दैन। किनकि शिक्षा कार्यालय र विद्यालयबीच स्रोत व्यक्ति पनि हुन्छ। फेरि करोडौं रुपियां एक ठाउं मात्र होइन, कैयौं ठाउंमा खर्च हुन्छ, खोजीनीति हुन नसक्नु पत्यारलाग्दो कुरै होइन।
शिक्षा कार्यालय र झोले विद्यालयहरूको सांठगांठ हुन्छ। प्राप्त रकममा भागबण्डा लाग्छ। भागबण्डाको रकम सरकारसम्म पुग्छ। दातृ निकायलाई आफनो दक्षता देखाउन पाइयो, नगदनारायण पनि हात लाग्यो। यस्तो दोहोरो धन्धा छाडेर रतनपुरीको रामथलीस्थित मञ्जुश्री प्राविमा किन ध्यान दिने - यहां त जे गरेपनि छुट छ। जति नराम्रो गर्यो, सबैलाई फाइदा। राम्रो गर्दा बरु चारैतिरबाट हानि छ। रतनपुरीमा विद्यालय भवन समयमैं बनाइदिंदा ठेकेदारबाट बढीमा १५ प्रतिशत कमिशन मात्र प्राप्त हुन्छ, जुन जहिले पनि पाइन्छ। त्यति रकम झोले विद्यालयलाई बांड्दा ५० प्रतिशतभन्दा कम के आउला - अनि त मञ्जुश्री प्राव्रि्रति हेला भयो र अहिले ठेक्का दिइसकेको भए पनि निर्माण कार्य पूरा कराउन कसैलाई तातोछारो केही लागेको छैन भन्दा आश्चर्य नै के भयो र !