वी.पी. यादव /वीरगंज
बारा, पर्सा, रौटहट, धान गहुं, मकै, तरकारी र दलहन उत्पादन गर्ने प्रमुख क्षेत्र हुन्। यहांको उर्वरा भूमिले स्थानीय नागरिकलाई मात्र खाद्यान्न आपूर्ति गर्दैन अपितु बाहिरका जिल्लामा पनि तरकारी र खाद्यान्न निर्यात गर्दै आएको छ । कृषिमैं राम्रो रोजगार पाएको कारण यी जिल्लाका नागरिक सम्भवतः सरकारी नोकरी र विदेशी रोजगारमा धेरै कम जाने गर्दथे। तर अब त्यो अवस्था रहेन। यस ज्ािल्लाका नागरिकलाई आफनो उत्पादनले आफैंलाई धान्न नपुग्ने भएको छ। यहां हरियो तरकारी पनि मकवानपुरको पालुङग र अन्य जिल्लाहरूबाट आयात गर्न थालिएको छ।
विगतमा पर्साको भँैराटार, गम्हरिया, विश्रामपुरलगायत क्षेत्रले तरकारीको लागि नाम कमाएको थियो। हाल ती गाउंहरूका पनि अन्यत्रकै हरियो तरकारी पुग्ने गरेको छ। खाद्यान्न भारतबाट आयात हुन्छ। पर्साको ग्रामीण क्षेत्रका युवाहरू नबिदेसिएको कुनै गाउं-टोल छैन। कृषि उत्पादनमा र्हास आएपछि युवा जनशक्ति अनियन्त्रित रूपमा बिदेसिने क्रम जारी छ। युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा गएको दृष्टान्त धोबिनी गाउंबाट प्रष्ट भइसकेको छ। कश्मीरमा गएको पहिरोले एकै गाउंका चारजनाले ज्यान गुमाएपछि बिदेसिनु परेको बाध्यता बाहिर आएको हो। जिल्लाका कृषकहरूले पाउनुपर्ने सेवा-सुविधा तथा सहुलियतमा सरकारले बेवास्ता गरेको कारण हरेस खाएर कतिपय कृषकले खेती गर्न छोडेका छन्। प्रतिकूल वातावरण, खडेरीका साथै सिंचाइ, उन्नत बीउ, मल एवं दक्ष प्राविधिक सहयोगको अभावमा कृषकहरूको लगानीसमेत डुबेको छ। जिल्लालाई मात्र होइन यो अवस्थाले समग्र मुलुकलाई नोक्सान पुर्याएको छ।
विगत तीन वर्ष देखि मनसुन ढिलो आउन थालेको छ। साउने झरी अब भदौमा लाग्न थालेको छ। अकासे पानीको भरमा खेती गर्ने यस भेगका किसानलाई यसले अन्योल पार्दै कृषि उत्पादनम समेत कमी ल्याएको छ। विगत वर्षको खडेरीका कारण बत्तीस प्रतिशत धान यस भेगमा कम उत्पादन भएको कृषि विकास कार्यालयले गरेको एक र्सर्वेक्षणले देखाएको छ। मनसुनमा भएको यो परिवर्तन तात्कालिक हो वा स्थायी मुलुकको राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान परिषद् वा कृषि मन्त्रालयले समेत कृषकलाई बताउन सकेको छैन। मनसुन ढिलो सुरु हुनाले धानको बोट खेतमैं सुक्नु, समयमा रोपाइं हुन नसक्नु, रोपाइं भइहाले पनि सिंचाइ अभावले खेतमैं बाली सुक्ने गरेको छ।
चुरे पहाड र वन-जङगलको विनाश एवं सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतीय तटबन्धले गर्दा बर्सर्ेे आउने बाढी-पहिरोले कृषियोग्य भूमि दिनानुदिन खोला, बगर, मरुभूमीकरण हुंदै डुबानमा परेर सखाप हुंदैछ। यी जिल्लाहरूमा नहरबाट सिंचाइ हुने विकल्प छ। गण्डक नहरले पर्सा, बारा र रौटहटका ७८ किलोमिटर दक्षिण क्षेत्रमा सिंचाइ उपलब्ध गराउने कुरा सरकारी कागजमा उल्लेख छ तर रौटहटसम्म नहरको पानी नपुगेको दशक बितिसक्यो। गण्डक नहर भारत सरकारद्वारा निर्माण भएर हस्तान्तरण भएको ३७ वर्ष बित्यो तर
निर्धारित परिमाण अनुरूप कुनै वर्ष पनि यस क्षेत्रका कृषकले सिंचाइ गर्न पाएका छैनन्।
गण्डक नहर मूल स्रोतबाट ९० किलोमिटर टाढा भारतको दोन नहर भएर नेपाल प्रवेश गर्छ । पहिलो कुरा त दोन नहरबाट गण्डक नहरले आफनो भाग पानी पूरा पाउंदैन। कथंकदाचित दोन नहरको कृपा भयो भने पनि पर्साको ५० हजार हेक्टरमध्ये जम्मा साढे सत्र हजार हेक्टर र बारा जिल्लाको ५७ हजार हेक्टरमध्ये करिब १२ हजार हेक्टर जग्गा मात्र सिंचाइ हुन्छ। सुखा मौसममा दोन नहर भएर नेपाल आउने पानी पहिले भारतीय किसानले प्रयोग गर्छन्।
भारतीय किसानले नेपालको भागको पानीमा पटक-पटक अवरोध सृजना गर्ने गरेका छन्।
समस्या अझै छ, नहर नेपालको लागि भनिए पनि नहरको अधिकांश भाग भारतीय भूमिमा पर्ने हंुदा त्यसको मरम्मत सम्भारमा समेत समस्या देखिएको छ। नेपाल सरकार क्षेत्राधिकारको अभावमा मरम्मत सम्भार गर्न सक्दैन। नहर मरम्मत सम्भारको अभावमा पनि नेपाली भागको पानी चुहावट भएर भारतीय किसानकै खेतमा पुग्ने गरेको छ।
यस वर्षको बाढीले दोन नहरलाई ३२ ठाउंमा भत्काएको छ। पहिलेदेखि नै मरम्मत सम्भार हुन नसकेको नहर यसपालि ३२ ठाउंमा भत्केकोले आउने वर्षमा पनि सिंचाइ अभाव हुने चिन्ता यस क्षेत्रका कृषकलाई अहिलेदेखि नै सताउन थालेका छन्।
यति मात्र होइन यस क्षेत्रका जनतालाई रासायनिक मलको पनि उत्तिकै अभाव छ। नेपालले उचित मात्रामा मल दिन नसकेको जगजाहेर छ नै सीमावर्ती भारतीय बजारबाट पनि सहज तरिकाले ल्याउन दिइएको छैन। पांच के.जी. युरिया मल ल्याउंदा भारतीय एस.एस.बी र नेपाली सुरक्षा कर्मीको सास्ती कृषकले बेहोर्नुपर्छ। ६४० पर्ने मल तस्करद्वारा हजार रुपियां सम्ममा कृषक खरिद गर्न बाध्य छ। खेती गर्ने मुख्य समयमा किसानले निर्धक्क भएर खेतीमा लाग्नुको साटो दिनहुं मलका लागि भौंतारिनुपर्छ। पर्याप्त मात्रामा मलको आपूर्ति हुन नसकेर उपलब्ध मलमा नै लुछाचुंडी हुन्छ भने त्यही अनुदानको मलमा कालोबजारीसमेत हुने गरेको छ। एकातिर माग अनुसार मल आपूर्ति हुन नसक्नु र अर्कोतिर आपूर्ति भएको मलमा कालोबजारी भई अनुदानको मल नै किसानले चर्को मूल्यमा व्यापारीहरूबाट खरिद गर्नु, सरकारी सयन्त्रको कमजोरी र चरम लापरवाही हो।
उदासिन सरकार, हेपाहा छिमेकी र निष्ठुरी मनसुनको त्रिपक्षीय चेपुवामा परेका यस क्षेत्रका किसानहरूले अन्ततः गैरकानुनी कमाइको सहारा लिनुपर्छ कि विदेश पलायन हुनुपर्छ।
बारा, पर्सा, रौटहट, धान गहुं, मकै, तरकारी र दलहन उत्पादन गर्ने प्रमुख क्षेत्र हुन्। यहांको उर्वरा भूमिले स्थानीय नागरिकलाई मात्र खाद्यान्न आपूर्ति गर्दैन अपितु बाहिरका जिल्लामा पनि तरकारी र खाद्यान्न निर्यात गर्दै आएको छ । कृषिमैं राम्रो रोजगार पाएको कारण यी जिल्लाका नागरिक सम्भवतः सरकारी नोकरी र विदेशी रोजगारमा धेरै कम जाने गर्दथे। तर अब त्यो अवस्था रहेन। यस ज्ािल्लाका नागरिकलाई आफनो उत्पादनले आफैंलाई धान्न नपुग्ने भएको छ। यहां हरियो तरकारी पनि मकवानपुरको पालुङग र अन्य जिल्लाहरूबाट आयात गर्न थालिएको छ।
विगतमा पर्साको भँैराटार, गम्हरिया, विश्रामपुरलगायत क्षेत्रले तरकारीको लागि नाम कमाएको थियो। हाल ती गाउंहरूका पनि अन्यत्रकै हरियो तरकारी पुग्ने गरेको छ। खाद्यान्न भारतबाट आयात हुन्छ। पर्साको ग्रामीण क्षेत्रका युवाहरू नबिदेसिएको कुनै गाउं-टोल छैन। कृषि उत्पादनमा र्हास आएपछि युवा जनशक्ति अनियन्त्रित रूपमा बिदेसिने क्रम जारी छ। युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा गएको दृष्टान्त धोबिनी गाउंबाट प्रष्ट भइसकेको छ। कश्मीरमा गएको पहिरोले एकै गाउंका चारजनाले ज्यान गुमाएपछि बिदेसिनु परेको बाध्यता बाहिर आएको हो। जिल्लाका कृषकहरूले पाउनुपर्ने सेवा-सुविधा तथा सहुलियतमा सरकारले बेवास्ता गरेको कारण हरेस खाएर कतिपय कृषकले खेती गर्न छोडेका छन्। प्रतिकूल वातावरण, खडेरीका साथै सिंचाइ, उन्नत बीउ, मल एवं दक्ष प्राविधिक सहयोगको अभावमा कृषकहरूको लगानीसमेत डुबेको छ। जिल्लालाई मात्र होइन यो अवस्थाले समग्र मुलुकलाई नोक्सान पुर्याएको छ।
विगत तीन वर्ष देखि मनसुन ढिलो आउन थालेको छ। साउने झरी अब भदौमा लाग्न थालेको छ। अकासे पानीको भरमा खेती गर्ने यस भेगका किसानलाई यसले अन्योल पार्दै कृषि उत्पादनम समेत कमी ल्याएको छ। विगत वर्षको खडेरीका कारण बत्तीस प्रतिशत धान यस भेगमा कम उत्पादन भएको कृषि विकास कार्यालयले गरेको एक र्सर्वेक्षणले देखाएको छ। मनसुनमा भएको यो परिवर्तन तात्कालिक हो वा स्थायी मुलुकको राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान परिषद् वा कृषि मन्त्रालयले समेत कृषकलाई बताउन सकेको छैन। मनसुन ढिलो सुरु हुनाले धानको बोट खेतमैं सुक्नु, समयमा रोपाइं हुन नसक्नु, रोपाइं भइहाले पनि सिंचाइ अभावले खेतमैं बाली सुक्ने गरेको छ।
चुरे पहाड र वन-जङगलको विनाश एवं सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतीय तटबन्धले गर्दा बर्सर्ेे आउने बाढी-पहिरोले कृषियोग्य भूमि दिनानुदिन खोला, बगर, मरुभूमीकरण हुंदै डुबानमा परेर सखाप हुंदैछ। यी जिल्लाहरूमा नहरबाट सिंचाइ हुने विकल्प छ। गण्डक नहरले पर्सा, बारा र रौटहटका ७८ किलोमिटर दक्षिण क्षेत्रमा सिंचाइ उपलब्ध गराउने कुरा सरकारी कागजमा उल्लेख छ तर रौटहटसम्म नहरको पानी नपुगेको दशक बितिसक्यो। गण्डक नहर भारत सरकारद्वारा निर्माण भएर हस्तान्तरण भएको ३७ वर्ष बित्यो तर
निर्धारित परिमाण अनुरूप कुनै वर्ष पनि यस क्षेत्रका कृषकले सिंचाइ गर्न पाएका छैनन्।
गण्डक नहर मूल स्रोतबाट ९० किलोमिटर टाढा भारतको दोन नहर भएर नेपाल प्रवेश गर्छ । पहिलो कुरा त दोन नहरबाट गण्डक नहरले आफनो भाग पानी पूरा पाउंदैन। कथंकदाचित दोन नहरको कृपा भयो भने पनि पर्साको ५० हजार हेक्टरमध्ये जम्मा साढे सत्र हजार हेक्टर र बारा जिल्लाको ५७ हजार हेक्टरमध्ये करिब १२ हजार हेक्टर जग्गा मात्र सिंचाइ हुन्छ। सुखा मौसममा दोन नहर भएर नेपाल आउने पानी पहिले भारतीय किसानले प्रयोग गर्छन्।
भारतीय किसानले नेपालको भागको पानीमा पटक-पटक अवरोध सृजना गर्ने गरेका छन्।
समस्या अझै छ, नहर नेपालको लागि भनिए पनि नहरको अधिकांश भाग भारतीय भूमिमा पर्ने हंुदा त्यसको मरम्मत सम्भारमा समेत समस्या देखिएको छ। नेपाल सरकार क्षेत्राधिकारको अभावमा मरम्मत सम्भार गर्न सक्दैन। नहर मरम्मत सम्भारको अभावमा पनि नेपाली भागको पानी चुहावट भएर भारतीय किसानकै खेतमा पुग्ने गरेको छ।
यस वर्षको बाढीले दोन नहरलाई ३२ ठाउंमा भत्काएको छ। पहिलेदेखि नै मरम्मत सम्भार हुन नसकेको नहर यसपालि ३२ ठाउंमा भत्केकोले आउने वर्षमा पनि सिंचाइ अभाव हुने चिन्ता यस क्षेत्रका कृषकलाई अहिलेदेखि नै सताउन थालेका छन्।
यति मात्र होइन यस क्षेत्रका जनतालाई रासायनिक मलको पनि उत्तिकै अभाव छ। नेपालले उचित मात्रामा मल दिन नसकेको जगजाहेर छ नै सीमावर्ती भारतीय बजारबाट पनि सहज तरिकाले ल्याउन दिइएको छैन। पांच के.जी. युरिया मल ल्याउंदा भारतीय एस.एस.बी र नेपाली सुरक्षा कर्मीको सास्ती कृषकले बेहोर्नुपर्छ। ६४० पर्ने मल तस्करद्वारा हजार रुपियां सम्ममा कृषक खरिद गर्न बाध्य छ। खेती गर्ने मुख्य समयमा किसानले निर्धक्क भएर खेतीमा लाग्नुको साटो दिनहुं मलका लागि भौंतारिनुपर्छ। पर्याप्त मात्रामा मलको आपूर्ति हुन नसकेर उपलब्ध मलमा नै लुछाचुंडी हुन्छ भने त्यही अनुदानको मलमा कालोबजारीसमेत हुने गरेको छ। एकातिर माग अनुसार मल आपूर्ति हुन नसक्नु र अर्कोतिर आपूर्ति भएको मलमा कालोबजारी भई अनुदानको मल नै किसानले चर्को मूल्यमा व्यापारीहरूबाट खरिद गर्नु, सरकारी सयन्त्रको कमजोरी र चरम लापरवाही हो।
उदासिन सरकार, हेपाहा छिमेकी र निष्ठुरी मनसुनको त्रिपक्षीय चेपुवामा परेका यस क्षेत्रका किसानहरूले अन्ततः गैरकानुनी कमाइको सहारा लिनुपर्छ कि विदेश पलायन हुनुपर्छ।
