प्रस, पर्सा, ११ कात्तिक/
उज्यालो नेर्टवर्कले सञ्चालन गरेको उज्यालो शान्ति यात्रा सद्भावको लागि संवाद कार्यक्रममा आज वीरगंजका सहभागीहरूले द्वन्द्व पीडितको सर्न्दर्भमा राज्य र राजनीतिक दल दुवै उदासिन देखिएको आरोप लगाएका छन् ।
दस बर्सर्ेेनयुद्ध, जनान्दोलन र मधेस आन्दोलनमा राजनीतिक दलको आह्वानमा ज्यानको आहुति दिएका शहीदका परिवार हुन् अथवा घाइते वा राज्यद्वारा मारिएका, बेपत्ता पारिएका सबैथरिका द्वन्द्व पीडितलाई हर्ेर्ने काम नभएको बताए । सात वर्षअगाडि पर्साको सोनबर्सर्ााट माओवादी जनयुद्धमा बेपत्ता पारिएका रमाकान्त गिरीकी पत्नी माया गिरीले आफनो पतिलाई साठी सालमा माओवादीले बेपत्ता पारेको र हालसम्म कुनै जानकारी नगराइएको र राज्यबाट एक लाख राहतभन्दा केही नपाएको बताइन् । उनले पांचजना छोराछोरीमध्ये तीनजना दस कक्षामा अध्ययन गरिरहेको र उनीहरूलाई कुनै पनि प्रकारको सेवा-सुविधा प्रदान नगरिएको बताइन् ।
माओवादीबाटै हत्या गरिएका कविकान्त दासका छोराले माओवादीले भने-भनेको बेलामा रकम नदिंदा बुवाको हत्या गरिएको भए पनि अहिलेसम्म कुनै किसिमको क्षतिपर्ूर्ति, राहत नपाएको र दोषीलाई कारबाई नभएको बताए ।
पत्रकार सर्ुदर्शन पाण्डेले माओवादीलाई एक्ल्याउने काम भइरहेको बताए । उनले पर्सामा द्वन्द्व व्यवस्थापन हुन नसकेको बताए । राजनीतिक चेतनाको कमी भएको तथा प्रहरी-प्रशासन र पत्रकार सबैको मनोबल खस्केको उनको तर्क थियो ।
पत्रकार महासङ्घ पर्साका अध्यक्ष शत्रुघ्न नेपालले द्वन्द्वपीडितलाई राहत, क्षतिपर्ूर्ति दिनुको साथै आन्दोलनको क्रममा क्षत्रि्रस्त भएका र विस्थापितहरूको सर्न्दर्भमा पनि राज्य, राजनीतिक दल संवेदनशील नभएको गुनासो गरेका थिए । उनले द्वन्द्वको क्रममा घाइते भएकाहरूको उचित हेरचाह नभएको, उनीहरूको जीवनयापन कष्टकर रहेको र बालबालिकासमेत शिक्षाबाट वञ्चित भएका भए पनि सम्बन्धित निकाय मौन देखिएको बताए ।
मानव अधिकारकर्मी कमलमोहन पोखरेलले स्थानीयस्तरमा ज्रि्रका, शान्ति समिति र इन्सेक तीनवटैको तथ्याड्ढ द्वन्द्वपीडितको सर्न्दर्भमा फरक देखिएको बताए ।
मजफो नेपाल, पर्साका अध्यक्ष शशिकपुर मियांले शान्ति समितिमार्फ् सरकारले राजनीतिक दललाई बेवकूफ बनाउन खोजेको बताए । उनले कुनै अधिकार, अख्तियारी नदिएको शान्ति समितिले के नै गर्न सक्छ भनेर प्रश्न उठाएका थिए । उनले तथ्याड्ढ सड्ढलन गरेर प्रशासनमा १३ सय ६५ जनाको सिफारिस गरी पठाएकोमा कुनै कारबाई अगाडि नबढेको बताए ।
जिविस, पर्साका शेषरमण न्यौपानेले द्वन्द्वपीडितको नाममा आएको रकम सोही काममा खर्च गरिएको बताए भने जिशिअ केदार तिवारीले पर्सामा द्वन्द्वपीडित विद्यार्थीको तथ्याड्ढ नै नरहेकोले आएको १० हजार पनि फिर्ता पठाउनुपरेको बताएका थिए ।
सहायक प्रजिअ रामविलास राय यादवले शान्ति समितिमार्फत् आएको सिफारिसमध्ये दुइपटकमा आठ सयजनाको मन्त्रालयमा सिफारिस पठाइसकेको र त्यहांबाट कायर्ँन्वयन नभएको बताए । उनले यो-यो मुद्दामा काम भएको छैन भनेर कसैले किटानी गरे सोको जवाफ आफूले दिने बताउंदै आरोप मात्रै नलगाउन आग्रह गरेका थिए ।
तमलोपाका सिपु तिवारीले मधेस आन्दोलनका घाइतेहरूले सरकारबाट अहिलेसम्म कुनै राहत नपाएको बताएका थिए भने एमालेका अरबिन्द सिंहले पर्सामा राजनीतिक दलबीच सहमति, सहकार्य विद्यमान रहेको बताए । उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष ओमप्रकाश सिकरियाले द्वन्द्वको जड अर्थ भए पनि त्यसलाई ओझेलमा राखेको आरोप लगाए । उनले द्वन्द्वको स्थितिमा उद्योगहरू बन्द भएको, रोजगारी घटेको र बेरोजगारी बढेको भन्दै नयां रोजगार सिर्जना गर्नु र मजदुरहरूको हकहितका लागि काम गर्नुको सट्टा टे्रड युनियनहरू पार्टीगतरूपमा मजदुर बनाउन उद्धत भएकाले थप समस्या सिर्जना भइरहेको बताएका थिए ।
नारायणी एफएमको सहआयोजनामा सञ्चालित संवाद कार्यक्रमको सञ्चालन कमल पराजुलीले गरेका थिए ।
उज्यालो नेर्टवर्कले सञ्चालन गरेको उज्यालो शान्ति यात्रा सद्भावको लागि संवाद कार्यक्रममा आज वीरगंजका सहभागीहरूले द्वन्द्व पीडितको सर्न्दर्भमा राज्य र राजनीतिक दल दुवै उदासिन देखिएको आरोप लगाएका छन् ।
दस बर्सर्ेेनयुद्ध, जनान्दोलन र मधेस आन्दोलनमा राजनीतिक दलको आह्वानमा ज्यानको आहुति दिएका शहीदका परिवार हुन् अथवा घाइते वा राज्यद्वारा मारिएका, बेपत्ता पारिएका सबैथरिका द्वन्द्व पीडितलाई हर्ेर्ने काम नभएको बताए । सात वर्षअगाडि पर्साको सोनबर्सर्ााट माओवादी जनयुद्धमा बेपत्ता पारिएका रमाकान्त गिरीकी पत्नी माया गिरीले आफनो पतिलाई साठी सालमा माओवादीले बेपत्ता पारेको र हालसम्म कुनै जानकारी नगराइएको र राज्यबाट एक लाख राहतभन्दा केही नपाएको बताइन् । उनले पांचजना छोराछोरीमध्ये तीनजना दस कक्षामा अध्ययन गरिरहेको र उनीहरूलाई कुनै पनि प्रकारको सेवा-सुविधा प्रदान नगरिएको बताइन् ।
माओवादीबाटै हत्या गरिएका कविकान्त दासका छोराले माओवादीले भने-भनेको बेलामा रकम नदिंदा बुवाको हत्या गरिएको भए पनि अहिलेसम्म कुनै किसिमको क्षतिपर्ूर्ति, राहत नपाएको र दोषीलाई कारबाई नभएको बताए ।
पत्रकार सर्ुदर्शन पाण्डेले माओवादीलाई एक्ल्याउने काम भइरहेको बताए । उनले पर्सामा द्वन्द्व व्यवस्थापन हुन नसकेको बताए । राजनीतिक चेतनाको कमी भएको तथा प्रहरी-प्रशासन र पत्रकार सबैको मनोबल खस्केको उनको तर्क थियो ।
पत्रकार महासङ्घ पर्साका अध्यक्ष शत्रुघ्न नेपालले द्वन्द्वपीडितलाई राहत, क्षतिपर्ूर्ति दिनुको साथै आन्दोलनको क्रममा क्षत्रि्रस्त भएका र विस्थापितहरूको सर्न्दर्भमा पनि राज्य, राजनीतिक दल संवेदनशील नभएको गुनासो गरेका थिए । उनले द्वन्द्वको क्रममा घाइते भएकाहरूको उचित हेरचाह नभएको, उनीहरूको जीवनयापन कष्टकर रहेको र बालबालिकासमेत शिक्षाबाट वञ्चित भएका भए पनि सम्बन्धित निकाय मौन देखिएको बताए ।
मानव अधिकारकर्मी कमलमोहन पोखरेलले स्थानीयस्तरमा ज्रि्रका, शान्ति समिति र इन्सेक तीनवटैको तथ्याड्ढ द्वन्द्वपीडितको सर्न्दर्भमा फरक देखिएको बताए ।
मजफो नेपाल, पर्साका अध्यक्ष शशिकपुर मियांले शान्ति समितिमार्फ् सरकारले राजनीतिक दललाई बेवकूफ बनाउन खोजेको बताए । उनले कुनै अधिकार, अख्तियारी नदिएको शान्ति समितिले के नै गर्न सक्छ भनेर प्रश्न उठाएका थिए । उनले तथ्याड्ढ सड्ढलन गरेर प्रशासनमा १३ सय ६५ जनाको सिफारिस गरी पठाएकोमा कुनै कारबाई अगाडि नबढेको बताए ।
जिविस, पर्साका शेषरमण न्यौपानेले द्वन्द्वपीडितको नाममा आएको रकम सोही काममा खर्च गरिएको बताए भने जिशिअ केदार तिवारीले पर्सामा द्वन्द्वपीडित विद्यार्थीको तथ्याड्ढ नै नरहेकोले आएको १० हजार पनि फिर्ता पठाउनुपरेको बताएका थिए ।
सहायक प्रजिअ रामविलास राय यादवले शान्ति समितिमार्फत् आएको सिफारिसमध्ये दुइपटकमा आठ सयजनाको मन्त्रालयमा सिफारिस पठाइसकेको र त्यहांबाट कायर्ँन्वयन नभएको बताए । उनले यो-यो मुद्दामा काम भएको छैन भनेर कसैले किटानी गरे सोको जवाफ आफूले दिने बताउंदै आरोप मात्रै नलगाउन आग्रह गरेका थिए ।
तमलोपाका सिपु तिवारीले मधेस आन्दोलनका घाइतेहरूले सरकारबाट अहिलेसम्म कुनै राहत नपाएको बताएका थिए भने एमालेका अरबिन्द सिंहले पर्सामा राजनीतिक दलबीच सहमति, सहकार्य विद्यमान रहेको बताए । उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष ओमप्रकाश सिकरियाले द्वन्द्वको जड अर्थ भए पनि त्यसलाई ओझेलमा राखेको आरोप लगाए । उनले द्वन्द्वको स्थितिमा उद्योगहरू बन्द भएको, रोजगारी घटेको र बेरोजगारी बढेको भन्दै नयां रोजगार सिर्जना गर्नु र मजदुरहरूको हकहितका लागि काम गर्नुको सट्टा टे्रड युनियनहरू पार्टीगतरूपमा मजदुर बनाउन उद्धत भएकाले थप समस्या सिर्जना भइरहेको बताएका थिए ।
नारायणी एफएमको सहआयोजनामा सञ्चालित संवाद कार्यक्रमको सञ्चालन कमल पराजुलीले गरेका थिए ।
