नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मिसन -अनमिन) पटक-पटक विवादमा आउने गरेको छ । यसपालि एकपटक फेरि ए. माओवादीकै कारण ऊ विवादमा आएको छ । सरकार तथा अनमिनको अनुमतिबेगर माओवादीका कमान्डरहरू चीन भ्रमणमा गएको कुरा सरकारलाई मन परेको छैन र सरकारले यस घटनाप्रति आफनो गम्भीर आपत्ति प्रकट गरेको छ । सरकारले अनमिनसंग पनि यस विषयमा जवाफ मागेको छ । अनमिनको जवाफपछि सरकारले आफनो नीति प्रस्ट पार्ने सम्भावना छ । अनमिन माओवादीप्रति उदार भएको आरोप उसमाथि सुरुदेखि नै लाग्दै आएको छ ।
नीतिगतरूपमा विशेष समिति मातहत आइसकेकाले लडाकू कमान्डर विदेश भ्रमण जांदा समितिबाट अनुमति लिनु आवश्यक थियो भन्ने तर्क सरकारको छ भने ए. माओवादीको विचारमा १२ प्रतिश्ात लडाकूले बिदा लिन पाउने प्रावधान रहेका कारण ती लडाकू बिदा लिएर जहांपनि जानसक्ने भएकाले अनमिनसंग जवाफ मागिरहन आवश्यSm छैन । सबैभन्दा दुःखद र विवादास्पद भूमिका उत्तरी छिमेकी चीनको रहयो जसले जानीजानी माओवादी लडाकूलाई बोलाउने काम गर्यो र सरकारद्वारा गठित विशेष समिति र अनमिन मातहत रहेका लडाकूलाई अतिथिकोरूपमा बोलाउनु दर्ुभाग्यपूर्ण कार्य गर्यो । यसले के साबित गर्दछ भने उत्तरी छिमेकी जानीजानी एउटा दल विशेषलाई नेपालको वैधानिक सरकारभन्दा बढी महत्व दिन चाहन्छ । सेनाको सवालमा सधैं आक्रामक रहेको अनमिनको भूमिका यसपालि हेर्न बांकी छ । मध्य जनवरीसम्मको म्याद पाएको अनमिन पनि धर्मसड्ढटमा परेको छ ।
बृहत् शान्ति सम्झौता सम्पन्न भएलगत्तै सन् २००७ को सुरुमैं आएको अनमिनलाई मुख्यतः दुइवटा कामका लागि नेपाल बोलाइएको थियो । पहिलो, नेपाल सरकारको आग्रहमा संविधानसभा निर्वाचनका लागि चाहिने आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनु र माओवादी लडाकूहरू र हातहतियारहरू शिविरभित्र तोकिएको निश्चित स्थानमा सीमित गर्नु र नेपाली सेनाका सम्बन्धमा उनीहरू ब्यारेकभित्र रहने र हातहतियार अर्को पक्षविरुद्घ उपयोग हुन न दिने गरी सुनिश्चित गर्नु । यसको अर्थ अनमिनको काम सहयोगीको हो र यो नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्न यहां बोलाइएको हो । यी दुइ कार्यादेशमध्ये पहिलो काम सम्पन्न भइसकेको छ । माओवादी लडाकूहरूको समायोजन र व्यवस्थापन प्राविधिक काम हो र यो प्राविधिक टोलीले पनि गर्न सक्दछ । यसका लागि अनमिनकै खांचो पर्दैन ।
विस्तृत शान्ति सम्झोैताको बुंदा १०.५ समेतले अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद् गठन भएपछि यस सम्झौतामा उल्लिखित दुइ पक्षको अवधारणा तथा स्थिति स्वतः समाप्त हुनेछ र यसपछि यस सम्झौतामा उल्लिखित सम्पूर्ण अभिभारा कार्यान्वयन गर्ने-गराउने दायित्व अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्ले व्यवस्था गरे बमोजिम हुनेछ भनी स्पष्ट उल्लेख छ । अन्तरिम संविधानको निर्माण, व्यवस्थापिका संसद्को गठन र अन्तरिम सरकारको गठन माओवादीको पूर्ण र्समर्थन, सहयोग र सहभागिताका कारण दुइ पक्षको अवधारणा समाप्त भइसकेको छ । संविधानसभाको निर्वाचनपश्चात् एकीकृत माओवादी देशको सबैभन्दा ठूलो दलको रूपमा स्थापित भई सरकारको नेतृत्वसमेत गरिसकेको कारण अनमिनले सेना र माओवादीलाई एउटै तराजुमा राखेर वजन गर्नु ठीक होइन । नेपालको अन्तरिम संविधानले नेपाली सेना र माओवादी लडाकूको हैसियत स्पष्टरूपमा परिभाषित गरेको छ । धारा १४४ -१) र १४४ -३) ले नेपाली सेनालाई राष्ट्रिय सेनाको रूपमा परिभाषित गरेको छ । जबकि माओवादी लडाकूलाई विशेष समिति अर्न्तर्गत राखिएको छ र त्यो समितिले नै तिनको सुपरिवेक्षण, समायोजन र पुनःस्थापनको व्यवस्था गर्नेछ ।
नेपाली सेनाको काम, कर्तव्य, जिम्मेवारी एवं जवाफदेहितालाई देशको संविधान र कानुनले परिभाषित गरेको छ तथा संसद्प्रति उत्तरदायी छ । संविधानसभाको निर्वाचनमा पनि नेपाली सेनाले कुनै पक्षमा नलागी आफनो निष्पक्षता र तटस्थताको प्रमाण दिइसकेको छ । बृहत् शान्ति सम्झोैताको बुंदा ४.८ अनुसार नेपाली सेनाले परम्परागतरूपमा गर्दै आएको सीमा सुरक्षा, आरक्षण श्रेय, र राष्ट्रिय निकुञ्जको सुरक्षास बैंक, विमानस्थल, विद्युत्गृह, टेलिफोन टावर, केन्द्रीय सचिवालय तथा विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षाजस्ता कार्यलाई निरन्तरता दिने स्पष्ट व्यवस्था उल्लेख छ । यस्तो अवस्थामा सेनालाई शिविरमा बसेका माओवादी लडाकूसंग तुलना गरी तिनलाई अनमिनको निगरानीमा राख्नु सरासर अन्याय र अनुचित हो ।
नेपाली सेनासंग लडाकूको तुलना हुनै सक्दैन, किनभने नेपाली सेना देशको सेना हो भने माओवादी लडाकू एउटा दलविशेषको र राजनीतिक विचार बोकेेको सङ्गठन हो । अनमिनबारे नेपाली सेनाको धारणा राम्रो छैन किनभने अनमिन एकपक्षीय भएको सेनाको ठहर छ । सेनाले अनमिनमाथि लगाएका आरोपहरूको सूची निकै लामो छ ।
सेनाका अनुसार अनमिनले ए. माओवादीसंग सांठगांठ गरेको र शान्तिप्रक्रिया अनुगमनको आवरणमा म्यान्डेटविपरीत विभिन्न गतिविधि गरेको छ । हतियार र लडाकू व्यवस्थापन लम्ब्याएर राजनीतिकरूपमा संसदीय व्यवस्था र नेपाली सेनालाई कमजोर बनाउने योजनामा उद्धत माओवादीलाई अनमिनले सघाएको छ ।
सेनाका आरोपहरू निकै गम्भीर र राष्ट्रिय सुरक्षाप्रति संवेदनशील प्रकृतिका छन् । अनुगमनका नाममा अनमिनले सेनाका संवेदनशील सूचना लिक गरेर माओवादीसम्म पुर्याई राष्ट्रिय सुरक्षा कमजोर बनाउन सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेको ठहर सेनाको छ । यसका अतिरिक्त हत्या, डांकाजनी र अवैध हतियार प्रकरणमा पक्राउ परेका व्यक्तिलाई अनमिनले छुटाउने प्रयास गरेको र कतिपय घटनामा बेवास्ता गरेको आरोप पनि छ । अनमिनले निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्न नसकेकै कारण शान्तिप्रक्रिया टुङ्गोमा पुग्न नसकेको निष्कर्षसेनाको छ । यसमा अतिरिक्त सैनिक भर्ना प्रकरणमा यसले सर्वोच्च अदालतलाई चुनौती दिएको र अदालतको फैसला र शान्ति सम्झौताको गलत व्याख्या गरी नेपाली जनता र अन्तर्रर्ााट्रय जगतलाई भ्रममा पार्न खोजेको आरोप पनि अनमिनमाथि छ । माओवादी कमान्डरको चीन भ्रमणले एकपटक फेरि सेनालाई जिस्क्याउने काम गरेको छ । ः शान्ति सम्झौताको बुंदा १०.५ विपरीत अन्तरिम संसद्को गठनपछि पनि दुइ पक्षको अवधारणालाई जीवित राखेर द्वन्द्वलाई निरन्तरता दिन खोजेको, जनमुक्ति सेनालाई मेडल बांड्न छुट दिएर समानान्तर सरकार र सेना बनाउन खोजेकोे तथा वाइसिएलको संरचनाको वकालत गरेको र अनुगमनका नाममा सेनाको ब्यारेकमा दिनैपिच्छे विदेशीलाई छिराउने गरेको आरोप पनि अनमिनमाथि छ । त्यसैगरी अनमिनमाथि म्याद सकिन लाग्दा लडाकू व्यवस्थापनको ६० हप्ते योजना ल्याएर शान्तिप्रक्रिया लम्ब्याउन खोजेको, म्यान्डेड बाहिर गई दलहरूबीच खेल्ने प्रयास गरेको र तर्राईका सशस्त्र समूहलाई भेटघाट गरेको दोषारोपण पनि छ ।
राष्ट्रिय सेनामाथि अनमिनको अनुगमन हर्टाई माओवादी शिविरको अनुगमन कडाइका साथ गर्ने र विशेष समिति मातहत सचिवालय गठन गरेर शान्ति प्रक्रियाका बांकी काम पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने पक्षमा सेना देखिन्छ ।
अनमिन माओवादीप्रति एकपक्षीय हुने गरेकोले उसको भूमिका निष्पक्ष हुन नसकेको साथै नेपाल सरकार र नेपाली सेनाको राष्ट्रिय दायित्व निर्वाहमा समेत अवरोध सिर्जना गर्ने गरेकोले अनमिनको म्याद थप्न आवश्यक नरहेको र बांकी काम नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले व्यवस्था गरेबमोजिम सम्पन्न हुन सक्ने सुझाव छ । अनमिनले पाएको जिम्मेवारी नेपालको अन्तरिम संविधान अनुसार विशेष समितिमा रहने र विशेष समितिले व्यवस्थापन उपसमिति र सचिवालय गठन गरी रेखदेख, पुनर्स्थापन, समायोजन आदि काम गर्न सघाउने छ । प्रमुख राजनितिक दलका प्रतिनिधि तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका प्रतिनिधिलगायत दातृ निकायबाट प्रतिनिधिहरू सम्मिलित आयोज गठन गरी त्यसको रोहबरमा कन्टेनरमा रहेका माओवादी हतियार बर्बाद गर्न अथवा राज्यलाई बुझाउने सुझाव सेनाको छ ।
ः सुरुमा अनमिनलाई साम्राज्यवादी अमेरिकाको पिछलग्गु भनेर त्यसको विरोध गर्ने ए. माओवादी अचेल अनमिनको प्रवक्ता भएको छ । माओवादी अध्यक्षद्वारा पार्टीको सैन्य प्रशिक्षणमा अनमिन प्रमुखबाट आन्तरिक सहयोग भइरहेको टिप्पणी गर्नुले अनमिनको निष्पक्षतामाथि शड्ढा उब्जाइदिएको छ । माओवादी नेताका अभिव्यक्तिसंग मिल्दो भनाइ र क्रियाकलापले पछिल्ला दिनमा पनि अनमिनको विश्वसनीयतामाथि धेरै कोणबाट प्रश्न उठिसकेको छ ।
अनमिन जानीजानी लामो समयसम्म नेपालमा बस्न चाहन्छ भन्ने आरोपलाई आधारहीन भन्न सकिंदैन । प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले त संविधान लेखनमा अप्ठ्यारो पुगेको र प्रचलित कूटनैतिक माध्यम प्रयोग नगरेको भन्ने गम्भीर आरोप अनमिनमाथि लगाएका छन् । नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यवाहक सभापति सुशील कोइरालाले त अनमिनले माओवादीसंग सांठगांठ गरेर लडाकू समायोजन तथा पर्ुनर्संरचना कार्ययोजना ल्याएको तथा अनमिनको सबै काम माओवादीसंग मिलेमतो गरेर भइरहेको आरोपसमेत लगाएका छन् । यसको खण्डन अनमिनले गर्न सक्नुपर्दछ ।
संविधानसभाको म्यादभित्र लडाकू समायोजनलगायत संविधान निर्माण भइसक्नर्ुपर्ने संवैधानिक प्रावधानविपरीत ६० साता लामो कार्ययोजना तयार पारेर अनमिनले आफनो क्षेत्राधिकार बाहिर गएर संविधान बन्न नदिने काम गरेको प्रधानमन्त्रीको आरोप पूर्णतः सत्य हो । संविधानसभाको म्याद ४० साता पनि बांकी छैन, तर ६० साताको लडाकू समायोजने कार्ययोजना तयार पार्नु हास्यास्पद पनि हो । नयां संविधान बन्ने बित्तिकै देश आम निर्वाचनमा जान्छ, त्यसैले अनमिनले जानेर वा नजानिकन माओवादीको प्रस्ताव अनुसार आफनो कार्ययोजना र्सार्वजनिक गरेको हो । यद्यपि अनमिनले कार्यक्षेत्र भित्रै रहेर कार्य गरिरहेको सफाइ दिइरहेको छ । तर अनमिनको भनाइ र गराइमा ठूलै भिन्नता देखिएकोले अनमिनको भनाइप्रति सहजै विश्वास गरिहाल्ने अवस्था छैन । अनमिनको विगतको भूमिका पनि खासै राम्रो देखिएन ।
अनमिन आफनो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर जानु भनेको यसको उद्देश्यविपरीत पनि हो । माओवादी नेताको अभिव्यक्तिसंग मिल्दो भनाइ र क्रियाकलापका कारण पछिल्ला दिनमा पनि अनमिनको विश्वसनीयतामा धेरै कोणबाट प्रश्न उठिसकेको छ । नेपाल सरकारको आग्रहमा नै अनमिन यहां आएकोले नेपाल सरकारकै इच्छा अनुसार चल्नु उपयुक्त हुनेछ ।
राष्ट्रसङ्घीय पदाधिकारी नेपालमा माओवादी लडाकूको हतियार व्यवस्थापन र तिनलाई राजनीतिको मूलधारमा समाहित गराउन सहयोग गर्ने उद्देश्यले आएका छन् । जनमुक्ति सेनाको समारोहमा अनमिनको उपस्थिति दुःखद हो । शान्ति सम्झौता कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी जसको हो, उसैले हतियार र सेनाको परर््दर्शनमा अतिथि भएपछि शान्ति कसरी कायम हुन्छ - इयान मार्टिनको पालादेखि नै अनमिनको भूमिका विवादास्पद रहेको छ । त्यसैले होला नेका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव वान की मूनको नेपाल भ्रमण ताका इयान मार्टिनकै सामु अनमिनको भूमिका र निष्ठाको आलोचना गरेका थिए ।
उनीपछि आएकी करिन लेङग्रेनका भनाइहरू पनि सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने र माओवादीलाई सहज पार्ने खालको रहेको साबित भएका छन् । राष्ट्रसङ्घका राजनैतिक मामिला हेर्ने उप-महासचिव विलिन पास्कोले अनमिनको रिपोर्टिंगको आधारमा दिएको अभिव्यक्तिले देशमा ठूलो विवाद चर्काउने काम गर्यो । बाध्य भएर सरकारले आधिकारिक रूपमैं आपत्ति जनाउनुपर्यो र कूटनीतिक मर्यादाभित्र रहेर बोल्न आग्रहसमेत गर्यो । राष्ट्रसङ्घको सदस्य राष्ट्र भएको सरकारले आपत्ति जनाउनर्ुपर्नेसम्मको अवस्था र उसको नियतमाथि आशड्ढा उत्पन्न हुने आधारहरू अनमिनले नै निम्त्याएको हो ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र नेपाल सरकारबीच भएको सहमति र निर्धारित सीमाहरूको उलङ्घन नहोस् भन्ने आम चाहना छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मर्म र भावनाविपरीत यसका पदाधिकारीहरूले काम गर्नुहुंदैन भन्ने सबैको अपेक्षा
रहेको छ ।
नीतिगतरूपमा विशेष समिति मातहत आइसकेकाले लडाकू कमान्डर विदेश भ्रमण जांदा समितिबाट अनुमति लिनु आवश्यक थियो भन्ने तर्क सरकारको छ भने ए. माओवादीको विचारमा १२ प्रतिश्ात लडाकूले बिदा लिन पाउने प्रावधान रहेका कारण ती लडाकू बिदा लिएर जहांपनि जानसक्ने भएकाले अनमिनसंग जवाफ मागिरहन आवश्यSm छैन । सबैभन्दा दुःखद र विवादास्पद भूमिका उत्तरी छिमेकी चीनको रहयो जसले जानीजानी माओवादी लडाकूलाई बोलाउने काम गर्यो र सरकारद्वारा गठित विशेष समिति र अनमिन मातहत रहेका लडाकूलाई अतिथिकोरूपमा बोलाउनु दर्ुभाग्यपूर्ण कार्य गर्यो । यसले के साबित गर्दछ भने उत्तरी छिमेकी जानीजानी एउटा दल विशेषलाई नेपालको वैधानिक सरकारभन्दा बढी महत्व दिन चाहन्छ । सेनाको सवालमा सधैं आक्रामक रहेको अनमिनको भूमिका यसपालि हेर्न बांकी छ । मध्य जनवरीसम्मको म्याद पाएको अनमिन पनि धर्मसड्ढटमा परेको छ ।
बृहत् शान्ति सम्झौता सम्पन्न भएलगत्तै सन् २००७ को सुरुमैं आएको अनमिनलाई मुख्यतः दुइवटा कामका लागि नेपाल बोलाइएको थियो । पहिलो, नेपाल सरकारको आग्रहमा संविधानसभा निर्वाचनका लागि चाहिने आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनु र माओवादी लडाकूहरू र हातहतियारहरू शिविरभित्र तोकिएको निश्चित स्थानमा सीमित गर्नु र नेपाली सेनाका सम्बन्धमा उनीहरू ब्यारेकभित्र रहने र हातहतियार अर्को पक्षविरुद्घ उपयोग हुन न दिने गरी सुनिश्चित गर्नु । यसको अर्थ अनमिनको काम सहयोगीको हो र यो नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्न यहां बोलाइएको हो । यी दुइ कार्यादेशमध्ये पहिलो काम सम्पन्न भइसकेको छ । माओवादी लडाकूहरूको समायोजन र व्यवस्थापन प्राविधिक काम हो र यो प्राविधिक टोलीले पनि गर्न सक्दछ । यसका लागि अनमिनकै खांचो पर्दैन ।
विस्तृत शान्ति सम्झोैताको बुंदा १०.५ समेतले अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद् गठन भएपछि यस सम्झौतामा उल्लिखित दुइ पक्षको अवधारणा तथा स्थिति स्वतः समाप्त हुनेछ र यसपछि यस सम्झौतामा उल्लिखित सम्पूर्ण अभिभारा कार्यान्वयन गर्ने-गराउने दायित्व अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्ले व्यवस्था गरे बमोजिम हुनेछ भनी स्पष्ट उल्लेख छ । अन्तरिम संविधानको निर्माण, व्यवस्थापिका संसद्को गठन र अन्तरिम सरकारको गठन माओवादीको पूर्ण र्समर्थन, सहयोग र सहभागिताका कारण दुइ पक्षको अवधारणा समाप्त भइसकेको छ । संविधानसभाको निर्वाचनपश्चात् एकीकृत माओवादी देशको सबैभन्दा ठूलो दलको रूपमा स्थापित भई सरकारको नेतृत्वसमेत गरिसकेको कारण अनमिनले सेना र माओवादीलाई एउटै तराजुमा राखेर वजन गर्नु ठीक होइन । नेपालको अन्तरिम संविधानले नेपाली सेना र माओवादी लडाकूको हैसियत स्पष्टरूपमा परिभाषित गरेको छ । धारा १४४ -१) र १४४ -३) ले नेपाली सेनालाई राष्ट्रिय सेनाको रूपमा परिभाषित गरेको छ । जबकि माओवादी लडाकूलाई विशेष समिति अर्न्तर्गत राखिएको छ र त्यो समितिले नै तिनको सुपरिवेक्षण, समायोजन र पुनःस्थापनको व्यवस्था गर्नेछ ।
नेपाली सेनाको काम, कर्तव्य, जिम्मेवारी एवं जवाफदेहितालाई देशको संविधान र कानुनले परिभाषित गरेको छ तथा संसद्प्रति उत्तरदायी छ । संविधानसभाको निर्वाचनमा पनि नेपाली सेनाले कुनै पक्षमा नलागी आफनो निष्पक्षता र तटस्थताको प्रमाण दिइसकेको छ । बृहत् शान्ति सम्झोैताको बुंदा ४.८ अनुसार नेपाली सेनाले परम्परागतरूपमा गर्दै आएको सीमा सुरक्षा, आरक्षण श्रेय, र राष्ट्रिय निकुञ्जको सुरक्षास बैंक, विमानस्थल, विद्युत्गृह, टेलिफोन टावर, केन्द्रीय सचिवालय तथा विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षाजस्ता कार्यलाई निरन्तरता दिने स्पष्ट व्यवस्था उल्लेख छ । यस्तो अवस्थामा सेनालाई शिविरमा बसेका माओवादी लडाकूसंग तुलना गरी तिनलाई अनमिनको निगरानीमा राख्नु सरासर अन्याय र अनुचित हो ।
नेपाली सेनासंग लडाकूको तुलना हुनै सक्दैन, किनभने नेपाली सेना देशको सेना हो भने माओवादी लडाकू एउटा दलविशेषको र राजनीतिक विचार बोकेेको सङ्गठन हो । अनमिनबारे नेपाली सेनाको धारणा राम्रो छैन किनभने अनमिन एकपक्षीय भएको सेनाको ठहर छ । सेनाले अनमिनमाथि लगाएका आरोपहरूको सूची निकै लामो छ ।
सेनाका अनुसार अनमिनले ए. माओवादीसंग सांठगांठ गरेको र शान्तिप्रक्रिया अनुगमनको आवरणमा म्यान्डेटविपरीत विभिन्न गतिविधि गरेको छ । हतियार र लडाकू व्यवस्थापन लम्ब्याएर राजनीतिकरूपमा संसदीय व्यवस्था र नेपाली सेनालाई कमजोर बनाउने योजनामा उद्धत माओवादीलाई अनमिनले सघाएको छ ।
सेनाका आरोपहरू निकै गम्भीर र राष्ट्रिय सुरक्षाप्रति संवेदनशील प्रकृतिका छन् । अनुगमनका नाममा अनमिनले सेनाका संवेदनशील सूचना लिक गरेर माओवादीसम्म पुर्याई राष्ट्रिय सुरक्षा कमजोर बनाउन सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेको ठहर सेनाको छ । यसका अतिरिक्त हत्या, डांकाजनी र अवैध हतियार प्रकरणमा पक्राउ परेका व्यक्तिलाई अनमिनले छुटाउने प्रयास गरेको र कतिपय घटनामा बेवास्ता गरेको आरोप पनि छ । अनमिनले निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्न नसकेकै कारण शान्तिप्रक्रिया टुङ्गोमा पुग्न नसकेको निष्कर्षसेनाको छ । यसमा अतिरिक्त सैनिक भर्ना प्रकरणमा यसले सर्वोच्च अदालतलाई चुनौती दिएको र अदालतको फैसला र शान्ति सम्झौताको गलत व्याख्या गरी नेपाली जनता र अन्तर्रर्ााट्रय जगतलाई भ्रममा पार्न खोजेको आरोप पनि अनमिनमाथि छ । माओवादी कमान्डरको चीन भ्रमणले एकपटक फेरि सेनालाई जिस्क्याउने काम गरेको छ । ः शान्ति सम्झौताको बुंदा १०.५ विपरीत अन्तरिम संसद्को गठनपछि पनि दुइ पक्षको अवधारणालाई जीवित राखेर द्वन्द्वलाई निरन्तरता दिन खोजेको, जनमुक्ति सेनालाई मेडल बांड्न छुट दिएर समानान्तर सरकार र सेना बनाउन खोजेकोे तथा वाइसिएलको संरचनाको वकालत गरेको र अनुगमनका नाममा सेनाको ब्यारेकमा दिनैपिच्छे विदेशीलाई छिराउने गरेको आरोप पनि अनमिनमाथि छ । त्यसैगरी अनमिनमाथि म्याद सकिन लाग्दा लडाकू व्यवस्थापनको ६० हप्ते योजना ल्याएर शान्तिप्रक्रिया लम्ब्याउन खोजेको, म्यान्डेड बाहिर गई दलहरूबीच खेल्ने प्रयास गरेको र तर्राईका सशस्त्र समूहलाई भेटघाट गरेको दोषारोपण पनि छ ।
राष्ट्रिय सेनामाथि अनमिनको अनुगमन हर्टाई माओवादी शिविरको अनुगमन कडाइका साथ गर्ने र विशेष समिति मातहत सचिवालय गठन गरेर शान्ति प्रक्रियाका बांकी काम पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने पक्षमा सेना देखिन्छ ।
अनमिन माओवादीप्रति एकपक्षीय हुने गरेकोले उसको भूमिका निष्पक्ष हुन नसकेको साथै नेपाल सरकार र नेपाली सेनाको राष्ट्रिय दायित्व निर्वाहमा समेत अवरोध सिर्जना गर्ने गरेकोले अनमिनको म्याद थप्न आवश्यक नरहेको र बांकी काम नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले व्यवस्था गरेबमोजिम सम्पन्न हुन सक्ने सुझाव छ । अनमिनले पाएको जिम्मेवारी नेपालको अन्तरिम संविधान अनुसार विशेष समितिमा रहने र विशेष समितिले व्यवस्थापन उपसमिति र सचिवालय गठन गरी रेखदेख, पुनर्स्थापन, समायोजन आदि काम गर्न सघाउने छ । प्रमुख राजनितिक दलका प्रतिनिधि तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका प्रतिनिधिलगायत दातृ निकायबाट प्रतिनिधिहरू सम्मिलित आयोज गठन गरी त्यसको रोहबरमा कन्टेनरमा रहेका माओवादी हतियार बर्बाद गर्न अथवा राज्यलाई बुझाउने सुझाव सेनाको छ ।
ः सुरुमा अनमिनलाई साम्राज्यवादी अमेरिकाको पिछलग्गु भनेर त्यसको विरोध गर्ने ए. माओवादी अचेल अनमिनको प्रवक्ता भएको छ । माओवादी अध्यक्षद्वारा पार्टीको सैन्य प्रशिक्षणमा अनमिन प्रमुखबाट आन्तरिक सहयोग भइरहेको टिप्पणी गर्नुले अनमिनको निष्पक्षतामाथि शड्ढा उब्जाइदिएको छ । माओवादी नेताका अभिव्यक्तिसंग मिल्दो भनाइ र क्रियाकलापले पछिल्ला दिनमा पनि अनमिनको विश्वसनीयतामाथि धेरै कोणबाट प्रश्न उठिसकेको छ ।
अनमिन जानीजानी लामो समयसम्म नेपालमा बस्न चाहन्छ भन्ने आरोपलाई आधारहीन भन्न सकिंदैन । प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले त संविधान लेखनमा अप्ठ्यारो पुगेको र प्रचलित कूटनैतिक माध्यम प्रयोग नगरेको भन्ने गम्भीर आरोप अनमिनमाथि लगाएका छन् । नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यवाहक सभापति सुशील कोइरालाले त अनमिनले माओवादीसंग सांठगांठ गरेर लडाकू समायोजन तथा पर्ुनर्संरचना कार्ययोजना ल्याएको तथा अनमिनको सबै काम माओवादीसंग मिलेमतो गरेर भइरहेको आरोपसमेत लगाएका छन् । यसको खण्डन अनमिनले गर्न सक्नुपर्दछ ।
संविधानसभाको म्यादभित्र लडाकू समायोजनलगायत संविधान निर्माण भइसक्नर्ुपर्ने संवैधानिक प्रावधानविपरीत ६० साता लामो कार्ययोजना तयार पारेर अनमिनले आफनो क्षेत्राधिकार बाहिर गएर संविधान बन्न नदिने काम गरेको प्रधानमन्त्रीको आरोप पूर्णतः सत्य हो । संविधानसभाको म्याद ४० साता पनि बांकी छैन, तर ६० साताको लडाकू समायोजने कार्ययोजना तयार पार्नु हास्यास्पद पनि हो । नयां संविधान बन्ने बित्तिकै देश आम निर्वाचनमा जान्छ, त्यसैले अनमिनले जानेर वा नजानिकन माओवादीको प्रस्ताव अनुसार आफनो कार्ययोजना र्सार्वजनिक गरेको हो । यद्यपि अनमिनले कार्यक्षेत्र भित्रै रहेर कार्य गरिरहेको सफाइ दिइरहेको छ । तर अनमिनको भनाइ र गराइमा ठूलै भिन्नता देखिएकोले अनमिनको भनाइप्रति सहजै विश्वास गरिहाल्ने अवस्था छैन । अनमिनको विगतको भूमिका पनि खासै राम्रो देखिएन ।
अनमिन आफनो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर जानु भनेको यसको उद्देश्यविपरीत पनि हो । माओवादी नेताको अभिव्यक्तिसंग मिल्दो भनाइ र क्रियाकलापका कारण पछिल्ला दिनमा पनि अनमिनको विश्वसनीयतामा धेरै कोणबाट प्रश्न उठिसकेको छ । नेपाल सरकारको आग्रहमा नै अनमिन यहां आएकोले नेपाल सरकारकै इच्छा अनुसार चल्नु उपयुक्त हुनेछ ।
राष्ट्रसङ्घीय पदाधिकारी नेपालमा माओवादी लडाकूको हतियार व्यवस्थापन र तिनलाई राजनीतिको मूलधारमा समाहित गराउन सहयोग गर्ने उद्देश्यले आएका छन् । जनमुक्ति सेनाको समारोहमा अनमिनको उपस्थिति दुःखद हो । शान्ति सम्झौता कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी जसको हो, उसैले हतियार र सेनाको परर््दर्शनमा अतिथि भएपछि शान्ति कसरी कायम हुन्छ - इयान मार्टिनको पालादेखि नै अनमिनको भूमिका विवादास्पद रहेको छ । त्यसैले होला नेका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव वान की मूनको नेपाल भ्रमण ताका इयान मार्टिनकै सामु अनमिनको भूमिका र निष्ठाको आलोचना गरेका थिए ।
उनीपछि आएकी करिन लेङग्रेनका भनाइहरू पनि सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने र माओवादीलाई सहज पार्ने खालको रहेको साबित भएका छन् । राष्ट्रसङ्घका राजनैतिक मामिला हेर्ने उप-महासचिव विलिन पास्कोले अनमिनको रिपोर्टिंगको आधारमा दिएको अभिव्यक्तिले देशमा ठूलो विवाद चर्काउने काम गर्यो । बाध्य भएर सरकारले आधिकारिक रूपमैं आपत्ति जनाउनुपर्यो र कूटनीतिक मर्यादाभित्र रहेर बोल्न आग्रहसमेत गर्यो । राष्ट्रसङ्घको सदस्य राष्ट्र भएको सरकारले आपत्ति जनाउनर्ुपर्नेसम्मको अवस्था र उसको नियतमाथि आशड्ढा उत्पन्न हुने आधारहरू अनमिनले नै निम्त्याएको हो ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र नेपाल सरकारबीच भएको सहमति र निर्धारित सीमाहरूको उलङ्घन नहोस् भन्ने आम चाहना छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मर्म र भावनाविपरीत यसका पदाधिकारीहरूले काम गर्नुहुंदैन भन्ने सबैको अपेक्षा
रहेको छ ।