बिनोद गुप्ता
२०६७ साल १२ गते असोजको नागरिक दैनिकमा भारतका पूर्व विदेशमन्त्री जसवन्त सिंहको माथि उल्लिखित शीर्षकमा एउटा लेख प्रकाशित भएको छ। उहां लेख्नुहुन्छ- अहिले दक्षिण एसियालाई दुइ ठूला खेलले हल्लाएको छ। पश्चिममा अफगानिस्तानमा हेनरी किसिंगरको शब्दमा ँइस्लामी जेहाद’ले अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षालाई चुनौती दिएको छ भने पूर्वमा चिनियां फौज ठूलो सङख्यामा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीरको काटाकोरग क्षेत्रको हिमाली भेग गिलगिट वाल्टीस्तानमा प्रवेश गरेको छ, जहां भारत-पाकिस्तानबीच सियाचिन युद्ध भएको थियो ।
भारत र चीनबीच विस्तार भएको वार्षिक ६० अर्ब डलरभन्दा बढीको कारोबारले दुइपक्षीय सम्बन्धमा सुधार हुने ठान्नु गल्ती हुनेछ। व्यापारमा विस्तार भइरहे पनि चीन आप\mनो कथित ँमोतीको माला नीति’ अनुरूप भारतलाई सीमित जमिन र समुद्री सीमामा सङकुचित पार्न प्रयतनरत छ। वास्तवमा अफगानिस्तान र गिलगिट वाल्टिस्तानको पासोले भारतको राज्य व्यवस्थालाई स्वतन्त्रपछिको सबैभन्दा ठूलो चुनौती दिएको छ।
यस चुनौतीलाई भारतले सामना गर्न सक्छ, सक्दैन भन्ने कुरा सङघर्षबाट निश्चित हुनेछ र आउने शताब्दी एसियामा भारतीय हुने हो वा चिनियांहरू यो पनि निर्धारण हुनेछ। अहिले भारत तथा चीन दुवैको अर्थतन्त्र अत्यधिक तीव्र गतिमा अगाडि बढेको छ। यसले गर्दा दुवै शक्तिसंग प्रशस्त एकोनोमिक पावर सञ्चय हुन पुगेको छ। दुवैबीच आउंदो शताब्दीमा एसियामा एकले अर्कोलाई उछिन्ने प्रतिस्पर्धा आउनु अस्वाभाविक होइन। भारत विश्वकै सबैभन्दा ठूलो प्रजातान्त्रिक देश हो भने चीन साम्यवादी । हुन त चिनियां साम्यवाद अब राजनैतिक रूपमा मात्र साम्यवाद रहेको छ र रूसलगायत अन्य मुलुकहरूमा साम्यवादको पतन भइसकेको छ। यस अवस्थामा चीनले एसियामा प्रभुत्व कायम गर्न सके प्रजातान्त्रिक समाजवादी देशमा परिवर्तन भइसकेका पूर्व कम्युनिस्ट देशहरूलाई आप\mनो राजनैतिक, आर्थिक बाटोमा डोर्याई विश्वमैं नेतृत्व लिने चाहना हो कि भन्ने पनि लाग्छ। यस्तो हो भने भोलि अमेरिकालीहरूलाई चीनबाट आर्थिकका साथै सामरिक चुनौतीको पनि सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ। यस अवस्थामा अमेरिकासंग चीनको सम्बन्ध व्यापारिक प्रयोजनको लागि मात्र हुनेछ र अमेरिकाले त्यस अवस्थामा आप\mनो प्रभुत्व एसियामा कायम राख्न भारतलाई साथ दिनुपर्ने हुन्छ किनभने पाकिस्तानले अमेरिका र चीन दुवैसंग लाभ लिने प्रयोजनको लागि ब्यालेन्सिङ गेम खेल्नेछ।
यो रणनीतिलाई विचार गरेर नै होला चीन भौगोलिक रूपमा मात्र होइन भारतमा आन्तरिक व्रि्रह, अशान्ति भइरहोस् भन्ने चाहनालाई व्यक्त नगरेर पाकिस्तानलाई प्रयोग गरेर भारतमा अस्थिरता कायम गराइराख्न चाहन्छ। नेपालको सन्दर्भमा भारतले मधेसवादी पार्तीहरूको समग्र मधेस एक प्रदेशको नारालाई प्रयोगात्मकरूपमैं भए पनि र्समर्थन गर्नुलाई चीनले द्यगााभच श्यलभ ध्ष्तजष्ल द्यगााभच क्तबतभ को रूपमा लिएको र त्यसै अनुरूप नेपालसंग गोप्य सम्झौता गर्न खोजेको हुनर्ुपर्छ। महरा प्रसङगले चीनले नेपालमा माओवादी सरकार स्थापित गर्न पहल गरिरहेको तथ्यलाई नकार्न सकिंदैन । र यस्तै समयमा माओवादीका कमरेड लीलामणी पोखरेलले भारतीय कम्पनीहरूलाई आप\mनै सरकारले दिएको हिमाली क्षेत्रको विद्युत् परियोजनाको पुनरावलोकनको माग उठाउनु, प्रचण्डजी सेना समायोजनको प्रस्ताव लिएर एकमुष्ट सम्झौता गर्न माधव नेपालजीकहां पुग्नुलाई यसै मालाको अंशको रूपमा लिन सकिन्छ। माथिका सबै कुराहरू विचार गर्दा भारत नेपालप्रति सशङकित हुनु स्वाभाविक पनि देखिन्छ। १२ बुंदे समझदारीका समयमा सीताराम येचुरीले भारतीय रणनीतिकारहरूलाई नेपालका माओवादीहरूलाई भारतको माओवादी समस्या समाधान गर्न च्यभि ःयमभ किो रूपमा प्रयोग गर्न सकिने जुन विश्वास दिलाएका थिए त्यो क्रमशः धमिलो हुंदै गयो र अन्ततः टुटयो पनि। नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको चलखेलको कुरा गर्दा राजा वीरेन्द्रको वंश विनाशदेखिका घटनाक्रमहरूलाई विचार गर्दा अकल्पनीय विचारहरू आउंछ। सीआइए, आइएसआई, रअलगायत सैनिक सहचारी भएका प्रायः सबै दूतावासले जानकारी खोतल्ने आप\mनो जासुसी संयन्त्र सञ्चालन गरिहेकै हुन्छन्। यस्तो अवस्थामा कुनै पनि शक्ति राष्ट्रको जासुसी सञ्जाललाई राजदरबार हत्याकाण्डको लख काट्न नपाउनु आफैंमा अविश्वसनीय छ। यसै विचारलाई उल्टो गरिदिंदा भारत विपक्षी राष्ट्रहरू एक ठाउंमा बसेका र भारतले पनि वीरेन्द्र परिवारसंगको आप\mनो खराब सम्बन्धका कारण मूकदर्शक बनेर बसेको हो कि भन्ने शङका लाग्छ। त्यसपछिका घटनाक्रममा समेत बारम्बार विदेशी हस्तक्षेपका कुराहरू उठेका र तदनुसारको काम र नतिजा पनि आइरहेकोले भारतले नेपाललाई परिवर्तित आंखाले हर्ेर्ने मनसाय बनाएको हुन सक्छ। यस्तो हो भने नेपाल द्यष्न त्धय को युद्धस्थल बन्ने सम्भावना बढी हुनेछ। चीनले माओवादीमाथि र भारतले मधेसवादी दलहरूमाथि आ-आप\mनो वर्चस्व कायम गराउन र सरकारमा पकड राख्न भरमग्दुर प्रयास गर्नेछन् जसले नेपाल आउंदो दिनमा आर्थिक अवनति, अशान्ति र अराजक राष्ट्रको रूपमा विश्वसामु परिचित हुने सम्भावना बढी छ। त्यसैले हाम्रा दलका नेताहरूमा अलिकति पनि राष्ट्रियता छ भने सबै कुरालाई थाती राखेर तीनवटा मुद्दामा मात्र केन्द्रित हुन जरुरी छ।
१) राष्ट्रिय सहमतिको सरकार
२) संविधान निर्माण र
३) आर्थिक उन्नति।
यसको विकल्प छैन, देशलाई असफल राष्ट्र हुनबाट जोगाउन। यस्तो भएन भने हामी पनि अफगानिस्तान वा कङगो हुन बेर लाग्ने छैन।
अन्त्यमा, यस्तो राष्ट्रिय सङकटको बेलासमेत २०६३ आन्दोलनताका देखिएका मानव अधिकार सङगठन, नागरिक समाज देखा नपर्नुलाई कुन रूपमा लिने -
२०६७ साल १२ गते असोजको नागरिक दैनिकमा भारतका पूर्व विदेशमन्त्री जसवन्त सिंहको माथि उल्लिखित शीर्षकमा एउटा लेख प्रकाशित भएको छ। उहां लेख्नुहुन्छ- अहिले दक्षिण एसियालाई दुइ ठूला खेलले हल्लाएको छ। पश्चिममा अफगानिस्तानमा हेनरी किसिंगरको शब्दमा ँइस्लामी जेहाद’ले अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षालाई चुनौती दिएको छ भने पूर्वमा चिनियां फौज ठूलो सङख्यामा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीरको काटाकोरग क्षेत्रको हिमाली भेग गिलगिट वाल्टीस्तानमा प्रवेश गरेको छ, जहां भारत-पाकिस्तानबीच सियाचिन युद्ध भएको थियो ।
भारत र चीनबीच विस्तार भएको वार्षिक ६० अर्ब डलरभन्दा बढीको कारोबारले दुइपक्षीय सम्बन्धमा सुधार हुने ठान्नु गल्ती हुनेछ। व्यापारमा विस्तार भइरहे पनि चीन आप\mनो कथित ँमोतीको माला नीति’ अनुरूप भारतलाई सीमित जमिन र समुद्री सीमामा सङकुचित पार्न प्रयतनरत छ। वास्तवमा अफगानिस्तान र गिलगिट वाल्टिस्तानको पासोले भारतको राज्य व्यवस्थालाई स्वतन्त्रपछिको सबैभन्दा ठूलो चुनौती दिएको छ।
यस चुनौतीलाई भारतले सामना गर्न सक्छ, सक्दैन भन्ने कुरा सङघर्षबाट निश्चित हुनेछ र आउने शताब्दी एसियामा भारतीय हुने हो वा चिनियांहरू यो पनि निर्धारण हुनेछ। अहिले भारत तथा चीन दुवैको अर्थतन्त्र अत्यधिक तीव्र गतिमा अगाडि बढेको छ। यसले गर्दा दुवै शक्तिसंग प्रशस्त एकोनोमिक पावर सञ्चय हुन पुगेको छ। दुवैबीच आउंदो शताब्दीमा एसियामा एकले अर्कोलाई उछिन्ने प्रतिस्पर्धा आउनु अस्वाभाविक होइन। भारत विश्वकै सबैभन्दा ठूलो प्रजातान्त्रिक देश हो भने चीन साम्यवादी । हुन त चिनियां साम्यवाद अब राजनैतिक रूपमा मात्र साम्यवाद रहेको छ र रूसलगायत अन्य मुलुकहरूमा साम्यवादको पतन भइसकेको छ। यस अवस्थामा चीनले एसियामा प्रभुत्व कायम गर्न सके प्रजातान्त्रिक समाजवादी देशमा परिवर्तन भइसकेका पूर्व कम्युनिस्ट देशहरूलाई आप\mनो राजनैतिक, आर्थिक बाटोमा डोर्याई विश्वमैं नेतृत्व लिने चाहना हो कि भन्ने पनि लाग्छ। यस्तो हो भने भोलि अमेरिकालीहरूलाई चीनबाट आर्थिकका साथै सामरिक चुनौतीको पनि सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ। यस अवस्थामा अमेरिकासंग चीनको सम्बन्ध व्यापारिक प्रयोजनको लागि मात्र हुनेछ र अमेरिकाले त्यस अवस्थामा आप\mनो प्रभुत्व एसियामा कायम राख्न भारतलाई साथ दिनुपर्ने हुन्छ किनभने पाकिस्तानले अमेरिका र चीन दुवैसंग लाभ लिने प्रयोजनको लागि ब्यालेन्सिङ गेम खेल्नेछ।
यो रणनीतिलाई विचार गरेर नै होला चीन भौगोलिक रूपमा मात्र होइन भारतमा आन्तरिक व्रि्रह, अशान्ति भइरहोस् भन्ने चाहनालाई व्यक्त नगरेर पाकिस्तानलाई प्रयोग गरेर भारतमा अस्थिरता कायम गराइराख्न चाहन्छ। नेपालको सन्दर्भमा भारतले मधेसवादी पार्तीहरूको समग्र मधेस एक प्रदेशको नारालाई प्रयोगात्मकरूपमैं भए पनि र्समर्थन गर्नुलाई चीनले द्यगााभच श्यलभ ध्ष्तजष्ल द्यगााभच क्तबतभ को रूपमा लिएको र त्यसै अनुरूप नेपालसंग गोप्य सम्झौता गर्न खोजेको हुनर्ुपर्छ। महरा प्रसङगले चीनले नेपालमा माओवादी सरकार स्थापित गर्न पहल गरिरहेको तथ्यलाई नकार्न सकिंदैन । र यस्तै समयमा माओवादीका कमरेड लीलामणी पोखरेलले भारतीय कम्पनीहरूलाई आप\mनै सरकारले दिएको हिमाली क्षेत्रको विद्युत् परियोजनाको पुनरावलोकनको माग उठाउनु, प्रचण्डजी सेना समायोजनको प्रस्ताव लिएर एकमुष्ट सम्झौता गर्न माधव नेपालजीकहां पुग्नुलाई यसै मालाको अंशको रूपमा लिन सकिन्छ। माथिका सबै कुराहरू विचार गर्दा भारत नेपालप्रति सशङकित हुनु स्वाभाविक पनि देखिन्छ। १२ बुंदे समझदारीका समयमा सीताराम येचुरीले भारतीय रणनीतिकारहरूलाई नेपालका माओवादीहरूलाई भारतको माओवादी समस्या समाधान गर्न च्यभि ःयमभ किो रूपमा प्रयोग गर्न सकिने जुन विश्वास दिलाएका थिए त्यो क्रमशः धमिलो हुंदै गयो र अन्ततः टुटयो पनि। नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको चलखेलको कुरा गर्दा राजा वीरेन्द्रको वंश विनाशदेखिका घटनाक्रमहरूलाई विचार गर्दा अकल्पनीय विचारहरू आउंछ। सीआइए, आइएसआई, रअलगायत सैनिक सहचारी भएका प्रायः सबै दूतावासले जानकारी खोतल्ने आप\mनो जासुसी संयन्त्र सञ्चालन गरिहेकै हुन्छन्। यस्तो अवस्थामा कुनै पनि शक्ति राष्ट्रको जासुसी सञ्जाललाई राजदरबार हत्याकाण्डको लख काट्न नपाउनु आफैंमा अविश्वसनीय छ। यसै विचारलाई उल्टो गरिदिंदा भारत विपक्षी राष्ट्रहरू एक ठाउंमा बसेका र भारतले पनि वीरेन्द्र परिवारसंगको आप\mनो खराब सम्बन्धका कारण मूकदर्शक बनेर बसेको हो कि भन्ने शङका लाग्छ। त्यसपछिका घटनाक्रममा समेत बारम्बार विदेशी हस्तक्षेपका कुराहरू उठेका र तदनुसारको काम र नतिजा पनि आइरहेकोले भारतले नेपाललाई परिवर्तित आंखाले हर्ेर्ने मनसाय बनाएको हुन सक्छ। यस्तो हो भने नेपाल द्यष्न त्धय को युद्धस्थल बन्ने सम्भावना बढी हुनेछ। चीनले माओवादीमाथि र भारतले मधेसवादी दलहरूमाथि आ-आप\mनो वर्चस्व कायम गराउन र सरकारमा पकड राख्न भरमग्दुर प्रयास गर्नेछन् जसले नेपाल आउंदो दिनमा आर्थिक अवनति, अशान्ति र अराजक राष्ट्रको रूपमा विश्वसामु परिचित हुने सम्भावना बढी छ। त्यसैले हाम्रा दलका नेताहरूमा अलिकति पनि राष्ट्रियता छ भने सबै कुरालाई थाती राखेर तीनवटा मुद्दामा मात्र केन्द्रित हुन जरुरी छ।
१) राष्ट्रिय सहमतिको सरकार
२) संविधान निर्माण र
३) आर्थिक उन्नति।
यसको विकल्प छैन, देशलाई असफल राष्ट्र हुनबाट जोगाउन। यस्तो भएन भने हामी पनि अफगानिस्तान वा कङगो हुन बेर लाग्ने छैन।
अन्त्यमा, यस्तो राष्ट्रिय सङकटको बेलासमेत २०६३ आन्दोलनताका देखिएका मानव अधिकार सङगठन, नागरिक समाज देखा नपर्नुलाई कुन रूपमा लिने -
