-श्रीमन्नारायण एकीकृत माओवादीका प्रभावशाली नेता तथा विदेश ब्यूरो इन्चार्ज कृष्णबहादुर महराले एकजना चिनियां अधिकारीलाई नयां प्रधानमन्त्री चयनका निमित्त आवश्यक ५० सांसद खरिदका निम्ति ५० करोड रुपैयां माग गरेको टेप सार्वजनिक भएपछि देशको राष्ट्रिय राजनीतिमा भुइंचालो नै आयो। सुरुमा यस टेप वार्तालाई झूटो र कपोकल्पित बताउने एकीकृत नेकपा माओवादी र त्यसका नजिकका छापाखानाहरूसमेतले पछि आफनो भाषामा परिवर्तन गर्यो। एमाओवादीको स्वीकारोक्तिपश्चात् कतिपय मिडियाको सक्कली अनुहार पनि नाङगिएको छ। साथै सरकार गठनमा विदेशी हस्तक्षेप र चलखेल पराकाष्ठासम्म पुगेको पनि साबित हुन्छ।
नेपाली जनता र नेपाली सांसदमाथि विश्वास गर्न नसकेको एमाओवादीले आफना आदर्श माओको देशमाथि बढी विश्वास गरे। सरकार गठनका लागि आवश्यक धनको चांजोपांजो पनि उतैबाट गरे। राष्ट्रिय स्वाभिमान र मुलुकको अखण्डताको चर्काे वकालत गर्ने पार्टीले सरकार गठनका निम्ति विदेशीसंग पैसाको माग गरेर संसद्को मर्यादा र गरिमामा मात्रै चोट पुर्याउने काम गरेन अपितु समग्र लोकतान्त्रिक छबिलाई नै धमिल्याउने काम गरेको छ। विदेशी पैसाबाट नेपाली स्वाभिमान र अखण्डताको रक्षा गर्ने दलबाट सावधान हुनर्ुपर्दछ। मुलुकको सबैभन्दा ठूलो लोSmतान्त्रिक पार्टी नेपाली काङग्रेसले सभामुख सुभाषचन्द्र नेम्वाङलाई भेटी टेप प्रकरणको छानबिनको माग गर्यो। टेप प्रकरणले सार्वभौम संंसद्को गरिमा र सम्मानमा आंच आएको र यस प्रकरणले राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रियस्तरमा समेत व्यापक बहस सिर्जना हुंदा हामी सार्वभौमसत्तासम्पन्न नेपालीलाई लज्जाबोध भएको छ भन्दै टेप प्रकरणको छानबिनको माग नागरिक समाजले पनि गरेको थियो। एमाओवादीबाहेक देशका प्रायः सबैजसो राजनीतिक दलले चिनियां अधिकारीसंग सभासद् खरिदको निम्ति ५० करोड माग गर्ने एमाओवादी नेता महराको टेप वार्ताको छानबिन प्रक्रिया अघि नबढेकोमा क्षोभ व्यक्त गर्दै यस विषयमा सरकारको मौनता रहस्यमय भएकोले छानबिन प्रक्रियालाई अविलम्ब बढाउनु आवश्यक भएको माग गर्यो।
सरकार गठन प्रक्रिया चालू रहेको अवस्थामा पछिल्ला दिनमा विभिन्न राजनीतिक दलका सभासद् अनुचित र संसदीय क््र्रिmयाकलापविपरीत कार्यमा संलग्न रहेको घटना यसअघि पनि चर्चामा आइसकेको छ। नियुक्ति, सरुवा, बढुवामा थमौती, ठेक्कापट्टा आदिमा सांसदहरू संलग्न रहेको तथा एनजीओ चलाउने नाममा गरीब, दलित, महिला र आदिवासीको नाममा लाखौं करोडौं हर्सर्ुने सांसदहरूले व्यक्तिगतरूपमा त गर्न नहुने धेरै काम गरिसकेका छन्। पहिलोपटक कुनै जिम्मेवार दलका एकजना प्रभावशाली नेता तथा सभासद्ले एकजना विदेशीसंग नेपाली सभासद्को भाउ लगाएका छन्। यदि प्रत्येक सभासद्को दरभाउ यही रहने हो भने ३ अर्बमा नेपालको सरकार र ५ अर्बमा नेपालको संबिधानसभालाई पनि खरिद गर्न सकिन्छ। यस घटनामा संलग्न व्यक्ति त दोषी छन् नै नेपालका सभासद्हरूको सम्पत्तिको पनि छानबिन हुनर्ुपर्दछ। संबिधानका रक्षकका नाताले महामहिम राष्ट्रपतिले यस दिशामा आवश्यक पाइला चाल्नु उपयुक्त हुनेछ।
सबैभन्दा निराशाजनक र दुःखद भूमिका केही मिडियाको रह्यो। एमाओवादीनजिकका मिडियाले स्वाभाविकरूपमा आफ्ना नेताको बचाउ गरे तर एक चर्चित प्रकाशन समूहको अङग्रेजी दैनिकका सम्पादकले त्यस फोन टेपको औचित्यमाथि नै औला ठडयाए। विगत केही महिनादेखि व्यापारिक क्षति उठाइरहेको त्यस प्रकाशनले बिनाकारण यसमा विदेशीलाई समेत मुछ्ने काम गरे। जबकी फोन टेपिङ अन्तराष्ट्रियजगत्मा र नेपालमा समेत सामान्य भइसकेको छ। एमाओवादी सशस्त्र सङघर्षमा रहेको ताका पार्टीका नेताद्वय पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र उपाध्यक्ष डा. बाबूराम भट्टराइबीचमा भएको आरोप-प्रत्यारोपको अडियो टेप
सार्वजनिक भइसकेको हो। त्यसैगरी चितवनको शक्तिखोरमा आफ्ना लडाकूहरूको शिविरमा माओवादी अध्यक्षले सम्बोधन गरेको भिडियो टेप पनि सार्वजनिक भएको हो । उपरोक्त दुइ टेपको औचित्यमाथि कहीं कतैबाट प्रश्न उठाउने काम भएन किनभने त्यतिबेला त्यो टेप सबैका लागि अनुकूल थियो।
वाटरगेट प्रकरणको टेप सार्वजनिक हुंदा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सनले त्यतिबेला राजीनामा गर्नुपरेको थियो भने विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक देश भारतका दुइवटा गैरकाङग्रेसी सरकारको पतन टेलिफोन टेपकै आरोपमा भएको थियो। भाजपाका पूर्वअध्यक्ष वी.लक्ष्मण र समता पार्टी अध्यक्ष जया जेटलीले पनि तहलका डटकमको स्टिङ अपरेशनका कारण पदत्याग गर्नुपरेको थियो। नेपालका केही मिडियाका लागि यो आश्चर्यको विषय किन भयो बुझ्न सकिएन -
सुरुमै फोन टेपलाई अस्वीकार गरेको माओवादीले अन्ततः यसलाई स्वीकार गरेको छ। पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकले उक्त प्रकरणबाट पार्टी गोपनीयता भङग गरेको, आन्तरिक सुरक्षामा विदेशी हस्तक्षेप र मानव अधिकार हनन भएको टिप्पणी गरेको छ। पार्टी प्रवक्ता शर्माले त्यो टेप सत्य पनि हुन सक्छ, नहुन पनि सक्छ तर त्यसरी टेपिङ गरेर बाहिर ल्याउनु राष्ट्रिय सुरक्षा र मानव अधिकार तथा सम्बन्धित व्यक्तिको गोपनीयताको हकमाथिको नाङगो हस्तक्षेप भएको आरोप लगाए। निर्वाचनको मुखमा आएर टेप सार्वजनिक भएको कारण एमाओवादीका लागि ठूलो राजनीतिक क्षति अवश्य पनि पुगेको हो। आक्रोशित माओवादीले फोन टेपिङका लागि अमेरिका, भारत र सेनामाथि आरोप लगाएको छ। कुनै विदेशी दूतावासले टेलिफोन टेप गरेको कुरा अपत्यारिलो हो। यो सम्भव पनि छैन। जहांसम्म सेनाको कुरा छ, सेना र माओवादीबीच सुरुदेखि कटु सम्बन्ध रहिआएको छ। विगतमा एमाओवादी र सेना दुवैले एक अर्काको विरोधमा लडेका पनि छन्। आज पनि राम्रो सम्बन्ध छैन। फोन टेपिङको सम्बन्धमा नेपालमा कुनै कानुन नभएकाले यसलाई वैध वा गलत मान्ने आधार छैन। गलत भए पनि सरकार गठनका लागि सांसद खरिद बिक्री गर्नु ठूलो गल्ती हो र सांसद खरिदका निम्ति विदेशीसंग पैसा माग्नु राष्ट्रलाई बिक्री गर्नु सरह हो।
नेपाली जनता र नेपाली सांसदमाथि विश्वास गर्न नसकेको एमाओवादीले आफना आदर्श माओको देशमाथि बढी विश्वास गरे। सरकार गठनका लागि आवश्यक धनको चांजोपांजो पनि उतैबाट गरे। राष्ट्रिय स्वाभिमान र मुलुकको अखण्डताको चर्काे वकालत गर्ने पार्टीले सरकार गठनका निम्ति विदेशीसंग पैसाको माग गरेर संसद्को मर्यादा र गरिमामा मात्रै चोट पुर्याउने काम गरेन अपितु समग्र लोकतान्त्रिक छबिलाई नै धमिल्याउने काम गरेको छ। विदेशी पैसाबाट नेपाली स्वाभिमान र अखण्डताको रक्षा गर्ने दलबाट सावधान हुनर्ुपर्दछ। मुलुकको सबैभन्दा ठूलो लोSmतान्त्रिक पार्टी नेपाली काङग्रेसले सभामुख सुभाषचन्द्र नेम्वाङलाई भेटी टेप प्रकरणको छानबिनको माग गर्यो। टेप प्रकरणले सार्वभौम संंसद्को गरिमा र सम्मानमा आंच आएको र यस प्रकरणले राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रियस्तरमा समेत व्यापक बहस सिर्जना हुंदा हामी सार्वभौमसत्तासम्पन्न नेपालीलाई लज्जाबोध भएको छ भन्दै टेप प्रकरणको छानबिनको माग नागरिक समाजले पनि गरेको थियो। एमाओवादीबाहेक देशका प्रायः सबैजसो राजनीतिक दलले चिनियां अधिकारीसंग सभासद् खरिदको निम्ति ५० करोड माग गर्ने एमाओवादी नेता महराको टेप वार्ताको छानबिन प्रक्रिया अघि नबढेकोमा क्षोभ व्यक्त गर्दै यस विषयमा सरकारको मौनता रहस्यमय भएकोले छानबिन प्रक्रियालाई अविलम्ब बढाउनु आवश्यक भएको माग गर्यो।
सरकार गठन प्रक्रिया चालू रहेको अवस्थामा पछिल्ला दिनमा विभिन्न राजनीतिक दलका सभासद् अनुचित र संसदीय क््र्रिmयाकलापविपरीत कार्यमा संलग्न रहेको घटना यसअघि पनि चर्चामा आइसकेको छ। नियुक्ति, सरुवा, बढुवामा थमौती, ठेक्कापट्टा आदिमा सांसदहरू संलग्न रहेको तथा एनजीओ चलाउने नाममा गरीब, दलित, महिला र आदिवासीको नाममा लाखौं करोडौं हर्सर्ुने सांसदहरूले व्यक्तिगतरूपमा त गर्न नहुने धेरै काम गरिसकेका छन्। पहिलोपटक कुनै जिम्मेवार दलका एकजना प्रभावशाली नेता तथा सभासद्ले एकजना विदेशीसंग नेपाली सभासद्को भाउ लगाएका छन्। यदि प्रत्येक सभासद्को दरभाउ यही रहने हो भने ३ अर्बमा नेपालको सरकार र ५ अर्बमा नेपालको संबिधानसभालाई पनि खरिद गर्न सकिन्छ। यस घटनामा संलग्न व्यक्ति त दोषी छन् नै नेपालका सभासद्हरूको सम्पत्तिको पनि छानबिन हुनर्ुपर्दछ। संबिधानका रक्षकका नाताले महामहिम राष्ट्रपतिले यस दिशामा आवश्यक पाइला चाल्नु उपयुक्त हुनेछ।
सबैभन्दा निराशाजनक र दुःखद भूमिका केही मिडियाको रह्यो। एमाओवादीनजिकका मिडियाले स्वाभाविकरूपमा आफ्ना नेताको बचाउ गरे तर एक चर्चित प्रकाशन समूहको अङग्रेजी दैनिकका सम्पादकले त्यस फोन टेपको औचित्यमाथि नै औला ठडयाए। विगत केही महिनादेखि व्यापारिक क्षति उठाइरहेको त्यस प्रकाशनले बिनाकारण यसमा विदेशीलाई समेत मुछ्ने काम गरे। जबकी फोन टेपिङ अन्तराष्ट्रियजगत्मा र नेपालमा समेत सामान्य भइसकेको छ। एमाओवादी सशस्त्र सङघर्षमा रहेको ताका पार्टीका नेताद्वय पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र उपाध्यक्ष डा. बाबूराम भट्टराइबीचमा भएको आरोप-प्रत्यारोपको अडियो टेप
सार्वजनिक भइसकेको हो। त्यसैगरी चितवनको शक्तिखोरमा आफ्ना लडाकूहरूको शिविरमा माओवादी अध्यक्षले सम्बोधन गरेको भिडियो टेप पनि सार्वजनिक भएको हो । उपरोक्त दुइ टेपको औचित्यमाथि कहीं कतैबाट प्रश्न उठाउने काम भएन किनभने त्यतिबेला त्यो टेप सबैका लागि अनुकूल थियो।
वाटरगेट प्रकरणको टेप सार्वजनिक हुंदा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सनले त्यतिबेला राजीनामा गर्नुपरेको थियो भने विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक देश भारतका दुइवटा गैरकाङग्रेसी सरकारको पतन टेलिफोन टेपकै आरोपमा भएको थियो। भाजपाका पूर्वअध्यक्ष वी.लक्ष्मण र समता पार्टी अध्यक्ष जया जेटलीले पनि तहलका डटकमको स्टिङ अपरेशनका कारण पदत्याग गर्नुपरेको थियो। नेपालका केही मिडियाका लागि यो आश्चर्यको विषय किन भयो बुझ्न सकिएन -
सुरुमै फोन टेपलाई अस्वीकार गरेको माओवादीले अन्ततः यसलाई स्वीकार गरेको छ। पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकले उक्त प्रकरणबाट पार्टी गोपनीयता भङग गरेको, आन्तरिक सुरक्षामा विदेशी हस्तक्षेप र मानव अधिकार हनन भएको टिप्पणी गरेको छ। पार्टी प्रवक्ता शर्माले त्यो टेप सत्य पनि हुन सक्छ, नहुन पनि सक्छ तर त्यसरी टेपिङ गरेर बाहिर ल्याउनु राष्ट्रिय सुरक्षा र मानव अधिकार तथा सम्बन्धित व्यक्तिको गोपनीयताको हकमाथिको नाङगो हस्तक्षेप भएको आरोप लगाए। निर्वाचनको मुखमा आएर टेप सार्वजनिक भएको कारण एमाओवादीका लागि ठूलो राजनीतिक क्षति अवश्य पनि पुगेको हो। आक्रोशित माओवादीले फोन टेपिङका लागि अमेरिका, भारत र सेनामाथि आरोप लगाएको छ। कुनै विदेशी दूतावासले टेलिफोन टेप गरेको कुरा अपत्यारिलो हो। यो सम्भव पनि छैन। जहांसम्म सेनाको कुरा छ, सेना र माओवादीबीच सुरुदेखि कटु सम्बन्ध रहिआएको छ। विगतमा एमाओवादी र सेना दुवैले एक अर्काको विरोधमा लडेका पनि छन्। आज पनि राम्रो सम्बन्ध छैन। फोन टेपिङको सम्बन्धमा नेपालमा कुनै कानुन नभएकाले यसलाई वैध वा गलत मान्ने आधार छैन। गलत भए पनि सरकार गठनका लागि सांसद खरिद बिक्री गर्नु ठूलो गल्ती हो र सांसद खरिदका निम्ति विदेशीसंग पैसा माग्नु राष्ट्रलाई बिक्री गर्नु सरह हो।