-अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद यादव- एकेडमी अध्ययन नगरेर वकालत गरेका बखत पेशामा आम्दनी राम्रो थियो तर यतिखेर ल ग्रेजुवेट गरेका अधिवक्ताहरूलाई सामान्य जीवन बिताउन मुश्किल परेको मात्र छैन कोठाको भाडा तिर्न धौ-धौ छ। यद्यपि एकाध अधिवक्ताले एक बहसको लाखँै रुपियांसम्म शुल्क लिन्छन्। विशेषगरी मधेसमा डर, त्रास, धम्की र न्यून शुल्क पाउने कारणले वकिलहरूले मुश्किलले पेशा धानेका छन्। माओवादी जनयुद्धकालदेखि मुद्दा सङख्या घटेको छ भने वकिल सङख्या थपिएको छ। पर्सामा मात्र वकिलहरूको सङख्या १५२। विधिको शासन कायम गराउने वकिलहरूको पेशा धराशायी बन्दा विधिको शासनमा प्रतिकूलता आउनु अस्वाभाविक होइन। राजनीतिक अस्थिरताले पनि पेशा चुनौतीपूण् हुंदै गएको छ। न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता प्रतिकूलको व्यवहारले पनि पेशाको आकर्षा घटेको छ। अदालतले अपराधी ठहर गर्नुपूर्व अभियुक्तलाई सार्वजनिक गरेर अपराधी किटान गर्ने सरकारी प्रवृत्तिले पनि चुनौती थपिएको छ। अदालतमाथि दबाब सृजना भएको अनुभव छ। बाहय दबाबले गर्दा वकिलको बहसले न फैसला आदेशमा केही प्रभाव पार्न सक्छ न बहसलाई महत्त्वपर्ूण्ा मानेर झगडिया बहस गराउन हौसिन्छ। कानुनको र्सवमान्य सिद्धान्त के हो भने जबसम्म अदालतले कसैलाई दोषी ठहर गर्दैन तबसम्म अपराधी भन्न हुंदैन। सामाजिक दबाबले फैसला प्रभावित भइरहेको अवस्थामा वकिलको महत्त्व घट्नु स्वाभाविक हो। वकालत अदालतको स्वतन्त्रतामा फस्टाउने पेशा हो। वकिलको तर्कले अभियुक्तले सफाइ पाउन सक्छ भन्ने आशा रहेपछि मात्र अभियुक्त वकिलकहां पुग्छ। तर यतिखेर तर्कको बलमा सफाइ दिलाउने आशा मरिसकेको छ। यसले गहिरो अध्ययन तथा बलियो प्रमाण जुटाउने हौसला मर्दैछ। यसबाट पेशागत धर्मसित बेइमानी मात्र भएको छैन अभियुक्तको प्रतिरक्षाको मौलिक हकमा पनि आघात परेको छ। बहस, पैरवी र अनुसन्धान वा फैसलामा कुनै किसिमले अलिकति पनि दबाब सृजना भएको महसुस नहुने वातावरण हुनर्ैपर्छ। यसले हरेक पक्षलाई फाइदा पुर्याउने हुंदा सबै गम्भीर हुनर्ुपर्छ।
फैाजदारी अभियोगमा आरोपीको अपराध मापन गर्ने तराजु रितपूर्वकको अनुसन्धान-कागज हो। अनुसन्धानका कागजहरू रितपूर्वक तयार भएको छैन भने अदालतले विश्वास गर्दैन तर यतिखेर प्रमाणको समुचित मूल्याङकन गर्नुभन्दा अभियोगपत्रको दाबीमा ध्यान केन्द्रित भएको देखिन्छ। उदाहरणको लागि लागू अँैषधको अभियुक्तबाट बरामद भएको लागू औषध उसबाट बरामद भएको रितपूर्वकको बरामदी मुचुल्का छ कि छैन भन्नेतर्फ हर्ेर्नुभन्दा लागू औषधको परिमाण कति छ, अभियोगमा सजायको माग दाबी कति छ भन्ने कुरा आधार हुने गरेको छ। बरामदी मुचुल्का स्थानीय भलाद्मी, स्थानीय प्रतिनिधि, अनुसन्धान अधिकृत तथा अभियुक्तलगायतको उपस्थितिमा तयार भए मात्र प्रमाणमा ग्रहण गरिने अदालती बन्दोबस्तको १७२ तथा लागू औषध ऐन २०३३ को दफा ८ मा छ तर एउटा प्रहरी नायब निरीक्षक र एकाध प्रहरी जवानले मात्र सहीछाप गरी तयार गरेको बरामदी मुचुल्कालाई विश्वास गरेर सजाय गर्ने गरिएको छ। बरामदी मुचुल्कालगायत कागज कानुनमा भएको प्रक्रिया पूरा गरेर तयार गर्न आवश्यक छ। फौजदारी अपराधमा होस्टाइल भएर वादीलाई कमजोर पार्नु, राजनीतिक आधार देखाएर मुद्दा फिर्ता लिनु, अपराधीलाई छुटाउन दबाब, बन्द, हडताल हुने कार्यले पनि वकालत पेशामा चुनौती थपिंदै छ। हत्या, अपहरण तथा डांका मुद्दाको नामले नै छोडनुहुंदैन भन्ने मनस्थिति प्रायः पाइन्छ। अनुसन्धानका क्रममा पनि अभियुक्तलाई वकिल राख्न पाउने कानुनी अधिकार छ तर वकिल राखिएको हुंदैन। अभियुक्तको बयानमा वकिल राख्दैनौं भन्ने बेहोरा पारिए पनि उही अभियुक्त अदालतमा बयान गर्दा वकिल राख्ने गरेको पाइन्छ। यसबाट के बुझिन्छ भने अनुसन्धानको बेला वकिल राख्न अप्रत्यक्षरूपमा अवरोध सृजना गरिन्छ। सरकारी पक्षको यस्तो सोच पनि प्राइवेट वकालत पेशाका लागि गम्भीर चुनँैती हो। जिल्ला अदालतहरूमा उही मुद्दामा अभियुक्तलाई चर्को सजाय गरी हुन्छ र थुनामा राख्न्िछ तर पुनरावेदन र सर्वोच्च अदालतमा उही अभियुक्तले सफाइ पाउने गरेको दृष्टान्त छ। पांच वर्षछ वर्षजेल काटेर पनि निर्दाेष साबित हुने गरेको दृष्टान्त छ। यसबाट अभियुक्तको नागरिक अधिकार, मौलिक अधिकार हनन हुनुका साथै मोफसलका वकिलहरूको पेशा सङकटमा परेको छ। बहस गरेको मुद्दामा अभियुक्त छुटेन भने त्यो वकिललाई छोडेर अन्त जाने प्रवृत्ति छ। महंगीले ढाड सेकेपनि वकालत शुल्कमा वृद्धि भएको छैन। एउटा चिकित्सककहां सल्लाह लिन जानुपूर्व शुल्क तिर्नैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ तरवकिलसंग सल्लाह लिंदा शुल्क तिर्नुपर्छ भन्ने सोच पाइन्न। यो पेशागत एकताको अभावले पनि हो। संस्थागत कमजोरी पनि हो। वकिलको सल्लाह र बहसभन्दा कर्मचारीको सलाहले बढी प्राथमिकता पाएको छ। कतिपय मुद्दामा बहस गराउनुपर्दैन, वकिल राख्नुपर्दैन भनेर गैरवकिलबाट पनि पक्षलाई सलाह दिइने गरिएको दृष्टान्त नभएको होइन।
साधन र आर्थिक उपलब्धताको अभावले पनि मधेसमा वकालत पेशा जोखिममा छ। ऐन कानुन प्रायः संशोधन भइरहने तर राजधानीबाहेक अन्यत्र खरिद गर्न नपाउंदा कानुनबारे अपडेट हुन अप्ठयारो छ। संशोधित कानुन अध्ययन गर्न नपाउनु पनि ठूलै चुनँैती देखिएको छ। तर्राईका अधिकांश जिल्लामा बर्सर्ेे दुइ हजारभन्दा माथि मुद्दा दर्ता हुने गरेको थियो तर यतिखेर मुद्दा सङख्या झरेको छ। मुद्दा सङख्या घट्नु पनि पेशामाथि जोखिम हो। एकाध वकिलहरूले कमाउने अवसर राम्रो भेटे पनि बहुसङख्यकलाई जीवन धान्न मुश्किलप्रायः छ। सिडियो, भन्सारजस्ता अर्धन्यायिक निकायमा विचाराधीन मुद्दामा न बहसलाई प्राथमिकता दिइन्छ न प्रक्रियागत कार्य पूरा गरिन्छ। गैसस संस्थाहरूको माध्यमबाट पनि अभियुक्तको तर्फबाट प्रतिरक्षा गर्ने प्रचलन ह्वातै बढेको छ।
कानुनी सहायता समिति तथा मेलमिलाप केन्द्रहरूले पनि प्राइवेट वकिलको पेशा सङकुचित पार्दैछन्। मुद्दा मिलाइदिनु, मुद्दा निश्शुल्क लडिदिनु नकारात्मक कुरा होइन, तर यस माध्यमबाट कार्यको गुणस्तरीयता कति छ मापन अन्तर्राष्ट्रिय। राज्यले अनुमति प्रदान गरेर सृजना गरेको पेशाप्रति हुने गरेको हस्तक्षेपलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। वकालत पेशा धरापमा नपरोस् भनेर सम्बद्ध पक्षले सोच्ने पर्छ। सिडियो, भन्सारलगायत निकायमा न बहसलाई प्राथमिकता दिइन्छ न प्रक्रियालाई। यसले पनि वकिलको भूमिका सांघुरिएको छ। मालपोत, भूमिसुधार कार्यलयमा दायर हुने देवानी मुद्दामा पनि वकिलको भूमिका न्यून छ। मोही बांडफांडले पनि मुद्दा सङख्या ह्वातै घटाएको छ। यसले पनि वकालत पेशा सङकुचित हुंदै गएको छ। नालिश, प्रतिउत्तरको मस्यौदा गर्ने अधिकार वकिलको भए पनि अर्धन्यायिक निकायमा लेखापढी गर्नेहरूको मस्यौदा स्वीकार गरिन्छ। मधेसमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको आधुनिक अध्ययन तथा तालिमको अभाव हुनु पनि चुनौतीको रूपमा छ भने मधेसी समाजमा कानुनी ज्ञान र वकालत पेशाको मर्यादाको जानकारी नहुनुले पनि पेशालाई कमजोर पार्दै लगेको छ। वकिलजस्तो विद्वान्को क्षेत्राधिकार कर्पोरेट क्षेत्र तथा विदेशी कोर्ट पनि हुन सक्ने भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय भाषा र अध्ययन अवसरको अभावले असम्भव भएको छ। मधेसका वकिलहरूको क्षमता र अन्तर्राष्ट्रिय भाषा अभिवृद्धि गर्नतर्फ सरकार र नेपाल बारले ध्यान दिनर्ैपर्छ। उच्चतहका पदाधिकारी तथा निजी र्फमहरूले सल्लाहकार नियुक्त गर्दा एकाध ठाउंका वकिललाई मात्र प्राथमिकता दिइएकोले पनि मोफसलका वकिलको पेशा फस्टाउन सकेको देखिन्न। जस्तेै मन्त्रालयका कानुनी सल्लाहकार, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सरकारी बैंक, संस्थान, निजी र्फमहरू प्रायःले नाम चलेकालाई मात्र प्राथमिकता दिने गरेकाले पनि बहुसङख्यक वकिलहरू उपेक्षित छन्। कमसेकम कानुनी सल्लाहकार र राजनीतिक नियुक्ति गर्दा क्षेत्रीय समावेशी वा प्रतिस्पर्धाको आधारमा गरिए सबैले अवसर पाउन सक्छन्।
स्थानीय निकायमा कानुनी सल्लाहकारको अनिवार्य व्यवस्था र विद्यालय स्तरमा कानुन विषयको अध्ययनको प्रबन्ध भयो भने समाजमा कानुनको ज्ञान बढ्नुका साथै विधि पालनमा टेवा पुग्न सक्छ। केही हदसम्म अपराध नियन्त्रणमा सहयोग पुग्न सक्छ। कानुनको अध्यापनबाट रोजगार सिर्जना हुन सक्छ। राजनीतिक दल, सरकारी तथा गैरसरकारी सङघ-संस्थामा कानुनी सल्लाहकारको अनिवार्यता बढाइयो भने यी सबै निकायलाई कानुनी प्रक्रिया अनुसार कार्य गर्न सहज हुनुका साथै वकिलहरूको पनि कार्यक्षेत्र बढ्न सक्छ। समग्रमा भन्नुपर्दा पर्सालगायत मधेस क्षेत्रमा वकालत पेशामा अत्यधिक चुनौती रहे पनि सामाधान हुनै नसक्ने किसिमको छैन। संस्थागत पहल भयो भने चुनौतीलाई समाधान गर्न सकिन्छ।
फैाजदारी अभियोगमा आरोपीको अपराध मापन गर्ने तराजु रितपूर्वकको अनुसन्धान-कागज हो। अनुसन्धानका कागजहरू रितपूर्वक तयार भएको छैन भने अदालतले विश्वास गर्दैन तर यतिखेर प्रमाणको समुचित मूल्याङकन गर्नुभन्दा अभियोगपत्रको दाबीमा ध्यान केन्द्रित भएको देखिन्छ। उदाहरणको लागि लागू अँैषधको अभियुक्तबाट बरामद भएको लागू औषध उसबाट बरामद भएको रितपूर्वकको बरामदी मुचुल्का छ कि छैन भन्नेतर्फ हर्ेर्नुभन्दा लागू औषधको परिमाण कति छ, अभियोगमा सजायको माग दाबी कति छ भन्ने कुरा आधार हुने गरेको छ। बरामदी मुचुल्का स्थानीय भलाद्मी, स्थानीय प्रतिनिधि, अनुसन्धान अधिकृत तथा अभियुक्तलगायतको उपस्थितिमा तयार भए मात्र प्रमाणमा ग्रहण गरिने अदालती बन्दोबस्तको १७२ तथा लागू औषध ऐन २०३३ को दफा ८ मा छ तर एउटा प्रहरी नायब निरीक्षक र एकाध प्रहरी जवानले मात्र सहीछाप गरी तयार गरेको बरामदी मुचुल्कालाई विश्वास गरेर सजाय गर्ने गरिएको छ। बरामदी मुचुल्कालगायत कागज कानुनमा भएको प्रक्रिया पूरा गरेर तयार गर्न आवश्यक छ। फौजदारी अपराधमा होस्टाइल भएर वादीलाई कमजोर पार्नु, राजनीतिक आधार देखाएर मुद्दा फिर्ता लिनु, अपराधीलाई छुटाउन दबाब, बन्द, हडताल हुने कार्यले पनि वकालत पेशामा चुनौती थपिंदै छ। हत्या, अपहरण तथा डांका मुद्दाको नामले नै छोडनुहुंदैन भन्ने मनस्थिति प्रायः पाइन्छ। अनुसन्धानका क्रममा पनि अभियुक्तलाई वकिल राख्न पाउने कानुनी अधिकार छ तर वकिल राखिएको हुंदैन। अभियुक्तको बयानमा वकिल राख्दैनौं भन्ने बेहोरा पारिए पनि उही अभियुक्त अदालतमा बयान गर्दा वकिल राख्ने गरेको पाइन्छ। यसबाट के बुझिन्छ भने अनुसन्धानको बेला वकिल राख्न अप्रत्यक्षरूपमा अवरोध सृजना गरिन्छ। सरकारी पक्षको यस्तो सोच पनि प्राइवेट वकालत पेशाका लागि गम्भीर चुनँैती हो। जिल्ला अदालतहरूमा उही मुद्दामा अभियुक्तलाई चर्को सजाय गरी हुन्छ र थुनामा राख्न्िछ तर पुनरावेदन र सर्वोच्च अदालतमा उही अभियुक्तले सफाइ पाउने गरेको दृष्टान्त छ। पांच वर्षछ वर्षजेल काटेर पनि निर्दाेष साबित हुने गरेको दृष्टान्त छ। यसबाट अभियुक्तको नागरिक अधिकार, मौलिक अधिकार हनन हुनुका साथै मोफसलका वकिलहरूको पेशा सङकटमा परेको छ। बहस गरेको मुद्दामा अभियुक्त छुटेन भने त्यो वकिललाई छोडेर अन्त जाने प्रवृत्ति छ। महंगीले ढाड सेकेपनि वकालत शुल्कमा वृद्धि भएको छैन। एउटा चिकित्सककहां सल्लाह लिन जानुपूर्व शुल्क तिर्नैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ तरवकिलसंग सल्लाह लिंदा शुल्क तिर्नुपर्छ भन्ने सोच पाइन्न। यो पेशागत एकताको अभावले पनि हो। संस्थागत कमजोरी पनि हो। वकिलको सल्लाह र बहसभन्दा कर्मचारीको सलाहले बढी प्राथमिकता पाएको छ। कतिपय मुद्दामा बहस गराउनुपर्दैन, वकिल राख्नुपर्दैन भनेर गैरवकिलबाट पनि पक्षलाई सलाह दिइने गरिएको दृष्टान्त नभएको होइन।
साधन र आर्थिक उपलब्धताको अभावले पनि मधेसमा वकालत पेशा जोखिममा छ। ऐन कानुन प्रायः संशोधन भइरहने तर राजधानीबाहेक अन्यत्र खरिद गर्न नपाउंदा कानुनबारे अपडेट हुन अप्ठयारो छ। संशोधित कानुन अध्ययन गर्न नपाउनु पनि ठूलै चुनँैती देखिएको छ। तर्राईका अधिकांश जिल्लामा बर्सर्ेे दुइ हजारभन्दा माथि मुद्दा दर्ता हुने गरेको थियो तर यतिखेर मुद्दा सङख्या झरेको छ। मुद्दा सङख्या घट्नु पनि पेशामाथि जोखिम हो। एकाध वकिलहरूले कमाउने अवसर राम्रो भेटे पनि बहुसङख्यकलाई जीवन धान्न मुश्किलप्रायः छ। सिडियो, भन्सारजस्ता अर्धन्यायिक निकायमा विचाराधीन मुद्दामा न बहसलाई प्राथमिकता दिइन्छ न प्रक्रियागत कार्य पूरा गरिन्छ। गैसस संस्थाहरूको माध्यमबाट पनि अभियुक्तको तर्फबाट प्रतिरक्षा गर्ने प्रचलन ह्वातै बढेको छ।
कानुनी सहायता समिति तथा मेलमिलाप केन्द्रहरूले पनि प्राइवेट वकिलको पेशा सङकुचित पार्दैछन्। मुद्दा मिलाइदिनु, मुद्दा निश्शुल्क लडिदिनु नकारात्मक कुरा होइन, तर यस माध्यमबाट कार्यको गुणस्तरीयता कति छ मापन अन्तर्राष्ट्रिय। राज्यले अनुमति प्रदान गरेर सृजना गरेको पेशाप्रति हुने गरेको हस्तक्षेपलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। वकालत पेशा धरापमा नपरोस् भनेर सम्बद्ध पक्षले सोच्ने पर्छ। सिडियो, भन्सारलगायत निकायमा न बहसलाई प्राथमिकता दिइन्छ न प्रक्रियालाई। यसले पनि वकिलको भूमिका सांघुरिएको छ। मालपोत, भूमिसुधार कार्यलयमा दायर हुने देवानी मुद्दामा पनि वकिलको भूमिका न्यून छ। मोही बांडफांडले पनि मुद्दा सङख्या ह्वातै घटाएको छ। यसले पनि वकालत पेशा सङकुचित हुंदै गएको छ। नालिश, प्रतिउत्तरको मस्यौदा गर्ने अधिकार वकिलको भए पनि अर्धन्यायिक निकायमा लेखापढी गर्नेहरूको मस्यौदा स्वीकार गरिन्छ। मधेसमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको आधुनिक अध्ययन तथा तालिमको अभाव हुनु पनि चुनौतीको रूपमा छ भने मधेसी समाजमा कानुनी ज्ञान र वकालत पेशाको मर्यादाको जानकारी नहुनुले पनि पेशालाई कमजोर पार्दै लगेको छ। वकिलजस्तो विद्वान्को क्षेत्राधिकार कर्पोरेट क्षेत्र तथा विदेशी कोर्ट पनि हुन सक्ने भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय भाषा र अध्ययन अवसरको अभावले असम्भव भएको छ। मधेसका वकिलहरूको क्षमता र अन्तर्राष्ट्रिय भाषा अभिवृद्धि गर्नतर्फ सरकार र नेपाल बारले ध्यान दिनर्ैपर्छ। उच्चतहका पदाधिकारी तथा निजी र्फमहरूले सल्लाहकार नियुक्त गर्दा एकाध ठाउंका वकिललाई मात्र प्राथमिकता दिइएकोले पनि मोफसलका वकिलको पेशा फस्टाउन सकेको देखिन्न। जस्तेै मन्त्रालयका कानुनी सल्लाहकार, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सरकारी बैंक, संस्थान, निजी र्फमहरू प्रायःले नाम चलेकालाई मात्र प्राथमिकता दिने गरेकाले पनि बहुसङख्यक वकिलहरू उपेक्षित छन्। कमसेकम कानुनी सल्लाहकार र राजनीतिक नियुक्ति गर्दा क्षेत्रीय समावेशी वा प्रतिस्पर्धाको आधारमा गरिए सबैले अवसर पाउन सक्छन्।
स्थानीय निकायमा कानुनी सल्लाहकारको अनिवार्य व्यवस्था र विद्यालय स्तरमा कानुन विषयको अध्ययनको प्रबन्ध भयो भने समाजमा कानुनको ज्ञान बढ्नुका साथै विधि पालनमा टेवा पुग्न सक्छ। केही हदसम्म अपराध नियन्त्रणमा सहयोग पुग्न सक्छ। कानुनको अध्यापनबाट रोजगार सिर्जना हुन सक्छ। राजनीतिक दल, सरकारी तथा गैरसरकारी सङघ-संस्थामा कानुनी सल्लाहकारको अनिवार्यता बढाइयो भने यी सबै निकायलाई कानुनी प्रक्रिया अनुसार कार्य गर्न सहज हुनुका साथै वकिलहरूको पनि कार्यक्षेत्र बढ्न सक्छ। समग्रमा भन्नुपर्दा पर्सालगायत मधेस क्षेत्रमा वकालत पेशामा अत्यधिक चुनौती रहे पनि सामाधान हुनै नसक्ने किसिमको छैन। संस्थागत पहल भयो भने चुनौतीलाई समाधान गर्न सकिन्छ।