विनोद गुप्ता
भदौ १६ गतेको कान्तिपुरमा "भारतले नेपाली सीमामा रेडियो बजाउने" शीर्षकको एउटा समाचार प्रकाशित भएको थियो। यसमा भारतीय सुरक्षा एजेन्सीहरूको दुइपटकको गोप्य प्रतिवेदनको आधारमा भारत सरकारले यो निर्णय लिएको कुरा उल्लेख छ। तर समाचारभन्दा पनि दिल्लीबाट प्रकाशित हुने हिन्दूस्तान टाइम्सको शीर्षकले सबैको ध्यान आकृष्ट गरेको हुनर्ुपर्छ। शीर्षक छ "सीमा युद्धः सरकारले नेपाली र पाकिस्तानी टिभी र रेडियोलाई चुनौती दिने"। यस शीर्षकले कता हो भारतको नेपाल नीति स्वतन्त्रभन्दा पनि पाकिस्तानी परिवेशबाट नेपाललाई हेर्ने हुन थालेको आभाष मिल्यो। होइन भने नेपालमा रहेका ६४ वटा एफएम स्टेशनहरूमध्ये भारतको उत्तर प्रदेश र बिहारको सीमावर्ती क्षेत्रभन्दा भित्र पहुंच नभएका छन् र टेलिभिजनको कुरा गर्ने हो भने स्याटेलाइट प्रयोग गरी भारतीय भूमिबाट प्रसारण भइरहेको ँनेपाल १’ लाई नियन्त्रण गर्न नसक्ने देशको टेलिभिजन कार्यक्रमले भारतको सुरक्षा संवेदनशीलता बढाउनु आर्श्चर्यजनक जस्तो लाग्छ। नेपालका टिभी च्यानलहरूले नेपाली भाषामा प्रसारण गर्ने गरेका कार्यक्रमबाट भारतलाई कुनै खतरा देखिंदैन किनभने भारतमा नेपाली भाषा बुझनेको सङ्ख्या हिन्दी भाषीहरूको तुलनामा १/२ प्रतिशतभन्दा बढी छैन र साथै यस्ता प्रसारणहरूले सुरक्षा सामग्री समेटेका पनि हुंदैनन्। रह्यो एफएमको कुरा त सीमान्त क्षेत्रका अधिकांश एफएमहरू स्थानीय भाषामा अर्थात् मैथिली, भोजपुरी र अवधिमा प्रसारण हुन्छन् र उनीहरूको रोजीरोटीसमेत भारततर्फबाट प्राप्त हुने विज्ञापनले चल्दछ। यस अवस्थामा भारत-नेपाल सीमा क्षेत्रमा भाषागत एकता बलियो हुनु, सदभाव बढ्नु र मित्रता बढ्नु कुन दृष्टिकोणले भारत विरोधी हुन सक्छ बुझ्न कठिन छ।
हो, आईएसआईको गतिविधिहरू भइरहेका होलान् तर ती भारत अधीनकै कश्मीर र पञ्जाबका सीमान्त क्षेत्रबाट पनि भइरहेका छन्। चीनले नेपालमा मधेसवादी दलहरूको समग्र मधेस एक प्रदेशको नाराले बफर स्टेटभित्रको बफर जोन मधेस बन्न लागेको चिन्तालाई सामरिक महत्व दिन सकिन्छ। तर भारतले यसमा चिन्ता लिनुपर्ने केही अत्यन्त गहन कारण नै हुनर्ुपर्छ र त्यो कारण हुन सक्छ नेपालकै स्वरूपको भारतीय सीमान्तकृत क्षेत्रमा स्वायत्तताको माग उठ्ने सम्भावना। यो होइन भने अन्य कुनै कारणले भारतले चिन्ता लिनुपर्ने आवश्यकता देखिंदैन। यस्तो भयो भने भारत नेपाल, चीन र पाकिस्तान तीनवटै तर्फाट असुरक्षति हुनसक्छ।
अत्यन्त संवेदनशील र सामरिक महत्त्वको यो सोचाइ भारतलाई अस्थिर राख्न चाहने शक्तिराष्ट्रहरूबाट मात्र सम्भव छ। मधेसवादी दलहरूको समग्र मधेस एक प्रदेशको नीतिपछि नेपालमा चिनियां गतिविधि बढ्न थालेको स्पष्ट सड्ढेतहरू देखिएपछि नेपालतर्फभारतको व्यवहारमा अचानक परिवर्तन आएको स्पष्ट प्रमाणहरू फेला पर्न थालेका छन्। यो क्रमको सुरुवात कान्तिपुरको न्यूजप्रिन्ट रोक्का गर्ने कार्यबाट सुरु भएर सांसदलाई धम्की हुंदै रियल जुस प्रकरणसम्म आइपुगेको छ। भारतजस्तो शक्तिशाली, विशाल प्रजातान्त्रिक एवं कूटनीतिक अनुभवले खारिएको देशबाट कूटनीतिक स्तरमा यस्तो व्यवहार हुनु स्वयंमा दुर्भाग्यपूर्ण त छ नै तर अर्कोतर्फ नेपालमा भारत नीतिको लगातार असफलताको कारण पनि यस्तो भएको हुन सक्छ। नेपालको विकासमा भारतको ठूलो सहयोग रहेको छ तर भारतले गरेको लगानी अनुसारको प्रतिफल नेपालले कहिल्यै पाउन सकेन। त्रिभुवन राजपथ निर्माण गरेर भारतले त्यति लोकप्रियता नेपालमा पाउन सकेन त्यसभन्दा बढी चीनले नारायणगढ-मुग्लिङगको ३६ कि.मि. बाटो बनाएर प्राप्त गर्यो। अहिले पनि नेपालमा भारतले ठूला-ठूला आयोजनाहरूमा सहयोग गरिरहेको छ तर नेपालमा भारतविरोधी भावना घट्न सकेको देखिंदैन। नेपालको तर्राईमा भारतले विगत वर्षहरूदेखि स्कूल भवन निर्माण, एम्बुलेन्स र छात्रवृत्तिमा तीव्रता ल्याएको छ तर पनि अपेक्षित फल प्राप्त गर्न सकेको जस्तो लाग्दैन किन होला - यसको सट्टा भारतले हुलाकी सडक र सीमान्त क्षेत्रमा जस्तै जनकपुर वा राजविराज, वीरगंज, भैरहवा र नेपालगंजमा उच्चस्तरको अस्पताल निर्माण गरिदिएको भए के हुने थियो - फरक खान दिनु र खान कमाउने प्रविधि सिकाइदिनुको मात्र हो।
मलाई लाग्छ भारतका नीतिनिर्माणकर्ताहरू नेपालीहरूलाई परनिर्भर बनाउने योजनामा बढी रुचिका साथ कार्य गरिरहेका छन्। जसबाट नेपाल र नेपालीको विकास भारत आश्रति रहोस्। यसै नीतिका कारण भारतले १२ बुंदे समझदारीबाट प्राप्त गरेको सदभाव नेपालको राजनीतिबाट क्रमशः गुमाउंदैछ। नेपालका माओवादीहरूलाई स्थापित गरेर त्यही नीति र सिद्धान्त अनुसरण गरेर भारतीय माओवादी व्यवस्थापन गर्ने भारतको आशय नेपालमा माओवादी सरकार बनेपछि उसले भारतलाई पर राखी चीनसंग बढाउन खोजेको मित्रता र गोप्य सन्धि प्रकरणले भारतलाई सशड्ढति तुल्याएकोमा कटवाल प्रकरणलगायत अन्य घटनाहरूले माओवादीहरूले शान्तिप्रक्रियाको रणनीतिक उपयोग गरिरहेको अनुभव गरायो। यसबाट भारत तथा माओवादीबीचको सम्बन्ध चिसिएर प्रचण्डको राजीनामा प्रकरणसम्म आइपुग्यो।
भारत-माओवादी सम्बन्धलाई यस स्तरसम्म पुर्याउन तेस्रो मुलुकहरूको भूमिका रहेको देखिन्छ। शान्ति सम्झौतापश्चात् नै अनमिनलगायत युरोपियन युनियनका मुलुकहरूले माओवादीतर्फ देखाएको लचकता र भारतको अप्रसन्नताले स्पष्ट पार्दछ। यसै कारणले भारतले माओवादीलाई सरकारको नेतृत्व गर्न दिन नचाहेको हो। यसलाई रोक्न अन्तिम समयमा मधेसवादी दलहरूलाई "समग्र मधेस एक प्रदेश" को माग अगाडि बढाउन लगाएको हो।
एमालेको यथास्थितिवादको निर्णयले समस्या समाधानको सट्टा झन् झन् बल्झाइदिएको छ जसको स्पष्ट सड्ढेत सातौंपटकको निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री चयन हुन नसक्नुबाट जनतामा उत्पन्न वितृष्णा हो भने अहिले आएर बजेटको नाममा एमालेले त्यसको मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ। काङ्ग्रेस र माओवादी दुवैले बजेट पास गराउन सहयोग नगर्ने मनसाय व्यक्त गरेबाट एमालेलाई कुनै एक दलतर्फ मत दिन बाध्य पार्ने प्रयास गर्नेछ र मधेसवादी दलहरूले मतदानमा भाग लिने मनसाय व्यक्त गरेर काङ्ग्रेस वा माओवादी कसलाई दिने भनी निर्णय भई नसकेको बताएकोले पुनः हुन गइरहेको निर्वाचनमा मधेसी मोर्चा काङ्ग्रेसको पक्षमा उभिए एमालेले मतदानमा भाग लिने बाध्यतात्मक अवस्था आउन सक्छ। कुन पक्ष भन्ने कुरा लबिङमा भर पर्नेछ र लबिङ स्पष्टरूपमा दक्षिण वा पश्चिमबाट नै हुनेछ।
भदौ १६ गतेको कान्तिपुरमा "भारतले नेपाली सीमामा रेडियो बजाउने" शीर्षकको एउटा समाचार प्रकाशित भएको थियो। यसमा भारतीय सुरक्षा एजेन्सीहरूको दुइपटकको गोप्य प्रतिवेदनको आधारमा भारत सरकारले यो निर्णय लिएको कुरा उल्लेख छ। तर समाचारभन्दा पनि दिल्लीबाट प्रकाशित हुने हिन्दूस्तान टाइम्सको शीर्षकले सबैको ध्यान आकृष्ट गरेको हुनर्ुपर्छ। शीर्षक छ "सीमा युद्धः सरकारले नेपाली र पाकिस्तानी टिभी र रेडियोलाई चुनौती दिने"। यस शीर्षकले कता हो भारतको नेपाल नीति स्वतन्त्रभन्दा पनि पाकिस्तानी परिवेशबाट नेपाललाई हेर्ने हुन थालेको आभाष मिल्यो। होइन भने नेपालमा रहेका ६४ वटा एफएम स्टेशनहरूमध्ये भारतको उत्तर प्रदेश र बिहारको सीमावर्ती क्षेत्रभन्दा भित्र पहुंच नभएका छन् र टेलिभिजनको कुरा गर्ने हो भने स्याटेलाइट प्रयोग गरी भारतीय भूमिबाट प्रसारण भइरहेको ँनेपाल १’ लाई नियन्त्रण गर्न नसक्ने देशको टेलिभिजन कार्यक्रमले भारतको सुरक्षा संवेदनशीलता बढाउनु आर्श्चर्यजनक जस्तो लाग्छ। नेपालका टिभी च्यानलहरूले नेपाली भाषामा प्रसारण गर्ने गरेका कार्यक्रमबाट भारतलाई कुनै खतरा देखिंदैन किनभने भारतमा नेपाली भाषा बुझनेको सङ्ख्या हिन्दी भाषीहरूको तुलनामा १/२ प्रतिशतभन्दा बढी छैन र साथै यस्ता प्रसारणहरूले सुरक्षा सामग्री समेटेका पनि हुंदैनन्। रह्यो एफएमको कुरा त सीमान्त क्षेत्रका अधिकांश एफएमहरू स्थानीय भाषामा अर्थात् मैथिली, भोजपुरी र अवधिमा प्रसारण हुन्छन् र उनीहरूको रोजीरोटीसमेत भारततर्फबाट प्राप्त हुने विज्ञापनले चल्दछ। यस अवस्थामा भारत-नेपाल सीमा क्षेत्रमा भाषागत एकता बलियो हुनु, सदभाव बढ्नु र मित्रता बढ्नु कुन दृष्टिकोणले भारत विरोधी हुन सक्छ बुझ्न कठिन छ।
हो, आईएसआईको गतिविधिहरू भइरहेका होलान् तर ती भारत अधीनकै कश्मीर र पञ्जाबका सीमान्त क्षेत्रबाट पनि भइरहेका छन्। चीनले नेपालमा मधेसवादी दलहरूको समग्र मधेस एक प्रदेशको नाराले बफर स्टेटभित्रको बफर जोन मधेस बन्न लागेको चिन्तालाई सामरिक महत्व दिन सकिन्छ। तर भारतले यसमा चिन्ता लिनुपर्ने केही अत्यन्त गहन कारण नै हुनर्ुपर्छ र त्यो कारण हुन सक्छ नेपालकै स्वरूपको भारतीय सीमान्तकृत क्षेत्रमा स्वायत्तताको माग उठ्ने सम्भावना। यो होइन भने अन्य कुनै कारणले भारतले चिन्ता लिनुपर्ने आवश्यकता देखिंदैन। यस्तो भयो भने भारत नेपाल, चीन र पाकिस्तान तीनवटै तर्फाट असुरक्षति हुनसक्छ।
अत्यन्त संवेदनशील र सामरिक महत्त्वको यो सोचाइ भारतलाई अस्थिर राख्न चाहने शक्तिराष्ट्रहरूबाट मात्र सम्भव छ। मधेसवादी दलहरूको समग्र मधेस एक प्रदेशको नीतिपछि नेपालमा चिनियां गतिविधि बढ्न थालेको स्पष्ट सड्ढेतहरू देखिएपछि नेपालतर्फभारतको व्यवहारमा अचानक परिवर्तन आएको स्पष्ट प्रमाणहरू फेला पर्न थालेका छन्। यो क्रमको सुरुवात कान्तिपुरको न्यूजप्रिन्ट रोक्का गर्ने कार्यबाट सुरु भएर सांसदलाई धम्की हुंदै रियल जुस प्रकरणसम्म आइपुगेको छ। भारतजस्तो शक्तिशाली, विशाल प्रजातान्त्रिक एवं कूटनीतिक अनुभवले खारिएको देशबाट कूटनीतिक स्तरमा यस्तो व्यवहार हुनु स्वयंमा दुर्भाग्यपूर्ण त छ नै तर अर्कोतर्फ नेपालमा भारत नीतिको लगातार असफलताको कारण पनि यस्तो भएको हुन सक्छ। नेपालको विकासमा भारतको ठूलो सहयोग रहेको छ तर भारतले गरेको लगानी अनुसारको प्रतिफल नेपालले कहिल्यै पाउन सकेन। त्रिभुवन राजपथ निर्माण गरेर भारतले त्यति लोकप्रियता नेपालमा पाउन सकेन त्यसभन्दा बढी चीनले नारायणगढ-मुग्लिङगको ३६ कि.मि. बाटो बनाएर प्राप्त गर्यो। अहिले पनि नेपालमा भारतले ठूला-ठूला आयोजनाहरूमा सहयोग गरिरहेको छ तर नेपालमा भारतविरोधी भावना घट्न सकेको देखिंदैन। नेपालको तर्राईमा भारतले विगत वर्षहरूदेखि स्कूल भवन निर्माण, एम्बुलेन्स र छात्रवृत्तिमा तीव्रता ल्याएको छ तर पनि अपेक्षित फल प्राप्त गर्न सकेको जस्तो लाग्दैन किन होला - यसको सट्टा भारतले हुलाकी सडक र सीमान्त क्षेत्रमा जस्तै जनकपुर वा राजविराज, वीरगंज, भैरहवा र नेपालगंजमा उच्चस्तरको अस्पताल निर्माण गरिदिएको भए के हुने थियो - फरक खान दिनु र खान कमाउने प्रविधि सिकाइदिनुको मात्र हो।
मलाई लाग्छ भारतका नीतिनिर्माणकर्ताहरू नेपालीहरूलाई परनिर्भर बनाउने योजनामा बढी रुचिका साथ कार्य गरिरहेका छन्। जसबाट नेपाल र नेपालीको विकास भारत आश्रति रहोस्। यसै नीतिका कारण भारतले १२ बुंदे समझदारीबाट प्राप्त गरेको सदभाव नेपालको राजनीतिबाट क्रमशः गुमाउंदैछ। नेपालका माओवादीहरूलाई स्थापित गरेर त्यही नीति र सिद्धान्त अनुसरण गरेर भारतीय माओवादी व्यवस्थापन गर्ने भारतको आशय नेपालमा माओवादी सरकार बनेपछि उसले भारतलाई पर राखी चीनसंग बढाउन खोजेको मित्रता र गोप्य सन्धि प्रकरणले भारतलाई सशड्ढति तुल्याएकोमा कटवाल प्रकरणलगायत अन्य घटनाहरूले माओवादीहरूले शान्तिप्रक्रियाको रणनीतिक उपयोग गरिरहेको अनुभव गरायो। यसबाट भारत तथा माओवादीबीचको सम्बन्ध चिसिएर प्रचण्डको राजीनामा प्रकरणसम्म आइपुग्यो।
भारत-माओवादी सम्बन्धलाई यस स्तरसम्म पुर्याउन तेस्रो मुलुकहरूको भूमिका रहेको देखिन्छ। शान्ति सम्झौतापश्चात् नै अनमिनलगायत युरोपियन युनियनका मुलुकहरूले माओवादीतर्फ देखाएको लचकता र भारतको अप्रसन्नताले स्पष्ट पार्दछ। यसै कारणले भारतले माओवादीलाई सरकारको नेतृत्व गर्न दिन नचाहेको हो। यसलाई रोक्न अन्तिम समयमा मधेसवादी दलहरूलाई "समग्र मधेस एक प्रदेश" को माग अगाडि बढाउन लगाएको हो।
एमालेको यथास्थितिवादको निर्णयले समस्या समाधानको सट्टा झन् झन् बल्झाइदिएको छ जसको स्पष्ट सड्ढेत सातौंपटकको निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री चयन हुन नसक्नुबाट जनतामा उत्पन्न वितृष्णा हो भने अहिले आएर बजेटको नाममा एमालेले त्यसको मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ। काङ्ग्रेस र माओवादी दुवैले बजेट पास गराउन सहयोग नगर्ने मनसाय व्यक्त गरेबाट एमालेलाई कुनै एक दलतर्फ मत दिन बाध्य पार्ने प्रयास गर्नेछ र मधेसवादी दलहरूले मतदानमा भाग लिने मनसाय व्यक्त गरेर काङ्ग्रेस वा माओवादी कसलाई दिने भनी निर्णय भई नसकेको बताएकोले पुनः हुन गइरहेको निर्वाचनमा मधेसी मोर्चा काङ्ग्रेसको पक्षमा उभिए एमालेले मतदानमा भाग लिने बाध्यतात्मक अवस्था आउन सक्छ। कुन पक्ष भन्ने कुरा लबिङमा भर पर्नेछ र लबिङ स्पष्टरूपमा दक्षिण वा पश्चिमबाट नै हुनेछ।