नेपाल-भारत सम्बन्ध सुदृढीकरणका पूर्वाधार

-अधिवक्ता वीरेन्द्र प्रसाद यादव     नेपाल-भारत सम्बन्ध कहिलेदेखि आरम्भ भयो कुनै इतिहास छैन। सदीयौंदेखि अविच्छिन्नरूपमा नागरिकबीच पारस्परिक सम्बन्ध रहंदै आएको छ। गौतम बुद्धको पालादेखि शङकराचार्यको उत्थानकालसम्म नेपाल-भारत सम्बन्धले सधैं नयां इतिहास रचेको छ। भारत यज्ञभूमि हो भने नेपाल तमोभूमि। भारतको स्वतन्त्रता आन्दोलनमा नेपाली नागरिकको निस्सङकोच सहभागिता र नेपालको प्रत्येक लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा भारतीय सहयोग -जनस्तरदेखि सरकारसम्म) रहंदै आएको छ। भारतको सायदै कुनै कुना होला जहां नेपालीको नाता-सम्बन्ध र बसोबास छैन, त्यसैगरी नेपालको कुनै भाग छैन जुन भारतीय नागरिकको उपस्थितिबाट वञ्चित होस्।
    नेपाल-भारत सम्बन्धबारे पूर्व भारतीय राष्ट्रपति राधाकृष्णनले भनेका छन्- शताब्दीयौंदेखि हामी दुइ देश साझा संस्कृति, सम्पदामा आधारित मित्रता एवं समझदारीको सम्बन्धमा बांधिएका छौं र यस सम्बन्धलाई दुवै राष्ट्रको आर्थिक क्षेत्रमा एक अर्कालाई सहयोग गर्ने सहयोगात्मक प्रयासले अझ प्रगाढ बनाउंदैछ। उनको यो भनाइ अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक र मननयोग्य छ। यसलाई दुवै देशका शासकले उत्तिकै महत्त्व दिनु आवश्यक छ।
    नेपालका सत्ताधारीहरू भ्ाारतले हेप्यो भनेर आरोप लगाउंछन् तर सहयोग लिन कहिले पछि पर्दैनन्। यसले गर्दा भारतीय पक्षमा हेपाहा प्रवृत्ति देखिन्छ। नुनदेखि तेललगायत हरेक कुरामा नेपाल भारतमा निर्भर छ। आफूसित उत्पादनको सम्भाव्यता हुंदा पनि नेपाली शासक आफनो उत्पादन बढाउनुको सट्टा भारतबाट लिएर गर्जो र्टार्न उचित ठान्छन्। असमान उत्पादन, असमान आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक अवस्थाले हेपाहा प्रवृत्तिलाई जन्म दिएको छ। भारतलाई गाली गर्नुको सट्टा आफनो खुट्टा मजबुत बनाउनतिर नेपाली शासकहरू लाग्नु आवश्यक छ। नेपालको राजनीतिक अस्थिरतामा भारतको नकारात्मक र सकारात्मक दुवै भूमिका छ। माओवादी द्वन्द्वमा भारतीय भूमि प्रयोग भयो भने द्वन्द्व निवारणको बार्‍ह बुंदे सहमति पनि उसैको पहलमा सम्पन्न भयो।
    नेपालको ७० जिल्लामा पांच अर्ब रुपियां खर्च गरेर भारतले १७७ वटा विद्यालय भवन निर्माण गरेको छस फर्निचर, कम्प्युटर शौचालयलगायत सुविधा उपलब्ध गराएको छ। पांच सय विद्यार्थीको निम्ति आवासीय सुविधासम्पन्न मनमोहन स्मृति पोलिटेक्निक विद्यालय, मोरङ र हेटौडामा सञ्चालित छ। वीर अस्पतालमा २५०० बहिरङग सेवा निम्ति पांच तले भवन मात्र होइन बेला-बेलामा स्तरीयकरण पनि गर्दै आएको छ। धरानमा एक अर्ब बीस करोडको लगानीमा विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्थापनाका साथै साना-साना स्वाथ्य केन्द्र, नर्सिङ क्याम्पस, प्रसूति केन्द्र, आंखा अस्पतालमा सहयोग गरेको छ। ४४ करोड लगानीमा १९ वटा अस्पतालको भौतिक संरचना निर्माणदेखि गलगंड रोगविरुद्ध ४३ करोडभन्दा बढी सहयोग गरेको छ। नेत्र ज्योति सङघलाई सहयोग गर्नुका साथै विद्यार्थीहरूको आंखा परीक्षण कार्य गरेको छ। पूर्वपश्चिम राजमार्गमा ९०४ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर ओच्छ्याउन १ अर्ब १८ करोड सहयोग प्रदान गरेको छ। त्यसैगरी लालबकैया, बागमती, कमला नदी तटबन्ध सम्पन्न हुने अवस्थामा छ भने त्रिजुगा, लखनदेइ, सुनसरी र कन्काई नदी नियन्त्रण गरी बाढी प्रकोप नियन्त्रणमा १ अर्बभन्दा बढीको निर्माण कार्य जारी छ। भारतले आफनो लगानीमा भारतीय रेल्वेसंग पांच सीमान्त क्षेत्र जोड्ने प्रतिबद्धता गरेको छ। जयनगर देखि नेपालको बर्दिवाससम्म, भारतको जोगबनीदेखि विराटनगरसम्म, रूपैडिहादेखि नेपालगंजसम्म, जलपाइगुडीदेखि, काकडभिटासम्म अलग अलग चरणमा निर्माण गरिने रेल्वे सम्पर्क योजनामध्ये जयनगर-बिजुलपुरा बहाल रेल्वे लिक विस्तार गर्ने तथा १७ किलोमिटर रेल्वे लिक विस्तार गर्ने। ६५ किलोमिटर लामो जोगबनी विराटनगर रेल्वे सम्पर्क स्थापना गर्ने गरी १० अर्ब ४० करोड पहिलो चरणको कार्य सञ्चालन भएको देखिन्छ। यसका साथै भारतीय दूतावासले अझ सम्बन्ध प्रगाढ बनाउन भारतीय कलाकार झिकाई विभिन्न स्थानमा सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू पनि गर्ने गरेको छ। ८०७ किलोमिटर पूर्वपश्चिम राजमार्गको निर्माण गरी बाइसवटा पुल निर्माण गर्नुका साथै तराइका १३ जिल्लाहरूमा १३ अर्बको लागतमा ६८० किलोमिटर हुलाकी सडक तथा सम्पर्क मार्ग निर्माण गर्ने भएको छ। २७ वटा गाविसमा विद्युतीकरण र १५ गाविसमा सौर्य बिजुली जडान गरेको छ। २२ करोडको लागतमा २०० वटा सुदूर गाउंहरूमा खानेपानी योजनाहरू सम्पन्न गरी सगरमाथा आरोहण शिविर रहेको सोलुखुम्बुमा एउटा महत्त्वाकाङक्षी खानेपानी योजना पूरा गर्न लागेको छ। यस्ता अनेकौं सहयोग भारतले गरोस् भन्ने अपेक्षा नेपाली नागरिकको मात्र होइन शासक वर्गको पनि देखिन्छ। यत्रो सहयोगलाई इन्कार गर्ने न कसैले साहस गरेको छ न सामर्थ्य बनाएको छ। सहयोग पनि लिने र विरोध पनि गर्ने विराधाभासयुक्त प्रवृत्ति नेपालीहरूले त्याग्नर्ुपर्छ।
    भारतले यत्रो सहयोग गर्नुको पछाडि एउटा स्वार्थ के देखिन्छ भने नेपाल-भारतबीच १७५१ किलोमिटरको खुला सिमाना छ। नेपाल स्थिर भयो भने बाहिरी प्रभाव पर्दैन र भारत पनि सुरक्षित रहन सक्छ। विशाल शक्ति राष्ट्रको रूपमा उभिएको र विश्वशक्ति बन्न लागेको भारतले आफनो सुरक्षामा चासो राख्नु अस्वाभाविक होइन। खुला सीमाक्षेत्र हुंदा सम्भावित अवाञ्छित गतिविधि, उग्रवाद, हतियार ओसारपसार, नक्कली भारतीय नोटको कारोबार, हतियार तस्करी, जलस्रोतको उपभोगको मुद्दा, आर्थिक एवं व्यापारिक चासो हुनु पनि भारतको प्राथमिकतामा पर्छ। यसलाई हामीले पनि बेवास्ता गर्नुहुंदैन। तर नेपालको राजनीतिक अस्थिरतामा भारतको रचनात्मक भूमिकाको अभावले भारतको उपरोक्त उद्देश्य पूरा हुनु कता हो कता बालुवामा पानी खन्याए सरह भएको छ।
    भारतले नेपाली भूमि अत्रि्रमण गरेको र सन् १९५० को सुगौली सन्धि असमान रहेको कारण देखाएर पनि भारत-नेपाल सम्बन्धमा चिसो ल्याउने प्रयास गरिन्छ। यो विरोधको औचित्य देखिन्न। समाधानको निम्ति दुवै देश राजी रहेकाले ट्रयाक टु डिप्लोमेसीको आधारमा पहल हुनर्ुपर्छ। प्रिmलान्सर डिप्लोमेसी तथा प्रविधिले सीमा सम्बन्धी तथ्य र घटनाहरूको विवेचना गर्नुपर्छ अनि राजनीतिक तहमा प्रवेश गरेर बहस चलाउनर्ुपर्छ। त्यसबाट प्राप्त निष्कर्षले राष्ट्रिय नीतिको रूप लिन्छ। अनि राज्य तहमा पुगेर सरकारी तहमा वार्ताको माध्यमले विवाद समाधान हुन्छ।
    जहांसम्म सन् १९५० को सन्धिको प्रश्न छस केही महिना अगाडि आएका भारतीय विदेशमन्त्रीले सन्धिको समीक्षा कार्य सचिवस्तरमा भइरहेको बताएका छन्। सन् १९९५ मा नेपालका प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले भारत भ्रमणको बेला पुनरावलोकनको कुरा उठाए पनि त्यसपछि कसैले चासो देखाएन। माओवादी सरकारले चर्चासम्म गरेको देखियो। सन्धिको बुंदा १० मा एक वर्ष अगाडि सूचना दिएर सन्धि खारेज गर्न सकिने प्रावधान छ। यो सन्धि असमान मात्र होइन दुइधारे पनि छ। संवेदनशील र होशियार भइएन भने जोखिम वहन गर्नुपर्ने हुन सक्छ। सन्धिको धारा ५ नेपालको निम्ति प्रतिकूल देखिन्छ जुन निष्क्रियप्रायः छ। प्रावधान अनुसार नेपालले भारतबाहेक मुलुकबाट हतियार खरिद गर्नुपरे दुवै देशको सरकारको सल्लाहबाट तय गर्ने उल्लेख छ। नेपाल एउटा र्सार्वभौमसम्पन्न देश भएकोले यो नेपालको निम्ति किमार्थ मर्यादित देखिन्न यद्यपि यो धारा निष्प्रभावी छ। नेपालले भारतबाहेक चीनलगायत मुलुकबाट हतियार मगाएकै छ। धारा ६ मा नेपालका नागरिकलाई भारतमा र भारतका नागरिकलाई नेपालमा औद्योगिक र आर्थिक विकासमा विशेष ग्राह्यतासहित राष्ट्रिय व्यवहार गर्ने उल्लेख छ भने धारा ७ मा आवास, सम्पत्ति स्वामित्व, व्यापार वाणिज्यमा सहभागिता, घुमफिरलगायत समान व्यवहार गरिने उल्लेख छ। नेपालले उपरोक्त धारामा पनि संशोधन चाहेको देखिन्छ। नेपालमा नागरिकताको प्रावधानले भारतीय नागरिकले धारा ६ र ७ को सामान्य मात्र उपभोग गरेका छन्। यद्यपि भारतमा नेपालीहरूको लागि यो सुविधा अझ कायम छ। भारतमा उद्योग व्यापार गरी जीविकोपार्जन गर्ने नेपालीहरूको सङख्या पचास लाखभन्दा बढी होला।
    जहांसम्म भारतले नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको प्रसङग छस भारतलाई हामी आफैंले पञ्चको रूपमा बोलाएका मात्र छैनौं, उसले विवाद समाधान गरिदेओस् भन्ने पनि नेतृत्वको चाहना छ। सरकार टिकाउन निम्ति नेपाली जनताभन्दा बढी भारतको सहयोगको अपेक्षा देखिएको छ।
    संविधानसभा निर्वाचनपछि भारतीय सहयोगको अभावमा नेपाल अस्थिर बनेको नेपालीको ठम्याइ छ। माओवादी पार्टी ठूलो दल भएदेखि भारतको सहयोगमा कमी आएको छ। भारतमा बढ्दो माओवादी हिंसा, नेपाली माओवादीको कारण हो भनी भारतले बुझेको होला तर यो बुझाइ सारपूर्ण छैन। भारतमा हिंसा बढ्नुमा भारत आफैं जिम्मेवार छ। नेपाली माओवादीले चाहंदैमा न भारतमा हिंसा बढ्छ, न घट्छ। कम्युनिस्ट शक्ति बढ्नुको एक मात्र विश्वव्यापी मान्यता हो- जहां गरीबको सङख्या बढी हुन्छ, त्यहां सशस्त्र युद्धले मलजल पाउंछ। गरीब र धनीबीचको दूरी अकासिंदा पनि हिंसा बढ्छ। जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक तथा लिङगीय विभेदबाट पनि हिंसा जन्मन्छ। सरकारको विभेदी र दमनकारी नीतिले पनि यस्तो समस्या चुलिने गर्छ। नेपालमा पनि माओवादी जनयुद्ध बढ्नुमा सम्भवतः यही कारण थियो। भारत आर्थिकरूपले सम्पन्न मात्र छैन, शक्तिशाली पनि छ। तर गरीब र धनीबीच दूरी बढ्दो छ। अर्बपति, खर्बपति तथा करोडपतिको तुलनामा गांस-बास-कपासको अभाव भएका नागरिकको सङख्या बढी छ। राष्ट्र सङघीय गरिबीमापन प्रतिवदेनले भारतको आठ राज्यमा ४२ करोड मानिस गरीबीको दलदलमा फसेको बताएको छ। भारतको बिहार छत्तीसगढ, झारखण्ड, मध्यप्रदेश, उडिसा, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, राजस्थान तथा पश्चिम बङगालमा गरिबहरूको बसोबास रहेको देखाएको छ। भारतको माओवादी समस्या विशेषगरी यिनै प्रान्तहरूमा बढी छ। नेपालमा आंशिकरूपले भए पनि द्वन्द्व सफल भएकोले त्यसबाट भारतीय माओवादीलाई ऊर्जा प्राप्त भएको हुन सक्छ तर नेपालमा द्वन्द्व बढ्नुमा भारत पनि केही हदसम्म जिमेवार छ।  नेपालको माओवादी द्वन्द्व होस् वा मधेसको सशस्त्र द्वन्द्व बढ्नुमा भारत सरकारको लचिलोपन केही हदसम्म जिम्मेवार छ। द्वन्द्वको सुरुताका नै संवेदनशील भएर समाधान गर्न चासो लिएको भए दुवैलाई लाभ हुन सक्थ्यो।
    मधेसको समस्या नेपाली शासकले भारतद्वारा समाधान हुने मनसाय देखाउंछन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मधेस समस्या समाधान गर्न भारतलाई आह्वान गरेका थिए भने मधेसी नेताहरू भारतीय दूतावासमा बसी वार्ता गरेका थिए। मधेसप्रति नेपाली शासकको नकारात्मक सोच हुनुको कारण भारत हो भने भारतद्वारा बढी नोक्सान मधेसलाई नै हुंदै आएको छ।
    सन् १८१४ मा गोर्खाली शासकसंग भारतको अङग्रेजी शासकको युद्ध हुंदा मधेसी समुदाय मौन बस्यो, परिणामस्वरूप ठूलो भूभाग गुमाई अङग्रेजी हुकुमतसंग सन् १८१६ मा सुगौली सन्धि गर्नुपर्‍यो। यो सन्धिले मधेसलाई दुइ भागमा बांड्ने काम गर्‍यो। वीरगंजदेखि सुगौलीसम्मको भाग भारतमा पर्‍यो। त्यस बेला अङगे्रजले मधेसीलाई सास्ती दिनुहुंदैन भनी सन्धिमैं उल्लेख गरी मधेसप्रति सहानुभुति देखाए पनि केही समयपश्चात् भारतीय शासकको यो दृष्टिकोणमा परिवर्तन आयो। राणा शासकहरूले आफनो शासन टिकाइराख्न अङग्रेज शासकलाई गरेको सहयोग र चापलुसीले मधेसप्रति भारतीय शासकको दृष्टिकोण परिवर्तन भयो।
    २००७ सालमा दुवै मुलुकबाट अप्रजातान्त्रिक शासन अन्त्य भएपछि दुवै शासकले गरेको हजारौं निर्णय परिवर्तन गरियो, अमान्य घोषित गरियो तर मधेसको विकासको निम्ति खासै प्रयास गरिएन। नेपाली र भारतीय भाषा, संस्कृतिको जर्गेना गरियो तर मधेसीको भाषा, संस्कृति, रहनसहनको संरक्षण र जर्गेना भएन। रामायण, महाभारतजस्ता धार्मिक ग्रन्थहरू दुवैतिर तयार भए तर मधेसीहरूको धार्मिक आस्था बोकेका कुलदेवताहरूको चर्चा पनि गरिएन। कारिक महाराज, गोविन महाराज, सलेश, सोखा बनि गोरया आदि घर देवताको नामर् इश्वरको रूपमा उच्च आस्थाका साथ मधेसी समुदायमा देखिन्छ, त्यस्तै अनेकौं देवीदेवताको नाम मधेसी समुदायले उच्च आस्थाका साथ जप्दै आएको छ तर कुनै पनि धार्मिक ग्रन्थहरूमा तीबारे उल्लेख नहुनुले नेपालको मधेसी समुदायप्रति भारतको अपेक्ष्ँित दृष्टिकोण सकारात्मक रहेको देखिन्न। भारतीय ठूलो बांध-तटबन्धले निम्त्याएको मधेस भूमिलाई डुबानमा पारेको छ भने सुरक्षा निम्ति स्पष्ट सिमाना छैन। कहिले सुस्ता त कहिले कञ्चनपुर र कहिले बारामा मधेसीभूमि अत्रि्रमण विवाद उठिरहेको छ। गण्डकी, कोशी, महाकालीजस्ता सम्झौताबाट अन्य क्षेत्रभन्दा मधेस तथा मधेसले नै क्षति बेहोरेको छ। नेपाल-भारत सम्बन्ध सुदृढीकरणका लागि  नयां सन्दर्भमा मधेसप्रति भारतको सोच सकारात्मक हुनु जरुरी छ।