-अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद यादव
प्रधानमन्त्रीको चौथो निर्वाचनको संघारमा भारतीय विशेषदूतको आगमनले विभिन्नखाले विश्लेषण भइरहेका छन्। कसैले हस्तक्षेप भनेको छ भने कसैले स्वाभाविक। कसैले भारतको नेपालमा शान्ति स्थापनाप्रति स्वाभाविक चासोको संज्ञा दिएका छन्। यद्यपि भारतीय पक्षले नेपालको स्थायी शान्ति र संविधाननिर्माणमा विशेष सहयोगात्मक चासो राख्दै बाधक बनेको राजनीति गतिरोध फुकाउन सहायक पहल गरेको दाबी गरेको छ। भारतले नेपालको शान्ति र आर्थिक विकासलगायत कुरामा चासो राख्नु अस्वाभाविक होइन किनभने नेपाल अशान्त भयो वा आर्थिक विशृङ्खलतामा भांसियो भने नेपाल जतिकै प्रतिकूल प्रभाव भारतलाई पनि पर्छ। नेपालको अशान्तिले भारतमा अशान्ति हुन सक्छ भने आर्थिक अभावले ग्रस्त नेपाली भारतमा रोजगारीका लागि जान बाध्य हुन सक्छ। नजिकको छिमेकी र घनिष्ठ मित्र भएको कारण खाद्यान्नलगायत आर्थिक सहयोग गर्न पनि भारत बाध्य हुन सक्छ। भारत यतिखेर हिंसाको चपेटमा फस्नुमा नेपालमा बार्ह वर्षसम्म चलेको माओवादी जनयुद्धको प्रभाव छैन भनी नमान्नु भूल ठहरिने छ। यद्यपि भारतको वर्तमान पहल समय परिस्थिति अनुसार कुबेलाको पहल भन्न सकिन्छ। यसबाट सरकार गठनमा सहजताको सट्टा असहजता ल्याउन सक्ने बढी सम्भावना छ। २१ ग्ातेको चौथोपटक निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री चयन हुन नसक्नुमा अन्य कारणभन्दा बढी कारक विशेषदूतको आगमन ठहरिएको छ। तीनपटकको अनिरि्णत निर्वाचनले आर्जित आम नेपाली जनता र बौद्धिक वर्ग प्रधानमन्त्रीको चयन निम्ति हतारिए पनि शुक्रवारको निर्वाचनबाट प्रम चयन नहोस् भन्ने मनमनै कामना गरेको पाइयो। यो कामना एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुकको स्वाभिमानी जनताको निम्ति अस्वाभाविक होइन। २१ ग्ातेको निर्वाचनमा सम्भवतः प्रधानमन्त्री चयन हुने पक्का थियो। किनभने प्रधानमन्त्री चयनको सांचो मधेसी मोर्चाको हातमा रहेको थियो र मधेसी मोर्चाले अघि सारेको अधिकांश र्सत संसोधनसहितको प्रस्तावले स्वीकार गरेको थियो। यति मात्र होइन तेस्रो चुनावमा फलोर क्रस गरेर ११ जना सभासदले माओवादीलाई मतदान गरिसकेकोले मोर्चाको एकता डगमगाइ सकेको थियो। मोर्चाको एकता बचाउन पनि निर्ण्ाायक भूमिका खेलेर निकास दिन बाध्य थियो। एमालेले बुधवार मोर्चालाई तटस्थ बस्न आग्रह गर्दा खनालको आग्रहलाई मोर्चाले ठाडै इनकार गर्नु यसैको परिणाम भन्न सकिन्छ। अन्य दलबाट पनि फलोर क्रस हुने शृङ्खलाको सम्भावना बढेको थियो भने पैसाको चलखेल पनि बढेको आरोप लाग्दै आएको थियो। मुलुकमा बढ्दो अराजकताले पनि जनताको जनसमर्थन आक्रोशमा परिणत हंुदै थियो। यस सम्भावनाले २१ गतेको निर्वाचनमा प्रम चयनको सम्भावना बढेको थियो। यद्यपि एमाले आफनो निर्णयबाट टसकोमस थिएन तर एमालेको तटस्थता नेतृत्वबीचको जुहारी र अन्तरकलहको परिणाम थियो। यसले एमालेको भविष्यमा जोखिम रहेकोले एमालेका केही सभासद पनि निकास दिन तत्पर देखिएका थिए।
दूतको आगमनले २१ ग्ाते प्रधानमन्त्री चयन गरिदिएको भए नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारतको हस्तक्षेप रहेको मात्र साबित हुने थिएन नेपाली राजनीतिज्ञ अक्षम र परनिर्भर रहेको पनि साबित हुने थियो। नेपाली राजनीतिज्ञमा स्वाभिमान पनि छैन भन्ने पुष्टि हुन्थ्यो। एक महिनाको कसरतमा घरको विवाद समाधान गर्न नसक्ने तर एकदिन विदेशी आएपछि निकास दिन सक्नुले विदेशीको सापटी बुद्धिले मात्र राजनीति गरेको पुष्टि हुन्थ्यो। गतिरोध भएदेखि आम जनता र बौद्धिकवर्गले निकास दिन रायसुझाव तथा दबाब दिए पनि वास्ता गरेका थिएनन् तर विदेशी आएको चौबीस घण्टाभित्रमा निकास दिन सक्नुले नेताहरूले आम जनताभन्दा बढी महत्त्व दिएको पुष्टि हुने थियो। यसले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र स्वाभिमानमा ढिलो चांडो भए पनि सड्ढट आउन सक्ने जोखिम हुन्थ्यो। मधेसी शक्ति भारतद्वारा परिचालित रहेको आरोप लागिरहेको अवस्थामा सांचो मधेसी दलको हातमा पुग्दा पनि तीनपटकसम्म निकास दिन सकेनन् तर भारतीय दूत आएलगत्तै मधेसी दलले निकास दिएको भए मधेसी दल उपरको आरोप सत्य हो भन्ने साबित हुन्थ्यो। जुन नेपाल-भारतको मित्रता निम्ति विषवृष नै साबित हुने थियो। विशेषदूतले यतिखेर एउटा पक्षलाई सघाउन आएको आरोप मात्र होइन कुराको सारले पनि आभाष दिएको छ। नेपालको स्थायी शान्ति निम्ति यो उचित पहल होइन। सहमति गर्न दुवै पक्षलाई दबाब दिनु पृथक विषय भए पनि एउटा पक्षले सरकार बनाउंदा उचित हुन्न भन्नु निष्पक्षता होइन। भारतको निम्ति सबै दल एक समान हुनर्ुपर्छ। यतिखेर दूतलाई कुन शक्तिले बोलाएको पुष्टि भएको छैन तर आगमनपछिको व्यवहारले आउनलाई सिग्नल दिएको अवश्य पुष्टि भएको छ। स्मरणरहोस् स्वाभिमान नेपाली जनता विदेशी शक्तिको इसारामा चल्ने शक्तिलाई आफनो निर्ण्ाायक शक्ति भविष्यमा किमार्थ दिन सक्दैनन्। जनताको अधिकार आफैंमा निहित राख्ने राजतन्त्रलाई फाल्न सक्ने जनताले जनताको अधिकार विदेशीको घरमा थन्काउने नेता र दललाई किमार्थ माफ गर्दैनन्।
विशेषदूत नआएको भए पनि नेताहरूले निकास दिने निश्चित थियो किनभने बार्हबुंदे सहमति, संविधानसभा निर्वाचन, गणतन्त्र घोषणा, विभिन्न वर्ग समुदायको आन्दोलनद्वारा सिर्जित सयकडौं समस्यालाई ढिलै भए पनि समाधान गर्न सफल रहेका छन्। प्रधानमन्त्री चयनको समस्या पनि समाधान गर्न सक्थे तर दूतको आगमनपश्चात् नेताहरूको परनिर्भरता पुष्टि हुनुका साथै भारतको हस्तक्षेप पनि पुष्टि हुन्छ। नेपाली नेता आफनो निर्णय आफैं गर्न अक्षम रहेको संसारभरि नै सन्देश जान सक्छ। यसले एक त चांडै निकास आउन सहज हुंदैन भने निकास आए पनि उत्साह जागदैन।
स्वाभिमान बलियो हुंदैन। यर्सथ भन्नुपर्दा दूत जे उद्देश्यले आए पनि प्रधानमन्त्री चयनमा असहजता उत्पन भएको छ। मित्रले मित्रलाई असहज होइन सहज मार्ग देखाउने प्रयत्न गर्नुपर्छ भन्ने आग्रह मात्र हो। भारतले कुनै निर्णय लिंदा छिमेकी मुलुकको स्वाभिमानमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने कुरालाई हृदय·म गर्नुपर्छ।
birendra532025@yahoo.com
प्रधानमन्त्रीको चौथो निर्वाचनको संघारमा भारतीय विशेषदूतको आगमनले विभिन्नखाले विश्लेषण भइरहेका छन्। कसैले हस्तक्षेप भनेको छ भने कसैले स्वाभाविक। कसैले भारतको नेपालमा शान्ति स्थापनाप्रति स्वाभाविक चासोको संज्ञा दिएका छन्। यद्यपि भारतीय पक्षले नेपालको स्थायी शान्ति र संविधाननिर्माणमा विशेष सहयोगात्मक चासो राख्दै बाधक बनेको राजनीति गतिरोध फुकाउन सहायक पहल गरेको दाबी गरेको छ। भारतले नेपालको शान्ति र आर्थिक विकासलगायत कुरामा चासो राख्नु अस्वाभाविक होइन किनभने नेपाल अशान्त भयो वा आर्थिक विशृङ्खलतामा भांसियो भने नेपाल जतिकै प्रतिकूल प्रभाव भारतलाई पनि पर्छ। नेपालको अशान्तिले भारतमा अशान्ति हुन सक्छ भने आर्थिक अभावले ग्रस्त नेपाली भारतमा रोजगारीका लागि जान बाध्य हुन सक्छ। नजिकको छिमेकी र घनिष्ठ मित्र भएको कारण खाद्यान्नलगायत आर्थिक सहयोग गर्न पनि भारत बाध्य हुन सक्छ। भारत यतिखेर हिंसाको चपेटमा फस्नुमा नेपालमा बार्ह वर्षसम्म चलेको माओवादी जनयुद्धको प्रभाव छैन भनी नमान्नु भूल ठहरिने छ। यद्यपि भारतको वर्तमान पहल समय परिस्थिति अनुसार कुबेलाको पहल भन्न सकिन्छ। यसबाट सरकार गठनमा सहजताको सट्टा असहजता ल्याउन सक्ने बढी सम्भावना छ। २१ ग्ातेको चौथोपटक निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री चयन हुन नसक्नुमा अन्य कारणभन्दा बढी कारक विशेषदूतको आगमन ठहरिएको छ। तीनपटकको अनिरि्णत निर्वाचनले आर्जित आम नेपाली जनता र बौद्धिक वर्ग प्रधानमन्त्रीको चयन निम्ति हतारिए पनि शुक्रवारको निर्वाचनबाट प्रम चयन नहोस् भन्ने मनमनै कामना गरेको पाइयो। यो कामना एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुकको स्वाभिमानी जनताको निम्ति अस्वाभाविक होइन। २१ ग्ातेको निर्वाचनमा सम्भवतः प्रधानमन्त्री चयन हुने पक्का थियो। किनभने प्रधानमन्त्री चयनको सांचो मधेसी मोर्चाको हातमा रहेको थियो र मधेसी मोर्चाले अघि सारेको अधिकांश र्सत संसोधनसहितको प्रस्तावले स्वीकार गरेको थियो। यति मात्र होइन तेस्रो चुनावमा फलोर क्रस गरेर ११ जना सभासदले माओवादीलाई मतदान गरिसकेकोले मोर्चाको एकता डगमगाइ सकेको थियो। मोर्चाको एकता बचाउन पनि निर्ण्ाायक भूमिका खेलेर निकास दिन बाध्य थियो। एमालेले बुधवार मोर्चालाई तटस्थ बस्न आग्रह गर्दा खनालको आग्रहलाई मोर्चाले ठाडै इनकार गर्नु यसैको परिणाम भन्न सकिन्छ। अन्य दलबाट पनि फलोर क्रस हुने शृङ्खलाको सम्भावना बढेको थियो भने पैसाको चलखेल पनि बढेको आरोप लाग्दै आएको थियो। मुलुकमा बढ्दो अराजकताले पनि जनताको जनसमर्थन आक्रोशमा परिणत हंुदै थियो। यस सम्भावनाले २१ गतेको निर्वाचनमा प्रम चयनको सम्भावना बढेको थियो। यद्यपि एमाले आफनो निर्णयबाट टसकोमस थिएन तर एमालेको तटस्थता नेतृत्वबीचको जुहारी र अन्तरकलहको परिणाम थियो। यसले एमालेको भविष्यमा जोखिम रहेकोले एमालेका केही सभासद पनि निकास दिन तत्पर देखिएका थिए।
दूतको आगमनले २१ ग्ाते प्रधानमन्त्री चयन गरिदिएको भए नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारतको हस्तक्षेप रहेको मात्र साबित हुने थिएन नेपाली राजनीतिज्ञ अक्षम र परनिर्भर रहेको पनि साबित हुने थियो। नेपाली राजनीतिज्ञमा स्वाभिमान पनि छैन भन्ने पुष्टि हुन्थ्यो। एक महिनाको कसरतमा घरको विवाद समाधान गर्न नसक्ने तर एकदिन विदेशी आएपछि निकास दिन सक्नुले विदेशीको सापटी बुद्धिले मात्र राजनीति गरेको पुष्टि हुन्थ्यो। गतिरोध भएदेखि आम जनता र बौद्धिकवर्गले निकास दिन रायसुझाव तथा दबाब दिए पनि वास्ता गरेका थिएनन् तर विदेशी आएको चौबीस घण्टाभित्रमा निकास दिन सक्नुले नेताहरूले आम जनताभन्दा बढी महत्त्व दिएको पुष्टि हुने थियो। यसले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र स्वाभिमानमा ढिलो चांडो भए पनि सड्ढट आउन सक्ने जोखिम हुन्थ्यो। मधेसी शक्ति भारतद्वारा परिचालित रहेको आरोप लागिरहेको अवस्थामा सांचो मधेसी दलको हातमा पुग्दा पनि तीनपटकसम्म निकास दिन सकेनन् तर भारतीय दूत आएलगत्तै मधेसी दलले निकास दिएको भए मधेसी दल उपरको आरोप सत्य हो भन्ने साबित हुन्थ्यो। जुन नेपाल-भारतको मित्रता निम्ति विषवृष नै साबित हुने थियो। विशेषदूतले यतिखेर एउटा पक्षलाई सघाउन आएको आरोप मात्र होइन कुराको सारले पनि आभाष दिएको छ। नेपालको स्थायी शान्ति निम्ति यो उचित पहल होइन। सहमति गर्न दुवै पक्षलाई दबाब दिनु पृथक विषय भए पनि एउटा पक्षले सरकार बनाउंदा उचित हुन्न भन्नु निष्पक्षता होइन। भारतको निम्ति सबै दल एक समान हुनर्ुपर्छ। यतिखेर दूतलाई कुन शक्तिले बोलाएको पुष्टि भएको छैन तर आगमनपछिको व्यवहारले आउनलाई सिग्नल दिएको अवश्य पुष्टि भएको छ। स्मरणरहोस् स्वाभिमान नेपाली जनता विदेशी शक्तिको इसारामा चल्ने शक्तिलाई आफनो निर्ण्ाायक शक्ति भविष्यमा किमार्थ दिन सक्दैनन्। जनताको अधिकार आफैंमा निहित राख्ने राजतन्त्रलाई फाल्न सक्ने जनताले जनताको अधिकार विदेशीको घरमा थन्काउने नेता र दललाई किमार्थ माफ गर्दैनन्।
विशेषदूत नआएको भए पनि नेताहरूले निकास दिने निश्चित थियो किनभने बार्हबुंदे सहमति, संविधानसभा निर्वाचन, गणतन्त्र घोषणा, विभिन्न वर्ग समुदायको आन्दोलनद्वारा सिर्जित सयकडौं समस्यालाई ढिलै भए पनि समाधान गर्न सफल रहेका छन्। प्रधानमन्त्री चयनको समस्या पनि समाधान गर्न सक्थे तर दूतको आगमनपश्चात् नेताहरूको परनिर्भरता पुष्टि हुनुका साथै भारतको हस्तक्षेप पनि पुष्टि हुन्छ। नेपाली नेता आफनो निर्णय आफैं गर्न अक्षम रहेको संसारभरि नै सन्देश जान सक्छ। यसले एक त चांडै निकास आउन सहज हुंदैन भने निकास आए पनि उत्साह जागदैन।
स्वाभिमान बलियो हुंदैन। यर्सथ भन्नुपर्दा दूत जे उद्देश्यले आए पनि प्रधानमन्त्री चयनमा असहजता उत्पन भएको छ। मित्रले मित्रलाई असहज होइन सहज मार्ग देखाउने प्रयत्न गर्नुपर्छ भन्ने आग्रह मात्र हो। भारतले कुनै निर्णय लिंदा छिमेकी मुलुकको स्वाभिमानमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने कुरालाई हृदय·म गर्नुपर्छ।
birendra532025@yahoo.com
