-शीतलप्रसाद महतो आम भारतीय जनताको सहुलियतका लागि त्यहांको सरकारले उपलब्ध गराएको रासनकार्ड लिएर खाद्यान्न खरिद गर्न जांदा पांच वर्ष अघिसम्म त्यहांका नागरिकलाई धेरैजसो पसलेले सकिएको जवाफ दिन्थे। आम नागरिकको जीवनयापन सजिलोको लागि सरकारले बजार भाउभन्दा सस्तोमा उपलब्ध गराएको त्यस्ता खाद्यान्न नपाएर उनीहरू री मन लिएर रित्तो हात घर फर्किने गर्दथे। कालोबजारी गरेर अनैतिक धन कमाउन पलेका त्यस्ता व्यापारीहरूको जालझेलमा परेर आम नागरिक पिल्सिएका थिए। तर अहिले त्यसमा व्यापक परिवर्तन आएको छ। अहिले अधिकांश नागरिकले रासन कार्डको सदुपयोग गर्न पाएका छन्।
यो परिवर्तन त्यसै आएको भन्ने होइन, यसका लागि दिल्लीका गरिब नागरिकले कडा आन्दोलन गर्नुपरेको थियो। नयां दिल्लीका आम गरिब नागरिक यस अनियमितता र कालोबजारीविरुद्ध सन् २००५ मा जारी भएको सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको सहारा लिई आन्दोलनमा उत्रिए। आन्दोलनमार्फ् उनीहरूले गरिब र निमुखा वर्गका लागि तोकिएका ती पसलहरूमा सहुलियत दरको खाद्यान्न के कति दिइएको थियो र कति ब्रि्री भयो भन्ने रेकर्ड माग गरे। सरकारबाट प्राप्त त्यस्ता खाद्यान्न ती पसलेहरूले रासन कार्डवाहकलाई बेचिएको भन्दै जवाफ दिने गरेको र कम्तिमा ८० प्रतिशत यस्तो खाद्यान्न लुकाएर महंगो मूल्यमा बेच्ने गर्दा रहेछन्। पछि दिल्लीको सूचना आयोगले दिएको निर्देशनअनुसार दिल्ली सरकारले सो सहुलियत खाद्यान्न प्रणालीलाई सबैले थाहा पाउनेगरी पारदर्शी र व्यवस्थित बनाई सञ्चालन गर्न थाल्यो। त्यसैको फलस्वरूप आज त्यहांका गरिब नागरिकले राज्यद्वारा सहुलियत दरमा खाद्यान्न उपलब्ध गराउनका लागि प्रदान गरिएको रासकार्डलाई निर्वाधरूपमा प्रयोग गर्न पाएका छन्।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको प्रयोग गरेर गरिब जनताले भ्रष्टाचार र अनियमितता रोकेको भारतका अनगन्ती उदाहरणमध्ये एउटा हो यो। दशक लामो सङघर्ष र विवादपछि सन् २००५ मा भारतमा जारी यो ऐन र कानुनले त्यहां पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अभूतपूर्व विकास भएको छ। कानुन जारी भएलगत्तै सरकारी प्रयत्नबाटै सूचना जनताको स्रोत, अवसर र अधिकार हो भन्ने मानसिकताको विकास भएको छ। त्यसैले सूचना माग्ने काममा पछि पर्नु भनेको नागरिक हरेक अवसरवाट वञ्चित हुनु हो भन्ने चेतना जागृत गर्ने किसिमले सरकारले देशव्यापी रूपमा शिविर र कार्यक्रम सञ्चालन गर्यो। जति बढी सूचना माग्यो, त्यति नै राज्यमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र इमान्दारिताको विकास हुन्छ भन्ने चेतना आम जनतामा जाग्यो र त्यसै अनुरूप उनीहरूले सूचना माग्ने अधिकार प्रयोग गर्न थाले। आज भारतमा सूचना माग्ने र दिने संस्कृतिको विकास भएको छ। जसको फलस्वरूप भारतीय जीवन पद्धतिमा नै पारदर्शिता, इमान्दारिता र जवाफदेहितामा वृद्धि भई आज मुलुक विश्वमा नै सामाजिक र आर्थिकरूपले सबल देखिएको छ।
कानुन जारी भएको दुइ वर्षपछि एक गैरसरकारी संस्थाले गरेको सर्वेक्षणमा कम्तिमा ४० लाख भारतीय नागरिकले राज्यका विभिन्न निकायसंग सूचना मागेको पाइयो। सूचना माग्ने क्रममा त्यहांका नागरिकले अनेकौं किसिमको धम्की र निरुत्साह खेप्नुपरे पनि सूचना लिएरै छाडेको अनुसन्धानले देखाएको छ। यसका लागि राज्यका अनुगमनकारी निकायको प्रतिबद्धता, चुस्तता र सक्रियताले ठूलो काम गरेको देखिन्छ। सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनलाई लोकतन्त्रको खम्बा बनाउने ध्येय राखेर नै त्यसको तर्जुमा र कार्यान्वयनको अभियान चलाइएको थियो। पारदर्शी र खुल्ला समाज, सशक्त एवं शक्तिशाली नागरिक र अत्यन्तै जवाफदेह स्वच्छ सरकार बनाउने लोकतान्त्रिक अपेक्षा पूरा गर्न सूचनाको हक बलियो औजार हुने भारतलगायत विश्वका अन्य मुलुकहरूको अनुभवबाट सिद्ध भइसकेको छ। पारदर्शी समाज र भ्रष्टाचार नियन्त्रण अभियानका लागि त यो अचुक उपाय मानिएको छ। समग्रमा औपचारिक लोकतन्त्रलाई वास्तविक जनतन्त्रमा रूपान्तरण गर्न यो ऐनले भारतमा पारेको प्रभाव झन् उल्लेखनीय छ।
भ्ारतका प्रधानमन्त्री डा. मनमोहन सिंहको ँजनताबाट धेरैजसो टाढा रहेका र एकपटक मत माग्न जनताबीच पुग्ने राजनीतिक दलहरूको नेतातन्त्रबाट लोकतन्त्रलाई मुक्त गराउन सूचनाको हकले अकल्पनीय योगदान गरेको’ भन्ने अभिव्यक्तिले सूचनाको हकको महत्त्वलाई थप उजागर गरेको छ। गत वर्ष भारतको तेस्रो राष्ट्रिय सूचनाको हक सम्मलेनमा भारतीय प्रधानमन्त्री डा. मनमोहन सिंहले यस्तो अभिव्यक्ति दिंदै भनेका थिए- "गभर्नेन्सलाई परिणाममुखी बनाउन भारतले प्रयोग गरेको यो मौलिक उपाय हो र यसबाट विश्वव्यापीरूपमा लोकतन्त्रलाई र्सार्थक बनाउन भारतले पनि वैचारिक अगुवाइ गर्न सक्छ भन्ने कुराको यो प्रमाण हो।" सूचनाको हकको व्यावहारिक प्रयोगमा भारतले अचम्मलाग्दा सुधारहरू हासिल गरेको छ। आमजनतालाई सेवा प्रदान गर्ने र भ्रष्टाचार घटाउने सन्दर्भमा सूचनाको हकमार्फ् जाग्रत जनताको दबाब शक्तिले उत्पन्न गरेको ऊर्जाले भारतको समग्र आर्थिक तथा सामाजिक विकास र राजनीतिक शुद्धीकरणमा व्यापक एवं सकारात्मक प्रभाव परेको विभिन्न अध्ययनले प्रमाणित गरेको छ। दुइ सय वर्ष पुरानो स्वतन्त्र र व्यावसायिक प्रेसले गर्न नसकेको काम दुइ वर्षमा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनले गरेको दाबी भारतीय विद्वान्हरू गर्छन्।
यसैले सूचनाको हकको कानुन यदि सही र उपयुक्त ढङगले लागू भयो भने यसले सबैभन्दा पहिले कर्मचारी संयन्त्रलाई पारदर्शी र लोकतान्त्रिक बन्न सघाउंछ। शासक र नेतृत्व वर्गलाई जनउत्तरदायी बन्न बाध्य बनाउंछ। भ्रष्टाचार र कालोबजारको महासञ्जालबाट समाजलाई जोगाउन यसले एउटा र्सार्थक सन्देश दिन सक्छ। सूचनाको हकको कानुनले देशलाई लोकतन्त्रको बलियो आधार दिन सक्छ। सामन्तवादी शासनको हतियार बनेको गोप्यतालाई यसले चिर्न सक्छ। सरकारी कामको गोपनीयताको नाममा मौलाएको भ्रष्टाचारको जालोलाई यसले च्यात्न सक्छ। सूचनाको हकले लोकतन्त्रमा जनताको भूमिका र सहभागिता बढाउन सक्छ। जनप्रतिनिधि र नेताहरूलाई निरङकुश र भ्रष्ट बन्नबाट जोगाउन सक्छ। सरकार र शासकहरूलाई जनताप्रति उतरदायी बनाएर यसले लोकतान्त्रिक अधिकारहरू व्यवहारमा लागू गर्न गराउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ। वास्तवमा सूचनाको हकबिना जनताको अरू अधिकार अधूरो रहन्छ।
आर्थिक उदारीकरणको अवलम्बन, आफनै स्रोतसाधनको प्रचुर उपयोग र तीव्र उद्योगीकरणले विद्युत् र औद्योगिक सामग्री विश्व बजारमा पुर्याउन सफल भएको भारत तेस्रो विश्वलाई आर्थिक सहयोग प्रदान गर्न सक्षम बनेको छ। सूचना प्रविधिको उद्योगीकरणमा एसियाको अग्रणी राष्ट्र भारत आज विश्वकै एउटा ठूलो औद्योगिक राष्ट्र बन्न सफल भएको छ। भारतको यो सफलतामा सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई पनि एउटा सशक्त र महत्त्वपूर्ण योगदानको रूपमा लिने गरिएको छ। भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रण तथा जनताको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र विकासको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि यो ऐनलाई प्रभावकारी माध्यमको रूपमा लिएर भारतीय जनताले जुन साहस र उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ, त्यसलाई आम नेपाली जनताले पनि अनुसरण गरी नेपाललाई एउटा सक्षम, सबल र समृद्ध राष्ट्रको रूपमा चिनाउनुपर्ने बेला आएको छ।
अन्त्यमा, ब्रिटिश उपनिवेशको चङगुलबाट १५ अगस्त १९४७ मा स्वतन्त्र भएको विश्वकै ठूलो प्रजातान्त्रिक र जनसङख्याको दृष्टिले दोस्रो ठूलो दक्षिण एसियामा अवस्थित धर्मनिरपेक्ष छिमेकी मित्र राष्ट्र भारत आज हर्षोल्लासपूर्वक ६३ औं स्वतन्त्रता दिवस मनाइरहेको छ। भारतको स्वतन्त्रता दिवसको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण भारतवासीहरूलाई हार्दिक शुभकामना र बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु।
यो परिवर्तन त्यसै आएको भन्ने होइन, यसका लागि दिल्लीका गरिब नागरिकले कडा आन्दोलन गर्नुपरेको थियो। नयां दिल्लीका आम गरिब नागरिक यस अनियमितता र कालोबजारीविरुद्ध सन् २००५ मा जारी भएको सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको सहारा लिई आन्दोलनमा उत्रिए। आन्दोलनमार्फ् उनीहरूले गरिब र निमुखा वर्गका लागि तोकिएका ती पसलहरूमा सहुलियत दरको खाद्यान्न के कति दिइएको थियो र कति ब्रि्री भयो भन्ने रेकर्ड माग गरे। सरकारबाट प्राप्त त्यस्ता खाद्यान्न ती पसलेहरूले रासन कार्डवाहकलाई बेचिएको भन्दै जवाफ दिने गरेको र कम्तिमा ८० प्रतिशत यस्तो खाद्यान्न लुकाएर महंगो मूल्यमा बेच्ने गर्दा रहेछन्। पछि दिल्लीको सूचना आयोगले दिएको निर्देशनअनुसार दिल्ली सरकारले सो सहुलियत खाद्यान्न प्रणालीलाई सबैले थाहा पाउनेगरी पारदर्शी र व्यवस्थित बनाई सञ्चालन गर्न थाल्यो। त्यसैको फलस्वरूप आज त्यहांका गरिब नागरिकले राज्यद्वारा सहुलियत दरमा खाद्यान्न उपलब्ध गराउनका लागि प्रदान गरिएको रासकार्डलाई निर्वाधरूपमा प्रयोग गर्न पाएका छन्।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको प्रयोग गरेर गरिब जनताले भ्रष्टाचार र अनियमितता रोकेको भारतका अनगन्ती उदाहरणमध्ये एउटा हो यो। दशक लामो सङघर्ष र विवादपछि सन् २००५ मा भारतमा जारी यो ऐन र कानुनले त्यहां पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अभूतपूर्व विकास भएको छ। कानुन जारी भएलगत्तै सरकारी प्रयत्नबाटै सूचना जनताको स्रोत, अवसर र अधिकार हो भन्ने मानसिकताको विकास भएको छ। त्यसैले सूचना माग्ने काममा पछि पर्नु भनेको नागरिक हरेक अवसरवाट वञ्चित हुनु हो भन्ने चेतना जागृत गर्ने किसिमले सरकारले देशव्यापी रूपमा शिविर र कार्यक्रम सञ्चालन गर्यो। जति बढी सूचना माग्यो, त्यति नै राज्यमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र इमान्दारिताको विकास हुन्छ भन्ने चेतना आम जनतामा जाग्यो र त्यसै अनुरूप उनीहरूले सूचना माग्ने अधिकार प्रयोग गर्न थाले। आज भारतमा सूचना माग्ने र दिने संस्कृतिको विकास भएको छ। जसको फलस्वरूप भारतीय जीवन पद्धतिमा नै पारदर्शिता, इमान्दारिता र जवाफदेहितामा वृद्धि भई आज मुलुक विश्वमा नै सामाजिक र आर्थिकरूपले सबल देखिएको छ।
कानुन जारी भएको दुइ वर्षपछि एक गैरसरकारी संस्थाले गरेको सर्वेक्षणमा कम्तिमा ४० लाख भारतीय नागरिकले राज्यका विभिन्न निकायसंग सूचना मागेको पाइयो। सूचना माग्ने क्रममा त्यहांका नागरिकले अनेकौं किसिमको धम्की र निरुत्साह खेप्नुपरे पनि सूचना लिएरै छाडेको अनुसन्धानले देखाएको छ। यसका लागि राज्यका अनुगमनकारी निकायको प्रतिबद्धता, चुस्तता र सक्रियताले ठूलो काम गरेको देखिन्छ। सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनलाई लोकतन्त्रको खम्बा बनाउने ध्येय राखेर नै त्यसको तर्जुमा र कार्यान्वयनको अभियान चलाइएको थियो। पारदर्शी र खुल्ला समाज, सशक्त एवं शक्तिशाली नागरिक र अत्यन्तै जवाफदेह स्वच्छ सरकार बनाउने लोकतान्त्रिक अपेक्षा पूरा गर्न सूचनाको हक बलियो औजार हुने भारतलगायत विश्वका अन्य मुलुकहरूको अनुभवबाट सिद्ध भइसकेको छ। पारदर्शी समाज र भ्रष्टाचार नियन्त्रण अभियानका लागि त यो अचुक उपाय मानिएको छ। समग्रमा औपचारिक लोकतन्त्रलाई वास्तविक जनतन्त्रमा रूपान्तरण गर्न यो ऐनले भारतमा पारेको प्रभाव झन् उल्लेखनीय छ।
भ्ारतका प्रधानमन्त्री डा. मनमोहन सिंहको ँजनताबाट धेरैजसो टाढा रहेका र एकपटक मत माग्न जनताबीच पुग्ने राजनीतिक दलहरूको नेतातन्त्रबाट लोकतन्त्रलाई मुक्त गराउन सूचनाको हकले अकल्पनीय योगदान गरेको’ भन्ने अभिव्यक्तिले सूचनाको हकको महत्त्वलाई थप उजागर गरेको छ। गत वर्ष भारतको तेस्रो राष्ट्रिय सूचनाको हक सम्मलेनमा भारतीय प्रधानमन्त्री डा. मनमोहन सिंहले यस्तो अभिव्यक्ति दिंदै भनेका थिए- "गभर्नेन्सलाई परिणाममुखी बनाउन भारतले प्रयोग गरेको यो मौलिक उपाय हो र यसबाट विश्वव्यापीरूपमा लोकतन्त्रलाई र्सार्थक बनाउन भारतले पनि वैचारिक अगुवाइ गर्न सक्छ भन्ने कुराको यो प्रमाण हो।" सूचनाको हकको व्यावहारिक प्रयोगमा भारतले अचम्मलाग्दा सुधारहरू हासिल गरेको छ। आमजनतालाई सेवा प्रदान गर्ने र भ्रष्टाचार घटाउने सन्दर्भमा सूचनाको हकमार्फ् जाग्रत जनताको दबाब शक्तिले उत्पन्न गरेको ऊर्जाले भारतको समग्र आर्थिक तथा सामाजिक विकास र राजनीतिक शुद्धीकरणमा व्यापक एवं सकारात्मक प्रभाव परेको विभिन्न अध्ययनले प्रमाणित गरेको छ। दुइ सय वर्ष पुरानो स्वतन्त्र र व्यावसायिक प्रेसले गर्न नसकेको काम दुइ वर्षमा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनले गरेको दाबी भारतीय विद्वान्हरू गर्छन्।
यसैले सूचनाको हकको कानुन यदि सही र उपयुक्त ढङगले लागू भयो भने यसले सबैभन्दा पहिले कर्मचारी संयन्त्रलाई पारदर्शी र लोकतान्त्रिक बन्न सघाउंछ। शासक र नेतृत्व वर्गलाई जनउत्तरदायी बन्न बाध्य बनाउंछ। भ्रष्टाचार र कालोबजारको महासञ्जालबाट समाजलाई जोगाउन यसले एउटा र्सार्थक सन्देश दिन सक्छ। सूचनाको हकको कानुनले देशलाई लोकतन्त्रको बलियो आधार दिन सक्छ। सामन्तवादी शासनको हतियार बनेको गोप्यतालाई यसले चिर्न सक्छ। सरकारी कामको गोपनीयताको नाममा मौलाएको भ्रष्टाचारको जालोलाई यसले च्यात्न सक्छ। सूचनाको हकले लोकतन्त्रमा जनताको भूमिका र सहभागिता बढाउन सक्छ। जनप्रतिनिधि र नेताहरूलाई निरङकुश र भ्रष्ट बन्नबाट जोगाउन सक्छ। सरकार र शासकहरूलाई जनताप्रति उतरदायी बनाएर यसले लोकतान्त्रिक अधिकारहरू व्यवहारमा लागू गर्न गराउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ। वास्तवमा सूचनाको हकबिना जनताको अरू अधिकार अधूरो रहन्छ।
आर्थिक उदारीकरणको अवलम्बन, आफनै स्रोतसाधनको प्रचुर उपयोग र तीव्र उद्योगीकरणले विद्युत् र औद्योगिक सामग्री विश्व बजारमा पुर्याउन सफल भएको भारत तेस्रो विश्वलाई आर्थिक सहयोग प्रदान गर्न सक्षम बनेको छ। सूचना प्रविधिको उद्योगीकरणमा एसियाको अग्रणी राष्ट्र भारत आज विश्वकै एउटा ठूलो औद्योगिक राष्ट्र बन्न सफल भएको छ। भारतको यो सफलतामा सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई पनि एउटा सशक्त र महत्त्वपूर्ण योगदानको रूपमा लिने गरिएको छ। भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रण तथा जनताको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र विकासको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि यो ऐनलाई प्रभावकारी माध्यमको रूपमा लिएर भारतीय जनताले जुन साहस र उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ, त्यसलाई आम नेपाली जनताले पनि अनुसरण गरी नेपाललाई एउटा सक्षम, सबल र समृद्ध राष्ट्रको रूपमा चिनाउनुपर्ने बेला आएको छ।
अन्त्यमा, ब्रिटिश उपनिवेशको चङगुलबाट १५ अगस्त १९४७ मा स्वतन्त्र भएको विश्वकै ठूलो प्रजातान्त्रिक र जनसङख्याको दृष्टिले दोस्रो ठूलो दक्षिण एसियामा अवस्थित धर्मनिरपेक्ष छिमेकी मित्र राष्ट्र भारत आज हर्षोल्लासपूर्वक ६३ औं स्वतन्त्रता दिवस मनाइरहेको छ। भारतको स्वतन्त्रता दिवसको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण भारतवासीहरूलाई हार्दिक शुभकामना र बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु।