-शीतलप्रसाद महतो
मुलुकमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरता र कामचलाउ कमजोर सरकारका कारण उपभोक्ता संरक्षण ऐन प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा असारदेखि बढ्न थालेको उपभोग्य वस्तुको मूल्य साउन लागेपछि झन् चुलिएको छ। विशेषगरी निम्नवर्गीय उपभोक्ताले बढी उपभोग गर्ने खाद्यवस्तु र तरकारीको मूल्यले आकाशै छोएको छ। उत्पादनमा कमी, ढुवानी र वषर्ाका कारण देखाई कालोबजारी गरेर मनग्गे धन कमाउन खप्पिस व्यापारीहरूले कृत्रिम मूल्यवृद्धि गरेकाले आम उपभोक्ता मारमा परेका छन्। बजार नियन्त्रण गर्ने अधिकारप्राप्त नियमन निकाय प्रभावकारी नहुंदा व्यापारीले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकताका कारण दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य झन् बढेको देखिन्छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले र्सार्वजनिक गरेको एक तथ्याङकअनुसार मुलुकमा झन्डै १० प्रतिशत मूल्य वृद्धिदर रहेको छ। खाद्य पदार्थ समूहमा पर्ने मसाला, चिनी, दूधको मूल्य करिब ३६ प्रतिशतले बढेको छ भने चामल र चामलजन्य वस्तुको मूल्य १४ प्रतिशतले बढेको छ। अति आवश्यक खाद्यान्नको मूल्य विगत एक महिनामा १० देखि ४० प्रतिशतको हाराहारी बढेको देखिन्छ भने गैरखाद्य र सेवा समूहको मूल्यवृद्धि ७ दशमलव ३ प्रतिशत रहेको छ। तरकारीमा झन् उच्च मूल्यवृद्धि भएको छ। महंगो मूल्य तिरे पनि उपभोक्ताले गुणस्तरीय वस्तु प्राप्त गर्न सकेको छैन। बजार नियन्त्रणको अभावमा अस्वस्थ र मिसावटयुक्त वस्तु उपभोक्तालाई खरिद गर्नुपरेको अवस्था विद्यमान छ।
मुलुकमा झन्डै एक करोड ५५ लाख जनता दैनिक ९४ रुपियां पनि कमाउन सक्ने अवस्था नरहेको तथ्याङक छ। यस्तो चरम गरिबीको अवस्थामा रहेका आम नेपाली उपभोक्तालाई बढ्दो मूल्यवृद्धिले ढाड सेक्ने काम गरेको छ। यसले गरिबलाई झन् गरिब बनाउने प्रायः निश्चित छ। गरिबी बढ्दै गयो भने मुलुकमा थप द्वन्द्व र अस्थिरता निम्तिन सक्छ। त्यसैले सरकारले वस्तु र सेवाको सहज आपूर्ति, सुपथ मूल्य, उचित गुणस्तरका लागि त्यसको अनुगमन, प्रत्येक पसलमा वस्तु र सेवाका लागि मूल्य सूची र लेबल राख्नुपर्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गर्न सक्नर्ुपर्दछ।
हुन त वस्तु र सेवाको क्षेत्रमा नियमन निकाय, वस्तु तथा सेवा प्रदायक र उपभोक्ता गरी तीन पक्ष हुन्छ। तर आम उपभोक्ताको हकहित र अधिकारको संरक्षणका लागि राज्यले कानुन निर्माण गरे पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेर उपभोक्ता ज्यादै मार्कामा पर्ने गरेका छन्। नियमन तथा अधिकार संरक्षणका लागि कानुनद्वारा अधिकार प्राप्त निकायको निष्त्रिmयताका कारण आम उपभोक्ताले आफू सुरक्षित र संरक्षित हुन सकेको अनुभूति गर्न सकेको छैन। अधिकार प्राप्त त्यस्ता निकायहरूमा भौतिक पर्ूवाधार र जनशक्तिको अभाव, नियमनको इच्छाशक्तिको अभाव, उपभोक्ताभन्दा वस्तु तथा सेवा प्रदायकप्रति बढी उत्तरदायी हुनु र कानुन चलाउने गरी तोकेका अधिकृतमा काम, कर्तव्य र अधिकारप्रति उदासिनताले गर्दा नियमन निकायका कामकारबाई अत्यन्त निष्त्रिmय र प्रभावकारी हुन सकेको देखिंदैन। जसले गर्दा स्वदेशी बजार दिन प्रतिदिन अव्यवस्थित र दण्डहीनतातर्फउन्मुख हुंदै गइरहेको छ।
त्यसैगरी वस्तु तथा सेवा प्रदायकहरू सङगठित भई राज्यबाट बढी सुविधा र सहुलियत लिन तथा उपभाक्तालाई मर्का पार्न उद्यत हुने, संस्थाको अधिकारभित्र पर्दै नपर्ने कामकारबाई पनि गर्ने, राजनीतिक अस्थिरता र सरकार कमजोर भएका बेला असहयोग गर्ने र स्वच्छ प्रतिस्पर्धा विपरीत काम गर्ने प्रवृत्तिले स्वदेशी बजार गम्भीररूपमा अव्यवस्थित र दण्डहीनताको भुमरीमा फसेको छ। बजार उपभोक्तामुखी नभएर नाफा र कमिशनमुखी बन्दै गएको छ। त्यसको प्रत्यक्ष मार आम नेपाली उपभोक्ताले खेप्नुपरेको छ। असहज आपूर्ति, चर्को मूल्य तथा गुणस्तरहीन वस्तु र सेवा प्राप्त गर्नु नेपाली उपभोक्ताको नियति जस्तै भएको छ भन्दा अत्युक्ति नहोला।
वस्तु र सेवा बजार यस्तो विकृत अवस्थामा पुग्नुमा उपभोक्ता र सोसंग सम्बन्धित सङघसंस्थाहरू कम जिम्मेवार छैनन्। उपभोक्ता आफैं जागरुक नहुने, जस्तो वस्तु र सेवा दिए पनि चुप लागेर बस्ने, अनुचित कार्यको उजुरी नगर्ने, मेरो जस्तो अवस्था अरूले भोग्नु नपरोस् भनी प्रतिवाद नगर्ने भएकोले उपभोक्तासंग सम्बन्धित सङघसंस्थामा पनि सक्रियरूपमा अधिकार रक्षाका लागि नलड्ने प्रवृत्ति विद्यमान छ। उपभोक्ताको अधिकार केवल कानुनमा मात्र सीमित हुन पुगेको छ। नेपालमा उपभोक्ता संरक्षणका लागि कानुन तर्जुमा त गरिएको छ तर त्यसको अनुभूति आम नेपाली उपभोक्ताले पाउन सकेको छैन। उपभोक्ता संरक्षण सम्बधी ऐन कानुन हात्तीको देखाउने दांतजस्तै भएको छ। यस्ता कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेर अहिले नेपाली बजार दण्डहीनताबाट गुज्रिरहेको अवस्था छ। उपभोक्ताहरू अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापबाट ठगिनुपरेको छ। यस्तो अवस्थामा उपभोक्ता संरक्षण, सेवा र वस्तु नियमन गर्ने कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएमा, उपभोक्तालाई परेको पीरमार्काविरुद्ध कानुनी उपचार पाउन उपभोक्ता अदालतको स्थापना भएमा मात्र राज्य पुनर्संरचनाको अनुभूति आम उपभोक्ताले गर्न पाउने छ।
यसका साथै उपभोक्ताले नउर्ठाई नहुने आवाज भनेको उपभोक्ता उपर पर्ने मर्काको स्वच्छ र न्यायिक सुनुवाइका लागि उपभोक्ता अदालत ऐनको तर्जुमा र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन, वस्तु र सेवामा रहेको स्वच्छ प्रतिस्पर्धा विरुद्धको कामकारबाईका लागि प्रतिस्पर्धा ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, वस्तु र सेवाको सरल र सहज आपूर्ति, सुलभ मूल्य र उचित गुणस्तर नियमनका लागि उपभोक्ता संरक्षण विभाग वा परिषदको गठनलगायत उपभोक्ता र सम्बन्धित सङघसंस्थाको आवाज बुलन्द हुनुपर्दछ। यो आवाज सुन्ने वातावरणको सृजना गरेपछि मात्र नेपाली उपभोक्ता र्सार्वभौम हुनेछ।
मुलुकमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरता र कामचलाउ कमजोर सरकारका कारण उपभोक्ता संरक्षण ऐन प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा असारदेखि बढ्न थालेको उपभोग्य वस्तुको मूल्य साउन लागेपछि झन् चुलिएको छ। विशेषगरी निम्नवर्गीय उपभोक्ताले बढी उपभोग गर्ने खाद्यवस्तु र तरकारीको मूल्यले आकाशै छोएको छ। उत्पादनमा कमी, ढुवानी र वषर्ाका कारण देखाई कालोबजारी गरेर मनग्गे धन कमाउन खप्पिस व्यापारीहरूले कृत्रिम मूल्यवृद्धि गरेकाले आम उपभोक्ता मारमा परेका छन्। बजार नियन्त्रण गर्ने अधिकारप्राप्त नियमन निकाय प्रभावकारी नहुंदा व्यापारीले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकताका कारण दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य झन् बढेको देखिन्छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले र्सार्वजनिक गरेको एक तथ्याङकअनुसार मुलुकमा झन्डै १० प्रतिशत मूल्य वृद्धिदर रहेको छ। खाद्य पदार्थ समूहमा पर्ने मसाला, चिनी, दूधको मूल्य करिब ३६ प्रतिशतले बढेको छ भने चामल र चामलजन्य वस्तुको मूल्य १४ प्रतिशतले बढेको छ। अति आवश्यक खाद्यान्नको मूल्य विगत एक महिनामा १० देखि ४० प्रतिशतको हाराहारी बढेको देखिन्छ भने गैरखाद्य र सेवा समूहको मूल्यवृद्धि ७ दशमलव ३ प्रतिशत रहेको छ। तरकारीमा झन् उच्च मूल्यवृद्धि भएको छ। महंगो मूल्य तिरे पनि उपभोक्ताले गुणस्तरीय वस्तु प्राप्त गर्न सकेको छैन। बजार नियन्त्रणको अभावमा अस्वस्थ र मिसावटयुक्त वस्तु उपभोक्तालाई खरिद गर्नुपरेको अवस्था विद्यमान छ।
मुलुकमा झन्डै एक करोड ५५ लाख जनता दैनिक ९४ रुपियां पनि कमाउन सक्ने अवस्था नरहेको तथ्याङक छ। यस्तो चरम गरिबीको अवस्थामा रहेका आम नेपाली उपभोक्तालाई बढ्दो मूल्यवृद्धिले ढाड सेक्ने काम गरेको छ। यसले गरिबलाई झन् गरिब बनाउने प्रायः निश्चित छ। गरिबी बढ्दै गयो भने मुलुकमा थप द्वन्द्व र अस्थिरता निम्तिन सक्छ। त्यसैले सरकारले वस्तु र सेवाको सहज आपूर्ति, सुपथ मूल्य, उचित गुणस्तरका लागि त्यसको अनुगमन, प्रत्येक पसलमा वस्तु र सेवाका लागि मूल्य सूची र लेबल राख्नुपर्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गर्न सक्नर्ुपर्दछ।
हुन त वस्तु र सेवाको क्षेत्रमा नियमन निकाय, वस्तु तथा सेवा प्रदायक र उपभोक्ता गरी तीन पक्ष हुन्छ। तर आम उपभोक्ताको हकहित र अधिकारको संरक्षणका लागि राज्यले कानुन निर्माण गरे पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेर उपभोक्ता ज्यादै मार्कामा पर्ने गरेका छन्। नियमन तथा अधिकार संरक्षणका लागि कानुनद्वारा अधिकार प्राप्त निकायको निष्त्रिmयताका कारण आम उपभोक्ताले आफू सुरक्षित र संरक्षित हुन सकेको अनुभूति गर्न सकेको छैन। अधिकार प्राप्त त्यस्ता निकायहरूमा भौतिक पर्ूवाधार र जनशक्तिको अभाव, नियमनको इच्छाशक्तिको अभाव, उपभोक्ताभन्दा वस्तु तथा सेवा प्रदायकप्रति बढी उत्तरदायी हुनु र कानुन चलाउने गरी तोकेका अधिकृतमा काम, कर्तव्य र अधिकारप्रति उदासिनताले गर्दा नियमन निकायका कामकारबाई अत्यन्त निष्त्रिmय र प्रभावकारी हुन सकेको देखिंदैन। जसले गर्दा स्वदेशी बजार दिन प्रतिदिन अव्यवस्थित र दण्डहीनतातर्फउन्मुख हुंदै गइरहेको छ।
त्यसैगरी वस्तु तथा सेवा प्रदायकहरू सङगठित भई राज्यबाट बढी सुविधा र सहुलियत लिन तथा उपभाक्तालाई मर्का पार्न उद्यत हुने, संस्थाको अधिकारभित्र पर्दै नपर्ने कामकारबाई पनि गर्ने, राजनीतिक अस्थिरता र सरकार कमजोर भएका बेला असहयोग गर्ने र स्वच्छ प्रतिस्पर्धा विपरीत काम गर्ने प्रवृत्तिले स्वदेशी बजार गम्भीररूपमा अव्यवस्थित र दण्डहीनताको भुमरीमा फसेको छ। बजार उपभोक्तामुखी नभएर नाफा र कमिशनमुखी बन्दै गएको छ। त्यसको प्रत्यक्ष मार आम नेपाली उपभोक्ताले खेप्नुपरेको छ। असहज आपूर्ति, चर्को मूल्य तथा गुणस्तरहीन वस्तु र सेवा प्राप्त गर्नु नेपाली उपभोक्ताको नियति जस्तै भएको छ भन्दा अत्युक्ति नहोला।
वस्तु र सेवा बजार यस्तो विकृत अवस्थामा पुग्नुमा उपभोक्ता र सोसंग सम्बन्धित सङघसंस्थाहरू कम जिम्मेवार छैनन्। उपभोक्ता आफैं जागरुक नहुने, जस्तो वस्तु र सेवा दिए पनि चुप लागेर बस्ने, अनुचित कार्यको उजुरी नगर्ने, मेरो जस्तो अवस्था अरूले भोग्नु नपरोस् भनी प्रतिवाद नगर्ने भएकोले उपभोक्तासंग सम्बन्धित सङघसंस्थामा पनि सक्रियरूपमा अधिकार रक्षाका लागि नलड्ने प्रवृत्ति विद्यमान छ। उपभोक्ताको अधिकार केवल कानुनमा मात्र सीमित हुन पुगेको छ। नेपालमा उपभोक्ता संरक्षणका लागि कानुन तर्जुमा त गरिएको छ तर त्यसको अनुभूति आम नेपाली उपभोक्ताले पाउन सकेको छैन। उपभोक्ता संरक्षण सम्बधी ऐन कानुन हात्तीको देखाउने दांतजस्तै भएको छ। यस्ता कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेर अहिले नेपाली बजार दण्डहीनताबाट गुज्रिरहेको अवस्था छ। उपभोक्ताहरू अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापबाट ठगिनुपरेको छ। यस्तो अवस्थामा उपभोक्ता संरक्षण, सेवा र वस्तु नियमन गर्ने कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएमा, उपभोक्तालाई परेको पीरमार्काविरुद्ध कानुनी उपचार पाउन उपभोक्ता अदालतको स्थापना भएमा मात्र राज्य पुनर्संरचनाको अनुभूति आम उपभोक्ताले गर्न पाउने छ।
यसका साथै उपभोक्ताले नउर्ठाई नहुने आवाज भनेको उपभोक्ता उपर पर्ने मर्काको स्वच्छ र न्यायिक सुनुवाइका लागि उपभोक्ता अदालत ऐनको तर्जुमा र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन, वस्तु र सेवामा रहेको स्वच्छ प्रतिस्पर्धा विरुद्धको कामकारबाईका लागि प्रतिस्पर्धा ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, वस्तु र सेवाको सरल र सहज आपूर्ति, सुलभ मूल्य र उचित गुणस्तर नियमनका लागि उपभोक्ता संरक्षण विभाग वा परिषदको गठनलगायत उपभोक्ता र सम्बन्धित सङघसंस्थाको आवाज बुलन्द हुनुपर्दछ। यो आवाज सुन्ने वातावरणको सृजना गरेपछि मात्र नेपाली उपभोक्ता र्सार्वभौम हुनेछ।
