आरके पटेल, लङगडी, १३ साउन/
जिल्लाको अति दुर्गम सुवर्णपुर गाविसका बासिन्दाहरूले खनजोत एवं भोगचलन गरिरहेको जग्गालाई नेपाल सरकारले उनीहरूको नाउंमा दर्ता भए पनि जग्गा धनी प्रमाणपूर्जा उपलब्ध नगराउंदा सरकारी सेवा लिनबाट वञ्चित छन्। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र बसोवास गरिरहेका गरूवा, तिलक्खाने, पदमपुर, हिले, टांडीका बासिन्दालाई २०२१ सालमा स्थानान्तरण गरी पर्सा जिल्लाको जङगल फडानी गरी उक्त ठाउंमा बसाइएको थियो। जग्गा वितरण व्यवस्थापन कमिशनले यी प्रत्येक परिवारलाई जनसङख्याको आधारमा दुइ बिघादेखि पांच बिघासम्म जग्गा जिम्मा दिएको थियो ।
सुवर्णपुरका बासिन्दासंगै आएका निर्मल बस्ती तथा ठोरीका बासिन्दाले २०५२ सालमा नै स्थायी जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा पाइसकेका छन् भने सुवर्णपुरका बासिन्दाले भोगचलन गर्दै आएको जग्गाहरूको लालपूर्जा हालसम्म पाएका छैनन्। २०२१ सालमा बसाइसराइ भइआएका सुवर्णपूरका बासिन्दालाई २०२८ सालमा भूमिसुधार कार्यालय पर्साले भोगचलन गरेको जग्गाको नापी नक्सा गरी अस्थायी जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा वितरण गरेको थियो। उक्त जग्गा धनी पूर्जालाई नेपाल सरकार अर्न्तर्गत पर्ने कुनै कार्यालयले मान्यता नदिएको कारण आफनो नाउंमा रहेको जग्गा आपत-बिपत परेको खण्डमा बिक्री गर्न वा बन्धक राख्न समस्या परेको अंशबण्डा, बेचबिखनलगायत सरकारले दिने सम्पूर्ण सेवाबाट वञ्चित हुनुपरेको गुनासो सुवर्णपुर बासिन्दाको छ।
अहिले सो गाविसमा ३ सय घरधुरीमा करिब ८ हजार जनसङख्या बस्छ। २०२१ सालमा राप्ती दुन जग्गा वितरण व्यवस्थापन कमिशनले ७ सय ४३ बिघा जग्गा मात्र सो समुदायलाई हस्तान्तरण गरेको तर हाल करिब १२ सय बिघा जग्गा खनजोत एवं भोगचलन हुंदै आएकोले विवाद बढेको हो। यसबारे जिल्ला मालपोत कर्यालयका प्रमुख वीरेन्द्र नारायण मल्लिकसंग बुझदा २०४५ मा नापी नक्शा भएकै बेला नेपालको राजनीतिक परिर्वतन भयो ।
२०५२ सालमा गठित सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले नापी नक्शा गरी केही शर्त बन्देजहरू राखी जग्गा लालपुर्जा वितरण गर्दा केहीले आयोगको शर्त बन्देजहरू स्वीकार गरी जग्गाधनीपुर्जा लिए तर अधिकांशले आयोगको शर्त नमानी हाम्रो चितवनमा जग्गा थियो। हामीले सट्टाभर्नाको आधारमा जग्गा पाउनर्ुपर्छ, हामी सुकुम्बासी होइन। तर्सथ सुकुम्बासी आयोगबाट किन पुर्जा लिने भन्दै अडान राखेका थिए। अहिले सो गाविसको श्रेस्ता, पुर्जा, नापनक्शा, क्षेत्रीय किताबसमेत हराएको कारण मालपोत कार्यालयसंग कुनै प्रमाण अहिले छैन।
जिल्लाको अति दुर्गम सुवर्णपुर गाविसका बासिन्दाहरूले खनजोत एवं भोगचलन गरिरहेको जग्गालाई नेपाल सरकारले उनीहरूको नाउंमा दर्ता भए पनि जग्गा धनी प्रमाणपूर्जा उपलब्ध नगराउंदा सरकारी सेवा लिनबाट वञ्चित छन्। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र बसोवास गरिरहेका गरूवा, तिलक्खाने, पदमपुर, हिले, टांडीका बासिन्दालाई २०२१ सालमा स्थानान्तरण गरी पर्सा जिल्लाको जङगल फडानी गरी उक्त ठाउंमा बसाइएको थियो। जग्गा वितरण व्यवस्थापन कमिशनले यी प्रत्येक परिवारलाई जनसङख्याको आधारमा दुइ बिघादेखि पांच बिघासम्म जग्गा जिम्मा दिएको थियो ।
सुवर्णपुरका बासिन्दासंगै आएका निर्मल बस्ती तथा ठोरीका बासिन्दाले २०५२ सालमा नै स्थायी जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा पाइसकेका छन् भने सुवर्णपुरका बासिन्दाले भोगचलन गर्दै आएको जग्गाहरूको लालपूर्जा हालसम्म पाएका छैनन्। २०२१ सालमा बसाइसराइ भइआएका सुवर्णपूरका बासिन्दालाई २०२८ सालमा भूमिसुधार कार्यालय पर्साले भोगचलन गरेको जग्गाको नापी नक्सा गरी अस्थायी जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा वितरण गरेको थियो। उक्त जग्गा धनी पूर्जालाई नेपाल सरकार अर्न्तर्गत पर्ने कुनै कार्यालयले मान्यता नदिएको कारण आफनो नाउंमा रहेको जग्गा आपत-बिपत परेको खण्डमा बिक्री गर्न वा बन्धक राख्न समस्या परेको अंशबण्डा, बेचबिखनलगायत सरकारले दिने सम्पूर्ण सेवाबाट वञ्चित हुनुपरेको गुनासो सुवर्णपुर बासिन्दाको छ।
अहिले सो गाविसमा ३ सय घरधुरीमा करिब ८ हजार जनसङख्या बस्छ। २०२१ सालमा राप्ती दुन जग्गा वितरण व्यवस्थापन कमिशनले ७ सय ४३ बिघा जग्गा मात्र सो समुदायलाई हस्तान्तरण गरेको तर हाल करिब १२ सय बिघा जग्गा खनजोत एवं भोगचलन हुंदै आएकोले विवाद बढेको हो। यसबारे जिल्ला मालपोत कर्यालयका प्रमुख वीरेन्द्र नारायण मल्लिकसंग बुझदा २०४५ मा नापी नक्शा भएकै बेला नेपालको राजनीतिक परिर्वतन भयो ।
२०५२ सालमा गठित सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले नापी नक्शा गरी केही शर्त बन्देजहरू राखी जग्गा लालपुर्जा वितरण गर्दा केहीले आयोगको शर्त बन्देजहरू स्वीकार गरी जग्गाधनीपुर्जा लिए तर अधिकांशले आयोगको शर्त नमानी हाम्रो चितवनमा जग्गा थियो। हामीले सट्टाभर्नाको आधारमा जग्गा पाउनर्ुपर्छ, हामी सुकुम्बासी होइन। तर्सथ सुकुम्बासी आयोगबाट किन पुर्जा लिने भन्दै अडान राखेका थिए। अहिले सो गाविसको श्रेस्ता, पुर्जा, नापनक्शा, क्षेत्रीय किताबसमेत हराएको कारण मालपोत कार्यालयसंग कुनै प्रमाण अहिले छैन।