-वीरेन्द्रप्रसाद यादव
छिमेकी भारत यतिखेर सशस्त्र माओवादी द्वन्द्वले आक्रान्त छ। भारतीय हिंसाले मधेस प्रत्यक्षरूपमा प्रभावित हुने भए पनि नेपाल सरकारको चासोे त्यता नपुगेको भान हुन्छ। हिंसाग्रस्त भारतीय क्षेत्रमा मधेसीहरूको आवतजावत, नाता सम्बन्ध रोजगार तथा बन्द-व्यापार लगायत सम्बन्ध रहेको हुंदा मधेसमा पनि प्रतिकूल प्रभाव पर्नु अस्वाभाविक होइन। भारतको खुला सीमा र मधेसी र भारतीयको मिल्दोजुल्दो भाषा, संस्कृति, रहनसहन, वेश भूषाले मधेसलाई असर पर्न सक्ने देखिन्छ। खुला सीमाको प्रयोगले सशस्त्र समूहहरू आश्रय लिएर प्रभावित गर्न सक्ने देखिन्छ भने भारतमा दिनहुं आवतजावत गर्ने मधेसी समुदाय भारतीय माओवादी आक्रमणमा पर्ने सम्भावना छ। यसबाट मधेसको हिंसक गतिविधिले पनि ऊर्जा पाउंछ। हातहतियार तथा विस्फोटक सामग्रीको आदानप्रदान हुन सक्छ। सशस्त्र समूहको आडमा हुने आपराधिक तथा अराजक गतिविधि पनि मधेसमा बढ्न सक्छ। तस्करी, लागू औषध व्यापारले मलजल पाउंछ। देखासिखीले नयां सशस्त्र समूहको जन्म हुन सक्छ। यसबाट आम नेपाली नागरिकले भारतीय बजारमा पाएको रोजगारीमा प्रतिकूलता आउन सक्छ। भारतको विभिन्न शैक्षिक संस्थामा अध्ययनरत नेपालीहरूको अध्ययनमा प्रतिकूलता आएको छ। भारतमा जीविकोपार्जन गर्ने मधेसी र भारतीय दुवै मधेस फर्के भने मधेसमा बेरोजगार बढ्नुका साथै आर्थिक बोझ उठाउनर्ुपर्छ। समस्या भारतको भए पनि समाधानको निम्ति नेपाल सरकार र मधेसवादी शक्तिले विशेष चासो लिनै पर्ने देखिन्छ।
माओवादी जनयुद्धले नेपाललाई मात्र समस्या थिएन। यसले भारतलाई पनि प्रभावित पारेको थियो र त्यसको असर अहिले झन् उग्र देखिएको छ। भारत सरकारले माओवादी समस्यालाई बलले समाधान गर्नुको सट्टा वार्ताद्वारा समाधान गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ। यतिखेर माओवादी समस्या चुलिंदै जांदा भारतीय सरकार वार्ताभन्दा बल प्रयोग गर्न बढी केन्द्रित छ। भारतीय सुरक्षाबललाई परिचालन गर्नुका साथै युनिफाइड कमान्ड जस्ता विशेष बलको निर्माण गरेको छ। तर भारत सरकारले छिमेकीको दृष्टान्तबाट पाठ सिक्न सिक्नर्ुपर्छ। माओवादी आन्दोलन दबाउन तत्कालीन नेपाल सरकारले पनि यही मार्ग अवलम्बन गरेको थियो। अधिकांश विकास बजेट सुरक्षामा खर्च गर्यो। सेना प्रहरीको सङख्या दोब्बर वृद्धि गर्यो तर २०५२ सालमा औलामा गन्न सकिने माओवादी २०६२ सालसम्म मुलुकले थेग्नै नसक्ने गर्हुंगो बन्यो। रोल्पा, डोल्पाजस्ता एकाध विकट जिल्लाबाट सुरु भएको द्वन्द्व समग्र मुलुकमा फैलियो। भारतले मध्यस्थता गरेर वार्ता नगराएको भए अझसम्म समाधान हुने सम्भावना थिएन। भारतले त्यसताका वार्ताभन्दा बललाई प्राथमिकता दिएको भए तत्कालीन सरकारलाई थप युद्ध सामग्री सहयोग गरेर दमनमा सहयोग पुर्याउन सक्थ्यो। छिमेकी मुलुकको द्वन्द्वलाई वार्ताद्वारा समाधान गर्न सहायक बनेको भारत आफनो द्वन्द्व समाधानमा बल प्रयोग गर्नु ्मार्गबाट भट्किनु हो।
माओवादी समस्या किन बढ्दो छ। यसका सहायक तत्त्वहरू के के हुन्। राजनीतिकरूपले सम्बोधन गर्न सक्नर्ुपर्छ। कम्युनिस्ट शक्ति बढ्नुको एक मात्र विश्वव्यापी कारण गरीबी हो। त्यहांं सशस्त्र युद्धले मलजल पाउंछ। गरीब र धनीबीच अकासिंदो दूरीले हिंसा बढाउंछ। जातीय, क्षेत्रीय भाषीय तथा लिङगीय विभेद वृद्धि हुंदा पनि हिंसाले जन्म लिन्छ। सरकारको विभेदकारक र दमन नीतिले पनि यस्तो समस्या चुलिने गर्छ। नेपालमा पनि माओवादी जनयुद्ध बढ्नुमा सम्भवतः यही मूल कारण थियो। भारत आर्थिकरूपले सम्पन्न मात्र होइन, शक्तिशाली पनि छ तर गरीब र धनी बीचको दूरी अत्यधिक बढी छ। अर्बपति खर्बपति तथा करोडपतिको सङख्याभन्दा बढी गांस-बास-कपासको खोजीमा
रहेको अभावयुक्त नागरिकको सङख्या बढी छ। राष्ट्रसङघीय गरिबी मापन प्रतिवदेनले भारतको आठ राज्यमा मात्र ४२ करोड मानिस गरीबीको दलदलमा फसेको बताएको छ। भारतको बिहार, छत्तीस गढ, झारखण्ड, मध्यप्रदेश, उडिसा, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, राजस्थान तथा पश्चिम बङगालमा ती गरिबहरूको अत्यधिक बसोबास छ। भारतको माओवादी समस्याले विशेषगरी यिनै प्रान्तहरूमा बढी ऊर्जा पाएको छ। जहां आर्थिक अभाव हुन्छ, त्यहां विभेद हुनु स्वाभाविक हो। सो क्षेत्रमा विभेद उन्मूलन गर्न ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। भारतभित्र बढ्दो आर्थिक असमानतालाई पनि सन्तुलनमा ल्याउने प्रयास गर्नुपर्छ। विगत लामो समयदेखि भारतमा काङग्रेस नेतृत्वको सरकार। भारतमा बढ्दो गरिबी र आर्थिक असामनाताको जिम्मेवारी भारतीय काङग्रेसको सरकारले लिनर्ैपर्छ। काङग्रेस सरकारले आफनो कमजोरीको समीक्षा गरी सुधारको पहल गर्न सक्नर्ुपर्छ। कमजोरीको सुधार पनि समाधानको एउटा पहलु हुन सक्छ। नेपालको माओवादी द्वन्द्व होस् वा मधेसको सशस्त्र द्वन्द्व, यी सबैलाई विकास हुनमा भारत सरकारको लचिलोपन केही हदसम्म जिम्मेवार छ । भारत सरकार सुरुताका नै संवेदनशील भएर समाधान गर्न चासो लिएको भए नेपालले यति क्षति बेहोर्नुपर्ने थिएन। किनभने युद्धरत नेता वा सुरक्षा बलको आश्रयस्थल भारत भूमी नै थियो। भारतको प्रस्ताव अस्वीकार गर्ने पक्षमा न माओवादी थियो न मधेशका सशस्त्र समूह नै। भारतसित त्यो खुबी थियो भन्ने कुरा बार्ह बुंदे सहमतिले पुष्टि गरेको छ। संविधानसभा निर्वाचनमा मधेसलाई हिंसक शक्तिबाट जोगाएर पनि त्यो खुबी प्रदर्शन गरेको छ। यसबाट के भन्न सकिन्छ भने छिमेकीको अशान्तिलाई बेवास्ता गर्ने गरेको कारणले पनि आफै हिंसामा फस्न सकिन्छ। नेपालप्रतिको यस्तो सोच परिवर्तन गर्नुपर्छ।
नेपालको माओवादीलाई भारतले शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन भूमिका त खेल्यो तर माओवादी ठूलो दल भएदेखि व्यवहार परिवर्तन गरेको छ। नेपाली माओवादीसितको चिसिंदो सम्बन्धले पनि समस्या चर्काउन सकेको हुन सक्छ। नेपालको अस्थिरता, लम्बिंदो सङक्रमणकाल, राजनीतिक दलहरूबीच बढ्दो असमझदारीले पनि ऊर्जा पाएको हुन सक्छ। नेपालको अस्थिरता हटाउन सकारात्मक भूमिका खेलेर पनि समाधानमा केही ऊर्जा दिन सक्छ। भारत ठूलो र धनी देख भए पनि नेपालबाहेक छिमेकी सम्बन्ध चिसो छ। छिमेकीसित ब्रि्रद्वन्द्वदो सम्बन्धले पनि हिंसक शक्तिलाई ऊर्जा दिएको हुन सक्छ। अबउप्रान्त सबै छिमेकीसित मित्रवत् व्यवहार अपरिहार्यता छ। हात हतियार तथा विस्फोटक पदार्थहरूको उत्पादन भारतीय भूमिमा हुन्छ। विशेषगरी मधेसको सीमावर्ती ग्रामीण भेगमा। यस्ता हातियारको उत्पादनले नेपाल भारत दुवैलाई नोक्सान पुर्याएकोले तत्काल बन्द गराउने कदम चाल्नर्ुपर्छ। युद्धको प्रशिक्षण तालिम पनि चोरीछिपी भारत भूमिमा नै हुने गरेको जानकारहरू बताउंछन्। यस्तो तालिम विगतमा नेपालमा प्रयोग हुने गथ्र्यो भने यतिखेर भारतीय माओवादी द्वन्द्वमा प्रयोग हुने गरेको छ। यस्ता तालिम केन्द्रको खोजबिन गरी बन्द गर्नुपर्छ। हिंसक राजनीतिको समाधानको प्रमुख औजार वार्ता नै रहेकोले वार्तालाई नै प्राथमिकता दिनर्ुपर्छ। हिंसाबाट नै लक्ष्य प्राप्त हुन्छ भने सो भारतीय माओवादीले पनि परिवर्तन गर्न आवश्यक छ। माओकै सिद्धान्तमा युद्ध सुरु गरेको नेपालको माओवादीले सफलता नजिक पुगेर पनि वार्तालाई प्राथमिकता दिए। यसै कारण सयकडौं शक्ति विरोधमा हुंदा पनि माओवादी संविधानसभा निर्वाचनमा ठूलो दल बन्यो। लामो बेलायतको उपनिवेशबाट महात्मा गांधीको अहिंसक आन्दोलनबाट भारत स्वतन्त्र भएको दृष्टान्तलाई भारतीय माओवादीले मनन गर्नुपर्छ। वार्ता नै निर्विकल्प समाधान सम्झेर वार्तालाई प्राथमिकता दिनु आग्रह मात्र हो। भारतीय जनता नेपालीजस्तेै हिंसालाई मन नपराउने मानसिकताका छन्। विश्वमा कही पनि हिंसाले दर्ीघकालीन शान्ति दिएको छैन। यद्यपि श्रीलङकाले व्रि्रोहीलाई बलले सखाप पारे पनि दिगो हुन सक्ने कुरामा धेरैको अविश्वास छ। भारत सरकारको कदममा नेपाल सरकार, माओवादी तथा मधेसी शक्तिले मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ।
छिमेकी भारत यतिखेर सशस्त्र माओवादी द्वन्द्वले आक्रान्त छ। भारतीय हिंसाले मधेस प्रत्यक्षरूपमा प्रभावित हुने भए पनि नेपाल सरकारको चासोे त्यता नपुगेको भान हुन्छ। हिंसाग्रस्त भारतीय क्षेत्रमा मधेसीहरूको आवतजावत, नाता सम्बन्ध रोजगार तथा बन्द-व्यापार लगायत सम्बन्ध रहेको हुंदा मधेसमा पनि प्रतिकूल प्रभाव पर्नु अस्वाभाविक होइन। भारतको खुला सीमा र मधेसी र भारतीयको मिल्दोजुल्दो भाषा, संस्कृति, रहनसहन, वेश भूषाले मधेसलाई असर पर्न सक्ने देखिन्छ। खुला सीमाको प्रयोगले सशस्त्र समूहहरू आश्रय लिएर प्रभावित गर्न सक्ने देखिन्छ भने भारतमा दिनहुं आवतजावत गर्ने मधेसी समुदाय भारतीय माओवादी आक्रमणमा पर्ने सम्भावना छ। यसबाट मधेसको हिंसक गतिविधिले पनि ऊर्जा पाउंछ। हातहतियार तथा विस्फोटक सामग्रीको आदानप्रदान हुन सक्छ। सशस्त्र समूहको आडमा हुने आपराधिक तथा अराजक गतिविधि पनि मधेसमा बढ्न सक्छ। तस्करी, लागू औषध व्यापारले मलजल पाउंछ। देखासिखीले नयां सशस्त्र समूहको जन्म हुन सक्छ। यसबाट आम नेपाली नागरिकले भारतीय बजारमा पाएको रोजगारीमा प्रतिकूलता आउन सक्छ। भारतको विभिन्न शैक्षिक संस्थामा अध्ययनरत नेपालीहरूको अध्ययनमा प्रतिकूलता आएको छ। भारतमा जीविकोपार्जन गर्ने मधेसी र भारतीय दुवै मधेस फर्के भने मधेसमा बेरोजगार बढ्नुका साथै आर्थिक बोझ उठाउनर्ुपर्छ। समस्या भारतको भए पनि समाधानको निम्ति नेपाल सरकार र मधेसवादी शक्तिले विशेष चासो लिनै पर्ने देखिन्छ।
माओवादी जनयुद्धले नेपाललाई मात्र समस्या थिएन। यसले भारतलाई पनि प्रभावित पारेको थियो र त्यसको असर अहिले झन् उग्र देखिएको छ। भारत सरकारले माओवादी समस्यालाई बलले समाधान गर्नुको सट्टा वार्ताद्वारा समाधान गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ। यतिखेर माओवादी समस्या चुलिंदै जांदा भारतीय सरकार वार्ताभन्दा बल प्रयोग गर्न बढी केन्द्रित छ। भारतीय सुरक्षाबललाई परिचालन गर्नुका साथै युनिफाइड कमान्ड जस्ता विशेष बलको निर्माण गरेको छ। तर भारत सरकारले छिमेकीको दृष्टान्तबाट पाठ सिक्न सिक्नर्ुपर्छ। माओवादी आन्दोलन दबाउन तत्कालीन नेपाल सरकारले पनि यही मार्ग अवलम्बन गरेको थियो। अधिकांश विकास बजेट सुरक्षामा खर्च गर्यो। सेना प्रहरीको सङख्या दोब्बर वृद्धि गर्यो तर २०५२ सालमा औलामा गन्न सकिने माओवादी २०६२ सालसम्म मुलुकले थेग्नै नसक्ने गर्हुंगो बन्यो। रोल्पा, डोल्पाजस्ता एकाध विकट जिल्लाबाट सुरु भएको द्वन्द्व समग्र मुलुकमा फैलियो। भारतले मध्यस्थता गरेर वार्ता नगराएको भए अझसम्म समाधान हुने सम्भावना थिएन। भारतले त्यसताका वार्ताभन्दा बललाई प्राथमिकता दिएको भए तत्कालीन सरकारलाई थप युद्ध सामग्री सहयोग गरेर दमनमा सहयोग पुर्याउन सक्थ्यो। छिमेकी मुलुकको द्वन्द्वलाई वार्ताद्वारा समाधान गर्न सहायक बनेको भारत आफनो द्वन्द्व समाधानमा बल प्रयोग गर्नु ्मार्गबाट भट्किनु हो।
माओवादी समस्या किन बढ्दो छ। यसका सहायक तत्त्वहरू के के हुन्। राजनीतिकरूपले सम्बोधन गर्न सक्नर्ुपर्छ। कम्युनिस्ट शक्ति बढ्नुको एक मात्र विश्वव्यापी कारण गरीबी हो। त्यहांं सशस्त्र युद्धले मलजल पाउंछ। गरीब र धनीबीच अकासिंदो दूरीले हिंसा बढाउंछ। जातीय, क्षेत्रीय भाषीय तथा लिङगीय विभेद वृद्धि हुंदा पनि हिंसाले जन्म लिन्छ। सरकारको विभेदकारक र दमन नीतिले पनि यस्तो समस्या चुलिने गर्छ। नेपालमा पनि माओवादी जनयुद्ध बढ्नुमा सम्भवतः यही मूल कारण थियो। भारत आर्थिकरूपले सम्पन्न मात्र होइन, शक्तिशाली पनि छ तर गरीब र धनी बीचको दूरी अत्यधिक बढी छ। अर्बपति खर्बपति तथा करोडपतिको सङख्याभन्दा बढी गांस-बास-कपासको खोजीमा
रहेको अभावयुक्त नागरिकको सङख्या बढी छ। राष्ट्रसङघीय गरिबी मापन प्रतिवदेनले भारतको आठ राज्यमा मात्र ४२ करोड मानिस गरीबीको दलदलमा फसेको बताएको छ। भारतको बिहार, छत्तीस गढ, झारखण्ड, मध्यप्रदेश, उडिसा, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, राजस्थान तथा पश्चिम बङगालमा ती गरिबहरूको अत्यधिक बसोबास छ। भारतको माओवादी समस्याले विशेषगरी यिनै प्रान्तहरूमा बढी ऊर्जा पाएको छ। जहां आर्थिक अभाव हुन्छ, त्यहां विभेद हुनु स्वाभाविक हो। सो क्षेत्रमा विभेद उन्मूलन गर्न ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। भारतभित्र बढ्दो आर्थिक असमानतालाई पनि सन्तुलनमा ल्याउने प्रयास गर्नुपर्छ। विगत लामो समयदेखि भारतमा काङग्रेस नेतृत्वको सरकार। भारतमा बढ्दो गरिबी र आर्थिक असामनाताको जिम्मेवारी भारतीय काङग्रेसको सरकारले लिनर्ैपर्छ। काङग्रेस सरकारले आफनो कमजोरीको समीक्षा गरी सुधारको पहल गर्न सक्नर्ुपर्छ। कमजोरीको सुधार पनि समाधानको एउटा पहलु हुन सक्छ। नेपालको माओवादी द्वन्द्व होस् वा मधेसको सशस्त्र द्वन्द्व, यी सबैलाई विकास हुनमा भारत सरकारको लचिलोपन केही हदसम्म जिम्मेवार छ । भारत सरकार सुरुताका नै संवेदनशील भएर समाधान गर्न चासो लिएको भए नेपालले यति क्षति बेहोर्नुपर्ने थिएन। किनभने युद्धरत नेता वा सुरक्षा बलको आश्रयस्थल भारत भूमी नै थियो। भारतको प्रस्ताव अस्वीकार गर्ने पक्षमा न माओवादी थियो न मधेशका सशस्त्र समूह नै। भारतसित त्यो खुबी थियो भन्ने कुरा बार्ह बुंदे सहमतिले पुष्टि गरेको छ। संविधानसभा निर्वाचनमा मधेसलाई हिंसक शक्तिबाट जोगाएर पनि त्यो खुबी प्रदर्शन गरेको छ। यसबाट के भन्न सकिन्छ भने छिमेकीको अशान्तिलाई बेवास्ता गर्ने गरेको कारणले पनि आफै हिंसामा फस्न सकिन्छ। नेपालप्रतिको यस्तो सोच परिवर्तन गर्नुपर्छ।
नेपालको माओवादीलाई भारतले शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन भूमिका त खेल्यो तर माओवादी ठूलो दल भएदेखि व्यवहार परिवर्तन गरेको छ। नेपाली माओवादीसितको चिसिंदो सम्बन्धले पनि समस्या चर्काउन सकेको हुन सक्छ। नेपालको अस्थिरता, लम्बिंदो सङक्रमणकाल, राजनीतिक दलहरूबीच बढ्दो असमझदारीले पनि ऊर्जा पाएको हुन सक्छ। नेपालको अस्थिरता हटाउन सकारात्मक भूमिका खेलेर पनि समाधानमा केही ऊर्जा दिन सक्छ। भारत ठूलो र धनी देख भए पनि नेपालबाहेक छिमेकी सम्बन्ध चिसो छ। छिमेकीसित ब्रि्रद्वन्द्वदो सम्बन्धले पनि हिंसक शक्तिलाई ऊर्जा दिएको हुन सक्छ। अबउप्रान्त सबै छिमेकीसित मित्रवत् व्यवहार अपरिहार्यता छ। हात हतियार तथा विस्फोटक पदार्थहरूको उत्पादन भारतीय भूमिमा हुन्छ। विशेषगरी मधेसको सीमावर्ती ग्रामीण भेगमा। यस्ता हातियारको उत्पादनले नेपाल भारत दुवैलाई नोक्सान पुर्याएकोले तत्काल बन्द गराउने कदम चाल्नर्ुपर्छ। युद्धको प्रशिक्षण तालिम पनि चोरीछिपी भारत भूमिमा नै हुने गरेको जानकारहरू बताउंछन्। यस्तो तालिम विगतमा नेपालमा प्रयोग हुने गथ्र्यो भने यतिखेर भारतीय माओवादी द्वन्द्वमा प्रयोग हुने गरेको छ। यस्ता तालिम केन्द्रको खोजबिन गरी बन्द गर्नुपर्छ। हिंसक राजनीतिको समाधानको प्रमुख औजार वार्ता नै रहेकोले वार्तालाई नै प्राथमिकता दिनर्ुपर्छ। हिंसाबाट नै लक्ष्य प्राप्त हुन्छ भने सो भारतीय माओवादीले पनि परिवर्तन गर्न आवश्यक छ। माओकै सिद्धान्तमा युद्ध सुरु गरेको नेपालको माओवादीले सफलता नजिक पुगेर पनि वार्तालाई प्राथमिकता दिए। यसै कारण सयकडौं शक्ति विरोधमा हुंदा पनि माओवादी संविधानसभा निर्वाचनमा ठूलो दल बन्यो। लामो बेलायतको उपनिवेशबाट महात्मा गांधीको अहिंसक आन्दोलनबाट भारत स्वतन्त्र भएको दृष्टान्तलाई भारतीय माओवादीले मनन गर्नुपर्छ। वार्ता नै निर्विकल्प समाधान सम्झेर वार्तालाई प्राथमिकता दिनु आग्रह मात्र हो। भारतीय जनता नेपालीजस्तेै हिंसालाई मन नपराउने मानसिकताका छन्। विश्वमा कही पनि हिंसाले दर्ीघकालीन शान्ति दिएको छैन। यद्यपि श्रीलङकाले व्रि्रोहीलाई बलले सखाप पारे पनि दिगो हुन सक्ने कुरामा धेरैको अविश्वास छ। भारत सरकारको कदममा नेपाल सरकार, माओवादी तथा मधेसी शक्तिले मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ।
