राहत रकम फि्रज हुने अवस्थामा
प्रस, कलैया, १४ असार/
सरकारले हिउंदे मकैपीडित बाराका ११ हजार सात सय ५० किसानलाई १२ करोड ८३ लाख रुपियां बराबरको जिन्सी सहयोग उपलब्ध गराएकोमा सो रकम प्रिmज हुने समस्या भएको छ। सरकारी आरि्थक नियम अनुसार नगदमा कृषकलाई राहत उपलब्ध नगराएर जिन्सीमा उपलब्ध गराउंदा रकम प्रिmज हुने खतरा बढेको हो।
सोमवार पत्रकार सम्मेलन गरी जिल्ला कृषि विकास कार्यालय बाराका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत युगलकिशोर तिवारीले यस्तो बताएका हुन् । तिवारीका अनुसार कृषकहरूलाई रासायनिक मल, बीउ र विषादिमा प्रतिहेक्टर रु. आठ हजार बराबरको राहत दिन सरकारले जेठ २५ गते कृषि विकास कार्यालय, बारालाई रकम उपलब्ध गराएको छ ।
सरकारले उपलब्ध गराएको रकममध्ये ७० प्रतिशत खर्च गर्न सकिने बांकी ३० प्रतिशत रकम खर्च हुन नसक्ने र प्रिmज हुने अवस्था रहेको तिवारीको भनाइ छ। सरकारले धानको बीउका लागि उपलब्ध गराएको रकम बीउ किन्न नसक्दा समस्या भएको हो। किसानहरूले धानको बेड लगाइसकेकोले सो समस्या आएको हो। बीउको लागि आरि्थक नियम अनुसार बोलपत्र आहवान गर्नुपर्ने र सोको लागि प्रशस्त समय चाहिने तिवारीले बताए। सरकारले युरिया मल रु. २५ को दरले प्रतिहेक्टर ८० किलो, डिएपी मल रु. ५० को दरले ६४ किलो पोटास प्रतिहेक्टर रु. २५ को दरले ४० किलो, धानको बीउ प्रतिहेक्टर रु. ३० को दरले ४० किलो उपलब्ध गराउने निर्ण्र्ााभएको हो। सरकारले उपलब्ध गराएको राहतमा कृषकसंग रकम लिइंदैन।
मल वितरण प्रक्रियामा समस्या हुन सक्ने अवस्था रहेको छ। उनले दैवी प्रकोप उद्धार समितिमा रकमान्तर गरी प्रिmज हुने समस्याबाट रकम बचाउन पहल गर्नुपर्ने बताएका छन्। आफूहरूले राहत अनुदान नगदै उपलब्ध गराउन माग गरेको कृषक हकहित सङ्घर्ष समितिका केन्द्रीय अध्यक्ष रसुल अन्सारीले बताए। सरकारले जिन्सीमा राहत उपलब्ध गराएकोमा आफूहरूको असन्तुष्टि रहेको उनले बताए। मन्त्रीस्तरीय निर्ण्र्ााे जिन्सीको रूपमा राहत उपलब्ध गराइएको र त्यो पनि फि्रज भएमा किसान हितविरुद्ध हुने उनको भनाइ छ। रकम फि्रज भएमा आन्दोलनबाहेक अन्य विकल्प नरहेको अन्सारीको भनाइ छ।
प्रस, कलैया, १४ असार/
सरकारले हिउंदे मकैपीडित बाराका ११ हजार सात सय ५० किसानलाई १२ करोड ८३ लाख रुपियां बराबरको जिन्सी सहयोग उपलब्ध गराएकोमा सो रकम प्रिmज हुने समस्या भएको छ। सरकारी आरि्थक नियम अनुसार नगदमा कृषकलाई राहत उपलब्ध नगराएर जिन्सीमा उपलब्ध गराउंदा रकम प्रिmज हुने खतरा बढेको हो।
सोमवार पत्रकार सम्मेलन गरी जिल्ला कृषि विकास कार्यालय बाराका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत युगलकिशोर तिवारीले यस्तो बताएका हुन् । तिवारीका अनुसार कृषकहरूलाई रासायनिक मल, बीउ र विषादिमा प्रतिहेक्टर रु. आठ हजार बराबरको राहत दिन सरकारले जेठ २५ गते कृषि विकास कार्यालय, बारालाई रकम उपलब्ध गराएको छ ।
सरकारले उपलब्ध गराएको रकममध्ये ७० प्रतिशत खर्च गर्न सकिने बांकी ३० प्रतिशत रकम खर्च हुन नसक्ने र प्रिmज हुने अवस्था रहेको तिवारीको भनाइ छ। सरकारले धानको बीउका लागि उपलब्ध गराएको रकम बीउ किन्न नसक्दा समस्या भएको हो। किसानहरूले धानको बेड लगाइसकेकोले सो समस्या आएको हो। बीउको लागि आरि्थक नियम अनुसार बोलपत्र आहवान गर्नुपर्ने र सोको लागि प्रशस्त समय चाहिने तिवारीले बताए। सरकारले युरिया मल रु. २५ को दरले प्रतिहेक्टर ८० किलो, डिएपी मल रु. ५० को दरले ६४ किलो पोटास प्रतिहेक्टर रु. २५ को दरले ४० किलो, धानको बीउ प्रतिहेक्टर रु. ३० को दरले ४० किलो उपलब्ध गराउने निर्ण्र्ााभएको हो। सरकारले उपलब्ध गराएको राहतमा कृषकसंग रकम लिइंदैन।
मल वितरण प्रक्रियामा समस्या हुन सक्ने अवस्था रहेको छ। उनले दैवी प्रकोप उद्धार समितिमा रकमान्तर गरी प्रिmज हुने समस्याबाट रकम बचाउन पहल गर्नुपर्ने बताएका छन्। आफूहरूले राहत अनुदान नगदै उपलब्ध गराउन माग गरेको कृषक हकहित सङ्घर्ष समितिका केन्द्रीय अध्यक्ष रसुल अन्सारीले बताए। सरकारले जिन्सीमा राहत उपलब्ध गराएकोमा आफूहरूको असन्तुष्टि रहेको उनले बताए। मन्त्रीस्तरीय निर्ण्र्ााे जिन्सीको रूपमा राहत उपलब्ध गराइएको र त्यो पनि फि्रज भएमा किसान हितविरुद्ध हुने उनको भनाइ छ। रकम फि्रज भएमा आन्दोलनबाहेक अन्य विकल्प नरहेको अन्सारीको भनाइ छ।