पहिले-पहिले राजनीतिक व्यङ्ग्यका रूपमा दुइवटा कार्टुन निकै चर्चित थिए। एउटामा बांधिएको बाख्राको अगाडि घांसको थुप्रो लगाइएको हुन्थ्यो, तर घांससम्म बाख्राको पहुंच थिएन र अर्कोमा दुइवटा बाख्रा एउटा डोरीमा बांधिएका हुन्थे, किलो थिएन। तिनका मुख विपरीत दिशामा दुइवटा घांसको थुप्रोमाथि हुन्थ्यो। एकले आफनो दिशाको घांस खान जोर लगाउंदा अर्कोले घांस खान पाउंदैनथ्यो। पहिलो कार्टुन अधिनायकवादी राजनीतिक व्यवस्थाप्रति व्यङ्ग्य थियो भने दोस्रो लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति। बाख्रारूपी जनतालाई स्वार्थको डोरीले यसरी बांधिदिइएको छ कि आपसी हानाथापमा दुवै बाख्राले घांस खान पाउंदैनन्। अहिले अनायास ती कार्टुनहरूको सम्झना किन भयो भने माधव नेपालले नेतृत्व गरेको सरकारले, बारा जिल्लाका मकै पीडित किसानहरूको लामो संघर्र्षको फलस्वरूप राहत दिने निर्णय त गर्यो तर कसरी भने किसानले राहत पाउनै सक्दैनन्। राहत दिनु नै थियो भने नगदमा दिंदा ब्रि्रने त केही थिएन। सरकारले जिन्सीमा दिने फैसला गर्यो तर जिन्सीमा दिनका लागि यावत सरकारी नियम पुर्याउनुपर्ने र त्यसका लागि समय अभाव छ। रकम फि्रज हुने अवस्था उत्पन्न भएको छ।
बाराका किसानहरूले यसपालिको मकैखेतीबाट नराम्ररी नोक्सान उठाए। उन्नत जातको बीउ प्रयोग गरेको हुंदा नोक्सानी भएकोले किसानले लामो सडक संघर्र्ष चलाए। सरकार निहुर्यो तर किसानलाई नै निहुराउनेगरी। सरकारले राहतको रूपमा नोक्सानको भर्पाई गर्दा नगद दिएन। मल, बीउ र विर्षादि खरिद गरी किसानलाई दिन कृरि्ष विकास कार्यालयलाई रकम उपलब्ध गरायो। कृरि्ष कार्यालय भने असार मसान्त नजिक आएको हुंदा जिन्सी सामान आपूर्ति गर्न नसक्ने भएको छ। जिन्सी सामान खरिद गर्न टेन्डर आह्वान गर्नुपर्छ, टेन्डरका लागि एक महिनाको कम्तीमा समय दिनर्ुपर्छ। तबसम्म आर्थिक वरर््ष्ा समाप्त हुन्छ र राहत रकम फि्रज हुन्छ। सरकारलाई यस कुराको ज्ञान नभएर यस्तो भएको हो भन्ने शड्ढा उठ्न सक्छ। तर नेपालका मन्त्रीहरू र कर्मचारीहरूको भेउ पाएका नेपाली नागरिकका लागि यो शड्ढा उठ्ने विर्षय नै होइन। जिन्सी सामान खरिद गर्दा कम्तिमा १५ प्रतिशत कमिशन आउंछ, जुन तीन करोड र्याल चुहाउने रकम हो।
मकैबाली नोक्सान भएको छ भने सरकारले जिन्सीको रूपमा मकै नै दिए भयो, अन्यथा नगद दिन के आपत्ति। रासायनिक मल, धानको बीउ र विर्षादि किन दिनुपर्यो - किसानहरूप्रति सरकारको यो कपटपूर्ण व्यवहार हो। जिन्सी खरिद गर्दा आउने कमिशनको लोभ हो। र यस्तो सरकारलाई लोकतान्त्रिक भन्न कसरी सकिएला। यो त अधिनायकवादी, जनतामारा चाल हो। सरकारले किसानप्रति कपटपूर्ण व्यवहार त्यागोस् र उचित क्षतिपूर्ति तत्काल सरल तरिकाले र किसानले पाउने गरी वितरण गरोस्। यही लोकतान्त्रिक नेपालका किसानको हक हो।
बाराका किसानहरूले यसपालिको मकैखेतीबाट नराम्ररी नोक्सान उठाए। उन्नत जातको बीउ प्रयोग गरेको हुंदा नोक्सानी भएकोले किसानले लामो सडक संघर्र्ष चलाए। सरकार निहुर्यो तर किसानलाई नै निहुराउनेगरी। सरकारले राहतको रूपमा नोक्सानको भर्पाई गर्दा नगद दिएन। मल, बीउ र विर्षादि खरिद गरी किसानलाई दिन कृरि्ष विकास कार्यालयलाई रकम उपलब्ध गरायो। कृरि्ष कार्यालय भने असार मसान्त नजिक आएको हुंदा जिन्सी सामान आपूर्ति गर्न नसक्ने भएको छ। जिन्सी सामान खरिद गर्न टेन्डर आह्वान गर्नुपर्छ, टेन्डरका लागि एक महिनाको कम्तीमा समय दिनर्ुपर्छ। तबसम्म आर्थिक वरर््ष्ा समाप्त हुन्छ र राहत रकम फि्रज हुन्छ। सरकारलाई यस कुराको ज्ञान नभएर यस्तो भएको हो भन्ने शड्ढा उठ्न सक्छ। तर नेपालका मन्त्रीहरू र कर्मचारीहरूको भेउ पाएका नेपाली नागरिकका लागि यो शड्ढा उठ्ने विर्षय नै होइन। जिन्सी सामान खरिद गर्दा कम्तिमा १५ प्रतिशत कमिशन आउंछ, जुन तीन करोड र्याल चुहाउने रकम हो।
मकैबाली नोक्सान भएको छ भने सरकारले जिन्सीको रूपमा मकै नै दिए भयो, अन्यथा नगद दिन के आपत्ति। रासायनिक मल, धानको बीउ र विर्षादि किन दिनुपर्यो - किसानहरूप्रति सरकारको यो कपटपूर्ण व्यवहार हो। जिन्सी खरिद गर्दा आउने कमिशनको लोभ हो। र यस्तो सरकारलाई लोकतान्त्रिक भन्न कसरी सकिएला। यो त अधिनायकवादी, जनतामारा चाल हो। सरकारले किसानप्रति कपटपूर्ण व्यवहार त्यागोस् र उचित क्षतिपूर्ति तत्काल सरल तरिकाले र किसानले पाउने गरी वितरण गरोस्। यही लोकतान्त्रिक नेपालका किसानको हक हो।