सोमवारको समाचारपत्रमा बाराका दुइवटा समाचार छापिएका छन्। पहिलो पृष्ठमैं छापिएका समाचारबाट नेपालमा नागरिक कति निरीह छ र राजनीतिक दलका सामान्य कार्यकर्ताहरू कति हक्की हुन्छन् भन्ने कुराको बोध हुन्छ। एउटा समाचारमा राजनीतिक दलहरूका कार्यकर्ताहरू गाविस प्रतिनिधि बन्न घूस ख्वाउंछन् भन्ने आरोप एकजना गाउंलेले लगाएका छन् भने अर्को समाचारमा ४१ वटा गाविसहरू न्यूनतम शर्त मापनमा असफल भएका हुंदा उनीहरूले पाउने थप अनुदान गुमेको छ। अनुदान गुमेका गाविसहरूले सरकारबाट कुनै अनुदान नै पाउंदैनन् भन्ने कुरा चाहिं होइन। साबिक बमोजिमको अनुदान त पाउंछन् नै, जुन झन्डै १० लाख जति हुन्छ। अधिकार र स्रोत विकेन्द्रीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले राम्रो काम गर्ने, र न्यूनतम शर्त मापन गर्ने गाविसहरूलाई थप रकम दिन्छ। रकम खान पल्केका गाविस प्रतिनिधिहरू र गाविस सचिवहरूले थप अनुदान किन गुमाउन खोजेका होलान् त, स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ। घूस खाने वा ख्वाउने सामान्य सिद्धान्त हो जति बढी रकम त्यति बढी घूस वा कमिशन।
प्रायः हामीकहां समाचारमा आइरहने विषय हो, गाविस सचिवहरूले राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूसंग, जो स्थानीय निकायको निर्वाचन नहुंदा गाविस वा जिविस तथा नगरपालिका प्रतिनिधि तोकिन्छन्, मिलेर गाउंलेहरूलाई थाहै नदिई गाउं परिषद् डाक्छन्, योजना निर्धारण गर्छन्, जिविसहरूमा पठाउंछन् र रकम निकासा गर्राई कागजमा काम सिद्धिएको प्रमाणित गरी/गर्राई रकम भागबण्डा गर्छन्। दस लाखको रकम यसैगरी प्रायः गाविस सचिवहरूले सिध्याउने गर्छन्। यस्तोमा थप अनुदान लिनका लागि पहिलो रकमको सबै काम नियमित तरिकाले सम्पन्न गर्नुपर्छ। थप अनुदान पांच लाख हुने हो कि दुइ लाख थाहा हुंदैन। पांच लाख नै भए पनि थप अनुदान लिनका लागि रु. दस लाखको बाजी किन थाप्ने - चुरो कुरो यही छ। गाविसहरू न्यूनतम शर्त मापनमा असफल हुंदा सरकारले थप अनुदान रोक्का गर्छ, गाविस सचिव वा गाविस प्रतिनिधिहरूमाथि कारबाई गर्दैन। यस्तो अवस्थामा जसले न्यूनतम शर्त मापन पूरा गरेको छ ऊ त मूर्ख ठहरिने भयो। दस लाख रकम गाउंको विकास निर्माणमा खर्च गर्दा परिश्रम गर्नैपर्यो। र खानका लागि थप पांच लाखको के हैसियत १ तसर्थ ठूलो राशिको साबिक अनुदान रकम अर्थात् दस लाख रुपियां भागबण्डा लगाउन छाडेर कसले पर्रि्राट गरिरहोस् ?
सरकारले नागरिकको भलो चाहेको हो भने न्यूनतम शर्त मापनमा असफल भएका गाविसका सचिवहरूमाथि कारबाई गर्न सक्नुपर्छ, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूविरुद्ध अनुशासनको कारबाई गर्न सक्नर्ुपर्छ। घूसखोरी र कमिशनतन्त्र गलत किसिमका सरकारी नीति-निर्देशनहरूबाट जन्मन्छ। सरकारले कि आफनो नीति संशोधन गर्नुपर्छ कि उसको नीतिको उचित पालना नगर्ने सचिव र प्रतिनिधिहरू विरुद्ध कारबाई गर्नुपर्छ। होइन भने गलत गर्नेहरूको त झन् काम पनि नगर्ने र सरकारी रकम पनि चट पार्ने गरी दुवै हातमा लड्डू हुन्छ। जो न्यूनतम शर्त मापनमा सफल भयो उसले के पाउने - पैसा खाने र काम नगर्ने सचिव र प्रतिनिधि, विकास निर्माणको कार्यबाट वञ्चित हुने गाउंले जनता ?
प्रायः हामीकहां समाचारमा आइरहने विषय हो, गाविस सचिवहरूले राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूसंग, जो स्थानीय निकायको निर्वाचन नहुंदा गाविस वा जिविस तथा नगरपालिका प्रतिनिधि तोकिन्छन्, मिलेर गाउंलेहरूलाई थाहै नदिई गाउं परिषद् डाक्छन्, योजना निर्धारण गर्छन्, जिविसहरूमा पठाउंछन् र रकम निकासा गर्राई कागजमा काम सिद्धिएको प्रमाणित गरी/गर्राई रकम भागबण्डा गर्छन्। दस लाखको रकम यसैगरी प्रायः गाविस सचिवहरूले सिध्याउने गर्छन्। यस्तोमा थप अनुदान लिनका लागि पहिलो रकमको सबै काम नियमित तरिकाले सम्पन्न गर्नुपर्छ। थप अनुदान पांच लाख हुने हो कि दुइ लाख थाहा हुंदैन। पांच लाख नै भए पनि थप अनुदान लिनका लागि रु. दस लाखको बाजी किन थाप्ने - चुरो कुरो यही छ। गाविसहरू न्यूनतम शर्त मापनमा असफल हुंदा सरकारले थप अनुदान रोक्का गर्छ, गाविस सचिव वा गाविस प्रतिनिधिहरूमाथि कारबाई गर्दैन। यस्तो अवस्थामा जसले न्यूनतम शर्त मापन पूरा गरेको छ ऊ त मूर्ख ठहरिने भयो। दस लाख रकम गाउंको विकास निर्माणमा खर्च गर्दा परिश्रम गर्नैपर्यो। र खानका लागि थप पांच लाखको के हैसियत १ तसर्थ ठूलो राशिको साबिक अनुदान रकम अर्थात् दस लाख रुपियां भागबण्डा लगाउन छाडेर कसले पर्रि्राट गरिरहोस् ?
सरकारले नागरिकको भलो चाहेको हो भने न्यूनतम शर्त मापनमा असफल भएका गाविसका सचिवहरूमाथि कारबाई गर्न सक्नुपर्छ, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूविरुद्ध अनुशासनको कारबाई गर्न सक्नर्ुपर्छ। घूसखोरी र कमिशनतन्त्र गलत किसिमका सरकारी नीति-निर्देशनहरूबाट जन्मन्छ। सरकारले कि आफनो नीति संशोधन गर्नुपर्छ कि उसको नीतिको उचित पालना नगर्ने सचिव र प्रतिनिधिहरू विरुद्ध कारबाई गर्नुपर्छ। होइन भने गलत गर्नेहरूको त झन् काम पनि नगर्ने र सरकारी रकम पनि चट पार्ने गरी दुवै हातमा लड्डू हुन्छ। जो न्यूनतम शर्त मापनमा सफल भयो उसले के पाउने - पैसा खाने र काम नगर्ने सचिव र प्रतिनिधि, विकास निर्माणको कार्यबाट वञ्चित हुने गाउंले जनता ?