प्रस, निजगढ, १० जेठ/
रौतहट जिल्लाको वन क्षेत्रमा भएको हानि नोक्सानीको स्थलगत अनुगमन गर्न आएको व्यवस्थापिका संसद्को प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन समितिको टोली हानि-नोक्सानी प्रभावित वन क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण एवं अवलोकन नगरी जिल्लाका केही स्थानमा मात्र नजर लगाउँदै कर्मचारी, सामुदायिक, सझोदारी वन समितिका पदाधिकारीहरूसँग अन्तर्क्रियागरेर फर्केको छ।
टोलीमा सहभागी समितिका सदस्य रणध्वज कन्दङ्वा, कृष्ण यादव, ललिता साह सोमवार बिहान जिल्ला वन कार्यालय, रौतहटका कर्मचारीहरूसँग अन्तर्क्रियागरेर अत्यावश्यक काम परेको भन्दै काठमाडौं फर्केका छन् भने टोलीमैं सहभागी ए. नेकपा माओवादीका सभासद् धर्मराज विक र समितिका सचिव हरिशरण घिमिरेले जिल्लाको बेतौना, भवानीपुर, मैरा, चोचा, बलेरी गाउँ घुमेर फर्केका छन्।
जिल्ला वन कार्यालय अर्न्तर्गत रहेको रङ्गपुर , बलेरी, जुडीबेला, स्रि्री, धन्सर, गैंडाटार रेन्जपोटमा काटिएका हरियो रूखको निरीक्षण नगर्राई वन अधिकृत राजबहादुर राउतले प्रमाण लुकाउन गाउँगाउँ मात्रै घुमाएपछि सरोकारवाला र स्थानीय बासिन्दा आक्रोशित भएका छन्।
रङ्गपुर रेन्जपोस्टको कोठियार र वनबोहरी गाउँ नजिक मात्रै चार हजार भन्दा बढी सालको रूख काटेर वन फडानी भएको छ। सो कटान क्षेत्रमा १५ दिन अगाडि रूख काटिएकोले सो वन क्षेत्रमा नलगेको एकजना वन अधिकृतले बताए।
यसैगरी वृन्दावन रेन्जपोस्टको बलेरी जङ्गलमा पनि दैनिक वन कर्मचारीको संलग्नतामा हरियो सालको रूख काटिंदै आएको जनगुनासो छ।
सो जङ्गलमा रूख काटिएको विषयमा वन विभागद्वारा दुइ महिना अघि तानिएका डिएफओ राजबहादुर राउत त्यसपश्चात् धनुषा सरुवा भएर पुनः रौतहट आउन सफल भएका थिए ।
संसदीय टोलीका विकसँग वन निरीक्षण गर्न गएका स्थानीय युवा भरत आचार्यले भने ङ्गडिएफओ राउतले बढी रूख कटान भएको वन क्षेत्रमा नलगेर बाटो बिग्रिएको छ भन्दै गाउँबस्ती नजिकैको वन क्षेत्रमा घुमाएको बताएका छन्।
जिल्लाको विभिन्न रेन्जपोस्टहरूमा टिसिएन कार्यालयले ठेकोदारहरूलाई रूख कटानको लागि प्लट वितरण गरेको छ । ठेकेदारहरूले नै छपान गरेर ल्याएको आधारमा वन कार्यालय र टिसिएनले अनुमोदन गरी सोही ठेकेदारहरूलाई कटान आदेश दिने गरेको एक कर्मचारीले नाउँ नबताउने शर्तमा सञ्चारकर्मीलाई बताए। ठेकेदारहरूले रूख कटान गर्नका लागि वनदेवी र प्लटको पूजा गरिसकेको स्रोतले जनाएको छ। गत बिहीवारदेखि रूख कटान र काठ बिक्री वितरणमा संसद्को प्राकृतिक स्रोत साधन व्यवस्थापन समितिले रोक लगाएको थियो।
जिल्ला वन प्रमुख राजबहादुर राउतले स्थलगत अनुगमन गर्न आएको टोलीसँग स्थानीय सञ्चारकर्मीलाई सामेल नगर्राई आफ्नो अवैध धन्दा लुकाउने प्रयास गरेको आक्रोशित स्थानीय बासिन्दाले बताएका छन्।
डिएफओ राउतले बिहान टोलीमा सहभागी गराउने जानकारी दिए पनि वन कटानको वास्तविकता बाहिर आउने भएकोले सञ्चारकर्मीहरू नलगेको भन्दै रौतहटका सञ्चारकर्मीहरूले खेद प्रकट गरी रौतहटमा भएको वनविनाशको वास्तविकता र्सार्वजनिक गर्न अनुगमन टोलीसँग माग गरेका छन्।
अख्तियार अनुसन्धानको सिफारिसमा वन मन्त्रालयले निलम्बन गरिसकेको डिएफओलाई साथमा लिएर टोलीले वन अनुगमन गर्दा स्थानीय सचेत नागरिकहरू अच्चम परेका थिए।
निलम्बित डिएफओ यादवको कार्यकक्षमा यादवकै आतिथ्यमा स्थानीय सञ्चारकर्मीबिना टोलीले अन्तर्क्रियाकार्यक्रम सम्पन्न गरेको थियो ।
वन फडानीबारे नजिकबाट अवलोकन गरिरहेको सामुदायिक रेडियो र्सलाहीका समाचार संयोजक चुडामणि वाग्लेले भने-ङ्गनिलम्बनमा परिसकेको डिएफओको पछि लागी वनविनाशको अनुसन्धान गर्ने सभासद्हरूको क्रियाकलाप जनप्रतिनिधि सुहाउँदो नभएको बताए। रौतहटका सञ्चारकर्मीहरूलाई जिल्ला वन कार्यालय, रौतहटले वन क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण एवं अवलोकनमा सामेल नगराएको भन्दै कार्यक्रममा सहभागिता नजनाएपछि त्यसप्रति बाराका सञ्चारकर्मीहरूले पनि ऐक्यबद्धता जनाएका थिए।
रौतहट जिल्लाको वन क्षेत्रमा भएको हानि नोक्सानीको स्थलगत अनुगमन गर्न आएको व्यवस्थापिका संसद्को प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन समितिको टोली हानि-नोक्सानी प्रभावित वन क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण एवं अवलोकन नगरी जिल्लाका केही स्थानमा मात्र नजर लगाउँदै कर्मचारी, सामुदायिक, सझोदारी वन समितिका पदाधिकारीहरूसँग अन्तर्क्रियागरेर फर्केको छ।
टोलीमा सहभागी समितिका सदस्य रणध्वज कन्दङ्वा, कृष्ण यादव, ललिता साह सोमवार बिहान जिल्ला वन कार्यालय, रौतहटका कर्मचारीहरूसँग अन्तर्क्रियागरेर अत्यावश्यक काम परेको भन्दै काठमाडौं फर्केका छन् भने टोलीमैं सहभागी ए. नेकपा माओवादीका सभासद् धर्मराज विक र समितिका सचिव हरिशरण घिमिरेले जिल्लाको बेतौना, भवानीपुर, मैरा, चोचा, बलेरी गाउँ घुमेर फर्केका छन्।
जिल्ला वन कार्यालय अर्न्तर्गत रहेको रङ्गपुर , बलेरी, जुडीबेला, स्रि्री, धन्सर, गैंडाटार रेन्जपोटमा काटिएका हरियो रूखको निरीक्षण नगर्राई वन अधिकृत राजबहादुर राउतले प्रमाण लुकाउन गाउँगाउँ मात्रै घुमाएपछि सरोकारवाला र स्थानीय बासिन्दा आक्रोशित भएका छन्।
रङ्गपुर रेन्जपोस्टको कोठियार र वनबोहरी गाउँ नजिक मात्रै चार हजार भन्दा बढी सालको रूख काटेर वन फडानी भएको छ। सो कटान क्षेत्रमा १५ दिन अगाडि रूख काटिएकोले सो वन क्षेत्रमा नलगेको एकजना वन अधिकृतले बताए।
यसैगरी वृन्दावन रेन्जपोस्टको बलेरी जङ्गलमा पनि दैनिक वन कर्मचारीको संलग्नतामा हरियो सालको रूख काटिंदै आएको जनगुनासो छ।
सो जङ्गलमा रूख काटिएको विषयमा वन विभागद्वारा दुइ महिना अघि तानिएका डिएफओ राजबहादुर राउत त्यसपश्चात् धनुषा सरुवा भएर पुनः रौतहट आउन सफल भएका थिए ।
संसदीय टोलीका विकसँग वन निरीक्षण गर्न गएका स्थानीय युवा भरत आचार्यले भने ङ्गडिएफओ राउतले बढी रूख कटान भएको वन क्षेत्रमा नलगेर बाटो बिग्रिएको छ भन्दै गाउँबस्ती नजिकैको वन क्षेत्रमा घुमाएको बताएका छन्।
जिल्लाको विभिन्न रेन्जपोस्टहरूमा टिसिएन कार्यालयले ठेकोदारहरूलाई रूख कटानको लागि प्लट वितरण गरेको छ । ठेकेदारहरूले नै छपान गरेर ल्याएको आधारमा वन कार्यालय र टिसिएनले अनुमोदन गरी सोही ठेकेदारहरूलाई कटान आदेश दिने गरेको एक कर्मचारीले नाउँ नबताउने शर्तमा सञ्चारकर्मीलाई बताए। ठेकेदारहरूले रूख कटान गर्नका लागि वनदेवी र प्लटको पूजा गरिसकेको स्रोतले जनाएको छ। गत बिहीवारदेखि रूख कटान र काठ बिक्री वितरणमा संसद्को प्राकृतिक स्रोत साधन व्यवस्थापन समितिले रोक लगाएको थियो।
जिल्ला वन प्रमुख राजबहादुर राउतले स्थलगत अनुगमन गर्न आएको टोलीसँग स्थानीय सञ्चारकर्मीलाई सामेल नगर्राई आफ्नो अवैध धन्दा लुकाउने प्रयास गरेको आक्रोशित स्थानीय बासिन्दाले बताएका छन्।
डिएफओ राउतले बिहान टोलीमा सहभागी गराउने जानकारी दिए पनि वन कटानको वास्तविकता बाहिर आउने भएकोले सञ्चारकर्मीहरू नलगेको भन्दै रौतहटका सञ्चारकर्मीहरूले खेद प्रकट गरी रौतहटमा भएको वनविनाशको वास्तविकता र्सार्वजनिक गर्न अनुगमन टोलीसँग माग गरेका छन्।
अख्तियार अनुसन्धानको सिफारिसमा वन मन्त्रालयले निलम्बन गरिसकेको डिएफओलाई साथमा लिएर टोलीले वन अनुगमन गर्दा स्थानीय सचेत नागरिकहरू अच्चम परेका थिए।
निलम्बित डिएफओ यादवको कार्यकक्षमा यादवकै आतिथ्यमा स्थानीय सञ्चारकर्मीबिना टोलीले अन्तर्क्रियाकार्यक्रम सम्पन्न गरेको थियो ।
वन फडानीबारे नजिकबाट अवलोकन गरिरहेको सामुदायिक रेडियो र्सलाहीका समाचार संयोजक चुडामणि वाग्लेले भने-ङ्गनिलम्बनमा परिसकेको डिएफओको पछि लागी वनविनाशको अनुसन्धान गर्ने सभासद्हरूको क्रियाकलाप जनप्रतिनिधि सुहाउँदो नभएको बताए। रौतहटका सञ्चारकर्मीहरूलाई जिल्ला वन कार्यालय, रौतहटले वन क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण एवं अवलोकनमा सामेल नगराएको भन्दै कार्यक्रममा सहभागिता नजनाएपछि त्यसप्रति बाराका सञ्चारकर्मीहरूले पनि ऐक्यबद्धता जनाएका थिए।
