जनता मात्र ठगियो

    जेठ १४ गतेको जुन रडांको मच्याइएको थियो, त्यो शान्त भइसकेको छ। नेपाली जनताको साढे तेर्‍ह अर्ब रुपियां सिध्याएर थप सात अर्ब सिध्याउने वैधानिक बाटो राजनीतिक दलहरूले प्रँप्त गरेका छन्। फेरि एक वर्षा कति सरकार बन्ने, ककसले सत्तासुख प्राप्त गर्ने प्रतियोगिता सुरु हुनेछ। एक वर्षछि फेरि कुनै नौटड्ढी खडा गरेर, जनतालाई नै उचालेर आफनो माना भराउन राजनीतिक दलहरूले अर्को बखेडा खडा गर्नेछन्, वा लज्जा महसुस गरेर संविधान निर्माण गर्नेछन्, भनिहाल्ने अवस्था छैन। एकजना स्थानीय नेताजी थिए, उनी जहिले पनि आफना र्समर्थकहरूलाई भन्थे- तपाईंहरू यसो दबाबमूलक कार्य गर्नुस् न, अनि म फलानो समस्या समाधान गरिदिइहाल्छु। एकपटक उनका निकटतम मित्रले उनीसंग सोधेछन्- समस्या तपाईंलाई थाहा नै छ, समाधान पनि गर्न सक्नुहुन्छ भने यो दबाबको नाटक किन गर्नुहुन्छ - उनले सुटुक्क भने- दबाब परेर समस्या समाधान गरिदियो भने जनताको मानिस हुं भन्ने सन्देश प्रवाहित हुन्छ।
    जेठ १४ गतेको अनावश्यक हल्ला फिंजाएर नेपालका वर्तमान राजनीतिक दलहरूले ँमियां की जुति मियां का सर’ भन्ने हिन्दी उखानलाई चरितार्थ पारेका छन्। जेठ १४ गते के के न विप्लव हुन्छ, मुलुक अन्धकारमा डुब्छ, यस देशमा राष्ट्रपति पनि रहंदैन, सरकार पनि रहंदैन, ज्ञानेन्द्रको सत्ता स्थापित हुन्छ वा मुलुकलाई छिमेकीले निल्छजस्ता भयावह आशड्ढा देखाएर जनतालाई नै संविधानसभाको म्याद बढाउन दबाब सिर्जना गर्न लगाए र भारतले एक दिन पनि स्वतन्त्रता पाउन विलम्ब नगरेर मध्य रातमा प्राप्त गरेजस्तो,ं धूर्त ब्वासोझैं दस-दस मिनेटको संसद् चलाएर आधा रातमा आफूपायक निर्णय गरे। सोझो नेपाली नागरिकले यी छट्टु दलहरूले आफूलाई धोखा दिएको बुझन सकेन, प्रलय टलेकोमा खुशी मनायो। ब्वासांहरूलाई आप\mनै हाडमासु चिथोर्न स्वीकृति दियो। स्वतन्त्र नागरिक समाजले चिन्ता व्यक्त गर्‍यो, ठूला-ठूला अखबारहरूले विशेष सम्पादकीय लेखे, अन्धविश्वासी मानिसले सन् २०१२ को विप्लव नेपालमा सन् २०१० मैं आउन लागेको वातावरण पारिदिए।
    संविधानसभाको म्याद बढ्नुहुंदैनथ्यो भन्न खोजिएको होइन, तर म्याद बढाउने कारण जनदबाब नभएर, राजनीतिक दलहरूको स्वार्थ, अक्षमता, सत्तालोलुपता हो भन्ने प्रमाणित भएर हुनुपथ्र्यो। जनताले उनीहरूलाई दबाब दिनुको सट्टा उनीहरूले जनतासंग आफनो अकर्मण्यताका लागि माफी मागेर समय थप्न आग्रह गर्नुपथ्र्यो। नेपाली जनताले विश्वास गरेर राजनीतिक दलहरूलाई संविधान बनाउने ठेका दिएका थिए, समयमा ठेकाको काम पूरा गर्न नसक्दा ठेकेदार दण्डित हुनुपथ्र्योस उल्टो ठेकेदारले पुरस्कार पायो, दण्ड पनि भोग्नुपरेन, बांकी एक वर्षो अवधिका लागि अचाक्ली सुविधा र भत्ता पनि पायो, विमति यति कुराको मात्र हो। के राजनीतिक दलहरूले अर्को एक वर्षा संविधान निर्माण हुन्छ भनेर कुनै वाचा गर्नुपर्‍यो - परेन, किनभने यो म्याद बढाउनका लागि जनताले पो दबाब दिएको थियो। कस्तो दुरभिसन्धिको अवस्था - जसको माना खाने, उसैलाई बेकूफ बनाउने - उस्रप्रति अलिकति पनि क्षमायाचनाको भाव प्रदर्शित नगर्ने - जनतामाथि कृपा गरेजस्तो यी राजनीतिक दलहरूको व्यवहार देख्दा गणतन्त्र शब्दमा मात्र सीमित रहने र देश अधिनायकवादमा जाकिने स्पष्ट देखिएको छ।