-विनोद गुप्ता-
भर्खरै राष्ट्रिय विकास परिषद्को बैठक सकिएको छ। यसले पञ्चवर्षीय योजना बनाउन सरकार असफल भएपछि राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरेको तीनवर्षो योजनालाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ। यस त्रिवर्षीय योजनाको सबभन्दा महत्त्वाकाङ्क्ष्ँी लक्ष्य गरिबीलाई ६ प्रतिशतले घटाउने रहेको छ। यस
त्रिवर्षीय योजनाले लिएको विभिन्न लक्ष्यहरूमध्ये आर्थिक वृद्धिदर ५.५ प्रतिशत राख्ने र मुद्रास्पिmति ६-७ प्रतिशतमा सीमित राख्दै विद्युत्को पहुंच ६५ प्रतिशत र पानीको ८५ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य तय गरेको छ। यी सबै लक्ष्यप्राप्तिका लागि सरकारलाई धेरै शुभकामना दिंदै तथ्याड्ढदरको विश्लेषण गरी वास्तविकता बुभ\mने प्रयास गर्न जरूरी छ।
गरिबीको प्रतिशत २१ मा झार्ने लक्ष्य ठीक छ तर यससंगै सरकारको स्वीकारोक्ति के भनेर पनि बाहिर आएको छ भने यसभन्दा पूर्वको त्रिवर्षीय योजना आफनो लक्ष्य प्राप्त गर्नमा असफल रह्यो र विगतमा घटेको गरिबी शहर केन्द्रित भएको र ग्रामीण क्ष्ँेत्रमा यसको पहुंच पुग्न नसकेको देखिन्छ। धनीहरू झन् धनी र गरिबहरू झन् गरिब हुने यस अवस्थामा गरिबी घट्यो कसरी भन्न सकिन्छ । योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष्ँ डा. शड्ढर शर्माले ँष्चभ क्ष्मभ मा दिएको अन्तर्वार्तामा नै काठमाडौं उपत्यकाबाहेक तर्राईका शहरहरू नेपालगंज, भैरहवा, वीरगंज, जनकपुर तथा विराटनगर जस्ता शहरी क्ष्ँेत्रमा आर्थिक वृद्धिदर एक अड्ढमा रहेको र यी शहरहरूबीचका तर्राईका गाउंहरूमा सरकारीस्तरमा कुनै लगानी नभएकोले आर्थिक वृद्धिदर शून्यप्रायः रहेको स्वीकारेका थिए। तेस्रो जनआन्दोलनपछिका दिनहरूमा बीबीसीले गराएको एक अध्ययन अनुसार मोर·देखि र्सलाहीसम्मको आर्थिक वृद्धिदर ०.३ प्रतिशत रहेको र काठमाडौंको आर्थिक वृद्धिदर दुइ अड्ढमा रहेको तथ्य उजागर भएको थियो। अहिले पनि राष्ट्रिय संसाधनको ६३ प्रतिशत भाग ७ प्रतिशत जनताले र बांकी ३७ प्रतिशत ९३ प्रतिशत जनताले प्रयोग गरिरहेका छन्। नेपालको पञ्जाब वा हरियाणा भनिने देशको अन्नभण्डार तर्राईको विकासमा कुनै लगानी नै नगरेर गरिबी घटाउने सपना देख्ने योजना आयोग, राष्ट्रिय विकास परिषद् र सरकारलाई धृतराष्ट्रको संज्ञा दिनु अनुपयुक्त होला - चिरन शम्शेर थापा स्व. राजा वीरेन्द्रका निजी सचिव थिए । केही वर्षगाडि उनले त्जभ
ज्imबबिथबल त्imभक मा द्यगथष्लन
एयखभचतथ भन्ने एउटा लेख लेखेर नेपालको गरिबी घटाउन सत्ताका दलालहरूमार्फ् सम्भव नभएकोले संसाधनहरूको पहुंच सोझै गरिबको घरदैलोमा पुर्याउने सोच उजागर गरेका थिए जुन वास्तवमा प्रशंसनीय थियो। व्यक्ति जो भए पनि उसको विचार उपयुक्त छ भने त्यसको कदर हुनर्ुपर्छ। तर्सथ सही अर्थमा गरिबी घटाउन र गरिबी घटाउने नाममा आफनो दुनो सोभ\mयाउनुमा फरक छ र यो सत्यलाई रोजगारी, रोग, अशिक्ष्ँा र शुद्ध खानेपानीको अभावमा बाच्नुपरेका तर्राई तथा पहाडका जनतालाई थाहा
छ कि दोहोरो अड्ढको वृद्धिदर
बोकेको राजधानीका सत्तासीनहरूलाई त्यसको अनुमान त के आभाससम्म
छैन।
अब लागौं आर्थिक वृद्धिदरको कुरातर्फ। विगत तीन वर्षो आर्थिक वृद्धिदर ४.४ प्रतिशत रहेको छ र आगामी तीन वर्षा यसलाई ५.५ प्रतिशतमा पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ भनिन्छ। यसको आधार के -
-क) नेपालको ७४ प्रतिशत जनता कृषिमा आधारित छ र कृषिको उर्बराभूमि तर्राईमा -१) लगानी शून्य छ -२) वनज·लको विनासले माटो, जैविक विविधता, वषर्ा एवं तापक्रमलाई समेटेर प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न गरेको
छ भने यस क्ष्ँेत्रबाट सकारात्मक
अपेक्षा गर्न सम्भव नहुने
देखिन्छ।
-ख) उद्योग वाणिज्यको क्ष्ँेत्रमा उद्योगहर्रूतर्फ विचार गर्दा लोडसेडिङ, मजदुर आन्दोलन तथा राजनीतिक अस्थिरताबाट पीडित यो क्षेत्र भयभित छ र लगानीमैत्री वातावरणको खोजीमा छ। वाणिज्य क्ष्ँेत्रतर्फ निकासी घट्दो र आयात वृद्धिले व्यापार घाटा बढ्दै यस आवको नौ महिनामा करिब ६० प्रतिशतले बढेको छ। विदेशी मुद्राको सञ्चिति गतवर्ष११.७ प्रतिशतले बढेको थियो भने यसवर्ष७ प्रतिशतले घटेको छ। रेमिट्यान्स भने ९.६ प्रतिशतले बढेको छ। यतिले बढेको रेमिट्यान्सले के नेपालको अर्थ व्यवस्थाको सबै प्रतिकूलतालाई समेटेर आगामी तीनवर्षो योजनाको लक्ष्य पूरा हुन सक्छ - अर्थमन्त्री स्वयंले विगतका त्रिवर्षीय योजनाका लक्ष्यहरू प्राप्त हुन नसकेको तथ्य स्वीकार पनि गरेका छन्। तर त्यसबाट पाठ सिकेर वास्तविक धरातलमा उभेर योजना निर्माण गर्नुभन्दा त्यसैको पुनरावृत्ति गर्दै जानुले हाम्रो मनोवृत्ति उजागर गर्दछ। हामी समस्या समाधान होइन उत्पन्न गर्न चाहन्छौं निहित स्वार्थपूर्तिका लागि। नेपालका अधिकांश उद्योगहरू र त्यसमा पनि मझौला र कच्चापदार्थ आयातको लागि भारतमा निर्भर रहनुपर्ने स्थिति छ। यस्तोमा बजारमा भारतीय रुपैयां उपलब्ध नहुनु, नेपाली रुपैयांकै समस्या हुनुले वित्तीय क्षेत्र पनि डांवाडोल स्थितिमा रहेकोे प्रष्ट हुंदाहुंदै सरकारले मुद्रास्पिmतिलाई १३ प्रतिशतबाट ६-७ प्रतिशतमा झार्ने कसरी - मुद्रास्पिmति नियन्त्रण गर्न बजारमा भएको नगदप्रवाह नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ तर यहां न्यूनतम नगदप्रवाह व्यवस्थित गर्न केन्द्रीय बैंकले नै बजारमा नगरप्रवाह गरिरहनुपरेको अवस्थामा योसमेत नियन्त्रण हुने अवस्था छैन। अब रह्यो खानेपानी र विद्युत्को पहुंच। खानेपानी ८५ प्रतिशत जनतामा पुर्याउने लक्ष्य आपै+mमा विवादास्पद छ। खानेपानी भन्नाले नेपालका शतप्रतिशत जनताले पनि खाएकै छन्। किनभने पानीबिना जीवन सम्भव छैन। होइन शुद्ध खानेपानीको कुरा गर्ने हो भने २-३ दिनअगाडि मात्र प्रकाशित समाचार अनुसार नेपालमा खानेपानी भनी वितरण गरिने पानीमध्ये ८५ प्रतिशत पानी पिउन अयोग्य पाइएको छ। यस्तै खानेपानीको पहुंच ८५ प्रतिशत जनतामा पुर्याउनु नपुर्याउनुको के अर्थ - यस्तो पानी त सबैले खाएकै छन्। विद्युत् क्ष्ँेत्र धरापमैं छ। १२ घण्टा लोडसेडिङ त्यो पनि भारतबाट करिब १५० मेगावाट आयात गरेर। अहिलेको विद्युत्को माग ८०० मेगावाट, २४ घण्टालाई हो भने १२ घण्टालाई ४०० मेगावाट र त्यसमा पनि १५० मेगावाट घटाउंदा २५० मेगावाट मात्रै आन्तरिक उत्पादन छ। जबकी उत्पादन क्ष्ँमता -क्ष्लकतबििभम ऋबउबअष्तथ) करिब ५०० मेगावाटको छ । सुख्खा मौसममा पानीको जलस्तर घट्ने प्रक्रिया बहुदलीय व्यवस्थाको शुभारम्भ भएको बेलादेखि मात्रै भएको हो - होइन भने यो योजनाकारहरूको असफलता हो। उनीहरूले नैतिक जिम्मेवारी लिई पद छाड्नर्ुपर्छ। यहां विद्युत् प्राधिकरणसंग पैसा छैन भनिन्छ। ७ रुपैयां प्रतियुनिटमा गरिब देशका जनतालाई बेच्ने विद्युत् २० रुपैयां प्रतियुनिटमा खरिद गर्ने को हो - यो अनर्थको जिम्मा कसले लिने - जनताले समयमा पैसा बुझाएन भने जरिवाना तिर्नुपर्ने र विद्युत् प्राधिकरणले बिजुली सप्लाइ गरेन भने कुनै जिम्मेवारी नबोक्नुपर्ने - कहां छन् यस देशका उपभोक्ता मञ्चका नायकहरू - बन्धुहरू अगाडि आउनुस्, जिम्मेवार बन्नुस् र यसको लागि भारतले भै+m रोजगारीको ग्यारेन्टी दिनुस् सोझै जनतालाई । गाविसलाई पैसा दिएर सचिव पोस्ने काम नगर्नुस् । खानेपानीले प्रत्येक वर्ष५ प्रतिशत अनिवार्य शुल्क वृद्धि गर्न पाउने र जनताले शुद्ध खानेपानीको ठाउंमा अशुद्ध पानी खांदा खानेपानीले जरिवाना तिर्नुपर्ने र विद्युत् प्राधिरणले पनि क्ष्ँतिपूर्ति दिनुपर्ने प्रावधान राखेमा क्रमशः यस देशको सबै समस्याहरू समाधान हुंदै जाने छ। मलाई लाग्छ चिरन शम्शेर थापाको द्यगथष्लन एयखभचतथ भारत सरकारको महात्मा गांधी रोजगार योजना जस्तो सोच हो। त्यसैले प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय विकास परिषद्को बैठकलाई सम्बोधन गर्दा ठूला भौतिक पर्ूवाधारहरू जस्तैः मध्यपहाडी राजमार्ग, काठमाडौं-निजगढ फास्ट ट्रयाक जस्ता महत्त्वाकाङ्क्ष्ँी योजना चालू गर्ने घोषणामा हुलाकी राजमार्ग पनि जोड्ने र यी सबै ठूला योजनाहरूको माध्यमबाट कम्तीमा १८० दिनको रोजगारी प्रत्येक परिवारको कम्तीमा एक सदस्यलाई सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था नगरेसम्म गरिबी तथ्याड्ढमा मात्रै घट्ने छ वास्तविकतामा होइन। यस अर्थमा सरकारीस्तरमा सोच परिवर्तनको आवश्यकता छ। संसाधन जहिले पनि अपुग हुन्छ। त्यसैले उपलब्ध संसाधनको अधिकतम सदुपयोग व्यवस्थापन हो र यो भइरहेको छैन। सत्तँलोलुपहरूको यो तथ्याड्ढको चक्रव्यूह तोड्न सकारात्मक सोच र दृढ इच्छाशक्ति चाहिएको छ। भनिन्छ गर्छर्ुुनी ठान्नु भनेको आधा काम पूरा हुनु हो। सरकार यसै सोचमा जानुपर्ने हो तर राष्ट्रकै सबैभन्दा ठूलो दलले बैठक बहिष्कार गरेको अवस्थामा त्रिवर्षीय योजना सहमतिको दस्तावेज बन्न सकेन । त्यसैले यसको सफलतामा प्रश्नचिन्ह लाग्यो। पञ्चवर्षीय योजना बन्न नसकेको बेला ल्याइएको त्रिवर्षीय योजना पनि आफनो लक्ष्यप्राप्तिमा असफल भएको बेला बस्ने कुर्सीसमेत नपाएका योजना आयोगका सदस्यहरूबाट यस्तै अपरिपक्व योजनाको अपेक्षा गर्न सकिन्छ। राजनीतिकस्तरमा विचार गर्दा माओवादी सरकारमा अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व गरी दृढ इच्छाशक्तिबाट सफलता प्राप्त गरेका डा. भट्टर्राई जस्ता अग्रणीहरूको सहकार्यको लागि केही दिन पर्खिदिएर त्यस दलको सहयोग पनि समाहित हुन सकेको भए सम्भवतः यसको स्वरूप अर्कै हुन्थ्यो होला -
भर्खरै राष्ट्रिय विकास परिषद्को बैठक सकिएको छ। यसले पञ्चवर्षीय योजना बनाउन सरकार असफल भएपछि राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरेको तीनवर्षो योजनालाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ। यस त्रिवर्षीय योजनाको सबभन्दा महत्त्वाकाङ्क्ष्ँी लक्ष्य गरिबीलाई ६ प्रतिशतले घटाउने रहेको छ। यस
त्रिवर्षीय योजनाले लिएको विभिन्न लक्ष्यहरूमध्ये आर्थिक वृद्धिदर ५.५ प्रतिशत राख्ने र मुद्रास्पिmति ६-७ प्रतिशतमा सीमित राख्दै विद्युत्को पहुंच ६५ प्रतिशत र पानीको ८५ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य तय गरेको छ। यी सबै लक्ष्यप्राप्तिका लागि सरकारलाई धेरै शुभकामना दिंदै तथ्याड्ढदरको विश्लेषण गरी वास्तविकता बुभ\mने प्रयास गर्न जरूरी छ।
गरिबीको प्रतिशत २१ मा झार्ने लक्ष्य ठीक छ तर यससंगै सरकारको स्वीकारोक्ति के भनेर पनि बाहिर आएको छ भने यसभन्दा पूर्वको त्रिवर्षीय योजना आफनो लक्ष्य प्राप्त गर्नमा असफल रह्यो र विगतमा घटेको गरिबी शहर केन्द्रित भएको र ग्रामीण क्ष्ँेत्रमा यसको पहुंच पुग्न नसकेको देखिन्छ। धनीहरू झन् धनी र गरिबहरू झन् गरिब हुने यस अवस्थामा गरिबी घट्यो कसरी भन्न सकिन्छ । योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष्ँ डा. शड्ढर शर्माले ँष्चभ क्ष्मभ मा दिएको अन्तर्वार्तामा नै काठमाडौं उपत्यकाबाहेक तर्राईका शहरहरू नेपालगंज, भैरहवा, वीरगंज, जनकपुर तथा विराटनगर जस्ता शहरी क्ष्ँेत्रमा आर्थिक वृद्धिदर एक अड्ढमा रहेको र यी शहरहरूबीचका तर्राईका गाउंहरूमा सरकारीस्तरमा कुनै लगानी नभएकोले आर्थिक वृद्धिदर शून्यप्रायः रहेको स्वीकारेका थिए। तेस्रो जनआन्दोलनपछिका दिनहरूमा बीबीसीले गराएको एक अध्ययन अनुसार मोर·देखि र्सलाहीसम्मको आर्थिक वृद्धिदर ०.३ प्रतिशत रहेको र काठमाडौंको आर्थिक वृद्धिदर दुइ अड्ढमा रहेको तथ्य उजागर भएको थियो। अहिले पनि राष्ट्रिय संसाधनको ६३ प्रतिशत भाग ७ प्रतिशत जनताले र बांकी ३७ प्रतिशत ९३ प्रतिशत जनताले प्रयोग गरिरहेका छन्। नेपालको पञ्जाब वा हरियाणा भनिने देशको अन्नभण्डार तर्राईको विकासमा कुनै लगानी नै नगरेर गरिबी घटाउने सपना देख्ने योजना आयोग, राष्ट्रिय विकास परिषद् र सरकारलाई धृतराष्ट्रको संज्ञा दिनु अनुपयुक्त होला - चिरन शम्शेर थापा स्व. राजा वीरेन्द्रका निजी सचिव थिए । केही वर्षगाडि उनले त्जभ
ज्imबबिथबल त्imभक मा द्यगथष्लन
एयखभचतथ भन्ने एउटा लेख लेखेर नेपालको गरिबी घटाउन सत्ताका दलालहरूमार्फ् सम्भव नभएकोले संसाधनहरूको पहुंच सोझै गरिबको घरदैलोमा पुर्याउने सोच उजागर गरेका थिए जुन वास्तवमा प्रशंसनीय थियो। व्यक्ति जो भए पनि उसको विचार उपयुक्त छ भने त्यसको कदर हुनर्ुपर्छ। तर्सथ सही अर्थमा गरिबी घटाउन र गरिबी घटाउने नाममा आफनो दुनो सोभ\mयाउनुमा फरक छ र यो सत्यलाई रोजगारी, रोग, अशिक्ष्ँा र शुद्ध खानेपानीको अभावमा बाच्नुपरेका तर्राई तथा पहाडका जनतालाई थाहा
छ कि दोहोरो अड्ढको वृद्धिदर
बोकेको राजधानीका सत्तासीनहरूलाई त्यसको अनुमान त के आभाससम्म
छैन।
अब लागौं आर्थिक वृद्धिदरको कुरातर्फ। विगत तीन वर्षो आर्थिक वृद्धिदर ४.४ प्रतिशत रहेको छ र आगामी तीन वर्षा यसलाई ५.५ प्रतिशतमा पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ भनिन्छ। यसको आधार के -
-क) नेपालको ७४ प्रतिशत जनता कृषिमा आधारित छ र कृषिको उर्बराभूमि तर्राईमा -१) लगानी शून्य छ -२) वनज·लको विनासले माटो, जैविक विविधता, वषर्ा एवं तापक्रमलाई समेटेर प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न गरेको
छ भने यस क्ष्ँेत्रबाट सकारात्मक
अपेक्षा गर्न सम्भव नहुने
देखिन्छ।
-ख) उद्योग वाणिज्यको क्ष्ँेत्रमा उद्योगहर्रूतर्फ विचार गर्दा लोडसेडिङ, मजदुर आन्दोलन तथा राजनीतिक अस्थिरताबाट पीडित यो क्षेत्र भयभित छ र लगानीमैत्री वातावरणको खोजीमा छ। वाणिज्य क्ष्ँेत्रतर्फ निकासी घट्दो र आयात वृद्धिले व्यापार घाटा बढ्दै यस आवको नौ महिनामा करिब ६० प्रतिशतले बढेको छ। विदेशी मुद्राको सञ्चिति गतवर्ष११.७ प्रतिशतले बढेको थियो भने यसवर्ष७ प्रतिशतले घटेको छ। रेमिट्यान्स भने ९.६ प्रतिशतले बढेको छ। यतिले बढेको रेमिट्यान्सले के नेपालको अर्थ व्यवस्थाको सबै प्रतिकूलतालाई समेटेर आगामी तीनवर्षो योजनाको लक्ष्य पूरा हुन सक्छ - अर्थमन्त्री स्वयंले विगतका त्रिवर्षीय योजनाका लक्ष्यहरू प्राप्त हुन नसकेको तथ्य स्वीकार पनि गरेका छन्। तर त्यसबाट पाठ सिकेर वास्तविक धरातलमा उभेर योजना निर्माण गर्नुभन्दा त्यसैको पुनरावृत्ति गर्दै जानुले हाम्रो मनोवृत्ति उजागर गर्दछ। हामी समस्या समाधान होइन उत्पन्न गर्न चाहन्छौं निहित स्वार्थपूर्तिका लागि। नेपालका अधिकांश उद्योगहरू र त्यसमा पनि मझौला र कच्चापदार्थ आयातको लागि भारतमा निर्भर रहनुपर्ने स्थिति छ। यस्तोमा बजारमा भारतीय रुपैयां उपलब्ध नहुनु, नेपाली रुपैयांकै समस्या हुनुले वित्तीय क्षेत्र पनि डांवाडोल स्थितिमा रहेकोे प्रष्ट हुंदाहुंदै सरकारले मुद्रास्पिmतिलाई १३ प्रतिशतबाट ६-७ प्रतिशतमा झार्ने कसरी - मुद्रास्पिmति नियन्त्रण गर्न बजारमा भएको नगदप्रवाह नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ तर यहां न्यूनतम नगदप्रवाह व्यवस्थित गर्न केन्द्रीय बैंकले नै बजारमा नगरप्रवाह गरिरहनुपरेको अवस्थामा योसमेत नियन्त्रण हुने अवस्था छैन। अब रह्यो खानेपानी र विद्युत्को पहुंच। खानेपानी ८५ प्रतिशत जनतामा पुर्याउने लक्ष्य आपै+mमा विवादास्पद छ। खानेपानी भन्नाले नेपालका शतप्रतिशत जनताले पनि खाएकै छन्। किनभने पानीबिना जीवन सम्भव छैन। होइन शुद्ध खानेपानीको कुरा गर्ने हो भने २-३ दिनअगाडि मात्र प्रकाशित समाचार अनुसार नेपालमा खानेपानी भनी वितरण गरिने पानीमध्ये ८५ प्रतिशत पानी पिउन अयोग्य पाइएको छ। यस्तै खानेपानीको पहुंच ८५ प्रतिशत जनतामा पुर्याउनु नपुर्याउनुको के अर्थ - यस्तो पानी त सबैले खाएकै छन्। विद्युत् क्ष्ँेत्र धरापमैं छ। १२ घण्टा लोडसेडिङ त्यो पनि भारतबाट करिब १५० मेगावाट आयात गरेर। अहिलेको विद्युत्को माग ८०० मेगावाट, २४ घण्टालाई हो भने १२ घण्टालाई ४०० मेगावाट र त्यसमा पनि १५० मेगावाट घटाउंदा २५० मेगावाट मात्रै आन्तरिक उत्पादन छ। जबकी उत्पादन क्ष्ँमता -क्ष्लकतबििभम ऋबउबअष्तथ) करिब ५०० मेगावाटको छ । सुख्खा मौसममा पानीको जलस्तर घट्ने प्रक्रिया बहुदलीय व्यवस्थाको शुभारम्भ भएको बेलादेखि मात्रै भएको हो - होइन भने यो योजनाकारहरूको असफलता हो। उनीहरूले नैतिक जिम्मेवारी लिई पद छाड्नर्ुपर्छ। यहां विद्युत् प्राधिकरणसंग पैसा छैन भनिन्छ। ७ रुपैयां प्रतियुनिटमा गरिब देशका जनतालाई बेच्ने विद्युत् २० रुपैयां प्रतियुनिटमा खरिद गर्ने को हो - यो अनर्थको जिम्मा कसले लिने - जनताले समयमा पैसा बुझाएन भने जरिवाना तिर्नुपर्ने र विद्युत् प्राधिकरणले बिजुली सप्लाइ गरेन भने कुनै जिम्मेवारी नबोक्नुपर्ने - कहां छन् यस देशका उपभोक्ता मञ्चका नायकहरू - बन्धुहरू अगाडि आउनुस्, जिम्मेवार बन्नुस् र यसको लागि भारतले भै+m रोजगारीको ग्यारेन्टी दिनुस् सोझै जनतालाई । गाविसलाई पैसा दिएर सचिव पोस्ने काम नगर्नुस् । खानेपानीले प्रत्येक वर्ष५ प्रतिशत अनिवार्य शुल्क वृद्धि गर्न पाउने र जनताले शुद्ध खानेपानीको ठाउंमा अशुद्ध पानी खांदा खानेपानीले जरिवाना तिर्नुपर्ने र विद्युत् प्राधिरणले पनि क्ष्ँतिपूर्ति दिनुपर्ने प्रावधान राखेमा क्रमशः यस देशको सबै समस्याहरू समाधान हुंदै जाने छ। मलाई लाग्छ चिरन शम्शेर थापाको द्यगथष्लन एयखभचतथ भारत सरकारको महात्मा गांधी रोजगार योजना जस्तो सोच हो। त्यसैले प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय विकास परिषद्को बैठकलाई सम्बोधन गर्दा ठूला भौतिक पर्ूवाधारहरू जस्तैः मध्यपहाडी राजमार्ग, काठमाडौं-निजगढ फास्ट ट्रयाक जस्ता महत्त्वाकाङ्क्ष्ँी योजना चालू गर्ने घोषणामा हुलाकी राजमार्ग पनि जोड्ने र यी सबै ठूला योजनाहरूको माध्यमबाट कम्तीमा १८० दिनको रोजगारी प्रत्येक परिवारको कम्तीमा एक सदस्यलाई सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था नगरेसम्म गरिबी तथ्याड्ढमा मात्रै घट्ने छ वास्तविकतामा होइन। यस अर्थमा सरकारीस्तरमा सोच परिवर्तनको आवश्यकता छ। संसाधन जहिले पनि अपुग हुन्छ। त्यसैले उपलब्ध संसाधनको अधिकतम सदुपयोग व्यवस्थापन हो र यो भइरहेको छैन। सत्तँलोलुपहरूको यो तथ्याड्ढको चक्रव्यूह तोड्न सकारात्मक सोच र दृढ इच्छाशक्ति चाहिएको छ। भनिन्छ गर्छर्ुुनी ठान्नु भनेको आधा काम पूरा हुनु हो। सरकार यसै सोचमा जानुपर्ने हो तर राष्ट्रकै सबैभन्दा ठूलो दलले बैठक बहिष्कार गरेको अवस्थामा त्रिवर्षीय योजना सहमतिको दस्तावेज बन्न सकेन । त्यसैले यसको सफलतामा प्रश्नचिन्ह लाग्यो। पञ्चवर्षीय योजना बन्न नसकेको बेला ल्याइएको त्रिवर्षीय योजना पनि आफनो लक्ष्यप्राप्तिमा असफल भएको बेला बस्ने कुर्सीसमेत नपाएका योजना आयोगका सदस्यहरूबाट यस्तै अपरिपक्व योजनाको अपेक्षा गर्न सकिन्छ। राजनीतिकस्तरमा विचार गर्दा माओवादी सरकारमा अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व गरी दृढ इच्छाशक्तिबाट सफलता प्राप्त गरेका डा. भट्टर्राई जस्ता अग्रणीहरूको सहकार्यको लागि केही दिन पर्खिदिएर त्यस दलको सहयोग पनि समाहित हुन सकेको भए सम्भवतः यसको स्वरूप अर्कै हुन्थ्यो होला -